एक हप्ता नहुँदै गण्डकीमा काँग्रेस– जसपा बीच टक्रार, रोजेको नपाए फिर्ता हुने

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

175 जनाले पढ्नु भयो ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग गरेको एउटा सम्झौताका कारण अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । करिब दुई हप्ताअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा अप्ठेरोमा परेको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा विवाद चर्किएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छ । दुई सांसद रहेको जसपाले दुई जना मन्त्री त्यो पनि रोजेअनुसार नपाएर सरकारबाट फिर्ता हुने घुर्की लगाउन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय जनममोर्चाले केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारका प्रतिगामी कदमलाई समर्थन गरेको तत्कालिन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न सहयोग गरेपनि नयाँ सरकारमा सामेल नहुने र गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

तर, सरकारमा सामेल दलहरुबीच मन्त्रालयको कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सकस परेको छ ।

पोखरेलले २९ जेठमा सपथ लिँदा ४ मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद बनाउनुभएको थियो । त्यसयता नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलाई हम्मे परेको छ भने सोही दिन मन्त्री बनेकाहरु अझै पनि विना विभागीय छन् । अहिलेसम्म कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री छन् भने माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र १/१ जना मन्त्री भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले जसपासँग गरेको सम्झौतामा जसपाबाट २ मन्त्री बनाउने र एकजनालाई अर्थ मन्त्रालय दिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सभामा दलीय मान्यता पाउने थ्रेसहोल्ड हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

यही सम्झौता भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जसपाले विश्वासको मत दिएको थियो । अहिले यही सम्झौता अनुसार चल्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठेरो परेको छ । अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा जसपा छ । सत्ता साझेदार दोस्रो ठूला दल माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक योजना मन्त्रालयमध्ये १ चाहिने अडान राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरु दोस्रो ठूलो दलको हैसियत अनुसार आफूहरुले अर्थ वा भौतिक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन लफडा भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतार हतार गरी ४ असारमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *