ऐतिहासिक सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनबारे

शेयर यहाँबाट गर्नुहोस्
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

22920 जनाले पढ्नु भयो ।

मीना पुन

अखिल नेपाल महिला सङ्घले आफ्नो ऐतिहासिक सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । २०७६ फागुन २ र ३ गते रूपन्देही जिल्लाको बुटवल बजारमा सम्मेलन हुने छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीज्यूले गर्नुहुने छ । उद्घाटन २०७६ फागुन २ गते ट्राफिक चोकमा गरिने छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, दर्शकलगायत रूपन्देही जिल्लाआसपासका जिल्लाका महिलाको भव्य जुलुससहित उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरिने छ ।

फागुन २ गते साँझदेखि फागुन ३ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयको सभाहलमा बन्दशत्र गरिने छ । सम्मेलनले राजनैतिक, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, विधानमा संशोधन, नयाँ नेतृत्वको चयन विशेष प्रस्तावको पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वास लिएका छौँ । केन्द्रीय समितिले सम्मेलनको मूल नारा तय गरेको छ । हामीले खासगरी तीनवटा महत्वपूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिएर सम्मेलनको मूल नारा तय गरेका छौँ । ती हुन्– महिलाका भेदभावमूलक वर्तमान अवस्था, मुलुकको राष्ट्रियतामाथि देखा परेको गम्भीर सङ्कट र महिलाले खेपिरहेको चौतर्फी हिंसा । सम्मेलनको मूल नारा यस प्रकार रहेको छ : “महिलाको समान अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि हाम्रो आन्दोलन, महिला हिंसा विरुद्ध सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन !” यस प्रकारको नारासहित सम्पन्न हुने हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनको नेपालको राजनीति र महिला मुक्ति आन्दोलनमा निकै ठुलो महत्व रहने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यो लेखमा सम्मेलनको मूल नाराका बारेमा सामान्य चर्चा गरिने छ ।

१. महिलाको समान अधिकार
हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलामाथि भइरहेका सबै प्रकारको भेदभावको अन्त र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायतका हरेक क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकार र पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको सङ्गठन हो । हामीलाई यो थाहा छ कि बुर्जुवा व्यवस्थाले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार र पूर्ण स्वतन्त्रता दिन सक्दैन । त्यसका लागि यस प्रकारको बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको बाटो भएर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक छ । समाजवादी व्यवस्थाले मात्र महिलालाई पूर्ण स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गर्ने छ ।

हाम्रो देशमा महिलाको स्वतन्त्रता, समानताका लागि भन्दै धेरै महिला सङ्घ÷सङ्गठन सक्रिय छन् । उनीहरूले पनि महिलाका हक–हितका लागि कैयौं आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसरी चलेका आन्दोलनबाट महिलाको पक्षमा कैयौँ कानुन बनेका छन् र महिलाका आवस्थामा केही न केही सुधार पनि हुँदै आएको छ, तर उनीहरूको उद्देश्य महिलाको विद्यमान अवस्थामा बढीभन्दा बढी सुधार गर्दै वर्तमान बुर्जुवा व्यवस्थालाई बचाइराख्ने हुन्छ । नेपालको महिला आन्दोलन यस प्रकारका विचार र सङ्गठनबाट धेरै नै प्रभावित छ । यो अवस्थामा हाम्रो सङ्गठनको नीति महिलाको हक–हितका लागि हुने आन्दोलनको समर्थन गर्दै त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको रक्षा र बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनको लागि जोड दिने हुनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ, विद्यमान बुर्जुवा व्यवस्था परिवर्तनका लागि महिलालाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लाग्नका लागि सङ्गठित गर्ने हुनुपर्दछ । विद्यमान व्यवस्थामा हुने सुधारले महिलाको अवस्थामा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि यो व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्दछ । हाम्रो सङ्गठनको अहिलेको जिम्मेवारी सम्पूर्ण शोषित–पीडित महिला बुर्जुवा व्यवस्थाभित्रको सुधारमा मात्र सीमित नहोउन् भन्नका लागि उनीहरूलाई सङ्गठित रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अगाडि बढाउनु हुने छ ।

विगतको तुलनामा अहिले महिलाको पक्षमा धेरै सुधारात्मक काम भएका छन् । २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान र त्यसपछि बनेका कानुनमा महिला अधिकारका विषय सुनिश्चित भएका छन् । सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण विषय समावेश भएका छन् । ती विषयलाई लिएर हाम्रो सङ्गठनले विगत दशकौँदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । यी विषयलाई हामीले आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि जोड दिन्छौँ ।

सिद्धान्ततः यी मौलिक हकसम्बन्धी विषय राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भएर संविधानमा समावेश गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं उनीहरू नै अनिच्छुक देखिएका छन् । राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको ग्यारेन्टीका लागि पनि संविधानमा आरक्षणको महत्वपूर्ण व्यवस्था भएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखजस्ता उच्च गरिमामय पदमा एकजना महिला अनिवार्य गर्नु हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजका लागि सामान्य कुरा होइन । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य, गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरेको छ भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलका विभिन्न समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्यको कानुन पनि बनेको छ । यसरी महिलालाई अधिकार दिनेबारेमा राजनीतिक दल, नेता÷कार्यकर्ता र विभिन्न वर्ग/समुदाय सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएर नै संविधान र कानुनमा यति धेरै महिला अधिकारको व्यवस्था सम्भव भएको हो । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेबारेमा भने उनीहरू नै अनुदार देखिएका छन् । महिला मुक्तिप्रति अनुदार देखिएका छन् । जबकि महिलामुक्तिका लागि आवाज उठाउने तिनै राजनीतिक दलले अहिले शासनसत्ताको बागडोर समालिरहेका वा सञ्चालन गरिरहेका छन् र संविधान कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् ।

शासक दलले महिला अधिकार कार्यान्वयनप्रति देखाएको उदासिनताले यो बताउँछ कि बुर्जुवा व्यवस्थामा महिला अधिकारका प्रशस्त कानुन बने पनि महिलाले दैनिक व्यवहारमा उपभोग गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतलगायत बुर्जुवा व्यवस्था लागु भएका विश्वका ठुला र धनी पुँजीवादी राष्ट्रमा महिलाले भोगिरहेका विभिन्नखाले विभेदले त्यही कुराको प्रमाणित गर्दछ । बुर्जुवा व्यवस्थामा प्राप्त संवैधानिक कानुनी अधिकारबाट महिलाले पूर्ण मुक्ति र समानता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण आउने दिनमा हुने नयाँ जनवादी, समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र महिलामाथिको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडिन, हिंसालगायतका सबै प्रकारका असमानताको अन्त गर्ने छ र महिलाको पूर्ण मुक्ति र समानता प्रदान गर्ने छ ।

२. राष्ट्रियताको रक्षा
नेपाल दुई ठुला देशको बीचमा रहेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न सानो मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक हिसाबले नेपालको भू राजनीतिक स्थिति अति नै महत्वपूर्ण छ । नेपालको उत्तरतर्फ क्षेत्रफलको हिसाबले ७५ गुणा ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले ७० गुणा ठुलो छिमेकी देश चीन छ भने दक्षिणतर्फ भूगोलको हिसाबले २२ गुणा ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले ४४ गुणा ठुलो भारत छ । चीनतर्फका सिमाना बन्द छन् भने दुई देशका जनता आवत्जावत् गर्नका लागि भिसा प्रणाली लागु छ । भारतसँग पूर्वपश्चिम र दक्षिणतर्फ सिमाना खुल्ला छ र नेपाल भारतका जनता निर्वाध रूपमा आवत्जावत् गर्दछन् । त्यसको कुनै शर्त छैन ।

खुल्ला सिमानाका कारण भारतसँग नेपालको परापूर्व कालदेखि नै ठुलो मात्रामा जनस्तरमा पारस्परिक रूपमा वैवाहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत धेरै सम्बन्ध कायम छन् । यति हुँदाहुँदै पनि छिमेकी मुलुक भारतकै कारण हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भइरहेको कुरा दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा अघि बढ्न भारतले सधैँ बाधा हालिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको सरकार, प्रशासन, नागरिकता नीति, नेपाली जलसम्पदा, विभिन्न हिसाबले रणनैतिक महत्वका स्थानलगायत हरेक ठाउँमा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाललाई भारतीय सङ्घमा मिलाउन दशकौँदेखि प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय उसले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेर एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यस प्रकारको हस्तक्षेपको हाम्रो सङ्गठन घोर भत्र्सना गर्दछ ।

भारतीय साम्राज्यवादको यस प्रकारको ठाडो हस्तक्षेपले त्यसका विरुद्धको आन्दोलनलाई झन् उचाइमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । यिनै प्रमाणको आधारमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट कडा कदम उठाउन आवश्यक छ । यो महत्वपूर्ण विषय हो कि भारतीय साम्राज्यवादको ठाडो हस्तक्षेपको सबै राजनीतिक दलले एकस्वरले विरोध जनाएका छन् र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस प्रकारको प्रतिबद्धता सरकारको लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।

सरकारले भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नमान्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको कुरा उल्लेख गरेर भारत सरकारलाई कूटनतिक नोट पठाए पनि भारतले त्यस विषयमा खास चासो देखाएको छैन भने सहज रूपमा कालापानीबाट उसको सैनिक फिर्ता लैनान र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाललाई छोड्न तयार छैन । यसले कैयौँ कूटनीतिक चाल बुनेर नेपाल सरकारलाई अल्मलाउने भरपूर कोशिस गरिरहेको छ । यो जटिल अवस्थामा सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन दृढतापूर्वक उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य भारतको पछिल्लो कदम मात्र हो । उसले विगतदेखि नै नेपालसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको छ । यीलगायतका कारणले नेपालको राष्ट्रियतामाथिको खतराको प्रमुख कारण भारतीय साम्राज्यवाद भएको कुरामा दुईमत छैन । नेपालको राष्ट्रियता बलियो भएमा मात्र महिलालगायतका जनवर्गका हक–हितको विषयले प्राथमिकता पाउने छ भने राष्ट्रियता नै कमजोर भएमा देशै गुम्ने अवस्था आएमा हामी सबैका हक–अधिकार नै कुण्ठित हुने छन् । त्यसकारण राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न हाम्रा लागि गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय हो ।

३. महिला हिंसाको विरोध
नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा वाम आन्दोलनमा नेपाली महिलाको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि चलेका आन्दोलन चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन होस् वा निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन होस्, महिलाहरू अथक रूपमा लागिरहे । छ दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधान प्राप्त गरेको छ । संविधानकै व्यवस्थानुसार राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीशजस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरू आसिन भइसकेका छन् । हाम्रोजस्तो सामन्तवादी चिन्तनबाट ग्रस्त मुलुकका महिलाले यस्तो अवसर पाउनु चानचुने कुरा होइन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली महिलामाथिको हिंसामा भने कुनै कमी आउन सकेको छैन । महिला हत्या, बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, कुटपीट, घरनिकाला, एसिड प्रहार, बोक्सीको कारण हत्या, दाइजो नपाएका कारण हत्या, छाउपडी गोठमा मृत्युलगायतका दर्दनाक घटना दिनानुदिन सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

संविधान र कानुनले महिला हिंसा विरुद्धको कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ र महिलाको हक–हितको रक्षा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । तर महिलाहरू अहिले पनि निरीह, अवला बनेका छन् । महिला आफ्नै घरभित्रै असुरक्षित बनेका छन् भने समाजमा पनि त्यत्तिकै असुरक्षित छन् । एउटा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल हिंसामा परेकामध्ये ६६.७२ प्रतिशत महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यस प्रकारको तथ्याङ्कले महिलाहरू घरभित्र र सार्वजनिक दुवै स्थानमा त्यतिकै हिंसामा परेको कुरा बताउँछ भने बेरोजगार समस्याका कारण विदेशिन बाध्य भएका महिला विदेशमा नै विभिन्नखाले शोषणमा परेका छन् ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । घरसमाजमा यति धेरै महिलामाथि हिंसा भइरहँदा हाम्रो समाज भने मूकदर्शक र निरीह बनेर बसिरहेको छ भने सरकारले हिंसा न्यूनीकरणका लागि जुन खालको तदरुकताका साथ काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन । देशमा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि महिलाले त्यो परिवर्तनको महशुस गर्न पाएका छैनन्, बरु कतिपय महिला हिंसाका घटनाहरू त दासयुगकै झझल्को दिनेगरी घटेका पाउँछौँ ।

महिलामाथि हुने हिंसामा किन कमि आउन सकेको छैन ? यो हामी, हाम्रो समाज र सिङ्गो मुलुकका लागि एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब हामीले महिला हिंसालाई मजलज गरिरहने पुरानो प्रकारको राज्य संरचना, सामन्ती सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था र पुरुषप्रधान समाजको विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । पुरुषप्रधान मानसिकता, सामन्ती सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतामा खैलाबैला ल्याउनेगरी सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको उठान नभएसम्म महिला हिंसामा कमी आउने छैन । हाम्रो सम्मेलनले त्यो दिशामा अघि बढ्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा आशावादी छौँ ।

यिनै उद्देश्य तथा कार्यभारका साथ सङ्गठनको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गर्ने नीति निर्णय र कार्यदिशाले समग्र महिला आन्दोलनको दिशानिर्देश गर्ने छ भने राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलनलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । सङ्गठनका कार्यकर्ता, समर्थक र यहाँहरू सबैको सहयोग र समर्थनले हामी यो ऐतिहासिक क्षणसम्म आइपुगेका छौँ । आगामी दिनमा पनि यसै प्रकारको सहयोग र समर्थनले हामी अघि बढ्न सक्ने छौँ । अन्त्यमा ऐतिहासिक सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *