मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज दक्षिण भारत क्षेत्रिय समिति द्धारा आयोजित, राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजित गरेको एमसिसी विरुद्धको विरोध कार्यक्रमको एक्यवद्धता जाहेर गर्दै प्रस्तुत आधार पत्र।
सचिव- जनक राज पौडेल
प्रवेश, परिचय।

१) MCC मिलिनियम् चालेन्ज कर्पोरेसन यस (पछि एमसिसी मात्र भनिने छ)
अमेरिकि सरकारको एउटा संस्था हो।
जसले गरिव राष्ट्रहरु लाई अनुदान र सहयोग गर्ने गर्दछ। यो अमेरिकि सहायता एेन सन् 1961 को संसदित रुपमा रहेको छ।यसले सहायता फिर्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको एकलौटी अधिकार समेत राख्दछ। यश अन्तर्गत सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि र एमसीसी संस्थानका कायम मुकायम् प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जोनाथन जि. नास्, का विच अमेरिकामा आधिकारिक हस्ताक्षर सहित सम्झौता गरिएको थियो। एमसिसी ले नेपालमा आधिकारिक रुपमा सन् 2015 मा सम्भाब्यता अध्यान गरेको थियो। सन् 2015 मा नै एमसिसीको अफिस् स्थापना गरियो। जस लाई एमसिसी कम्प्याक्ट्र भनिन्छ। यस परियोजना अन्तर्गत 500 मिलियम् ( नेपाली रुपयाँ ५५ अरव) अमेरिका ले सहयोग गर्ने, 130 मिलियम् ( नेपाली रुपयाँ १४ अरब) गरि 630 मिलियम् डलरको प्रोजेक्ट नेपाल र एमसिसी विच सम्झौता भएको छ।
यश भन्दा पहिला अमेरिकि सरकार ले यूएसएड( UAS AD) मार्फत विश्वोका गरिव मुलूक हरु लाई सानो स्केलमा अनुदान दिदै आएको थियो। यश सहायता अन्तर्गत गरिव देश हरुको गरिबी निर्वारण को उदेश्य राख्ने गरेको थियो।
उक्त सहायता बाट कुनै प्रतिफल हासिल नभएको हुदाँ र चिन र रुस् को सहायता विश्व भरि फैलिएको कारण यूएसएड को भुमिका प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै एमसिसी स्थापना गरिएको हो।
यस अन्तर्गत धनराशी वढाउने, उर्जा सिंचाई , र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानि गर्ने भनिएको छ। एमसिसी अन्तर्गत सहयोग पाउने मुलूक ४८ पुगेका छन्। श्री लंका ले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्भौवम सत्ता विरुद्ध रहेको निश्कर्ष निकाल्दै एमसीसि परियोजना अस्विकार गर्दै पछि हटि सकेको छ।
-एमसिसी का सर्त हरु-
एमसिसि उपलब्ध गर्न निम्न सर्त हरु राखिएको छ।
(१) मानव अधिकार कायम हुनु पर्ने, (२) कानुन पुँजिबाद प्रजातान्त्रिक हुनुनपर्ने,(३) मौलिक अधिकार निर्वाध रुपमा प्राप्त हुनु पर्ने,(४) देशको अर्थतन्त्र उदारिकरण दिशामा जानू पर्ने,
सन् 2013, 14, र 15, तीन पटक गरि सम्भाब्यता अध्यनमा नेपाल सरकार प्रजातान्त्रिक दिशा तर्फ अधि वढेको मौलिक हकहरु पुर्नवहाली भएको, र माअो बादिहरु पँुजीबादी प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा आएको वा सामेल भएको निस्कर्ष निकाल्दै नेपाल एमसिसी सहयोग प्राप्त गर्न योग्य भएको प्रतिवेदन अमेरिकि सरकारमा प्रस्तुत भए पछि यो सम्झौता गरिएको थियो। एमसीसी सन् 2002 मा स्थापना भई सन् 2004 मा अमेरिकाको सिनेट (संसद) द्धारा अनुमोदन गरिएको थियो।
– फेलबदल र खतरानायक उदेश्य

२ )एमसिसी स्थापना गर्दा उल्लेखित उदेश्य राखेको भएता पनि तत्कालिन राष्टपति डोनाल्ड ट्रम सत्तामा आए पछि एमसीसीको मुलभुत नीति मा नै परिबर्तन गरिको छ। यस नीति अन्तर्गत रुस र चिन लाई विश्वोका हस्तक्षेपकारी देश ईरान र उत्तरकोरिया लाई बदमास् देशमा विभाजन गरियो। रुस र चिनको विश्वब्यापी राजनितिक र आर्थिक हस्तक्षेप विरुद्ध ईण्डोफ्यासाफिक स्टाट्रजी (IPS) एसिया प्रशान्त रणनिति अवधारणा स्थापित गरियो। र यस अन्तर्गत एमसीसी मार्फत आर्थिक अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यस लाई ईण्डोफ्यासिफक स्टाट्रर्जी (IPS) रहेको घोषणा गरियो।
ईण्डोफ्यासिफिक स्टाट्रर्जी SERTO सैनिक गठबन्धन जस्तै ईण्डोफ्यासिफिक क्षेत्रमा रुस र चिन का विरुद्ध सैनिक तयार गर्ने एमसीसी मार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्र हरु आर्थिक राजनितिक रुपमा अमेरिका सरकार अन्तर्गत रहनु पर्ने नीति अगाडि सारियो।
आर्थिक अनुदान र सहयोगको राशी वढाउदै गरिबी उन्मूलन गर्ने आवरणमा अमेरिकि साम्राज्यबाद ले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाउने खतरनायक उदेश्य सहित ईण्डोफ्यासिफिक को स्थापना गरेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन।

३) एमसीसी सम्झौता मा सैनिक गठबन्धन बारे कुनै उल्लेख नगरिएको भएता पनि विभिन्न समयमा अमेरिकि अधिकारि हरुले घोषणा गरेको नीति बाट एमसिसी मार्फत सैनिक गठबन्धन बढाउने स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल सरकार ले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गरेको कुरा त्यति बेला मात्र बाहिर ल्यायो जति बेला सन् 2019 मा अमेरिकि डिपूटि सेक्रेटरी नेपाल भ्रमण आएर एमसीसी ईण्डोफ्यासिफिक (IPS) अन्तर्गत कै फण्ड भएको घोषणा गरे।
1June 2019, मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय ले अमेरिकि सरकार लाई बुझाएको प्रतिवेदन मा एमसिसी अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकि सैनिक अन्तर्गत स्थल सेना स्थापना गर्ने बारे दुई चरणको बार्ता भई सकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
(IPS ) रणनिति अन्तर्गत नेपालमा एमसिसी ल्याउने सम्भाब्यता का बारेमा केही बर्ष अगाडि देखि गुपचुप रुपमा छलफल भईरहेको थियो। निश्चित गरिएको थिएन। वि.स. २०७४ साल बैशाख २९ गते नेपाल ले रोड एण्ड बेल्ड (RBI) मा अौपचारिक रुपमा हस्ताक्षेर गर्यो। त्यसको ठिक चार महिना पछि वि.स २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका ले एमसिसीमा नेपाल लाई हस्ताक्षर गरायो।
४) आर बिआई मा आवद्धता मा जति चर्चा थियो। एमसिसी सम्झौता बारे गुपचुप राखिएको थियो। उर्जा र यातायात क्षेत्रको विकाशको लागि भनेर अमेरिका ले दिने भनिएको अनुदान 500 मिलियम् र नेपाल ले लगानि गर्ने 130 मिलियम् डलर बारे कहि कतै जानाकारी गराईएको थिएन।नेपाल सरकार ले वि.स २०७४ साल चेैत्र २० गते एमसिसी अकाउन्ट नेपाल बिकाश समिति गठन आदेश २०७४ बारे निर्णय गर्यो। २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्री परिषद् बैठक ले एमसीसीको माग बोमजिम यश लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना को सुचिमा राख्ने निर्णय भएको छ।
वि.स २०७५ साल कार्तिक २६ गते कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले सम्झौता लाई संसद को सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रीपरिषद को बैठक ले उक्त निर्णय लाई २०७५ माघ २५ गते स्वीकृत गर्यो। र २०७५ साल मा नै प्रतिनिधि सभा ले सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेका कुनै पनि व्याख्या वा धारणा लाई छलफल मा ल्याउन नपाईने नियम बनायो। र उक्त सम्झौता लाई संसद बाट पारित गर्नु पर्ने सर्त राखिएको छ।
५) एमसिसी सम्झौता ले संसदमा प्रवेश नपाउदै उपरोक्त सबै कार्यहरु गुपचुप रुपमा पूरा गरिएका छन्।
नेपाल को संविधान धारा २७९ मा शान्ती मैत्री सन्धि तथा सन्धि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपभोग को वाडफाड विषयमा संसद बाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ। सरकार ले यो धारा माथी आक्रमण गर्दै एमसिसी सम्झौता गरेको छ। संसद बाट पास हुने निश्चित नहुदै तत् सम्बन्धि सबै कार्यहरु पूरा हुनु। र प्रतिनिधि सभा ले सम्झौता र अवधारणा बारे छलफल गर्न नपाउने नियम बनाउनु र दुई तिहाई को ब्यबस्था माथी आक्रमण गरि सम्झौता पारित गर्न खोज्नु ले नियत मा कपट देखिएको उल्लेखित तथ्य हरु बाट स्पष्ट हुन्छ।

६) २०७५ साल माघमा उपरोक्त सबै कार्य गरेर संसद बाट अनुमोदनको काम मात्र बाकी रहे पछि अमेरिका ले पुर्व केपि अोलि सरकारका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञावली लाई पौष महिना मा अमेरिका बोलायो। र ईण्डोफ्यासाफिक स्टाट्रर्जी (IPS) एसिया प्रशान्त रणनितिका केन्द्रीय महत्वमा भुमिका खेल्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरायो।
एसिया प्रशान्तमा सैनिक बिस्तार गर्ने र मुख्य गरि चिनलाई धेर्ने, र परिणाममा नेपाल लाई रण मैदान बनाउने उदेश्य सहितको अमेरिकि साम्राज्य बादको रणनिति अमेरिकि विदेश मन्त्रालय ले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशित गरे पछि मात्र कपट पुर्ण नियत सार्वाजानिक भयो।

७) नेपाल स्थित अमेरिकि राजदुत का अधिकारी हरुले एमसीसी ईण्डोफ्यासिफिक स्टाट्रर्जी अन्तर्गत वा अंग हो र उपलब्ध गराउने अनुदान पनि IPS अन्तर्गतको एमसिसी मार्फत हो स्पष्ट भनिरहेको परिपेक्ष्यमा तत्कालिन नेपाल सरकारका सम्झौता कर्ता र पक्षधर हरुले एमसिसी सैनिक रणनीति अन्तर्गत वा ईण्डोफ्यासिफिक होईन भन्नु पटमुर्खता मात्र होईन साम्राज्यबादी हरु संग दलालीको चरम प्राकाष्ठा पनि हो। ती राष्ट्रघाती तत्वहरु हुन भन्दा अतिशोयुक्ति नहोला।

८) तत्कालिन नेपाल सरकार ले एमसीसी संग गरेका सम्झौता मुख्यत दुई प्रोजेक्ट मा रहेका छन्।

(क) उर्जा व्यापाहारका लागि 400 किलो भोल्ट को 300 सय प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने।
(ख) रणनिति सडक को गुणस्तर गर्ने 305 कि.मि सडक सुधार गर्ने, 400 किलो भोल्ट को 300 सय कि.मि ट्रास मिशन लाईको निर्माण गर्ने,

-आपत्तिजनक बुँदाहरु जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता माथी अमेरिका को नाङ्गो हस्तपेक्ष हुने छ।

९) नेपाल लाई अमेरिकाको अौपनिवेश राष्ट बनाउने उदेश्य सहितका एमसिसीमा रहेका प्रावधान वा बुदाँ हरु निम्न प्रकार छन्।
( १) धारा 3 को दफा 3,2 (च) सम्पुर्ण
बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार रहने छ।
(२) धारा 3 को दफा 3,8 (क) परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकी कम्पनि ले मात्र गर्न मिल्ने छ।
(३) धारा 3 को क र ख मा अमेरिकि सरकार ले चाएमा जुन सुकै समयमा पनि सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने छ।
(४) धारा 7 (क) प्ररस्तुत सम्झौता लागु भए पछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने छ।
(५) अनुसुचि 1 (ग) को 2 मा यश परियोजनामा नेपाल सरकार ले राज्यका कुनै पनि निकाय लाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्विकृत लिनु पर्ने छ।
(६) अनुसुचि 4 (क)नेपाल सरकार ले एमसीसी लाई चित्त बुझ्ने गरि योजना तयार पारि पठाउनु पर्ने छ।त्यो योजना भारत सरकार ले समर्थन गरेको हुन पर्ने छ।
उल्लेखित बुदाँ हरु बाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि एमसीसी विशुद्ध अनुदान होईन। जस्तै नेपाल संग सम्झौता गर्ने भारत लाई पनि नेपाल ले चित्त बुझाउनु पर्ने, नेपालको कानुन भन्दा माथी एमसिसीको कानुन हुने, सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट नेपाल, अमेरिकि सरकारको छाता मा रहनुपर्ने, नेपाल सरकार ले योजना बनाउदाँ एमसीसी लाई चित्त बुझ्ने गरि बनाउनु पर्ने, यदि एमसिसी लागू गर्दा नेपालको कानुन बाझिए पनि सम्झौता लागु हुने, यसको अर्थ एमसिसीको नियम प्रमुख र नेपालको संविधान एेन कानुन गौण हुने स्पष्ट बुझिन्छ। त्यस कारण एमसीसी परियोजना नेपालको सन्दर्भमा राष्टघाति छ नेपाल राष्ट र सार्वभौम नेपाली जनता विरुद्ध छ। नेपाल अमेरिकाको अौपनिवेशिक हुने छ।
१०) पुर्व नेकपाको सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अोलिले एमसीसी संसद बाट अनुमोदन गर्न धेरै जोड गरेका थिए। त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) ले सयुक्त वा एकल आन्दोलन साथै अन्य वामपंथि शक्तिहरु अत्याधिक जनता र स्वम् तत्कालिन नेकपा पार्टी भित्र पनि एमसीसी विरुद्ध आवाज उठे पछि तत्कालिन केपि अोलि सरकार लाई एमसिसी संसद बाट अनुमोदन गर्न सम्भव भएको थिएन। नेकपा पार्टी मा एमसीसी ईण्डोफ्याफिस अन्तर्गत हो वा होईन भन्ने बारे बुझ्न झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। त्यो कार्यदलले अोलि सरकार लाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको थिएन। त्यो सन्दर्भमा पनि नेपाल स्थित अमेरिकि राजदुतका अधिकारी हरु बाट एमसीसी ईण्डोफ्यासिफिसको अंग भएको स्पष्ट पारेका थिए। यथा स्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नसक्ने वा कतिपय बुदाँहरु परिमार्जन गर्नु पर्ने आवाज उठेका थिए र छन्। त्यो बारेमा पनि स्पष्ट पार्दै नेपाल स्थित अमेरिकि राजदुत -याण्डि ले परिमार्जन अस्विकार्य बताई सकेका छन्। कार्यदल गठन भएको दुई दिन पछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मिलिनियम् च्यालेन्ज अकाउन्ट ले नुवाकोटमा एमसीसीको लागी जग्गा अधिकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस बाट थप पुष्टि हुन्छ कि तत्कालिन नेकपाको सरकार एमसिसी पारित गर्न उदत थियो। कार्यदल गठन पार्टी भित्रको विवाद लाई मत्थर पार्ने हास्यस्पद नाटक थियो। त्यसको कुनै अौचित्यता पुष्टि भएन।
अमेरिकि साम्राज्य बाद ले विश्वका गरिव राष्ट र विकाश उन्मूख देशहरुमा अनुदान र आर्थिक सहयोग साथै शान्तीको आवरणमा घुस्ने र ती देशहरुका प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने शान्तीको ठिक विपरित अशान्ती हत्या हिंसा बलत्कार नरसंहार मच्चाउने आफ्नो कठपुतलि सत्ता स्थापना गर्दै आफ्नो पकडमा राख्ने अमेरिकाको विषेशता हो। त्यसका ज्वलन्त उदारण इराक इरान अफगानिस्तान मध्य पुर्बका देशहरु अमेरिकि साम्राज्यबाद द्धारा प्रताडित हुदै आएका छन्।
अब अमेरिकि साम्राज्यबाद एसिया प्रशान्तमा वा ईण्डोफ्याफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक बिस्तार गर्न चाहन्छ। त्यसको मुख्य उदेश्य चिन लाई धेर्ने रणनिति हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। त्यहि उदेश्यका साथ नेपाल लाई कथित अनुदान को नाममा संसद बाट नै एमसिसी पारित गर्न जोड गरिरहेको छ। त्यसको अर्थ अमेरिका ले दिर्घकालिन दृष्टिकोणका साथ आफ्नो रणनिति वा मिशन पुरा गर्न चाहन्छ।
यदि एमसीसी नेपाल सरकारले पारित गर्यो भने नेपालको परराष्ट्र प्रतिको असंलग्न निती खारेज हुन्छ। जबरजस्ति नेपाल चिन को विरुद्ध खड्न पुग्दछ। साथै अमेरिकाको पोल्टामा देश जान्छ। फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वाधिनता स्वतन्त्र सार्भौमिकता माथी अमेरिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप हुनेछ परिणाममा नेपाल रणमैदान मा परिणत हुने निश्चित छ।
– बर्तमान परिस्थिति-
गत पौष ५ गते पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अोलि ले असंवैधानिक अप्रातान्त्रिक र अधिनायक बादी कदम उठाउदै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिध सभा विघटन गरे केपि अोलिको प्रतिगामि कदम विरुद्ध देशका राजनिति पार्टी हरु राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा (मसाल) नेपाली काग्रेस, माअोबादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष, एमाले भित्र को तत्कालिन माधव नेपाल – झलनाथ साथै नागरिक समाज मानव अधिकार कर्मि स्वतन्त्र बौद्धिक ब्यक्तित्व हरु आन्दोलन मा उत्रियो। र सर्वोच्च अदालतको फैसला ले अोलिको प्रतिगामि कदमको बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भयो। फलस्वरुप नेपाली काग्रेस का सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र उनैको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकार अोलिको प्रतिगमन विरुद्ध उत्रिएका राजनिति पार्टी र आन्दोलन को जग बाट सम्भव भएको जगजाहेर छ।
केही समय पहिला पाँच दलिय गठबन्धन द्धारा न्युनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो। त्यो साझा कार्यक्रम मा एमसीसी बारे कहि केहि उल्लेख गरिएको थिएन। यद्यपि साम्राज्य बादीको दवाव तत्कालिन सरकार प्रमूख र हस्ताक्षर कर्ता पर्न सक्ने अस्विकार गर्न सकिन्न। तथापि यति खेर गठबन्धन विरुद्ध वा चोर ढोका बाट एमसीसी पारित गर्न चलखेल भएको देखिन्छ। त्यो अत्यन्त गलत पक्ष हो। त्यसको कडा विरोध गर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरित हुने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रघाती हुन्। देशभक्त नागरिक हरुको शसक्त आन्दोलनको ज्वारभाटा ले नेपाल बाट एमसीसी खारेजको विकल्प छैन।
अमेरिकि साम्राज्यबाद को कपटपुर्ण उदेश्य असफल पार्न देश भक्त नेपाल नागरिक एकताबद्ध हुनु पर्ने अहिलेको आवाश्यकता हो। नेपाल लाइ अमिरिकि रण मैदान हुन बाट बचायौं दलाल हरुको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरौं।
-समाप्त-