आखिर संघीयताले कसलाई फाईदा पुरायो ?

95 जनाले पढ्नु भयो ।

  • सुरेशकुमार पाण्डे

आज देशमा जुन अबस्था श्रृजित भएकोछ त्यसको जिम्मेवार संघीयता नै हो भन्दा ठिक होला । कहिल्यै कुनै कालखण्डमा नेपाली जनताले संघीयताको माग गरेनन् । नेपाल एउटा सानो देश जो एशियाका ठुला–ठुला देशहरुको चपेटमा परेर पिल्सिएको आधा सामन्ती र आधा उपनेबेसिक देश हो । जसलाई समुन्द्रि मार्गबाट समान आयात र निर्यात गर्दा आफ्नो बाटो छैन र यि दुबै देश मध्य कुनै एउटा देश भएरै आवत जावत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो एउटा भुपरिबेष्ठित र विपन्न अबस्थामा, एक प्रकारले पिडित ।

यस्तो देशमा संघीयता के कारणले आयो ? यही विषय नेपाली जनताले प्रष्टसँग बुझ्दा दिन यो संघीयता देशबाट खारेज हुनेछ । जस्तै संबिधान सभाको चुनाव देशका सबै पाल्टीहरुको मिलन केन्द्र भयो । त्यस्तै प्रकारले संघीयता बिरोधी आन्दोलन पनि एकदिन सबै देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुको मिलन केन्द्र बन्नेछ । त्यही दिन यो संघीयताको अन्त्य हुनेछ ।

हाम्रो देशमा संघीयता ल्याउँनै पर्ने कारण केहि पनि देखिंदैन । यो बिदेशी शक्तिहरुले नेपाललाई टुक्रा पार्न पठाएको बिषालु हथियार हो । त्यो कतिपय राज्यहरुको ब्यबहारले पनि प्रष्ट पारेको छ । हाम्रो देशमा छिमेकीले पनि शान्ति सु–ब्यबस्था रहोस् भन्ने नचाहेको पाइन्छ । बिदेशी शक्ति केन्द्रीत भएको देश जहाँ बिदेशीको मण्डि बनाईएको छ । जुन देशमा उत्पादन छैन, परनिर्भर छ, त्यो ब्यबहारले पनि संघीयता ल्याउँनुका कारणहरु प्रष्ट हुन्छन् । १८१५–१६ को सुगौलीमा भएको सन्धिले यो देशलाई एकतर्फिया शोषण गर्दै गयो र हालसम्म पनि त्यसको खामियाजा नेपाल र नेपाली जनताले ब्यहोर्दै आएकाछन् । जमिनसँग भारतमा आएका नेपालीहरुलाई पनि भारतमा अंझै पनि बिदेशी नागरिक सरह ब्यबहार गरिंदैछ । उनीहरु जमिनसँग आएकालाई आफुले बोल्दै आएको भाषाको मान्याता पाउँनको लागि लामो समयसम्म संघर्ष गर्नु परेको थियो ।

लामो संघर्ष पछि मात्र भारतको संसदद्वारा भारतीय संबिधानको ७७औँ पारित भई नेपाली भाषालाई २०४९ भाद्र ४ गते (सन १९९२ अगस्ट २०) मा भारतको संबिधानको आठौँ अनुसुचीमा समाबेश गरिएको थियो । यसरी नेपाली भाषालाई संबैधानिक मान्याता प्राप्त भएको थियो । तर अहिले पनि कतिपय अधिकार कागजमा मात्र सिमत भएका छन् । ब्यबहारमा लागु भएकोछैन । भारतका पूर्वोत्तर राज्य आसम मेघालयमा नेपालीहरुलाई कैयौँ पटक देश छोड्ने निर्देशनसम्म भएको थियो । मेघालयबाट सन १९८६ मा नेपालिहरुलाई खेदेका उदाहरणहरु जिवितनै छन् । सन १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्रि सन्धिबाट आएका नेपालीहरुको उस्तै दयनिय अबस्था छ ।

यस्तो अबस्थामा नेपालमा त्यो संघीयताबाट देश झनै कम्जोर र बिखण्डित हुने र बिस्तारै आफ्नै देशका नागरिकहरुको बिचमा कुनै न कुनै बहानामा झग्डा गराएर देशलाई सिक्किम बनाउँने यो दुष्टको हथियारनै हो । देशलाई संघीय ता होईन बरु “स्थानीय स्वशासन सहित बिकेन्द्रिकरण प्रकृयालाई प्रभाबकारी ढंगले सञ्चालन गर्दा माथिबाट तल लाद्ने प्रबृतीलाई त्यागेर तलबाट माथि आउँने प्रबृत्ति अपनाउँनु पर्छ । आयोजनाको छनोट, तजुर्मा र कार्यान्वयनमा स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा प्रभाबकारी हुन्छ ।

अहिले जुन प्रकारको संघीयता ल्यायर देशलाई नाङ्गेझार पार्ने काम भएकोछ यो अहिलेसम्मको सबै भन्दा खतरनाक र राष्ट्र घाति पद्दति हो । जो हाम्रो देशका जनताको माग पनि होईन र हुन पनि सक्दैन । बि.स. २०३१ फागुन १३ गते घोषणा भएको शान्ति क्षेत्रको घोषणालाई समर्थन नगर्ने र संबिधानलाई समेत अस्वीकार गर्ने छिमेकीको यो कृयाकलापलाई ध्यान दिंदा पनि संघीयताबाट नेपाललाई खतराछ भन्ने बुज्नु पर्ने हुन्छ । तर बिडम्बना हाम्रो देशका यि नेता वा राजनीतिक पार्टीहरुको कहिल्यै सदबुद्धि आएन । ठुला भनाउँदा दलहरुको अदुरदर्शिता, सत्ता लोलुपता र बिदेशी दलालिले गर्दा आज देशमा यस्तो संकट श्रृजना भएको छ ।

अहिले आफुलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउनेहरु एकिकृत मालेको दुई तिहाईको सरकार हुदा पनि यिनिहरुले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् । बरु कुर्चिकै लागि संसदलाई अप्रजातान्त्रिक र असंबैधानिक तरिकाले बिघटन गरेर दुबै गुटहरु सडकमा आ–आफ्ना शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् । यध्यपी अहिले सर्वोच्चमा रिटको फैहला नआउँदासम्म उनीहरुको प्रचारबाजीमा अन्तरिम प्रतिबन्द लगाउनु पर्ने हो तर त्यो पनि सर्वोच्चले गर्न सकेन । फैसला नआउँदै आ–आफ्नो ढंगबाट सडक तताउँने काम हुँदै आएकोछ ।

किन यो देशको भय दोहन गर्न थालेका छन् ? सत्ताका मसियाहरुले प्रष्टरुपमा सत्ता लिप्सा र पद लोलुपता देखिंदै आएकोछ । देशको भबिश्य जस्तो सुकै भएपनि उनीहरुलाई सत्ता चाहिएकोछ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुर्चिलाई मात्रै नियालेका छन् । देशका जनता तमाब्जिन बनेर उनीहरुको तालि पिट्न तल्लिन छन् । राजमो, नेकपा (मसाल) लगायताका केहि देशभक्त राजनीतक पार्टीहरु बिघटित संसदको पुर्नवहाली गर्ने र संघीयताको खारेज गर्ने बारे लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् । जनताले देशको यो अबस्थालाई गम्भिर भएर मुल्ङ्कन गर्नुपर्ने समयको माग भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *