असारे भलले बगायो ओलीको राजनीति

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

970 जनाले पढ्नु भयो ।

सुरेशकुमार पाण्डे

पुषको चिसो मौसममा सुरुगरेको ओलीको राजनीतिक खेल अहिले असारे झरिले बगायो । ओलीको राजनीतिकका चारजना सक्कलि मन्त्री छाडेर अहिले २१ जनालाई नक्कली भएको सर्वोच्चको अदालतले फैसला सुनायो ।

हिंजो एमाले र एकिकृत माओवादीहरुले मिलेर ठुलो बहुमत झण्डै दुईतिहाईको सरकार बनाउ“न सफल भएका थिए । नक्कलि कम्युनिष्टको समूह भएपनि टाडाबाट हेर्नेले नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार छ भनेर भन्थ्यो । हामीलाई परदेशमा पनि तिमिहरुको देशमा कम्युनिष्टको सरकारछ भन्दा कताकति छाति ठुलो हुन्थ्यो । कहिले काहीं भने उपहास गरेको जस्तै पनि महसुस हुनेगर्दथ्यो । जे होस कम्युनिष्टको सरकार नभए पनि जनताहरुले कम्युनिष्टको चाहाना बोकेका थिए । उनीहरुलाई झुक्काएर राज गर्न सफल भएकालाई जनताको काम नहु“दा हप्काउने एउका पद्धति थियो । “तिमिहरुले कि कम्युनिष्ट नाम बदल कि कम्युनिष्ट बिचार अपनाउ” भनेर हप्काउ“थ्यौँ तर त्यो अबस्था पनि अहिले टुंगयो । यस्तो अबस्था सिर्जित हुनुमा स्वायम उनीहरु खास गरेर ओली नै बढी जिम्मेवार छन् ।

जब अंग्रेजी साम्राज्यावादले एमसीसीको जाल फाल्यो त्यो जालमा देशका ठुलाठुला नेताहरु अल्झिएका थिए । त्यो एमसीसीलाई पारित गराएर त्यसको जस लिने र साम्राज्यावादीहरुको दलालि गर्ने होडले अहिलेको यो अबस्थालाई सिर्जना गरेको हो । अर्को त्यही बेला छिमेकीले देशको नया“ चुच्चे नक्शालाई लिएर ओलीलाई फोनमा केहो–केहो भनेपछि देशको राजनीतिक गतिबिधिमा काफि उतारचडाव भयो ।

हाम्रो देशको राजनीतिलाई, राष्ट्रियतालाई भारतीय गुप्तचर एजेन्सी “रअ”ले नियाल्दै आएको थियो । त्यहि मौका छोपेर देशका ठुला–राजनीतिक नेताहरुलाई बिस्तारै खेलाउन थाल्यो । त्यसैको परिणाम पुषको पा“च गतेलाई लिन सक्किन्छ । ओलीले तैयार पारेको जालमा खुद आफै ओली फसे । उनले पुषको पा“च गते त्यो पाईला चाले जो आत्मघाति थियो । जसलाई ओलीले टाल्न सकेनन् । उनी “रअ” को जालमा परेर असम्बैधानिक बन्न पुगे संसदलाई बिघटन गराए र आम निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सर्वोच्चमा रिट पर्नु जायज थियो । त्यहि भयो जसको ओलीलाई डर थियो । आखिरमा संसदलाई पुनर्वहालीको आदेश आयो । अनि त्यहि आदेशनुसार ओलीलाई एकमैन भित्रमै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु प्रदथ्यो । उनले २७ बैशाखमा संसदमा बहुमत नपाएपछि पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्र पतिले बैसाख ३१ गते संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम अल्पमतको सरकार बनाउ“न भनिन् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । प्रधान मन्त्री भएपछि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो पनि हुनसकेन । आखिरमा ओलीले १५३ जना आफुस“ग भएको झुट्टा दाबी गरेर प्रधनमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा सरकार संसदलाई रातिमा बिघटन गरेर फेरी मध्यावधी चुनावको घोषणा गरे । उनले जब सरकारको संसदको बिघटन गरिसके कुन नैतिकताको आधारमा नागरिकता बिधेयक पारित गरे । अनि मन्त्रीपरिषदको पनि गठन गरे । जसपाका राजेन्द्र महतो जस्ता केही ब्याक्तहरुलाई सामिल गरेर मन्त्रिपरिषद बनाए । अहिले उनले बनाएका दुईपटकका मन्त्री र राज्यामन्त्रीहरु गरि २१ जना मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम रोक लगाएकोछ ।

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले २१ जेष्ठमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्री र दुईजना राज्यामन्त्री तथा एमालेका तर्फबाट रघुवीर महासेठ र शेरबहादुरलाई समेत मन्त्रीपरिषदमा बिस्तार गरेका थिए । मन्त्री परिषद बिस्तारगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री सहित रहेका बिष्णु पौड्याल, महासेठ र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दाएर गरेको रिट माथि सुनाई गर्दै मंगलबार २२–०६–२०२१ दिन प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त ईजलासले मन्त्रीपरिषध विस्तारको निर्णयलाई तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारिगरेको छ । अदालतको आदेशस“गै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीपरिसद बिस्तार गर्दा मन्त्री बनेका उपप्रधान मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघवीर महासेठ, उपप्रधान मन्त्री तथा शहरी बिकाश मन्त्री राजेन्द्र महतो लगायतका २१ जना मन्त्री र राज्यामन्त्रीहरु (बर्खास) पदमुक्त भएकाछन् ।

अदालतको यो फैहलाले राष्ट्रघातीहरुलाई थोरै भएपनि झट्का लागेको छ । अहिले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयले कुनै पनि तानाशाहले असंवैधानिक पाईला चाल्दा अलि बेर निदार खुम्चाउ“नुपर्छ भन्नेकुराको संत गराएको छ । हामीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै देशलाई फिजिकरण गर्ने ब्यबहारको बिरुद्धमा जनतालाई सचेत गर्दै असंवैधानिक र प्रतिगामि कदमको बिरुद्धमा जनतालाई सचेत र संगठित गरेर जानुपर्दछ ।

२३–०६–२०२१,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *