ऋषि कट्टेलले पाए ‘नेकपा’, पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्जिवित

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

163 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताएका छन्। “निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी भएको” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतवार फैसला सुनाएको हो। नेकपाका दुई समूहबीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेल २०७५ मङ्सिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ फागुन १३ गते सकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते नै त्यसबारे फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो।

तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बिदा भएपछि आइतवारका लागि फैसला सारिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अब नाम फेर्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

के भन्छन् रिट निवेदक ?

नेकपाका नेता कट्टेलले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ‘अस्तित्व सकिएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

“मलाई लाग्छ अब विधानअनुसार जाने हो भने पनि उहाँहरूले अर्को नाम मिलेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा दुई पक्ष मिल्नेजस्तो देखिएको छैन। उहाँहरूलाई थप सङ्कट पर्ने देखिन्छ,” फैसलापछि कट्टेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

“अब उहाँहरूसँग निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी नै रहेन। मलाई लाग्छ उनीहरू अब एकता भङ्ग भयो भन्नेतिर जानुहुन्छ। पूर्वमाओवादीहरू एकातिर र पूर्वएमालेहरू एकातिर उभिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।”

कट्टेलले विगतमा निर्वाचन आयोग र सरकारले गलत ढङ्गले निर्णय लिएको हुनाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आफू अदालत गएको बताए। केही दिनअघि आफूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले विगतको निर्णयका लागि “पश्चताप” गरेको उनको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका तीन मुख्य बुँदा तल प्रस्तुत गरिएको छः

१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा जहाँसम्म कोष्ठभित्र लेखिएको कुरा त केही फरक छ भन्ने भनाई हो। सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भएपश्चात्‌ त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ/हुँदैन त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखी मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसले सारभूत भिन्नता राख्ने समेत देखिँदैन। जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन।

२. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन। यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन।

३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ कार्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ।

निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात्‌ साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरेर अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ

अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट ? 

सर्वोच्च अदालतको नेकपाको एकीकरण खारेजीको निर्णयसँग संसदमा चार वटा दल अस्तित्वमा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र  ब्युँताइदिएको हो।

योसँगै संसदमा अब चार वटा दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो। पूर्वएमाले सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले पूर्वएमालेको अहिले संसदमा १२० सिट छ।

नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो। उसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन्।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो। उसको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पछि अहिले ३४ सांसद छन्। एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए। जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन्।

संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन्। संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १-१ सांसद छन्। १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार

यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *