एमसिसि र राष्ट्रियता

225 जनाले पढ्नु भयो ।

जनक पौडेल

सरकारले नेपालको भु–भाग समेटेर प्रकाशित गरेको नक्शा सम्बन्धित संविधानको अनुसुचि संशोधन गरि निशानछाप सहित प्रयोगमा ल्याउन संसदबाट सर्वसम्मत पास भएको छ । त्यो अत्यन्तै स्वागयोग्य र नेपालीहरुको लागि गौरवपुर्ण ऐतिहासिक कार्यको आरम्भ सहित सुखद दिन हो । त्यो कार्य शुरुवात गर्दै गर्दा कतिपय नेपालका सांसदहरुले विरोध गर्नु धम्किपुर्ण भाषा प्रयोग गर्दै चुनौति दिईरहनु निश्चिय पनि नेपालीको लागि स्विकार्य पक्ष होइन । त्यस विषयमा जति निन्दा वा भत्सर्ना गरे पनि कमि नै हुन्छ । किन कि त्यो कार्य कुनै दल विषेश फाईदा वा घाँटा थिएन ।

नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डाको रक्षा र नेपालकै अतिक्रमित भुमि विधिवत रुपमा फिर्ता गराउन प्रारम्भिक कार्य थियो । अहम र महत्वपुर्ण थियो । त्यस विषयमा नेपालकै सांसद नेपालीहरुको पसिनाबाट सत्ता वा भत्ता सेवा सुविधा लिइरहेका मानिसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताहरुको विरुद्ध खुला रुपमा चुनौति दिनु क्षम्य हुँनै सक्दैन । त्यतिले मात्र नपुगि यसको परिणाम भोग्न तयार रहन र पाकिस्तानबाट बंगलादेश कसरी छुट्टिएको थियो । त्यो नेपालले भोग्नु पर्ने निच र विखण्डनकारी अभिब्यक्तिले सिङ्गो नेपालीहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

यस प्रकारका देशको अहितमा उद्त मानिसहरु कसरी नेपालको संसदसम्म पुग्न सफल भए आक्रोश आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो भन्दा पश्चताप र सिङ्गो देशको शिर निहुरिएको छ । अर्को पक्ष समयको बाध्यता वा चतुर्याई जे भन्नुस् समाजबादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले अस्ति जसरी संसदमा आफ्नो राय प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रबादी र राष्ट्रघाती बारे परिभाषा बारे स्पष्ट हुनू पर्ने र राष्ट्रघातीहरुलाई टुडिखेलमा झुण्डाउनु पर्ने मदेशी नेताहरुलाई यो वा त्यो परस्त भन्दै आरोपित गर्दै आएको तर मदेशीहरुले कहिल्यै राष्ट्रघात नगरेको त्यस्तो भएको भए प्रमाणित गर्नु पर्ने वा घरिघरि हामीलाई राष्टघाती वा बादी भनि अग्निपरिक्षा नलिन भनेका छन् । संविधानप्रति आफ्नो पुर्ण असहमत रहेको सबैलाई समेट्ने गरि संशोधन गर्नु पर्ने जोड दिएका छन् । महाकाली सन्धि गर्दा भएको गल्ति कस्ले गर्यो ? यो कस्तो राष्टबाद हो ? भनेका थिए ।

कतिपय विषय राजेन्द्र महतोले उठाएका सत्य छन् । जस्तै महाकाली सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने किटान भएको हुन्थ्यो भने सायद यति विवाद आउने थिएन होला । विगतमा हाम्रा शासकहरुले कुनै पनि सन्धि भारत वा अन्यसँग गर्दा पहिला त्यो क्षेत्र वा विषय बारे अनुगमन गरेका छैनन् । सन्धि पछि मात्र जनताहरुबाट आएका विरोध मत्थर पार्न आयोग गठन गर्ने तर इच्चा शक्ति नदेखाउने गर्दै आएको परिवेश हो ।

यस प्रकारका गैरजिम्मेदारी कार्यले नै वाह्रिय शक्तिलाई हेप्ने मिच्ने मार्ग प्रसस्त गर्ने गरेका छन् । त्यसको परिणाम देशले भोग्दै आएको छ । राजेन्द्र महतो कति राष्ट्रबादी हुन् वा उनले गर्दै आएका गतिविधिले पुष्टि पनि गर्दै आएका छन् । जस्तै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको सन्दर्भमा त्यो बारे जनता जगजाहेर छ । त्यो भन्दा पहिला नेपालको संविधानप्रति उनका असहमति कुन प्रयोजनका लागि छन् । ति अन्तर्बस्तुहरुलाई खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छन् । मुख्य कुराको चुरो त्यहि भेट्टिन्छ ।

अंगिकृत नागरिकहरुलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न दिने दवाव, वा पहाडबाट मदेश अलग बनाउन पर्ने माग, प्रदेश सरकारहरुले गर्ने निर्णयहरु सबै प्रदेशको सहमति हुन नपर्ने प्रदेश सरकारलाई पुर्ण आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु पर्ने, प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कुनै पनि विषयमा चाहे सुरक्षा होस् वा विदेश नीतिमा अधिनस्त हुने बाध्यता खारेज गर्नु पर्ने । प्रदेश सरकारहरुलाई प्राकृतिक साधन स्रोत बारे क्षेत्रअधिकार छुट्टाउनु पर्ने संघ सरकारले हस्तपेक्ष गर्न नहुने । उनले राष्टबादी र घातको कुरा वा अग्निपरिक्षा गर्नु पर्ने बारे जवाफ माग्दै गर्दा राजेन्द्र महतोहरुबाट नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने विषय कति राष्ट्रहितमा छन त ? स्वभाविकरुपमा चासोका विषय हुन सक्दछन् । तर जे होस् निशानछाप बारे उनले समर्थन गरेका छन् त्यो सकारात्मक हो ।

अर्को कुरा राजेन्द्र महतोले भने झैं मदेशी जनताको उनले प्रतिनिधित्व कति गर्दै आएका छन् ? त्यो तराई मदेशका जनताहरुमा आईरहेका प्राकृतिक विपत्ति वा शिक्षा स्वास्थ्य र त्यहाँ हँुदै आएका विभिन्न प्रकारका असंगति र विकृति बारे कति उनको तर्फबाट सकारात्मक भुमिका रहेको छ ? त्यो तराई बासीले राम्रोसँग नियालि रहेका छन् । त्यहि तराइका जनता जो भारतको सिमानासँग जोडिएका छन् र बारम्बर भारतबाट प्रताडित हुँदै ज्यानको बलिदान दिईरहेका छन् । त्यो सन्दर्भमा मदेशी जनताको प्रतिनिधि हुम भन्ने मसिहाहरुको भुमिका कस्तो रहँदै आएको छ ? त्यो पनि जानाकारी भएको कुरा हो । एवं वावुजुद पनि अहिले भारतले जसरी खुलेआम एक पक्षिय ढंगबाट नेपालका क्षेत्रहरु लिम्पियाधुरा लिपूलेक र कालापानी समेटी नक्शा जारी गर्यो । त्यस पछि नेपालका राजनीति दलहरु राष्ट्रिय सहमतिमा आए, त्यो नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक र इतिहास मै पहिलो पटक हो जस्तो लाग्दछ । स्वागतयोग्य पक्ष हो ।

नेपाल सरकारबाट भारतले गरेको गतिविधि विरुद्ध कुटनीतिक पहलहरु हुँदै आए पनि भारतले वास्ता गरेन बरु शिलशिलेबार कदमहरु चाल्दै गयो । पछिल्लो समयमा पिलूलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्यो र ति क्षेत्रहरु पुर्ण आफ्ना हुन्, भनि वैधानिकता दिने दुःसाहस् गरेको छ । त्यस पछि स्वाभाविक रुपमा कदम नेपाल सरकारले चालेको छ । अब नेपाल सरकारसँग कि भारतले गरेका गतिविधिप्रति गुपचुप रहनु पर्ने भयो । त्यो पनि सम्भव रहेन नेपाली जनताहरुको देशभक्तिपुर्ण भावनाको स्तर धेरै उच्च रुपमा उठेको पछिल्लो विरोध परिणामले पनि पुष्ट्रि गर्दिएको छ ।

सरकारले नचाहे पनि त्यो रोक्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले सरकारलाई बाध्यता र साथ दुबै रह्यो, कि भारतको पछिल्लो कदम विरुद्ध प्रतिकृया दिन । यसरी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गर्दै आएका सन्धि सम्झौताहरु देशको हित विपरित रहँदै आएको प्रमाणित हुँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ भारतको नेपालप्रतिको नकारात्मक कदमले नेपालीहरुलाई सकारात्मक प्रभाव पनि पार्यो एकता कायम गराउनमा । राष्ट्रिय सहमति बन्नु अपरिहार्य आवश्यकता थियो । बन्यो पनि तर त्यो भुमि फिर्ता नहुन्जेल कायम रहनु पर्ने आवाश्यता छ ।

अहिले अर्को विषय अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी (मिलिनियम् च्यालेन्ज कर्पोरेशन) यद्यपि त्यो निकाय शुरुका दिनमा जुन प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो (ईण्डोफ्यासिपिक स्टाटेर्जी) आइपियस्को अंग नै हो भनि स्वम् अमेरिकि अधिकारीहरुले भन्दै आएको परिपेक्ष्य हो । आइपियस अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग हो । चिन र रुसको विश्व ब्यापार र प्रभावलाई रोक्ने उदेश्य सहित खडा गरिएको निगम हो । अमेरिकी साम्राज्यबाद दक्षिण एसियामा आफ्नो सैनिक विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपाललाई प्रभावमा ल्याई चीनलाई काउन्टर दिने उसको उदेश्य हो भन्ने करिव स्पष्ट छ । त्यो नेपालको विदेशी असंलग्न नीति विरुद्ध छ । एमसिसीका सर्तहरु नेपालको कानुन भन्दा पनि माथी छन् । एमसिसीले गर्ने गतिविधिहरु नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न नपाउने । नेपालले भारतलाई सहमतिमा ल्याउन पर्ने एमसिसीले बनाउने ट्रास्मिशन लाईन सड्क विस्तारका रुटहरु । एमसिसीसँग गरिएका कतिपय गोप्य सम्झौता जुन अहिलेसम्म बाहिर ल्याईएको छैन । यस प्रकारका विवादित विषयहरुमा सरकार प्रमुख र प्रतिपक्ष दलहरु किन जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन कम्मर कसेका छन् । जुन रकम एमसिसीबाट उपलब्ध हुने हो त्यो भन्दा सयौंगुणा भष्ट्रचार करछलि गर्नेहरुबाट असुल गर्न सकिन्छ । त्यता सरकारको इच्छा देखिन्न, तर सरकार प्रमूख र प्रतिपक्ष दलको यो विषयमा समान गठजोड मिलेको छ । त्यो अर्को दुर्भाग्य हो ।

कुनै विषयमा कुनै अबस्थामा कुनै देशसँग गरिएका सम्झौताहरु देशघाती वा हित विपरित छन् भने निरन्तता दिनु पर्छ भन्ने नियम हो भने पहिला अमेरिकाले शुरुवात गर्न पर्ने हुन्छ । विगतका सरकारहरुले गरेका सम्झौता वा अनुदान सहयोग किन कटौटी गरिरहेको छ । त्यो अमेरिकालाई लागु हुन नपर्ने अरुले मात्र लागु गर्न पर्छ भन्ने हुन्छ र ? हाम्रै नेताहरुले आफ्नै जनतासँग चुनावको सन्दर्भमा लिखितरुपमा गरेका प्रतिद्धता कति लागु गर्ने गरेका छन् । ठिक हुँदाहुँदै देश र जनताका पक्ष पनि छन् । लागु त गर्ने गरेका छेनन् नि ! त्यसैले एउटा कार्यमा राष्टबादी देखाउने र अर्को झन ठुलो राष्ट्रको अहित कार्यमा लाग्ने प्रवृतिप्रति सजक रहनु पर्ने आवाश्यकता छ । एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालको पक्षमा छैन । त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु अर्को चुनौति र दायित्व नेपालीहरु विच आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *