एमसिसि र इण्डो–प्यासिफिक रणनीति

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

860 जनाले पढ्नु भयो ।

प्रवेश, परिचय
१) मिलिनियम् चालेन्ज कर्पोरेशन यस (पछि एमसिसि मात्र भनिने छ) यो अमेरिकि सरकारको एउटा संस्था हो ।

जसले गरिव राष्ट्र«हरुलाई अनुदान र सहयोग गर्ने गर्दछ । यो अमेरिकि सहायता ऐन सन् १९६१ को संसदित रुपमा रहेको छ । यसले सहायता फिर्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको एकलौटी अधिकार समेत राख्दछ । यस अन्तर्गत सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि र एमसिसि संस्थानका कायम मुकायम् प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जोनाथन जि. नास्का विच अमेरिकामा आधिकारिक हस्ताक्षर सहित सम्झौता गरिएको थियो । एमसिसिले नेपालमा आधिकारिक रुपमा सन् २०१५ मा सम्भाब्यता अध्यान गरेको थियो । सन् २०१५ मा नै एमसिसिको अफिस् स्थापना गरियो । जसलाई एमसिसि कम्प्याक्ट्र भनिन्छ । यस परियोजना अन्तर्गत ५०० मिलियम् ( नेपाली रुपयाँ ५५ अरब) अमेरिकाले सहयोग गर्ने, १३० मिलियम् ( नेपाली रुपयाँ १४ अरब) गरि ६३० मिलियम् डलरको प्रोजेक्ट नेपाल र एमसिसि विच सम्झौता भएको छ ।

यसभन्दा पहिला अमेरिकि सरकार ले यूएसएड मार्फत विश्वका गरिव मुलूकहरुलाई सानो स्केलमा अनुदान दिदै आएको थियो । यश सहायता अन्तर्गत गरिव देशहरुको गरिबी निवारणको उदेश्य राख्ने गरेको थियो । उक्त सहायताबाट कुनै प्रतिफल हासिल नभएको नहुँदा र चीन र रुसको सहायता विश्वभरि फैलिएको कारण यूएसएडको भुमिका प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै एमसिसि स्थापना गरिएको हो ।

यस अन्तर्गत धनराशी वढाउने, उर्जा सिंचाई र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानि गर्ने भनिएको छ । एमसिसि अन्तर्गत सहयोग पाउने मुलुक ४८ पुगेका छन् । श्रीलंकाले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध रहेको निश्कर्ष निकाल्दै एमसिसि परियोजना अस्वीकार गर्दै पछि हटिसकेको छ ।
एमसिसिका सर्तहरु–

एमसिसि उपलब्ध गर्न निम्न सर्त हरु राखिएको छ ।
(१) मानव अधिकार कायम हुनु पर्ने, (२) कानुन पुँजिबाद प्रजातान्त्रिक हुनुनपर्ने, (३) मौलिक अधिकार निर्वाध रुपमा प्राप्त हुनु पर्ने, (४) देशको अर्थतन्त्र उदारिकरण दिशामा जानू पर्ने, सन् २०१३, १४, र १५, तीन पटक गरि सम्भाब्यता अध्ययनमा नेपाल सरकार प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ अघि वढेको मौलिक हकहरु पुर्नवहाली भएको र माओबादीहरु पँुजीबादी प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा आएको वा सामेल भएको निस्कर्ष निकाल्दै नेपाल एमसिसि सहयोग प्राप्त गर्न योग्य भएको प्रतिवेदन अमेरिकि सरकारमा प्रस्तुत भए पछि यो सम्झौता गरिएको थियो । एमसिसि सन् २००२ मा स्थापना भई सन् २००४ मा अमेरिकाको सिनेट (संसद) द्धारा अनुमोदन गरिएको थियो।
फेलबदल र खतरानायक उदेश्य

२) एमसिसि स्थापना गर्दा उल्लेखित उदेश्य राखेको भएता पनि तत्कालिन राष्ट्र«पति डोनाल्ड ट्रम सत्तामा आए पछि एमसिसिको मुलभुत नीतिमा नै परिबर्तन गरिको छ । यस नीति अन्तर्गत रुस र चीनलाई विश्वोका हस्तक्षेपकारी देश ईरान र उत्तरकोरियालाई बदमास् देशमा विभाजन गरियो । रुस र चीनको विश्वब्यापी राजनीतिक र आर्थिक हस्तक्षेप विरुद्ध ईण्डो प्यासेफिक स्टाट्रजी (क्ष्एक्) एशिया प्रशान्त रणनीति अवधारणा स्थापित गरियो र यस अन्तर्गत एमसिसि मार्फत आर्थिक अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यसलाई ईण्डो प्यासेफिक स्टाट्रर्जी रहेको घोषणा गरियो ।

ईण्डो प्यासेफिक स्टाट्रर्जी क्भ्च्त्इ सैनिक गठबन्धन जस्तै ईण्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा रुस र चीनका विरुद्ध सैनिक तयार गर्ने एमसिसि मार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्र«हरु आर्थिक राजनीतिक रुपमा अमेरिका सरकार अन्तर्गत रहनु पर्ने नीति अगाडि सारियो ।

आर्थिक अनुदान र सहयोगको राशी वढाउँदै गरिबी उन्मूलन गर्ने आवरणमा अमेरिकि साम्राज्यबादले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाउने खतरनायक उदेश्य सहित ईण्डो प्यासेफिकको स्थापना गरेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

३) एमसिसि सम्झौतामा सैनिक गठबन्धन बारे कुनै उल्लेख नगरिएको भएता पनि विभिन्न समयमा अमेरिकि अधिकारिहरुले घोषणा गरेको नीतिबाट एमसिसि मार्फत सैनिक गठबन्धन बढाउने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल सरकारले गोप्य रुपमा एमसिसि सम्झौता गरेको कुरा त्यति बेला मात्र बाहिर ल्यायो जति बेला सन् २०१९ मा अमेरिकि डिपूटि सेक्रेटरी नेपाल भ्रमण आएर एमसिसि ईण्डो प्यासेफिक अन्तर्गत कै फण्ड भएको घोषणा गरे ।

१ जुन २०१९, मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमसिसि अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकि सैनिक अन्तर्गत स्थल सेना स्थापना गर्ने बारे दुई चरणको बार्ता भई सकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा एमसिसि ल्याउने सम्भाब्यता का बारेमा केही बर्ष अगाडि देखि गुपचुप रुपमा छलफल भईरहेको थियो । निश्चित गरिएको थिएन । वि.स. २०७४ साल बैशाख २९ गते नेपालले रोड एण्ड बेल्ड (च्द्यक्ष्) मा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षेर गर्यो । त्यसको ठिक चार महिना पछि वि.स २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाले एमसिसिमा नेपाललाई हस्ताक्षर गरायो ।
४) आरबिआईमा आवद्धतामा जति चर्चा थियो । एमसिसि सम्झौता बारे गुपचुप राखिएको थियो । उर्जा र यातायात क्षेत्रको विकाशको लागि भनेर अमेरिकाले दिने भनिएको अनुदान ५०० मिलियम् र नेपालले लगानि गर्ने १३० मिलियम् डलर बारे कहि कतै जानाकारी गराईएको थिएन । नेपाल सरकारले विस २०७४ साल चैत्र २० गते एमसिसि एकाउण्ट नेपाल बिकाश समिति गठन आदेश २०७४ बारे निर्णय गर्यो । २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्री परिषद् बैठकले एमसिसिको माग बोमजिम यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुचिमा राख्ने निर्णय भएको छ ।

विस २०७५ साल कार्तिक २६ गते कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त निर्णयलाई २०७५ माघ २५ गते स्वीकृत गर्यो र २०७५ सालमा नै प्रतिनिधि सभाले सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेका कुनै पनि व्याख्या वा धारणालाई छलफलमा ल्याउन नपाईने नियम बनायो । र उक्त सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

५) एमसिसि सम्झौताले संसदमा प्रवेश नपाउँदै उपरोक्त सबै कार्यहरु गुपचुप रुपमा पूरा गरिएका छन् ।
नेपालको संविधान धारा २७९ मा शान्ती मैत्री सन्धि तथा सन्धि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपभोगको वाँडफाँड विषयमा संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ । सरकारले यो धारा माथी आक्रमण गर्दै एमसिसि सम्झौता गरेको छ । संसदबाट पास हुने निश्चित नहुँदै तत् सम्बन्धि सबै कार्यहरु पूरा हुनु र प्रतिनिधि सभाले सम्झौता र अवधारणा बारे छलफल गर्न नपाउने नियम बनाउनु र दुई तिहाईको ब्यबस्था माथी आक्रमण गरि सम्झौता पारित गर्न खोज्नुले नियतमा कपट देखिएको उल्लेखित तथ्यहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।

६) २०७५ साल माघमा उपरोक्त सबै कार्य गरेर संसदबाट अनुमोदनको काम मात्र बाँकी रहे पछि अमेरिकाले पुर्व केपि ओलि सरकारका तत्कालिन परराष्ट्र« मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञावलीलाई पौष महिनामा अमेरिका बोलायो र ईण्डो प्यासेफिक स्टाट्रर्जी एसिया प्रशान्त रणनीतिका केन्द्रीय महत्वमा भुमिका खेल्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरायो ।

एसिया प्रशान्तमा सैनिक बिस्तार गर्ने र मुख्य गरि चीनलाई धेर्ने र परिणाममा नेपाललाई रण मैदान बनाउने उदेश्य सहितको अमेरिकि साम्राज्य बादको रणनीति अमेरिकि विदेश मन्त्रालयले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशित गरे पछि मात्र कपटपुर्ण नियत सार्वाजानिक भयो ।

७) नेपालस्थित अमेरिकि राजदुतका अधिकारीहरुले एमसिसि ईण्डो–प्यासिफिक स्टाट्रर्जी अन्तर्गत वा अंग हो र उपलब्ध गराउने अनुदान पनि (आइपिएस) अन्तर्गतको एमसिसि मार्फत हो स्पष्ट भनिरहेको परिपेक्ष्यमा तत्कालिन नेपाल सरकारका सम्झौता कर्ता र पक्षधरहरुले एमसिसि सैनिक रणनीति अन्तर्गत वा ईण्डो प्यासेफिक होईन भन्नु पटमुर्खता मात्र होईन साम्राज्यबादीहरुसँग दलालीको चरम प्राकाष्ठा पनि हो । ती राष्ट्र«घाती तत्वहरु हुन भन्दा अतिशोयुक्ति नहोला ।

८) तत्कालिन नेपाल सरकारले एमसिसिसँग गरेका सम्झौता मुख्यत दुई प्रोजेक्टमा रहेका छन् ।
(क) उर्जा व्यापारका लागि ४०० किलो भोल्टको ३०० सय प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने ।
(ख) रणनीति सडकको गुणस्तर गर्ने ३०५ कि.मि सडक सुधार गर्ने, ४०० किलो भोल्ट को ३०० सय कि.मि ट्रास मिशन लाईनको निर्माण गर्ने,

– आपत्तिजनक बुँदाहरु जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता माथी अमेरिकाको नांगो हस्तपेक्ष हुने छ ।

९) नेपाललाई अमेरिकाको औपनिवेश राष्ट्र« बनाउने उदेश्य सहितका एमसिसिमा रहेका प्रावधान वा बुँदाहरु निम्न प्रकार छन् ।
( १) धारा ३ को दफा ३,२ (च) सम्पुर्णबौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार रहने छ ।
(२) धारा ३ को दफा ३,७ (क) परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकी कम्पनिले मात्र गर्न मिल्ने छ ।
(३) धारा ३ को क र ख मा अमेरिकि सरकारले चाएमा जुन सुकै समयमा पनि सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने छ ।
(४) धारा ७ (क) प्ररस्तुत सम्झौता लागु भए पछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने छ ।
(५) अनुसुचि १ (ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसिको स्वीकृत लिनुपर्ने छ ।
(६) अनुसुचि ४ (क) नेपाल सरकारले एमसिसिलाई चित्त बुझ्ने गरि योजना तयार पारि पठाउनु पर्ने छ । त्यो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनपर्ने छ ।

उल्लेखित बु“दाहरुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि एमसिसि विशुद्ध अनुदान होईन । जस्तै नेपालसँग सम्झौता गर्ने भारतलाई पनि नेपालले चित्त बुझाउनु पर्ने, नेपालको कानुन भन्दा माथी एमसिसिको कानुन हुने, सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल, अमेरिकि सरकारको छातामा रहनुपर्ने, नेपाल सरकारले योजना बनाउँदा एमसिसिलाई चित्त बुझ्ने गरि बनाउनु पर्ने, यदि एमसिसि लागू गर्दा नेपालको कानुन बाझिए पनि सम्झौता लागु हुने, यसको अर्थ एमसिसिको नियम प्रमुख र नेपालको संविधान ऐन कानुन गौण हुने स्पष्ट बुझिन्छ । त्यस कारण एमसिसि परियोजना नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रघाति छ, नेपाल राष्ट्र र सार्वभौम नेपाली जनता विरुद्ध छ । नेपाल अमेरिकाको औपनिवेशिक हुने छ ।

१०) पुर्व नेकपाको सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले एमसिसि संसदबाट अनुमोदन गर्न धेरै जोड गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) ले संयुक्त वा एकल आन्दोलन साथै अन्य वामपन्थि शक्तिहरु अत्याधिक जनता र स्वमं तत्कालिन नेकपा पार्टी भित्र पनि एमसिसि विरुद्ध आवाज उठे पछि तत्कालिन केपि ओलि सरकारलाई एमसिसि संसदबाट अनुमोदन गर्न सम्भव भएको थिएन । नेकपा पार्टीमा एमसिसि ईण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो वा होईन भन्ने बारे बुझ्न झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले ओली सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको थिएन । त्यो सन्दर्भमा पनि नेपालस्थित अमेरिकि राजदूतका अधिकारीहरुबाट एमसिसि ईण्डोप्यासिफिकको अंग भएको स्पष्ट पारेका थिए । यथा स्थितिमा एमसिसि अनुमोदन गर्न नसक्ने वा कतिपय बुँदाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेका थिए र छन् । त्यो बारेमा पनि स्पष्ट पार्दै नेपालस्थित अमेरिकि राजदुत –याण्डिले परिमार्जन अस्विकार्य बताई सकेका छन् । कार्यदल गठन भएको दुई दिन पछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मिलिनियम् च्यालेन्ज अकाउन्टले नुवाकोटमा एमसिसिको लागि जग्गा अधिकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसबाट थप पुष्टि हुन्छ कि तत्कालिन नेकपाको सरकार एमसिसि पारित गर्न उदत थियो । कार्यदल गठन पार्टी भित्रको विवादलाई मत्थर पार्ने हास्यस्पद नाटक थियो । त्यसको कुनै औचित्यता पुष्टि भएन ।

अमेरिकि साम्राज्यबादले विश्वका गरिव राष्ट्र र विकाश उन्मूख देशहरुमा अनुदान र आर्थिक सहयोग साथै शान्तीको आवरणमा घुस्ने र ती देशहरुका प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने शान्तीको ठिक विपरित अशान्ती हत्या हिंसा बलत्कार नरसंहार मच्चाउने आफ्नो कठपुतलि सत्ता स्थापना गर्दै आफ्नो पकडमा राख्ने अमेरिकाको विषेशता हो । त्यसका ज्वलन्त उदारण इराक इरान अफगानिस्तान मध्य पुर्बका देशहरु अमेरिकि साम्राज्यबादद्धारा प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

अब अमेरिकि साम्राज्यबाद एशिया प्रशान्तमा वा ईण्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक बिस्तार गर्न चाहन्छ । त्यसको मुख्य उदेश्य चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यहि उदेश्यका साथ नेपाललाई कथित अनुदानको नाममा संसदबाट नै एमसिसि पारित गर्न जोड गरिरहेको छ । त्यसको अर्थ अमेरिकाले दिर्घकालिन दृष्टिकोणका साथ आफ्नो रणनीति वा मिशन पुरा गर्न चाहन्छ ।

यदि एमसिसि नेपाल सरकारले पारित गर्यो भने नेपालको परराष्ट्र«प्रतिको असंलग्न नीति खारेज हुन्छ । जबरजस्ति नेपाल चीनको विरुद्ध खड्न पुग्दछ । साथै अमेरिकाको पोल्टामा देश जान्छ । फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वाधिनता स्वतन्त्र सार्भौमिकता माथी अमेरिकाको नांगो हस्तक्षेप हुनेछ परिणाममा नेपाल रणमैदानमा परिणत हुने निश्चित छ ।

– बर्तमान परिस्थिति–
गत पौष ५ गते पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले असंवैधानिक अप्रातान्त्रिक र अधिनायकबादी कदम उठाउँदै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिध सभा विघटन गरे केपि ओलिको प्रतिगामि कदम विरुद्ध देशका राजनीति पार्टीहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (मसाल) नेपाली काँग्रेस, माओबादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष, एमाले भित्रको तत्कालिन माधव नेपाल – झलनाथ साथै नागरिक समाज मानव अधिकारक्रमी स्वतन्त्र बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु आन्दोलनमा उत्रियो र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलिको प्रतिगामि कदमको बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भयो । फलस्वरुप नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र उनैको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार ओलिको प्रतिगमन विरुद्ध उत्रिएका राजनीति पार्टी र आन्दोलनको जगबाट सम्भव भएको जगजाहेर छ ।

केही समय पहिला पाँच दलिय गठबन्धन द्धारा न्युनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । त्यो साझा कार्यक्रममा एमसिसि बारे कहि केहि उल्लेख गरिएको थिएन । यद्यपि साम्राज्यबादीको दवाव तत्कालिन सरकार प्रमूख र हस्ताक्षर कर्ता पर्न सक्ने अस्विकार गर्न सकिन्न । तथापि यतिखेर गठबन्धन विरुद्ध वा चोर ढोकाबाट एमसिसि पारित गर्न चलखेल भएको देखिन्छ । त्यो अत्यन्त गलत पक्ष हो । त्यसको कडा विरोध गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरित हुने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्र«घाती हुन् । देशभक्त नागरिकहरुको शसक्त आन्दोलनको ज्वारभाटाले नेपालबाट एमसिसि खारेजको विकल्प छैन ।

अमेरिकि साम्राज्यबादको कपटपुर्ण उदेश्य असफल पार्न देश भक्त नेपाल नागरिक एकताबद्ध हुनु पर्ने अहिलेको आवाश्यकता हो । नेपाललाई अमिरिकि रण मैदान हुनबाट बचायौँ दलालहरुको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरौँ ।
–समाप्त–

(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिद्वारा आयोजित एमसिसि विरुद्धको विरोध कार्यक्रममा प्रस्तुत आधार पत्र ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *