आरक्षणबारे सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक : मसाल

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

479 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले दलित, जनजाति, लैङ्गिक र अन्य कतिपय पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाबारे विस्तृत रूपले छलफल गरेको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बताउनुभएको छ । हालै सर्वोच्चले एउटै व्यक्तिले आरक्षणका नाममा पटक पटक सुविधा पाउन नसक्ने ठहर गरेको थियो ।

मसालले दलित, जनजाति, लैङ्गिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रहरूबारे संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आरक्षणको सुविधाबाट ती जाति, क्षेत्र वा समुदायहरूका उच्च र सम्पन्न तप्काहरूले नै फाइदा उठाउने गरेको बताएको छ ।

सुविधाहरू प्रदान गर्दा मानव सुचाङ्कका आधारमा पिछडिएका वा निम्न वर्गीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने व्याख्यालाई मसालले स्वागत गरेको महामन्त्री सिंहले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :
‘हिजो साउन २० गते ने.क.पा.(मसाल)को कार्यालयको बैठक बस्यो । त्यो बैठकले दलित, जनजाति, लैब्गिक र अन्य कतिपय पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धी फैसलाबारे विस्तृत रूपले छलफल ग¥यो । त्यो बैठकको निष्कर्षको जानकारी गराउनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. दलित, जनजाति, लैब्गिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रहरूबारे संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । जुन जाति, समूह वा क्षेत्रहरू शताब्दीयौँदेखि शोषित, उत्पीडित हुँदै आएका छन्, उनीहरूलाई अन्य जाति, समुदाय वा क्षेत्रका समकक्ष ल्याउनका लागि त्यस प्रकारको आरक्षणले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।

२. तर त्यो सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको यो व्याख्यालाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ कि अझैसम्म त्यस प्रकारको आरक्षणको सुविधाबाट ती जाति, क्षेत्र वा समुदायहरूका उच्च र सम्पन्न तप्काहरूले नै फाइदा उठाउने गरेका छन्र तिनीहरूका निम्न वर्गीय वा लक्षित समुदायहरूलाई त्यसबाट कुनै खास फाइदा पुग्ने गरेको छैन । त्यस सन्दर्भमा त्यसका सुविधाहरू प्रदान गर्दा मानव सुचाब्कका आधारमा पिछडिएका वा निम्न वर्गीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने व्याख्यालाई पनि हामीले स्वागत गर्दछौँ । त्यस अर्थमा सर्वोच्चको फैसला प्रगतिशील रहेको छ ।

३. अन्तमा सर्वोच्चले आरक्षण सम्बन्धी जुन सकारात्मक र प्रगतिशील व्याख्या गरेको छ, त्यस अनुसार कानुन बनाएर त्यसलाई प्रभावशाली प्रकारले लागूगर्न हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।’
२०७८ साउन २१ गते ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *