एमसिसी टेबल गरे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने छ किसान संगठनको चेतावनी

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

321 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । देशका छ किसान सङ्गठनहरूले एमसिसी संसदमा गरे आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका छ किसान सङ्गठनहरूले २०७८ भदौ २२ गते संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

वक्तव्यमा उनीहरूले गृह मन्त्रालयले एमसिसीको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने सूचना जारी गरेकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरू यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई जनतासामु माफी माग्दै सो सूचना तत्कालै फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण राना, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी–केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव बलराम बाँस्कोटाले प्रेसवक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नामक अमेरिकी परियोजनाबाट सहयोग लिने गरी राष्ट्रिय हित विपरीत विवादित सम्झौता गरेको कुरा सर्वविदितै छ । तर केही राजनीतिक दलको गम्भीर असहमति र नेपाली जनताको व्यापक प्रतिरोधका कारण गत लामो समयदेखि संसदमा प्रस्तुत नभएको सो सम्झौतालाई जनभावना विपरीत जबरजस्ती संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएको भन्ने समाचार आइरहेको र एमसिसीको विरोध गर्न नपाइने र गर्नेलाई नेपाल सरकारले सूक्ष्म रूपले निगरानी गरिरहेको भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयद्वारा पटक–पटक जारी गरिएका विज्ञप्तिप्रति देशका जिम्मेवार किसान सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एमसिसी विश्वव्यापी रूपमै विवादित एक अमेरिकी सहयोग संस्था हो । संसारका अधिकांश देश यसमा सहभागी भएका छैनन् भने श्रीलङ्कासहितका विभिन्न देशले सम्झौता गर्नुको बाबजुद पनि यसलाई लागु गरेनन्, बरु ठाडै अस्वीकार गरे । यो परियोजना नेपालको छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेरा हाल्ने, विखण्डित गर्ने र ध्वस्त पार्ने योजनाअन्तर्गत अघि सारिएको हिन्दप्रसान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी–आइपिएस) को अङ्ग भएको कुरा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी, एमसिसीका पदाधिकारी र अन्य कूटनीतिज्ञले पटक पटक भनेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ ।

यो परियोजना लागु गर्नका लागि नेपालमा सरकारको समानान्तरमा एमसिसीको कार्यालय (एमसिए–नेपाल) खोलिएको छ । यो परियोजना नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने र नेपालको घोर अपमान हुने गरी तयार गरिएको छ भने यसको आर्थिक हिसाबकिताब नेपाल सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसमा भ्रष्टाचार भएमा नेपालको अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । यस परियोजनामा संलग्न कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्था आफैमा अत्यन्तै सन्दिग्ध र घोर दुराशयपूर्ण छन् ।

त्यसरी नै सम्झौताका सम्पूर्ण निर्माण कार्य एमसिएले आफै ठेक्कामालगाउने, परियोजना क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकार कायम गर्ने, सम्झौता अवधिभर परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिनमुनि पूर्ण अधिकार जमाउने र निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण बहुमूल्य वस्तु तथा कच्चा पदार्थ र सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिए (अमेरिका) को स्वामित्व स्थापित हुने कुरा सम्झौतामा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ ।
यस्ता विकास परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्नु आवश्यक हुँदैन, तर यस सम्झौतामा एकातिर संसदबाट अनुमोदन गराउने सर्त अघि सारिएको छ भने अर्कोतर्फ संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै, नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलका साथै आम जनताले विरोध गर्नुको बाबजुद कार्यालय सञ्चालन गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायतका काम अवैधानिक तबरले बलजफ्ती अगाडि बढाइएको छ, जसले आम नेपाली जनताले गरेको आशङ्कामा थप बल प्रदान गरेको छ ।

परियोजना सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सैनिकलाई मुलुकमा भित्राउने र नेपाली कम्युनिस्ट तथा मित्रराष्ट्र चीनका विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिने सम्भावनासमेत नकार्न सकिँदैन । यतिबेला अमेरिकी सैन्य अधिकारीले केपी ओली सरकारको पालामा नेपालमा आफनो स्थलसेनाको क्याम्प राख्न वार्ता भइरहेको बताएको, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेपछि उनको तस्बिरसहित नेपाल हिन्दप्रसान्त रणनीति (आइपिएस) मा सहभागी हुन सहमत भएको भन्दै अमेरिकी सरकारी दस्तावेज प्रकाशित भएको र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सो सम्झौताका केही पूरक सम्झौता गरेको र ती राष्ट्रघाती सम्झौतालाई गोप्य राखिएको कुरा पनि स्मरणीय छ । यस्ता थुप्रै विवादित विषय भएको एमसिसी सम्झौता नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ भने राष्ट्रघाती, मित्रघाती र अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त छ ।

आम नेपाली जनताले नेपालको संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै यस सम्झौताको व्यापक विरोध गरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयद्वारा एमसिसीको विरोध गर्न र त्यस विरुद्ध प्रदर्शनमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गर्दै एमसिसीको विरोध गर्नेको सूक्ष्म निगरानी गरिने भन्ने जस्तो पञ्चायती शैलीका धम्कीपूर्ण वक्तव्य प्रायोजित रूपमा पटक पटक जारी गरिएकाले हामी गृह मन्त्रालयको सो खेदजनक कार्यको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ र सो कायरतापूर्ण घोषणालाई तत्काल फिर्ता लिई नेपाली जनतासँग माफी माग्न पनि गृह मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

जुनसुकै दातृनिकायले दिने, जतिसुकै ठुलो परियोजना वा जतिसुकै धेरै रकम होस्, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र देशको गरिमाभन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता अतिक्रमण हुने, छिमेकी राष्ट्र चीन वा अन्य देशको विरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने, कुनै साम्राज्यवादी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने र नेपाललाई विदेशी सेनाको परेडस्थल बनाउने कुनै पनि सम्झौता र विकास परियोजना स्वाभिमानी नेपालीलाई कदाचित स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

तसर्थ नेपालको सार्वभौसत्ता, संविधान, जनताको हक, हित र अधिकार विपरीतको यो सम्झौता अविलम्व खारेज गर्नका लागि हामी नेपाल सरकार तथा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसरी नै एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न सङ्घीय संसदका सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यदि आम जनताको भावना विपरीत संसदबाट बलजफ्ती अनुमोदन गर्न खोजिएमा देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी किसान सङ्गठनहरू सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने र एमसिसीलाई परियोजना क्षेत्रमा लागु गर्न नदिने कुरा नेपाल सरकार, सङ्घीय संसदका सभामुख तथा सदस्य र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

सङ्गीनको बलमा शासन गरेका जहानियाँ निरङ्कुश राणाशाही, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेका नेपाली जनताको अभिमतलाई कुल्चेर एमसिसी लागु गर्न र एमसिसी विरोधीको निगरानी गर्ने धम्की दिँदै बलजफ्ती गर्न खोजिएमा आफ्ना हकहित र अधिकारका लागि नेपाली किसानहरू जस्तोसुकै जोखिम मोल्न र मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *