अधिकार शब्दमा लेखेर न्याय मिल्दैन

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

945 जनाले पढ्नु भयो ।

निरु सारु

हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै सुन्दर छ । बहुभाषिक, साँस्कृतिक एवं बहुजातीय रुपमा बस्ने मानिसहरुको बिचमा प्रकृतिकले दिएका हिमाल, पहाडका विश्व आकर्षक शृङ्खला, हरिया बोटविरुवा, जडिबुटी, सयौं प्राकारका जनावर, पंक्षिहरु तथा छङ्गछङ्ग गर्दै समुन्द्रको गन्तव्यसम्म पुग्न आतुर भएका नदिनाला, झर्ना दौडिरहे छन् भने विभिन्न ताल, अध्यात्मिक रुपमा प्राचिन कालमा स्थापित भएका धार्मिक क्षेत्रहरुले गर्दा विश्वका मानिसहरुलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

हजारौं साल पहिलादेखि नै मानिसहरु बसोबास गर्दै आएको हाम्रो देशमा लिच्छवि, मल्ल देखि शासनसत्ता चलाउँदै आएको थिए । बाइसे, चौबिसे राज्यहरुलाई निरस्थ गर्दै आधुनिक नेपालको निर्माता भनेर चिनिने पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने साहसी कदमको कारण नै आज सिङ्गो नेपालको रुपमा हामी नेपाली भनेर आत्मसात गर्व गर्दछौं । आधुनिक नेपालको एकीकरण पछि देशले धेरै शासकहरु सत्तामा पुर्यायो । १०४ वर्ष शासन गरेका जहानीया राणाशासन, निरंकुश पच्यायती व्यवस्था, अँग्रेज, तिब्बतसँग भएका युद्धलाई बहादुरीको साथ परास्त वा हार नमानेको इतिहास छ ।

देशमा धार्मिक वा सामन्ती सोंचबाट समाजमा परंमपरागत रुपमा चलिआएका अमानवीय प्रथाहरुले गर्दा समाजलाई अत्यन्तै पछाडी पनि पारेको छ । जस्तैः महिलाले झेल्नु परेका सति, दासी, बोक्सी, छाउपडी पर्था थिए । शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछाडी पर्नु समाजको लागि मात्र नभएर राष्ट्रको विकासमा पनि अत्यन्तै पछाडि परेका छन् ।

केही अमानवीय प्रथाहरु कानुनी रुपमा जडदेखिनै निराकरण भएता पनि केही धार्मिक वा सामाजिक मान्यता बोक्ने उदारवादी सोंचले गर्दा अहिले पनि महिलाले पिडादायक जीवन बिताउन बाध्य छन् । २००७ सालको तत्कालीन राणा शासनको अन्त्य पछि बनिएका कानुन नेपाल अधिराज्य संबिधान वि.स. २०१५÷२०१९ मा लैंगिक असमानता समाप्त गर्ने, वालिग महिलाहरुलाई मतदान गर्न पाइने कानुन संबिधानको बुकमामा लेखिएता पनि सामन्ती सोंचले ग्रस्त भएका पुरुषहरूको सोंचले गर्दा सिमितरुपमा मात्र महिलाहरुलाई अवसर प्रदान भएको पाईन्छ ।

झण्डै ३० वर्षे पञ्चायाती शासनको अन्त पछि वि.स. २०४८ सालको बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन महिलाहरुले ठूलो भुमिका खेलेका थिए । देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता कुर्सीको लागि मात्र मन मोहित हुने राजनीतिका पार्टि वा व्यक्ती बिषेतामा चुर्लुम डुब्नेहरुको कारणले गर्दा महिलाहरुले दिएको योगदानलाई लत्ताउँदै उनीहरुलाई यहाँ पनि अगाडी ल्याउन कुनै भुमिका खेलेनन् ।

वि.स.२०५२ सालमा घोषणा भएको माओवादीहरुको जनयुद्धमा क्रान्ति गरि समान अधिकारको लागि सपना बुनेर हतियार बोकि दुश्मन शक्तिसँग सहादत भए त्यस्तै ठूलो परिवर्तन हुन्छ, भनि हतियार उठाउन नसक्ने महिलाहरुले आर्थिक, नैतिक, भौतिक रुपमा सहयोग गरे यधपी हजारौं दिदी–बहिनीहरुको सहादत, सहयोग यहाँ पनि उनीहरुका समस्या जसकातस नै रहन गए ।

वि.स.२०५९ सालमा राजा ज्ञानेद्रद्धारा कु–गरिएको बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा २०६२–६३ को महान जनाअन्दोल पछि बनेको अन्तरिम संविधानले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

त्यसै गरि वि.स.२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा महिलाका अधिकारलाई देहाय बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ः– समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलुक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलुक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।

आमाको नामबाँट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ती, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । सामाजिक वा सँस्कृति दृष्टिले पिछडिएका महिला लगाएत नागरिकको संरक्षण, सशकिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने । संबिधान २०७२ अनुसार नै महिलाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत अधिकार दिने भनि शब्दमा लेखिएता पनि आंशिक रुपमा महिलाहरु अगाडी बढेको देखिन्छ । अहिले पनि महिलाहरुमाथी हत्या हिंसा, बेचबिखन, घरेलु हिंसादेखि बलात्कार जस्ता बढदो घटनाले समाजलाई दुसित बनाएको छ भने अपराधीहरुलाई राजनीतिक पार्टिहरुले भोटको आधारमा संरक्षण गर्ने कडा कानुन नबाउने जस्ता उदारवादी प्रवृत्तिले गर्दा महिलाहरुको अधिकार संबिधानको बुकमा समेटियर रहेको छ ।

झण्डै १ करोड ४० लाख उनीहरु नेपालको जनसंख्या वि.स. २०६८ अनुसार ५१ प्रतिशत रहेको छ ।  सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ तथा देशको उच्चस्तरीय पदहरुमा थोरै महिला आसिन भएपनि हात्तिको मुखमा जिरा भनेझै जस्तो हो । अहिले आएर एक्कल, अपाङ्ग, विपन्न परिवारका महिलालाई सिमित रुपमा सरकारले भत्ताहरु दिने व्यवस्था लागु गरि हुँदै नहुनु भन्दा कानै मामा भए पनि राम्रो गरि हल्का सहयोग गरेको छ ।

महिला हक, अधिकारको लागि बनाइएको महिला आयोग, विभिन्न एनजीओद्धारा केही सहयोग गरेपनि उक्त सहयोग आम सर्वसाधारण महिलाहरुको बिचमा चेतनाको विकास वा जागरुक गराउन सकेका छैनन् । आधा भन्दा बढी महिलाहरु घरेलु हिंसात्मक घटनाहरुलाई लिएर कहाँ जाने हाम्रो अधिकार भनेको केहो भन्ने बिषयमा जानकारी नै छैन ।

यी सबै संविधानमा लेखिएका कानुनलाई सर्वसाधारण महिलाको बिचमा पुर्याउने काम बुर्जुवा व्यवस्थाबाट सञ्चालित भएका सामाजिक अभियान्ता भन्दा वैज्ञानिक प्रगतिशील बिचारधारा राख्ने  संघ संस्थामा कार्य गर्ने सबै महिलाहरु एकसाथ मिलेर कार्य गर्नु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । समाजमा देखिएका महिला हिंसात्मक घटनाहरु अधिक मात्रामा घटने घटना भनेका घरेलु हिंसा छन् ।

महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” २०७७ को अनुसार पुस्तकमा जुलाई२०१९ देखि जुन २०२० सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखिकरण (संङकलन) गरिएका महिला माथी भएका कुल १७०७ वटा हिंसाका घटनाहरुको विस्तृत विश्लेषण गरिएको तथ्यांकन अनुसार सबै भन्दा बढी ६७ प्रतिशत ११४५ घरेलु हिंसा, ११.१ प्रतिशत १८९ महिला सामाजिक हिंसा, १०.४प्रतिशत ४० महिला बलात्कार, २.३ प्रतिशत ४० महिलालाई बलात्कारको प्रयास ३.७ प्रतिशत ६३ महिला यौनिक हिंसाबाट प्रभावित भएका थिए ।

यसैगरि ०.८ प्रतिशत १३ महिलाको हत्या,०.१ प्रतिशत महिलाको २ हत्याको प्रयास, ०.६ प्रतिशत १० महिलाको बेचबिखन गरिएको र ३ जाना बेचबिखन प्रयास गरिएको थियो, भने ३८ जाना महिलाहरुले विभिन्न कारणले गर्दा आत्महत्या गरेका थिए ।

सोहि रिपोर्ट अनुसार महिलाहरु माथी सबैभन्दा बढि आफ्नै श्रीमनबाट ५४ प्रतिशत ९२६ र घरपरिवारका सदस्यबाट १८ प्रतिशत ३०९ हिंसा पाइएको छ । यसले के सत्यापित गर्छ भने महिला माथी हुने अपराधी हिंसात्मक घटनाहरु बाहिर भन्दा पनि आफ्नै घरभित्र महिलाहरु सुरक्षीत छैनन्, यो सामन्ती व्यवस्था भित्र उपज भएका हिंसात्मक घटनाको अंश हो ।

श्रीमानद्धारा कुटपिट वा शारीरिक रुपमा गरिने अन्याय, अत्याचारलाई घरदेखि बाहिर लैजानु भनेको आजपनी घरको इज्जत मानिन्छ । यदि सहन नसकेर ती पिडाहरुलाई बाहिर लिएर गएपनि पुर्णतः समस्याको हल निस्कदै पुनः त्यस्ता घटानाहरु दोहरिन्छन् ।

यसको पछाडी उनिहरु आत्मनिर्भरता नहुनु, प्रशासनिक वा सरकारद्धारा संरक्षण नगर्नु कडा कानुन बनाएर सजाको प्रावधान नगर्नु घटनालाई श्रीमान, श्रीमतीको झगडा हो भनि सामन्य रुपमा लिनु नै समाजमा दिनप्रतिदिन यस्ता घटनाहरु बढदै गएका छन् ।

आफ्नो पुर्णतः अधिकार प्राप्त गर्नको लागि स–साना समाजमा हुने अपराधहरुलाई सामन्य नलिने अर्काको घरमा भएको झगडा हो भनि पन्छिन न खोज्ने महिला माथी भएका घटनाहरुलाई प्रशासन, सामाजिक अभियान्तासम्म लैजाने र देशको संबिधानमा लेखिएको कानुनलाई प्रगतिशील बिचार राख्ने महिलाहरुले आम महिलासम्म जानकारी गराउने, संबिधान, नागरिक, अधिकार जस्ता बिषयमा कोणसभा, भेला गरि बिचबिचमा कार्यक्रम राख्ने । सर्वसाधारण महिलालाई घरेलु हिंसा भनेको श्रीमान बिरुद्ध वा घरको इज्जत माथी गरेको कार्वाही न सम्झी एउटा अपराधी माथी गरेको कार्वाही हो भनी बिश्वास गराउँदै जाने, हो भने महिलाहरुले संविधानमा लेखिएको कानुन प्राप्त गर्नेछन् ।

३३ प्रतिशत अधिकारलाई सामाजिक वा राजनीतिक पार्टिहरुले व्यावहारिक रुपमा कति इमान्दारीपुर्वक लागूगरेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण २०६४ को संबिधान निर्वाचन पछि बनेका सरकारद्धारा मन्त्री मण्डल बिस्तार महिलालाई मन्त्री बनाउन देखाएको उदासिन वा २०७४ को स्थानीय चुनावमा सबै राजनीतिक पार्टीद्धारा उनीहरुलाई ४० प्रतिशत उम्मेद्धारीमा सगभागिता हुने अवसर प्रदान गरेता पनि मात्र २ प्रतिशत महिलालाई महानगर, नगर, गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद दिए पनि ३८ प्रतिशत महिला उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा भाग लिनु भएको थियो ।

महिलाहरुको लडाई वा पुरुष समान अधिकार प्राप्त गर्नको लागि १९०९ मा शुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, सन् १९१७ रुस मा जार शासक विरुद्ध गरिएको रोटी, कपडा, मकान महिला आन्दोलन महिला मुक्तिको लागि संजिवनिको काम गर्ने छ ।

बच्चा जबसम्म रुदैनन्, मम्मिले दूध पिलाउनु हुन्न भनेझै हामी देशको संबिधानमा लेखिएका महिला अधिकारलाई हासिल गर्नको लागि प्रगतिशील वैज्ञानिक दर्शनबाट प्रभावित भएका सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरुले महत्वपूर्ण भुमिका निभाए मात्रै हाम्रो संबिधानमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई जनजनतक पुर्याउन सके मात्र त्यसको पुर्णतः न्याय गर्न सक्छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *