एमसिसि पास गराउने षडयन्त्रमा ओली पनि जिम्मेवार छन्

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

342 जनाले पढ्नु भयो ।

  • सुरेशकुमार पाण्डे

अहिले देशमा एमसीसी बिरुद्ध आन्दोलन ब्यापकरुपमा बढेको छ । यहि दौरानमा गृहमन्त्रालयले एमसीसीको बिरोध गरे कडा कारवाही गरिने भनि चेतवानी समेत सार्वजनिक गरेको छ । देशभित्र बिदेशी हस्तक्षेप हुनथाले पछि देशका नागरिकले देशको हितमा आवाज उठाउन पाउँने कि नपाउँने ? सवाल यहींनेर गम्भिर छ ।

बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरेको राजमोले यदी एमसीसी पारित हुनथाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिने र आन्दोलन गर्ने बिचारहरु भन्दै आएको छ । गुण र दोषको आधारमा समर्थन र बिरोधका कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने राजमोको नीति ऐतिहासिक छ । अहिले यहि सेरोफेरोमा पुर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले किन चाहियो ? एमसीसी भन्दै उनीहरुले गोप्य ढङ्गबाट एसीसी पारित गर्ने षडयन्त्रमा भएको देखिन्छ । साथै ओलीले एमसीसी कांग्रेस र एमाओवादीको पालामा ल्याईएको पनि खुलासा गरेकाछन् । त्यो कसको पालामा आएको थियो वा ल्याइएको थियो त्यो गम्भिर सवाल होइन् । सवाल कसको पालमा कस कसले पास गराउने षडयन्त्र गर्दैछन् भन्ने हो ।

यहाँनिर देश र जनतालाई गुमराह गरेर साम्राज्यवादको नतमस्तक भएकाहरुबाट जनताले के विश्वास ? अहिले नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयबाट यस्तो बयान आउनुलाई अप्रजातान्त्रिक भन्ने कि नभन्ने ? देशका नागरिकहरुको नैसंर्गिक अधिकारलाई दमन गरेर, अधिकार कुण्ठित गरेर एमसीसीलाई पारित गराउन खोज्नुलाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक भन्न सिकिँदैन ? यसको बारेमा चौतर्फि बिरोध हुनुपने आवश्यक छ । जुनसुकै सरकार बने पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको शुरक्षा, नागरिकको अधिकारको ग्यारण्टि गर्नुको सट्टा देशलाई नै खतरा र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेकाम हुँदै आएकोछ । बिदेशीले सिधै हस्तक्षेप गर्दा पनि सरकार उसैको रखेल नै हो कि जस्तो आभास हुन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने एमसीसीको बोर्ड अफ डारेक्टरको स्थापना सन २०१७ को अगस्त महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताबलाई स्वीकृत गरेको थियो । यसनुसार एमसीसी र नेपाल सरकार २०७४ भाद्रको २९ गते “मेलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता” सम्पन्न भएको हो । त्यो बेला देशको प्रधानमन्त्री को थियो ? त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसरी एमसीसीलाई भित्राउँनुमा को जिम्मेवार हो, भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तर बिगतका दिनहरुमा यसको जस लिन ओलिले गरेको तछाड मछाडले ओलि पनि दोषि छन् भन्नेकुरा प्रष्ट पारेको थियो । उनले छिमेकिको र अमेरिकिको समेत नाङ्गो दलाली गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्ची गुमेपछि किन चाहियो एमसीसी भनेर भन्नुले प्रष्ट पारेकोछ ।

उनीहरु सरकारमा बसेपछि बिदेशीले नचाउँने गर्छ । कसैसँग पनि नलुकेको कुरा ओलिले एमसीसीलाई पारित गराउन पहिले “रअ” प्रमुखको देशमा आगमन र उनीसँग भेटबार्ता पछि पुषको ५ गते संसद जो दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई बिघटन गरेर मध्यावदी निर्वाचन गराउने भन्दै सिफारीस गरे । ओलिले सर्वोच्च अधालतको संसदको पुनर्बहाली गर्ने निर्देश पछि बिस्वासको मत एक महिना भित्र ल्याउँनु पर्नेमा उल्टै ७ जेष्ठको मध्य राति १२ः५०बजे प्रतिनिधि सभालाई बिघटन गराएर मध्यावदी चुनाव गराउने सिफारीस गरे । यो ओलिको असंबैधानिक कदम के का लागि थियो ? यस बारे कसैसँग पनि लुकेको छैन ।

ओलीले छिमेकको पहलमा चुनाव जितेर एकलौटो सरकार बनाउँने र मनपरी गर्ने चाल चलेका थिए । उनले भारतको नाङ्गो दलाली समेत गरेका छन् । एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमायमय पदमा बसेर बिदेशीको ईसारामा देशलाई प्रतिगामि दिशा तर्फ डोराउनु कहाँसम्मको तल झरेर गरिएको दलालि हो ? स्वयं आफैले पनि अनुमान लगाउनु पर्दछ । त्यसबारे कसैले सफाई दिनुपर्दैन । तर राष्ट्रियता र गणतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता गर्दा जनतासँग झुठ नबोलियोस् । यो देश मात्र देशका नागरिकहरुको हो ।

देशका नागरिक एउटा सामन्य मजदुरदेखि लिएर संसद सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म संबिधानको घेराभित्र हुनुपर्छ । देशको संबिधान एकातिर राखेर आफ्नो मनोमानि गर्ने त्यो पुरानो सैलिको साशक न त देशलाई चाहिएकोछ नदेशका जनतालाई चाहिन्छ । कृपया सरकारमा बसेर बिदेशीको दलाली नगरियोस् । कुनै पनि देशको अहितमा हुने असमान सन्धि र सम्झौता नगरियोस् ।

छिमेकिले तुहिन काटेर नागरिकको हत्या गर्दा नबोल्ने सरकारले अहिले एमसीसी जस्तो खतरनाक कार्यक्रमको बिरुद्धमा बोल्न समेत प्रतिबन्द लगाउँने ब्यबहारले अहिले बनेको सरकार समेतबाट देशलाई खतराछ । जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने कदमले अबिश्वास पैदा भएको छ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले जहाँ जुन स्थानमा छौं त्यहींबाट आफ्नो देश र गणतन्त्रको बारेमा आवाज उठाउन र एमसीसीको बिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर शान्तिप्रिय समाज र हामी स्वाभिमानि जनता देशका नागरिक भएर बाँच्न चाहन्छौँ ।
०५–०९–२०२१,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *