ओलीको प्रवृतिले नेपालको राजनीतिक चरित्रमै गम्भीर ह्रास : मसाल

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

225 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले ओली सरकारको कार्यविधि र त्यसले अपनाएका गलत नीतिहरूका कारणले देशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको ठहर गरेको छ ।

शुक्रबार (वैशाख १० गते) बसेको नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समितिको बैठकले ओली सरकार देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका निहित स्वार्थको पूर्तिको लागि निमित्त कारण बन्दै गएको आरोप लगाएको छ ।

बैठकपछि महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा ओलीले सत्ता टिकाउन अपनाएको अराजनीतिक तरिकाले खालि संसदीय र राजनीतिक मर्यादाहरूको मात्र उलङ्घन नगरेर नेपालको राजनीतिक चरित्रमै पनि गम्भीर ह्रास उत्पन्न गरेको बताउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः
‘(२०७८ बैशाख १० गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल)को केन्द्रीय समितिकोे बैठकद्वारा पारित)

देशको तत्कालको राजनीतिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर छ । ओली सरकारको कार्यविधि र त्यसले अपनाएका गलत नीतिहरूका कारणले त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ । ओली सरकार देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका निहित स्वार्थको पूर्तिको लागि निमित्त कारण बन्दै गइरहेको छ । त्यसको परिणामस्वरुप लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा ओली सरकारका विरुद्धको सङ्घर्ष राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।

हामीले पहिले नेकपाको सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिएका थियौँ । नेकपालाई क्रान्तिकारी शक्ति वा कम्युनिस्ट सरकार भएको ठह¥याएर होइन, त्यसलाई हामीले देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति तथा मित्रशक्ति मानेर नै त्यस प्रकारको समर्थन दिएका थियौँ । तर त्यसका साथै त्यो ढुलमुल अवसरवादी र सम्झौतापरस्त शक्ति भएको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान थियो । त्यसैले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्नुका साथै त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध लगातार, दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने र भण्डाफोर गर्ने हाम्रो नीति रहेको थियो ।

त्यसलाई हामीले देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी तथा मित्रशक्ति ठह¥याएको हुनाले त्यसको एकता तथा त्यसको नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमा हामीले लगातार जोड दिँदै आएका थियौँ । हाम्रो यो स्पष्ट विचार थियो कि त्यसमा फुट भयो भने देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुनेछन् । अन्तमा व्यवहारमा त्यही भयो । नेकपामा फुट भयो र त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू भए । त्यसका लागि मुख्य रुपले ओली नै मुख्य जिम्मेवार थिए । उनले सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र बहुमतका निर्णयहरू समेत नमान्ने व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली अपनाएको हुनाले नै नेकपामा फुट भयो र त्यसका कैयौँ गम्भीर प्रकारका परिणामहरू भए, जसमध्ये संसदको विघटन मुख्य थियो । उनको त्यो कदमलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी घोषित गरेको थियो । त्यसका साथै हामीले त्यो कदमका विरुद्ध राजावादी बाहेक अन्य सबै शक्तिहरू, प्रचण्ड–माधव पक्ष, नेका र मधेशवादी शक्तिहरू समेतसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने नीति घोषित गरेका थियौँ ।

अहिले संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कार्यशैली अहिले पनि कायम छ । सर्वोच्चले संसदको विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गरेको छ । त्यो अवस्थामा उनले प्रथम, संसदको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि पूरा सहयोग गर्नु पर्दथ्यो र द्वितीय, सर्वोच्चले संसदको विघटनलाई असंवैधानिक ठह¥याएको हुनाले नैतिकताका आधारमा उनले राजिनामा दिनु पर्दथ्यो । तर उनले अहिले पनि संसदको विघटनको कार्यलाई संवैधानिक भएको बताइरहेका छन् र उनको मुख्य जोड संसदलाई असफल पार्ने र मध्यावधि चुनावमा जानेतर्फ नै छ । त्यसैले अहिले पनि उनको सम्पूर्ण कार्यशैली असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारको नै छ । त्यसकारण बृहत र राष्ट्रिय हितका पक्षमा हाम्रो पार्टीले उनको बहिर्गमनमाथि जोड दिन्छ ।

हाम्रो पार्टीले संसदको पुनस्र्थापनापछि त्यसको(संसदको) अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै यो कुरामा जोड दिँदै आएको छ कि अहिलेको स्थितिको समाधानका लागि दुइटा कुराको आवश्यकता छ : प्रथम, पूर्व नेकपाको एकीकरण हुनुपर्दछ वा त्यो सम्भव नभएमा पूर्व नेकपाका विभाजित घटकहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चा बनाएर वामपन्थी सरकारको निर्माण हुनुपर्दछ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक ओली नै छन् । त्यसकारणले त्यस प्रकारको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चाका लागि ओलीको बहिर्गमन निर्णयात्मक शर्त हो र हुनुपर्दछ । तर पूर्व नेकपा वा त्यसका विभाजित घटकहरूमा उच्च प्रकारको चेतना भएमा नै त्यो सम्भव हुनेछ । त्यो सम्भव नभएमा ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका शक्तिहरूले आपसमा कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर अहिले देशमा गम्भीर बन्दै गइरहेको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमाथि नियन्त्रण गर्नको लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

हाम्रो पार्टीले प्रदेशका सरकारहरूबारे पनि आफ्नो नीति स्पष्ट गर्दै आएको छ । प्रदेशहरूमा पूर्व नेकपा वा त्यसका घटकहरू बीचमा सहकार्य भएर सरकारको सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आफ्नो समर्थन दिइरहने हाम्रो नीति रहेको थियो । तर त्यस प्रकारको स्थिति भङ्ग भएको अवस्थामा ओली पक्षको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने नीति पनि हामीले घोषित गरेका थियौँ । त्यस प्रकारको नीति अनुसार नै १ नम्बर तथा वागमती प्रदेशमा ओली पक्षको प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा हामीले ती प्रस्तावहरूलाई समर्थन गरेका थियौँ । ती दुबै प्रदेशहरूमा हाम्रा पक्षका सांसदहरू नभएको हुनाले त्यहाँ अविश्वास प्रस्तावप्रतिको हाम्रो समर्थन नैतिक प्रकारको नै थियो । गण्डकी र लुम्बिनीमा त्यही प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुँदा हामीले पहिले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसका विरुद्ध आएकोे अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको थियो र त्यो नीति अहिले पनि कायम छ ।

पूर्व नेकपा वा त्यसका विभाजित घटकहरूको बीचमा एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा बनाउन नसकेको अवस्थामा देशमा तत्काल वामपन्थी सरकारको गठनको सम्भावना देखिँदैन । त्यो अवस्थामा ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध अगाडि आएका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा सहकार्य भएर सरकार बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । त्यसरी संयुक्त सरकार बन्न नसक्नुको अर्थ केन्द्र वा प्रदेश तहमा ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै हुने छ, जो देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ । हामीले त्यो अवस्थाको निकास खोज्न प्रयत्न गर्नै पर्दछ र त्यो निकास भनेको ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध अगाडि आएका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको सहकार्य नै हो । तर त्यसो गर्दा त्यस प्रकारका सम्भावित राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्रप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ र ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

माओवादी, नेका वा मधेशवादीहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेदहरू छन् । ती प्रश्नहरूमा उनीहरूका विरुद्ध पहिलेदेखि नै हामीले कडा सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको थियो र भविष्यमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ । तर उनीहरूसितको त्यस प्रकारको राजनीतिक मतभेद वा सङ्घर्षको कारणले देशको बेग्लाबेग्लै राजनीतिक परिस्थितिमा उनीहरूसितको कार्यगत एकता र सहकार्यलाई निषेध गर्नु सही हुने छैन ।

पहिले पनि माओवादी, एमाले, नेका वा मधेशवादीहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद वा सङ्घर्षको स्थितिमा पनि देशको बेग्लाबेग्लै प्रकारको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ वा उनीहरूका कतिपय सरकारहरूलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । तर त्यो कारणले, अर्कातिर हामीले उनीहरूसितको राजनीतिक मतभेद वा सङ्घर्षको नीतिलाई आवश्यकता अनुसार सञ्चालन पनि गर्ने गरेका थियौँ । हामीले अपनाउने गरेको त्यस प्रकारको नीतिले संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको द्वन्द्वात्मक प्रकृतिसँग मेल खान्छ र बेग्लाबेग्लै राजनीतिक परिस्थितिअनुसार त्यस प्रकारको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ । त्यही प्रकारको जटिल र गम्भीर राजनीतिक स्थिति अहिले पनि उत्पन्न भएको छ ।

अहिले ओलीको नेतृत्वमा देश प्रतिगमनतिर जाने जुन गम्भीर प्रकारको खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यो अवस्थामा त्यसका विरुद्ध अगाडि आएका राजनीतिक शक्तिहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर देशका अगाडि गम्भीर बन्दै गइरहेको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट अधिकतम नियन्त्रण गर्नको लागि सकेसम्म प्रयत्न गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुन गएको छ । यो कारणले त्यो कार्य अत्यन्त जटिल हुन जान्छ, किनभने उनीहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् र भविष्यमा पनि त्यस प्रकारका मतभेदहरू अगाडि आउन सक्दछन् । कसैसित एकोहोरो प्रकारले एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउनु सजिलो हुन्छ, तर ती दुबैलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन अपेक्षाकृत कठिन हुन्छ । तर द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तले त्यस प्रकारको पद्धति अपनाउने पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन्छ । हामीले गतकालमा त्यस प्रकारको द्वन्द्वात्मक नीति अपनाउँदै आएका थियौँ, भविष्यमा पनि अपनाउनुपर्ने छ र वर्तमानमा पनि हामीले त्यस प्रकारको अभ्यास गर्ने गरेका छौँ ।

अब यो कुरामा कुनै शङ्का रहेको छैन कि आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि ओली सरकारले संवैधानिक, संसदीय र राजनीतिक सीमा र मर्यादाहरूलाई पनि खुलेआम उलङ्घन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न संवैधानिक पद्धति र संसदीय मर्यादाहरूलाई अनियन्त्रित प्रकारले तोडमोड गर्नुको साथै मन्त्री पदको पनि खुला प्रकारको व्यापार गर्ने गरिएको छ । त्यसका लागि संसदीय प्रणालीमा अत्यन्त सिद्धान्तहीन मानिने दलबदलको प्रणालीलाई खुलेआम प्रकारले प्रोत्साहित गर्ने गरिएको छ । ओलीको त्यस प्रकारको कार्यशैलीलाई ओली पक्षका प्रदेश सरकारहरूले पनि नाङ्गो प्रकारले अपनाइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो र ताजा उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशको घटना हो । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने ४ जना सांसदहरूलाई एकैपल्ट मन्त्री बनाएर अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरियो ।

त्यो वास्तवमा ओली सरकारको असंसदीय र अराजनीतिक कार्यशैलीको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । त्यसरी ओली सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन जुन अराजनीतिक तरिका अपनाएको छ, त्यसले खालि संसदीय र राजनीतिक मर्यादाहरूको मात्र उलङ्घन गरेको छैन, त्यसले नेपालको राजनीतिक चरित्रमा पनि गम्भीर -हास हुँदै गइरहेको कुरालाई बताउँछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले ओलीको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीको विरोध र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।’
२०७७ बैशाख १० गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *