आखिर यो सरकार कस्को हो ?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

303 जनाले पढ्नु भयो ।

सुरेशकुमार पाण्डे

आज देशका नागरिकहरु बिदेशको भूमिमा कष्टकर जीवन बिताएका छन् । खास गरेर छिमेकमा नेपालीहरुको दयनीय अबस्था देखिएको छ । झन पछि झन उनीहरुको अबस्था गम्भिर बन्दै गएको प्रष्टछ । रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने सम्भावना बढ्दो छ । कैयौँ सर्वसाधरण मजदुरहरु, स्वास्थ्य लाभका लागि आएकाहरु, कैयौँ तिर्थयात्रीहरु लगायत हजारौं नेपालीहरुको यहाँ जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यत्ति मात्रा होइन, कैयौँ खान र उपचार नपाएर मरेको समाचार पनि मिडियाहरुमा आइरहेका छन् ।

संसारमा कोरोना (कोविड १९) को चपेटमा लाखौं लाख जनता आएका छन्, मर्ने र अलपत्र पर्नेहरुको संख्या पनि लाखौँको छ । यो थामिएको छैन, बरु संख्या दिनहुँ बढ्दै जानाले लकडाउन पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । भारतका कैयौँ राज्यहरुले २९ मईसम्मलाई बढाई सकेका पनि छन्, लकडाउन अझै लम्बिने सम्भावना देखिन्छ ।

यो अबस्थामा भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई बिदेशबाट आउन चाहेकालाई बोलाएको छ र विभिन्न राज्यका नागरिकहरुलाई बिशेष ट्रेनमार्फत निःशुल्क सम्बन्धित गाउँ शहरसम्म पुराउँदै छ । तर नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुसँग अमानवीय ब्यबहार गरेको देखिन्छ । आफ्ना नागरिहरुलाई स्वदेश फर्किने बाटो रोकेको छ । तर विभिन्न चोरबाटाहरुबाट प्रवेश गरिरहेका छन्, जसले गर्दा संक्रमितहरुको संख्यामा इजाफा हुँदै गएको छ । लुकेर छिपेर होइन सहर्ष रुपमा स्वदेश आउने मार्ग प्रसस्त गरेरमा मात्र भारतबाट स्वदेश भित्रीनेहरुबाट कोरोना संक्रमण फैलिनाबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले तत्तकाल भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहेकाहरुलाई छिट्टै फर्किने बाताबरण तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याई बिशेष स्वास्थ्य परिक्षण गरि सीमा भित्राउँने र आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई कोरेन्टाइनको ब्यबस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता छ तर त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । सरकारले यसरी कुन आधारमा लाखौँ नेपालीहरुलाई आफ्नो देश जानबाट रोक्न सक्छ ? उनीहरुलाई देश निकाला गरेर कसलाई फाईदा पुग्छ ? के भारतबाट जाने सबै नागरिकहरुले नै कोरोना लिएर जान्छन् ? वास्तबिक कुरा केहो ? सरकार, कृपया जनताको थोरै मायाँ छ भने स्वदेश फर्किन चहाने जनतालाई स्वदेश जाने बाताबरण तैयार पार ।

अझ तिमिहरु आफ्नो सरकारसँग माग गर भनेर पनि भनेका कुराहरु सुन्नमा आएका छन् । छिमेकीले हाम्रा नागरिक पठाई देउ तिमिहरुका लग पनि भनेको समाचार मिडियामा आए । यी समाचार कत्तिका आधिकारीक हुन् वा होइनन् त्यो छुट्टै बिषय हो तर देशका जनताका रक्षा त्यहि देशको सरकारले गर्नु र गराउँनु पर्ने हुन्छ । भारतस्थित नेपालीहरुको माग पनि त्यहि नै हो । देशका जनताले हामी आफ्नै देशमा गएर मर्न चाहन्छौँ भन्दा सरकारले कुन कारणले रोक्न मिल्छ ? देशको प्रधानमन्त्री र देशको नागरिकमा के अन्तर छ ? देशको लागि कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो मातृभुमिमा जान कुनै संबैधानिक रोक हुँदैन । भारतस्थित नेपाली अप्राधी होईनन्, श्रमिक हुन् । आफ्नो देशमा रोजगार नमिल्नाले अर्काको देशमा मजदुरी गरेर भएपनि आफ्नो देशलाई गुलाम हुन नदिन सदियौँ लड्दै आएका वीर नेपालीहरुलाई सरकारको कुन नीतिले रोक्न सक्छ ? जनताले त्यहि जवाफ खोजेका छन् ।

भारतमा लकडाउन पछि कैयौँ नागरिक मरेका छन् । जसको डैथबाडीले नेपाली माटो पाउन सकेन । कैयौँका आफन्ती सिरियस् छन्, भेट गर्न सकेका छैनन्, कैयौँ उपचार गर्न आएका अस्पत्तालमा भर्ति गराउन सकेका छैनन् । एउटा रुममा तिस चालिस जानासम्म कोचाकोच गरेर बसेकाछन् । बिहान साँझमा खान नपाएर दिउँसो एकटाईम खाएर बसेकाहरु मिडियामा रुन्छन्, परिवार स–साना बालबालिकाहरुलाई लिएर भोकै प्यासै बसेको अबस्थामा कैयौं सामाजिक संगठनहरुले रेखदेख गरेकाछन् । यदि भारतमा ति संगठनहरु नभएका भए अहिले हजारौँको सख्यामा लावारिस अवस्थामा पुगिसक्ने थिए । यस्तो कहाली लाग्दो अबस्थामा राजदूतको भारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई कुनै आपत बिपतनै नभएको आउनु दुःखद नै हो । यहाँ यदि कसैलाई त्यस्तो छ भने हाम्रो हेल्पलाईनमा फोन गर्नु निःशुल्क सेवा गर्छौं समेत भने तर उनीहरुले जारी गरेको हैल्पलाईन नम्बर उठ्दैन । नेपाल सरकारले निलाम्बर आचार्यालाई राजदूत बनाएर भारतमा रहेका नेपालीहरुको बिचिल्लि र उनीहरु भोकले मरेको तमासा हेर्न पठाएको होकी ? बिमार भएदेखि मर्दासम्म फोन गर्दापनि फोन उठ्दैन । बिमारी मरिसके, तर पनि उनलाई कुनै पछुतो छैन ।

भारतमा अहिले पनि स्वत स्फुर्त रुपमा रहेका सामाजिक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज लगायत कैयौँ संगठन र उनका कार्यकर्ताहरुले जसरी तसरी जनताको समस्यासँग एकाकार भएर उनीहरुको सहयोग गर्दैछन्् तर कति दिन गर्न सकिन्छ ? यो सरकारले गर्ने काम हो । अझै पनि सरकारले नागरिकहरुलाई यथासिघ्र देश भित्राउन पहल गरोस् । अन्याथा जनताको स्रबको बाँध टुट्न बेर गर्दैन । यदि यो सरकार नेपाली जनताको हो भने राष्ट्रियता र जनतन्त्रको र जनजिविकाको पक्षमा आँधी बढोस् । सरकारले भारतस्थित नेपालीहरुलाई देश भित्राओस् ताकि दिनानु दिन भोक रोग र शोकमा नेपाली श्रमजिविहरुको ज्यान जानबाट जोगियोस् ।

असाय सरकार

देशभित्र बिदेशी हस्तक्षेप हुँदासम्म पनि चुप लाग्छ, छिमेकिबाट अतिक्रमण भएको न गृहमन्त्रीलाई जानकारी छ, न त परराष्ट्र मन्त्रीलाई । अतिक्रमणको श्रृंखला त ऐतिहासिक बनिसक्यो । अहिले भर्खर पनि नेपाली जमिनलाई प्रयोग गरेर एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई जोड्ने राजमार्ग तयार गरिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुँसम्म बोल्न सकेन वा चाहेन । यस्तो सिधै दादागिरी हुँदासम्म पनि आखिर नबोल्ने यो सरकार कसको हो ? प्रश्न जो कसैलाई उठ्नु स्वभाविकै हो ।

आज कैयौं बुद्धिजिवीहरुको बिचारमा सरकार अहिले राष्ट्रियताको लागि अडेको देख्छन् । के साँचै सरकार अडेको हो त ? सरकार अडेको हो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय जान किन मान्दैन ? वास्तबमा सरकार असाह्य बनेको छ । कुनै पार्टी सरकारमा पुगेर मात्रै बलियो हुँदैन, मानसिक रुपमा तैयार हुनुपर्छ ।

वास्तवमा हाम्रो देशमा अहिलेसम्म आएका सरकारहरु आफ्नै खुट्टाले हिंड्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु असाह्य लाचार र दयानीय अबस्थामा पुग्नु भनेको मुख्य रुपमा पर निर्भरता हो । यदि देश आत्मनिर्भर हुन्छ भने झिनो बहुमत लिएकाद्वारा पनि राष्ट्रिय हितका मुद्धाहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । आज दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट भनाउँदाको सरकार बिगतका अल्पमतका सरकार भन्दा बलियो देखिंदैन बरु उस्तै निरिह हालतमा देखिन्छ । सरकारको कुनै दरिलो अडान छैन, पारदर्शिता छैन, सरकारको ठोस् नीति छैन । नाम जे राखेपनि सरकार सामन्यतः पुँजिवादी बुजुर्वा जगमा बिदेशी बैशाखीले उभिएको अबस्थामा छ ।

आफ्नै देशमा नागरिकहरुलाई पाल्न नसक्दा यहाँको मूल शक्ति भारत लगायत खाडी मुलुकहरुमा काम खोज्दै भौँतारिएका छन् । यहि ब्यबहारले नेपाल र नेपाली जनताको हरकसैले उपहास गरेको हुन्छ, अपमान गरेको हुन्छ । देशबाट युवा शक्ति निकले पछि एकप्रकारले देश खोक्रो बनेकै छ ।

देशको आयश्रोत बिदेशबाट आउने रेमिटेन्स हो, त्यस बाहेक सरकारले लगाएको जनतामा अत्याधिक र अनाबश्यक कर हो । यसैमा आठवटा सरकार नौवटा संसद र कर्मचारीहरुको खर्च पुरा गर्न सरकार सकिरहेको छैन । अनि बिकास कसरी हुन्छ ? नेपालमा संघीयता ल्याउँनु भनेको नै आफैया आत्माघाति कदम थियो, जसलाई जति छिटो खारिज गरिन्छ, त्यति देश बलियो हुनेछ । यो बिदेशीहरुले थोपेको हो नेपाली जनताबाट कुनै कालखण्डमा आएको माग पनि होइन । अनि यो देशको आर्थिक भौगोलिक सुहाउँदो पनि होइन ।

छिमेकिले हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हो, जो सुरुदेखि नै बिस्तारवादी रह्यो यसबारे कतै कत्ति पनि लुकेको छैन । उसको नीति र नियती बारे छर्लङ्गै हुँदाहुँदै पनि जुनसुकै सरकारको झुकाव उतै हुनु भनेको लाचार मानसिकता हो । आजादि पछिको शान्ति तथा मैत्रिसन्धिले उसको रणनीतिलाई प्रष्ट पारेको थियो । साथै उक्त सन्धि कै धारा आठलाई उसले लागु नगर्नु र धारा सातमा जोड दिनुले उसको दादागिरीलाई छर्लङ्गै पारेको छ ।

अहिले मई ८ सन २०२० (२०७७ बैसाख २६) जुनसम्मको उद्घाटन भयो त्यो एक दशकबाट निर्माणमा पहल हुँदै आएको कुरा नेपालको सरकारसँग लुकेको थिएन । लिपुलेख हुँदै मानसरोबरसम्म पुग्ने सड्कको निर्मणा गर्दा नेपालको सरकारले थाहा नै छैन । जनताले थाहा पाएर जब आन्दोलनको उठान भयो त्यसपछि सरकार बिउत्यो । त्यो भन्दा पहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भु–भाग भारतले आफ्नो नक्सामा पार्दा जनताले बिरोध जनाए पछि सरकारले बल्ल झिनो स्वरले बोलेको थियो । जंगे पिलरको, दोधारा चाँदनीको सरकारलाई थाहा छैन । नेपाली ६२ हजार भूभाग अतिक्रमणको सरकारलाई थाहा छैन । सरकारलाई सबै थाहाछ तर सरकार थर्थरी काँपेको छ । यो पहिलो पल्ट भएको होईन निरन्तर हुँदै आएको हो । साँचै भन्ने हो भने देशमा बहुदल आएपछि लगातार यहाँका राजनीतिक पार्टिहरुले छिमेकीसँग गरेको सत्ता सौदा कै परिणाम हो यो ।

देशमा २०४६ पछि बनेको अन्तरिम सरकारबाट राष्ट्रघात गर्नेहरुको तछाड मछाड छ । त्यो बेला पनि हामीले “हेलिकप्ट्र चाहिँदैन, देश बेच्न पाँईदैन” भन्दै सड्क ततायौँ, २०४८ साला मार्ग १९–२४ सम्म तत्कालिन प्र.म. गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत भ्रमाणमा जाँदा भएको टनकपुर सन्धि पछि नै महाकाली नदि र त्योसँग सम्बन्धित बिषयहरु, २०५३ साल ४ असौजमा टनकपुर दुबै सदनको संयुक्त बैठकबाट जोड जबर्जस्ति पारित गराएको । बाबुराम भट्टराईको पाला बिप्पालाई पारित गराउँन जोड लगाएको आदि राष्ट्रघातका कैयौँ उदारणहरु छन् । एमसिसिका मुद्धा, नागरिकताका मुद्धा, यस्तै कैयौँ राष्ट्रघाति मुद्धा लगायतमा सरकारले देखाएको अदुरदर्शिताका उदारणहरु हुन् ।

अपोजिशनमा हुँदा यिनै राजनीति शक्ति हुन् सन १९५० को असमान सन्धिलाई खारेज गर्न भन्दै जनपरिचलन गर्ने, भारतको बिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छौ भन्ने । लगातार बहुदलीय ब्यबस्थापछि राजाहरुलाई उछुनेर छिमेकिको दलाली गर्दै नतमस्तक हुँदै सत्ता टिकाउन मागेको सहयोगले नै आज पनि सरकारको यो असाह्यपन झल्किन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान किन मान्दैन देशको यस्तो दुर्गति हुँदासम्म स्पष्ट छ सरकार कस्को हो ।

सन १९६१ सम्म नेपालको नक्सामा भएको भुभाग १९६२ मा छिमेकिले फौजि कैम्प बनाउँछ त्यसपछि बिस्तारै त्यो उनीहरुले आफ्नो नक्सामा पार्छन अनि नेपाल चुपछ । अहिले त्यहाँबाट धमाधम बाटो बन्दैछ, जनताले चौतर्फी बिरोध जनाएका छन् तर प्रचण्डहरुले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा नबनाउ भनेर छलछाम गरेका छन् ।

आज कोरोनाले संसारमा खौफ छ यहि बेला यो समस्या छ । छिमेकमा आफ्ना नागरिकको दयदीय अवस्था छ । दिनहुँ भोक, रोग र शोकले जनता मरेका छन्, बिचिल्लिमा छन् । यतिवेला सरकार आफ्नो सत्ताको खेलमा घतिभूत छ तर देश र जनताको कुनै सरोकार गरेको छैन । यस्तो सरकार कसको होला ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *