ओली सरकारको कमजोरी र केहि उपलब्धी

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

284 जनाले पढ्नु भयो ।

जनकराज शर्मा

नेकपा सरकारले गरेका केहि राम्रा कार्यहरुप्रति निर्धक्क भन्न हिचकिचाउनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन । सदियौंदेखि दक्षिण तर्फ मात्र निर्भर नेपाललाई अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले उत्तर तिर पनि ब्यापार पारवहन सम्झौता गर्यो । उत्तरसँग थुप्रै व्यापार कार्यविधिहरु सम्झौता भएका छन् । यद्यपि ति कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । त्यो महत्वपुर्ण उपलब्धि थियो ।

एउटा स्वतन्त्र सार्वाभौमसत्ता सम्पन्न भुपरिवेष्ठित राष्ट्रले निर्वाध पाउने सक्ने पारवहन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता मिचि एक वा अर्को वहानामा दक्षिणले अवरोध गर्दै नेपाललाई दुःख दिदै आएको परिपेक्ष्यमा उत्तर तिर वा तेस्रो मुलूकसँग गरिने ब्यापार सम्झौताहरु आफैमा उपलब्धि मूलक हुन् ।

अघिल्लो पटक त्यहि कारणले ओली सत्ताबाट अपदस्त भएका थिए भन्दा अतिशोयुक्ति नहोला । यसको अर्थ ओली सरकारले गरेका अन्य कार्यहरु ठिक छन् भन्ने होइन । कतिपय सम्भव कार्यहरुमा पनि ओली सरकार चुकेको छ । जस्तै हत्या, हिंसा, बलात्कार, महङ्गि, भष्ट्रचार नियन्त्रण, समाजबाद उन्मूख संविधान भए पनि सरकारबाट आएका नीति कार्यक्रम, किसान मजदुर महिला शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगार तर्फ ओली सरकारको नजरअन्दाज छ । उक्त कार्यक्रमहरु परम्परागत नै छन् ।

आफ्ना नागरिकहरु विदेशमा छट्पटाई रहेका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिप्रति पनि सरकार उदाशिन छ । त्यसको साथै कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि खरिद गरिएका मेडिकल उपकरणमा भएको आर्थिक अनिमियता, यति प्रकरण, वालुवाटार प्रकरण, प्रिन्ट मेशिन खरिद प्रकरणमा भएका कमिशन र एनसेल कर छलि लगायतका भष्ट्रचारजन्य कियाकलावमा ओलीका विश्वास पात्रा नै लिप्त भएको देखिन्छ । सरकारले नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि संरक्षण तर्फ उद्त रहेको छ । त्यो गलत कार्य हो ।

ति गलत क्रियाकलावको ब्यापक भण्डाफोर गर्नु पर्दछ, तर नेकपा वा ओली सरकार गणतन्त्र धर्मनिपेक्षताप्रति गतकालका सरकारहरु भन्दा ओली सरकार अहिलेसम्म अडान कायम राखेको छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला कार्यहरुले ओली सरकार तुलनात्मक रुपमा दृढ छ । जस्तै नेपाली भु–भाग लिम्पियाधुरा, लिपूलेक र कालापानी समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्दै निशान छाप संशोधनमा ओली सरकार राष्ट्रिय सहमति बनाउन सफल हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । यद्यपि त्यो जनताहरुको राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको उच्चस्तरको चेतना दवावले पनि ठुलो काम गरेको छ ।

निश्चय पनि हाम्रो दक्षिण छिमेकी ओली सरकारको यि कार्यप्रति अप्रशन्न छ । त्यसले ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न कुनै पनि कसुर बाँकी छोड्ने छैन । जुन विगतमा हरेक हतकण्डा गर्दै आएको ईतिहास साँचि छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन कि गतकालका सरकारहरु भन्दा ओली सरकारको राष्ट्रियता सम्बन्धि केहि सकारात्मक अडान छ । त्यसको अर्थ ओली सरकार सधै राष्ट्रियता सम्बन्धि आफ्नो अडान कायम राख्दछ वा रहिरहने छ भन्ने होइन । यो सरकारको चरित्र नै ढुलमूल छ । साम्राज्यबादीहरुसँग सम्झौता गर्ने छैन भनि सधै अस्विकार गर्न सकिन्न ।

फेरी पनि जस्तै ओली सरकारले कालापानीबाट दक्षिणी सेनाहरु हट्नु पर्दछ भन्ने अभिब्यक्तिहरु, गतकालका सरकारका शासकहरुले ब्यक्त गर्न सकेका थिएनन् तर ओलीले सार्वजानिकरुपमा नै ब्यक्त गरे । त्यसो त ओलीले आफुले स्कूलमा पढ्दै गर्दा लिम्पियाधुरा सहितका भु–भागहरु आफुलाई जानाकारी नभएको अभिब्यक्ति पनि दिएका थिए । त्यो उनको गैरजिम्मेदारी अभिब्यक्ति थियो । यद्यपि त्यो पछिल्लो समयमा जसरी ति क्षेत्रहरु नेपाली नक्शामा समेट्ने आँट गरे, त्यो अत्यन्तै सह्रानिय पक्ष हो । त्यो विषयमा नेपाली नागरिकहरु सबै प्रशन्न नै छन् ।

उनले पछिल्लो समयमा भने झै सत्य हो भने, त्यहि कारणले आफुलाई सरकारबाट अपदस्त गर्न कोशिस भईरहेको भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने नेकपा कै उनी ईतरका नेताप्रति संकेत हो । नक्शा प्रकाशितको कारणले ओली हटाउने चलखेलमा नेकपाका अन्य नेता लागे भने त्यो स्वम् उनीहरुलाई घातक कुरा हुने छ । ओली अपदस्त नेकपाबाट मात्र सम्भव छ । यदि ओलीले आफु संरक्षणको लागि अन्य कुटिल खेल सफल पार्न राष्ट्रियताको भजनमा उत्रेका हुन् भने भविष्यले पुष्टि गर्ने छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकको सन्दर्भमा ओलीले आफुलाई नेपाली भु–भाग समेटी नक्शा प्रकाशित गरे वापत सरकारबाट अपदस्त गर्न चलखेल भएको सार्वजानिक अभिब्यक्ति दिईरहेका छन् तर स्थायी कमिटिको बैठकमा उपस्थितिमा एक वा अर्को वहानामा उपस्थिति टार्दै पनि आएका छन् । पार्टीको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री भएका ब्यक्तिले र पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारमा ओलीको त्यो प्रकारको क्रियाकलाप बारे उनैले जवाफ देलान् । यहाँ स्पष्ट हुनू पर्ने के छ र अस्विकार गर्न पनि सकिन्न कि दक्षिणी छिमेकी ओली सरकार हटाउन जुनसुकै कदम पछि चाल्न तयार छ ।

दक्षिणले आफ्नो अनुकूल सरकारको लागि काँग्रेस प्रतिगमनकारी तत्व वा नेकपा भित्रै पनि खेल्ने कोशिस गर्ने छ तर अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा भित्र खेल्न सके मात्र ओली हट्ने सम्भवना छ । अर्को कुरा पनि हामीलाई स्पष्ट छ कि विदेशी शक्तिहरुको खेलौना नेपाली नेताहरु हुँदै आएका पनि छन् । आफ्नो अतृप्त तृष्णा पुर्ति गर्न नेपाली नेताहरु निकृष्ट कार्य गर्न पछि प्रदैनन् । त्यसको जलन्त उदारहण ओलीको अघिल्लो सरकार अपदस्तलाई लिन सकिन्छ । अर्को पक्ष पनि यहाँ राख्न सान्दार्भिक छ । अहिले अमेरिकाद्धारा एमसिसीको मातहतमा उपलब्ध गराउने कथित अनुदान बारेमा ओली संसदबाट त्यो परियोजना अनुमोदन गराउन बल गरिरहेका छन् । नेकपा पार्टी भित्र त्यसका विरुद्ध तिब्र विरोध भएको छ । अन्य स्वतन्त्र नागरिक र नेपाली जनताहरु त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो आन्दोलन राष्ट्रियताको पक्षमा छ । नेकपा पार्टी भित्रैको एमसिसी विरुद्धको आवाज ओलीले टार्न सक्ने अबस्था छैन ।

त्यसो त ओली पार्टी अध्यक्ष भए पनि उनी एकपक्षिय ढंगबाट सरकार सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ । त्यसमा सत्यता पनि छ । जस्तै गत महिना ओली सरकारले ल्याएका असान्दर्भिक अध्यादेशले पनि पुष्टि गर्दछ । तथापि ति अध्यादेश पार्टी भित्रै तिब्र विरोध भए पछि फिर्ता भएका छन् । ओली आफु नेतृत्व रहेको पार्टीले गरेका निर्णयहरुमा पनि कायम रहेको देखिंदैन । त्यसले ओलीमा रहेको अहँकार र सत्ताको दम्य पुष्टि गर्दछ ।

ओली राजनीतिमा चतुर खेलाडी पनि हुन् । उनले अन्य नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बेलाबखतमा विभिन्न पासाहरु फाल्दै आएका छन् । जस्तै बामदेव गौतमलाई आफु पछिको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुरा पछिल्ला उदारहण हुन् । नेकपा भित्रको पार्टी सञ्चालन वा संगठनात्मक प्रणाली अनुसार कसलाई हटाउने राख्ने वा जिम्मा दिने त्यो नेकपा भित्रको क्षेत्रअधिकार भित्रको कुरा हो । तर नेकपामा देखिएको अराजकता गुटबन्दी अनुशासन विहिन कार्यहरुबाट निश्चय पनि पाठ लिनु पर्दछ कि संख्यात्मक रुपमा ठुलो दल वा पार्टी भए पनि अनुशासन नियन्त्रण विना पार्टीको हालत कस्तो हुदो रहेछ भन्ने ।

ओली सरकारले नेपालको भु–भाग समेटी नक्शा प्रकाशित वा संविधान संशोधन गरे वापत यदि कोहि असन्तुष्टि छ भने त्यो तत्व नेपाल हित विरोधी नै हो । यदि राष्ट्रियताको आवरणमा ओली सरकार अमेरिकी परियोजना एमसिसी अनुमोदन गर्न सेन्टिमेन्टल कुरा गरेको छन् भने त्यो भन्दा विश्वासघात अरु केहि हुने छैन । नेकपा पार्टी भित्रका विषय सम्बन्धित सदस्यहरुले बुझ्ने कुरा हो ।

एमसिसी नेपालको हित विपरित छ त्यो खारेज हुनु पर्दछ । दक्षिणले अतिक्रमण गरेको नेपाली भु– भाग ओलीले केहि समय पहिला झै नक्शा मात्र होइन भुगोल नै फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भिर कुटनीति वा अन्य सबै सम्भव सुविधाहरु प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसमा नै नेपाल र नेपालीको हित हुने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *