इमानमा आफैलाई झुक्काए कृष्ण थापाले

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1186 जनाले पढ्नु भयो ।

कृष्ण अधिकारी ##

“क. कृष्ण थापाजी, तपाईंको इमानमा आफै उपस्थित भएर पनि हामी छक्कियौ । हामी छक्किए पनि तपाईंको इमानदारिता र नैतिकता के हो ? स्वयम् तपाईंको आत्मालाई नछक्काउनुहोला । तपाईंको उपस्थिति रहेको ठाउँमा यो जहाँ पनि काम लाग्ने छ ।”

केही समयपहिलेको लेखमा मैले उपर्युक्त प्रसङ्ग उठाएको थिएँ । उक्त लेखाइको एक महिना पूरा भएको छ । यसबिचमा पार्टी र कृष्ण थापाका विषयमा धेरै निर्णय भएका छन् । वैशाख १० गते बुटवलमा सम्पन्न राजमोको बैठक र वैशाख १२ गते स्वयम् कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा राजमो गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र प्रतिगमन विरुद्धको विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जाने विषयमा एकमतले निर्णय भएको थियो ।

वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुखलाई थापाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– “म हालको सरकार निर्माणको विषयमा कुनै गठबन्धनमा नलागी तटस्थ रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।” उनको यस प्रकारको निवेदनले पहिलो पटक गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था टरेको थियो र विश्वास गुमे पनि ठुलो दलका हिसाबले पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा कायम रहेका थिए ।

उक्त घटनापछि राजमोले पार्टीको निर्देशन नमानेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उहाँले यथोचित जवाफ दिनुभएन । करिब २०/२२ दिनसम्म उहाँलाई पार्टीको निर्देशनअनुसार मनाउन धेरै प्रयत्न भए । नातागोता र पारिवारिक माध्यमसमेत कोसिस गरेर उहाँलाई मनाउने प्रयत्नहरू भए ।

यसैबिच जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जालझेलपूर्ण तरिका अपनाएर दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे । संविधानका मूल्यमान्यता र विधिविधानको धज्जी उडाए । यसले गर्दा विपक्षी गठबन्धनले ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उठाउँदै आएको आवाज अझै पुष्टि भयो ।

संसद विघटनपछि हामीले उहाँलाई अब परिस्थिति झन प्रष्ट भयो, हामीले प्रतिगमनको मतियार रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई टिकाइराख्नु नैतिक दायित्वभित्र रहेन, अब हजुर सच्चिनुहोस् भनेर सुझाव दियौँ । पार्टीमा लामो समय योगदान दिएको उहाँजस्तो कार्यकर्तालाई कुनै हालतमा गुमाउनुहुँदैन भन्ने आम पार्टीपङ्क्तिमा एकमत थियो । बागलुङ जिल्लाबाट पनि धेरै शुभचिन्तकले उहाँलाई उहाँको काङु्ग्रेससँगको अन्तरविरोधलाई सम्मान गर्दै र भिन्नमतका बाबजुद पार्टीकेन्द्रको निर्देशनलाई मानेर जान सुझाव दिए । तर उहाँले कसैको कुरालाई सुन्न चाहानुभएन ।

सामान्य बुर्जुवा संसदीय परिपाटीमा पनि पार्टीको निर्देशन नमान्ने आफ्ना सदस्यलाई पार्टीले ठाउँकाठाउँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया अपनाएको हुन्छ । विगतमा कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संसदबाट पास गर्ने क्रममा मधेसवादी दलसम्बद्ध सांसद सरिता गिरीले पार्टीको निर्देशन विपरीत मत नदिएका कारण तुरुन्तै उनलाई संसदबाट हटाइएको थियो । संसदीय मान्यता बुझेकाले उनी त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्न पनि गइनन् । त्यस्तै, हालमा ओली सरकारका पक्षमा रहेका सङ्घीय संसदलाई माओवादीले उनीहरूको पदमुक्त गराएको छ । प्रदेशमा पनि त्यसखालको क्रम विभिन्न पार्टीले जारी राखेका छन् ।

हाम्रा केही साथीहरूले थापालाई पार्टीबाट कारबाही गरेपछि संसद पद त जोगाइदिए हुने भन्ने पनि लागिरहेको थियो । उहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको विकास निर्माणका कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन्छ भन्ने भ्रम पनि रहेको देखियो । त्यसो त सङ्घीय संसदलाई नै केपी ओलीले विघटन गराएका छन्, यसको अर्थ सिङ्गो राष्ट्रको विकासका काम अवरुद्ध हुन्छन् भन्ने हुँदैन । पूर्वाधार विकासका आफ्ना प्रक्रिया छन्, जो निरन्तर चलिरहन्छन् । तैपनि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित हुने सीमित बजेटमा स्थानीय संसदको पहलकदमी रहँदैन भन्ने हुँदैन । गतकालमा थापाले लिएको पहलकदमीलाई पूरा गर्न र अब आउँदो एक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटबाट गर्नुपर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन नवगठित सरकारलाई पनि हामीले दबाब दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीले प्रदेशसभाबाट थापालाई नहटाउन र प्रदेशसभा भङ्ग हुन नदिन धेरै प्रयत्न गर्यो । निर्देशन उल्लङ्घन गरेपछि पनि झन्डै एक महिना उहाँ सुध्रनुहोला भन्ने प्रतिक्षा गर्यो । प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गरेर समाजवाद, साम्यवादसम्मको सपना बोकेको पार्टीले सामान्य बुर्जुवा संसदीय अनुशासन पनि नमान्ने आफ्ना सदस्यको अदृष्य स्वार्थलाई पूरा गराउन पार्टी नै निरीहजस्तो भएर मूकदर्शक बन्ने कुरै भएन । अन्ततः जेठ २० गते उनलाई पार्टीले सांसद पदबाट हटाउन प्रदेशसभामा सिफारिस गर्यो र प्रदेशसभाले उनको पद रिक्त गरायो ।

सांसद पदबाट हटाइएपछि तत्कालै उनले विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । समाधान न्युजले लिएको प्रतिक्रियामा उनी भन्छन्– “पोखराको अतिथि थिएँ । अब घर फर्केर किसानी नै गर्छु । काङ्गे्रसलाई बोकेर, काँध हालेर जान सकिनँ । काङ्ग्रेस भनेको राष्ट्रको हित नगर्ने, सत्तामा बस्दा भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी हो । मलाई कम्युनिस्ट भनेर जनताले गिलास चिह्नमा मतदान गरेका हुन् । मैले जनताको अभिमानमा घात गरिनँ, कुनै अनौठो लागेको छैन ।”

उनले थप प्रष्ट पार्दै भनेका छन्– “म त्यस्तो अरू पार्टी कतै जाँदिनँ । मलाई कारबाही गर्नेहरू धेरै पार्टी चहारेर आएका पनि छन् । म त्यस्तो कुनै पार्टीमा चाहार्दिनँ । अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन । पोखराको म एउटा अतिथि हो । अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो घर जाने हो । त्यहाँ सामाजिक काम गर्छु । खेती गर्छु । म अहिले पनि खेती गर्ने मान्छे हो, किसानी गर्ने मान्छे हो ।”

सेतोपाटी अनलाइनले लेख्छ– “काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन तयार नहुँदा मलाई आफ्नै पार्टीले कारबाही ग¥यो । संसदबाटै हटाइदियो । साह्रै नमज्जा भयो । यसलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने छ । मलाई निकालेकोमा पार्टीलाई पछि आत्मग्लानि होला ।”

उक्त अनलाइनले थप समाचारमा लेख्छ– “आफूलाई संसद हटाएकोमा अदालत नजाने, यदि पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेमा भने आफू क्रियाशील राजनीति नै गर्ने पक्षमा रहेको उनी सुनाउँछन् ।”

त्यस्तै डेली इन्युज, सगरमाथा डेलीले पनि यस्तै प्रकारको अब गाउँ फर्किन्छु, खेतीकिसानी गर्छु, अदालत जाँदिनँ, अन्य पार्टी चहार्दिनँ, पार्टीले कारबाही फुकुवा गरे राजनीतिमै क्रियाशील आसयको प्रतिक्रिया लिएका छन् ।

जेठ २० गते उनलाई निष्कासन गरेको दिउसोसम्म उनले विभिन्न अनलाइनमा दिएका प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रकारका छन् । उनले आत्मैपाइ काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न मनले नमानेको हुन सक्छ भन्नेजस्तो पनि देखिन आउँछ । त्यसको बदलामा पार्टीले सजाएँ पनि गर्यो, जसलाई उनले एक प्रकारले स्विकारी पनि सकेका छन् । अब घर जाने, अदालत नजाने, पार्टीले समीक्षा गरेर कारबाही फुकुवा गरे पार्टी काममा लाग्नेजस्ता उनका भनाइले उनीप्रति धेरैको सहानुभूति जागिसकेको थियो, जुन स्वाभाविक पनि थियो ।

उनी कारबाही परेपछि र कसैको सम्पर्कमा नआउँदै उनले तत्कालै दिएको प्रतिक्रियामा उनको कुनै पदलोलुपता र कुनै कुण्ठा पनि देखिँदैन । सबै स्वाभाविक र उनको इमान बोलेकोजस्तो लाग्छ । तर रातारात उनको पदलोलुपता जाग्यो वा कुनै अदृष्य शक्तिको खटनपटनमा परे र उनले सबै कुरा निरीह भएर स्वीकार गर्नुपर्यो ? २४ घण्टा नबित्दै उनी बदलिए र जेठ २१ गते आफ्नो गुमेको सांसद पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगे । जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरेपछि पोखरा न्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै “सर्वोच्चले उनलाई न्याय दिएको जनताको भावनाको कदर भएको” बताउँछन् । उनले पार्टीलाई सङ्केत गर्दै “जनमोर्चा अझै हिमालको डाँफेको जस्तै छाती भएको पार्टी हो भन्ने लाग्छ, फिस्टे चराको जस्तो छाती हुनुहुँदैन” भनी बताउँछन् ।

कानुनी लडाइ जितिसकेपछि उनैले भनेझैँ पार्टीले पनि हिमालको डाँफेको जस्तो छाती बनाएर फेरि उनलाई पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गर्यो । जेठ २७ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो । पार्टीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्देशन दियो । उनले पुनः पार्टी निर्देशनलाई लत्याए र तटस्थ बसे, जसका कारण पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत हुन आयो । उनलाई उसै दिन पार्टीले १२ घण्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण माग्यो । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि जेठ २८ गते नै पार्टीको आग्रहमा उनलाई फेरि प्रदेशसभाले पदमुक्त गरेको जानकारी गरायो ।

मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि जेठ २६ गते नै प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठनको आह्वान भइसकेकाले विपक्षी गठबन्धनले जेठ २८ गते नै ३१ जना सांसदको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सिफारिससहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो समर्थनको हस्ताक्षर प्रत्यक्ष उपस्थित भएर बुझाएका थिए ।

जेठ २९ गते साँझ ३ बजेसम्मको समयावधि सकिँदा पनि प्रदेश प्रमुखले बहुमतप्राप्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि धेरैलाई केन्द्रमा केपी ओली र राष्ट्रपति मिलेर गरेको जालझेल र षड्यन्त्रजस्तै यहाँ पनि हुन लाग्यो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो भएन । अचम्म र आश्चर्य त त्यति बेला भयो, २८ गते नै सांसद पद खालि गरिएको सूचना प्रदेश प्रमुखलाई दिइसकिएका कृष्ण थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफै उपस्थित भएर आफू राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता भएको र आफ्नो समर्थन पृथ्वीसुब्बालाई रहेको दाबी गरे ।

थापाले दाबी गरेको केहि समयपछि पृथ्वी सुब्बाले राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पत्र र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको पत्रसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफूले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे । यो केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र हो भन्ने सबैले बुझे । यी सबै घटनाको चलखेल दिउसोको समयमा नै भएकाले विपक्षी गठबन्धनका एकतिसै जना सांसद आफूले समर्थन गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे र स्वयम् एमालेका केही सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन गर्ने हर्कत नगर्न चुनौती दिए । अन्ततः गुरुङ पछि हटे र विपक्षी गठबन्धनका संसदको बहुमतप्राप्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई मार्गप्रशस्त गरे । यसरी कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

आफ्नो एउटा सांसद पद गुम्दा आफूले प्रतिनिधित्व गरेका जनताको अभिमतलाई अपमान गरेको बताउने कृष्ण थापाले अन्ततः गण्डकी प्रदेशसभालाई नै विघटन गराउने ओलीपथको मतियार बन्न खोजेको कुरा सबैका सामुन्ने उदाङ्गो रूपमा प्रकट भयो । यसरी इमानमा आफैलाई उनले छक्काए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *