कांग्रेस सरकार र दरबारिया षड्यन्त्र विरुद्ध संघर्षको प्रश्नमा मतभेद

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

132 जनाले पढ्नु भयो ।

मोहनविक्रम सिंह ।।

(प्रस्तुत लेख मोहनविक्रम सिंहको २०४७ सालमा प्रकाशित पुस्तक “द्धितीय महाधिवेशनदेखि दरभङ्गा प्लेनमसम्म” बाट लिएको एउटा अंश हो । प्रस्तुत पुस्तक २०४७ मा प्रकाशित भएको भए पनि यो २०१८ सालमा लेखिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा २०१७ पुष १ गतेको प्रतिगामी घटनाभन्दा पहिले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना गर्न त्यो बेलाका हिन्दुवादी सङ्गठन वा राजावादी शक्तिहरू कसरी सक्रिय भएका थिए ? त्यो कुरामाथि प्रकाश हालिएको छ । त्यसका साथै त्यो प्रश्नमा त्यो बेला पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि तीव्र मतभेद देखा परेको थियो ।

त्यो बेला पुष्पलाल, शम्भुराम, मोहनविक्रमसहितको अल्पमत पक्षले प्रतिगामी गतिविधिको विरोध गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए भने डा. केशरजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको बहुमतले त्यस प्रकारको सोचाइको विरोध गरेको थियो । अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीहरूको प्रतिगामी गतिविधिको प्रकृतिलाई बुझ्न त्यो बेलाको यो लेख सान्दर्भिक हुने छ भनेर हामीले त्यसलाई पुनः प्रकाशित गरिरहेका छौँ ।)

१. राजा र काङ्ग्रेसपरस्त प्रस्ताव

जनकपुर प्लेनमपछि देशमा एकातिर प्रतिक्रियावादी र “पुँजीवादी” शक्तिका विरुद्ध आन्दोलन बढाउने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्न पहल गर्ने आवश्यकता अगाडि बढ्दै जान्छ । त्यही सिलसिलामा पौष २०१६ सालमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ । त्यो बैठकमा पहिले माझीद्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरियो । त्यो प्रस्तावमा मुख्यतः नेकाका कमजोरीको आलोचना गरिएको थियो र प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिको विषयमा मौनता अपनाइएको थियो । त्यसरी त्यो दस्तावेज राजापक्षीय छ भनेर अस्वीकार गरियो । डी.पी. द्वारा अर्को दस्तावेज पेस गरियो । त्यो दोस्रो दस्तावेजमा प्रतिक्रियावादी दरबारिया शक्तिले प्रजातन्त्रका विरुद्ध खेलिरहेको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा ल्याइएको थियो; र, त्यसका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा ध्यान दिने कुरामा जोड दिइएको थियो, जो कि सही थियो । तर त्यो रिपोर्टमा बताइएअनुसार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा जोड दिने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका मुख्यतः नेकाको सरकारलाई अडाउन प्रयत्न गर्ने र नेकाको विरुद्ध कुनै आन्दोलन अगाडि नबढाउनेसम्म मात्र सीमित रहन्थ्यो । स्वयम् प्रजातान्त्रिक विकासको दृष्टिले पनि त्यस प्रकारको तरिका सही हुन सक्दैनथ्यो; किनभने, नेकाको सरकारद्वारा जसरी अनेक प्रकारका भ्रष्ट र अप्रजातान्त्रिक तरिका अपनाइँदै थिए र त्यसबाट जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा त्यो असन्तोषलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्गठित रूपमा प्रगतिशील दिशातिर अगाडि नबढाएमा त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउँथे । त्यसकारण नेकाको सरकारको जोडदार विरोधले संसदीय पद्धति कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क गलत थियो । यो तर्क सही त्यस बेला मात्र हुन्थ्यो, जब डा. रायमाझीको प्रस्तावअनुसार खालि नेकाको सरकारको विरोध मात्र गर्ने गरेर प्रतिक्रियावादी र दरवारिया शक्तिको गतिविधिप्रति बिल्कुल चुप रहिन्थ्यो । आखिरमा डी.पी. द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव पनि त्यसमा काङ्ग्रेस पक्षीय धारा छ भनेर स्वीकृत भएन ।

अन्तमा, केन्द्रीय कमिटीले आधारभूत विषयलाई नछोइकन खालि साधारण दैनिक विषयमा राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गर्यो । आधारभूत विषयमा प्रस्ताव तयार पार्न, जसमाथि तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गरिन्थ्यो, एउटा दस्तावेज कमिटीको गठन गरियो ।

२. पी.बी. का सदस्यको आत्मालोचना र आलोचना

त्यो बैठकमा दोस्रो महाधिवेशनपछि प्रथम पल्ट पोलिट ब्युरोका सदस्यको आत्मालोचना र आलोचना गरियो । ती आलोचनामा पुष्पलालको विषयमा व्यक्तिवादिता, नेतृत्वको महत्त्वकाङ्क्षासम्बन्धी, तुल्सीलालको पार्लियामेन्टरी कार्यसम्बन्धी, माझीको राजावादी रुझानसम्बन्धी र डी.पी. को काङ्ग्रेस पक्षीय रुझानसम्बन्धी प्रमुख थिए । ती आलोचना दुई प्रकारका थिए– सङ्गठनात्मक तथा सैद्धान्तिक र राजनीतिक । पुष्पलाललाई मुख्यतः कैयौँ सङ्गठनात्मक र व्यावहारिक विषयमा आलोचना गरिएको थियो, डी.पी. र रायमाझीलाई गलत सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सोचाइका लागि ।

३. राजावादी र काङ्ग्रेसपरस्त रुझानमा विभाजन

त्यो बैठकले एउटा कुरा प्रष्ट गर्यो । त्यो कुरा यो थियो कि, जबकि पहिले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै, डा. रायमाझी र डी.पी. पार्टीभित्र एकै किसिमले एउटै विचारधारानुसार काम गर्दै आएका थिए भने त्यो बैठकमा उनीहरूमा स्पष्ट नै दुई वटा बेग्लाबेग्लै मत देखा परे, जसमा रायमाझीको स्पष्ट नै राजावादी लाइन थियो । डी.पी. को काङ्ग्रेस पक्षीय थियो । तर यो दुवैको मत दुवैका विचारमा अकस्मात भएको विचारधारात्मक परिवर्तन थिएन । दुवै जनाका विचार पहिलेदेखि नै आफ्ना आफ्ना रूपमा थिए । तर जुन बेला देशमा नेका र राजाका बिचमा एकता कायम हुँदै गएको थियो वा जुन बेला उनीहरूका बिचको विरोध तीव्र रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आएको थिएन, त्यस बेला पार्टीभित्र पनि यी दुवै विचारधाराका बिचमा एकता कायम भएको थियो वा दुवैका बिचमा प्रत्यक्ष विरोध देखा परेको थिएन । तर अब जब देशमा नेका र राजावादी शक्तिका बिचको विरोध स्पष्ट र तीव्र बन्दै गइरहेको थियो, पार्टीभित्र यी दुवै गलत धाराबिचको एकता पनि कायम रहन सकेन र दुवै जना बेग्लाबेग्लै रूपमा देखिए ।

४. प्रतिगामी शक्तिको गतिविधिमा वृद्धि

केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकपछि देशमा राजनीतिक स्थितिले झन् झन् गम्भीर रूप लिन थाल्दछ । एकातिर नेकाको हमेसाको फुटपरस्त अहम्वादी नीति र सरकारमा गएपछि उसले गरेका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्य गण्डक, डाल्डा आदि विषयमा एकाध महत्त्वपूर्ण आन्दोलन भएता पनि दोस्रो महाधिवेशनदेखि समाप्त भएको जनसङ्घर्षकोे परम्परा (जसले गर्दा काङ्ग्रेस सरकारका विरुद्ध पैदा भएको असन्तोषबाट प्रगतिशील रूप नदिएर प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई मद्दत पुग्दछ) स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टीले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिका विरुद्ध लिँदै आएको ढुलमूल र दक्षिणपन्थी अवसरवादी, किसान सङ्गठन र जनसङ्घर्षको भूमिकालाई खतम पार्ने नीति, जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनको बेला स्वयम् राजावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिको विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दै आएको पहरेदारी मुख्यतः जुन कारणले गर्दा राजावादी शक्तिहरूले बारम्बार हार खाँदै जानुपरेको थियो, पनि राजावादी शक्तिहरू शक्तिशाली बन्दै जान्छन्, कैयौँ तथाकथित प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि राजाको तरफदारी गर्न थाल्छन् । यसरी नेपालको राजनीतिमा पुनरुत्थानवादी, राजावादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबिचको सङ्घर्षले चरम रूप लिन थाल्दछ । त्यो अवस्थामा देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थाल्दछन् । त्यहीअनुसार दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्ति झन् जोडदार रूपमा सङ्गठित हुन थाल्दछन् । दरबारमा संसदका विरुद्ध अनेक अनेक प्रकारका षड्यन्त्र चल्न थाल्दछन् । नेपालगञ्जमा श्री ५ महेन्द्रले सरकारका विरुद्ध आफ्नो असन्तोष प्रकट गरेर प्रजातन्त्रमाथिको आफ्नो हमलालाई सङ्केत गर्दछन् । काठमाडौँमा जनहित सङ्घको नेतृत्वमा, जसलाई दरबारद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो, ले बिर्ताप्रथा कायम होस् आदि प्रतिक्रियावादी नारालाई अगाडि राख्दै सरकारको विघटनको माग गरे प्रजापरिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीहरूले प्रजातान्त्रिक सहारामा जस्तो सिधै राजाद्वारा सञ्चालित पार्टीको साथमा संयुक्त मोर्चा कायम गरेर सरकारको विघटनको माग गर्न थालेका थिए । त्यही बेला राजाको इसारामा बझाङ काण्ड भयो । पं. १ मा राजाका मान्छेले काम गरिरहेका थिए । योगी नरहरिनाथ, कर्मवीर, महामण्डल आदिका राजापक्षीय गतिविधि पनि लुकेका थिएनन् । स्वयम् संसदका कैयौँ सदस्यले सिधै राजाको शासनको माग गर्न थालेका थिए । अर्कातिर नेकाले आफ्ना अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी र फुटपरस्त नीतिले प्रतिक्रियावादी शक्तिको लागि काम गर्न झन् सजिलो गराउँदै लगेको थियो ।

५. केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा “जनक्रान्ति” को नाममा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समर्थन र अल्पमत पक्षद्वारा विरोध

यो पृष्ठभूमिमा जबकि कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चाडै अगाडि आइरहेको थियो, हामीले आफ्नो आगामी नीतिलाई धेरै गम्भीरताका साथ निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैका लागि भाद्र २०१७ को अन्तिम सप्ताहमा काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गर्नका लागि राजनीतिक प्रस्ताव र पार्टीको विधान प्रस्तुत गरियो ।

राजनीतिक प्रस्तावमा नेकाको सरकार र पुँजीपति वर्गप्रति पार्टीको नकारात्मक नीति थोरबहुत मात्रामा सही किसिमबाट पेस गरिएको थियो । नेकाले त्यस बेला विभिन्न क्षेत्रमा जुन अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी नीति अपनाइरहेको थियो, त्यसको आलोचना गरिएको थियो ।

तर अर्कातिर गत १० वर्षको राजनीतिक विकासलाई बिल्कुल नकारात्मक रूपमा पेस गरिएको थियो । यस्तो देखाइएको थियो; मानौँ– गत १० वर्षमा देशमा बर्बादी मात्र बढे । नेकाको सरकारका पनि खालि नकारात्मक पहलुलाई मात्र अगाडि ल्याइएको थियो । पहिलेको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको तुलनामा देशमा प्राप्त सफलतामा केही प्रकाश हालिएको थिएन । नेकाको सरकारको नकारात्मक तरिकाले मात्र आलोचना गरिएको थियो । त्यसबाट यस्तो देखिन्थ्यो; मानौँ– कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो सरकारको विघटनको माग गर्न गइरहेको थियो ।

एकातिर नेकाको सरकारप्रति पूर्ण नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध सङ्गठित र सक्रिय हुँदै आइरहेको प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिको भण्डाफोर गर्ने, उनीहरूले आफ्ना प्रतिक्रियावादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि गरिरहेको सरकारको विघटनको मागको विरोध गर्ने र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीलाई उनीहरूका विरुद्ध क्रियाशील गराउने विषयमा बिल्कुल मौनता अपनाइएको थियो । एकातिर प्रतिक्रियावादी जुन राजावादी शक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचित सरकारलाई खतम पार्न भइरहेको प्रयासप्रति मौन रहेर; अर्कातिर नेकाको सरकारको खालि नकारात्मक तरिकाले मात्र विरोध गर्नुको वास्तविक अर्थ के हुन्थ्यो ?
यो प्रश्नमाथि प्रकाश हाल्दै कमलराज रेग्मीले २०१७ भाद्र २९ को के.क. को बैठकमा भन्नुभएको थियो–

“….यो दस्तावेज राजाप्रति बिल्कुल मौन रहेको छ । एकातिर काङ्ग्रेस सरकारको विरोध गरेर, अर्कातिर राजाप्रति मौन रहनुको अर्थ के राजाप्रतिको समर्थन होइन ? यसको अर्थ के काङ्ग्रेसलाई खतम पारेर राजा अगाडि आओस् भन्ने होइन ? हामीले जनतालाई राजाका विरुद्धमा चेतना स्पष्ट दिनुपर्दछ ।”

कमलराज रेग्मीले कमिटीको बहुमत पक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजको ठिक आलोचना गर्नुभएको थियो । त्यो दस्तावेजका पछाडि स्पष्ट रूपमा नै राजावादी सोचाइले काम गरेको थियो; र, त्यो दस्तावेजले राजाको गतिविधिलाई नै बढी मद्दत पुर्याउँथ्यो ।

त्यस बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा डी.पी. ले एउटा प्रश्न उठाउनुभएको थियो– “दस्तावेजमा जसरी नेकाको सरकारको मुख्यतः नकारात्मक तस्बिर मात्र खिच्ने प्रयास गरिएको छ, के त्यसको माने त्यो सरकारको विघटन होस् भन्न खोजेको होइन ?” रायमाझीले जवाफ दिनु भएको थियो– “करिब–करिब हो । यो काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर के नोक्सान छ ? अब हामीले जनक्रान्ति (पिपुल्स रिभोल्युसन) को विषयमा सोच्नुपर्दछ ।”

त्यो दिवालिया विचार थियो, जबकि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट कुनै जोडदार सङ्घर्ष आइरहेका थिएनन् । काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर अर्को त्यो भन्दा प्रगतिशील सरकारको सम्भावना लिएर कुनै क्रान्तिकारी वातावरण तयार भइरहेको थिएन; र, अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरू नै जोडले क्रियाशील भइरहेका थिए । त्यो अवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित काङ्ग्रेस सरकारको विघटन भएर सत्ता खालि राजावादी शक्तिको हातमा नै जान्थ्यो । त्यसबाट जनता र प्रजातन्त्रका लागि झन् ठुलो बाधा पुग्दथ्यो । हाम्रा अगाडि झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो । यो मोटामोटी कुरा पनि नसोचेर एकातिर प्रतिक्रियावादीको काङ्ग्रेस सरकार विघटन होस् भन्ने मागमा चुप रहनु, राजाको विषयमा मौन रहनु, अर्कातिर काङ्ग्रेस सरकारको पूर्ण नकारात्मक रूपले विरोध गर्नुको स्पष्ट अर्थ के थियो ? हाम्रा साथीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली खतम भएर प्रतिक्रियावादी, राजावादी शक्ति सत्तामा आएको देख्न चाहन्थे, जुन कुरा कमलराज रेग्मीले ठिक सङ्केत गर्नुभएको थियो ।

पुष्पलालले त्यस बेला दस्तावेजको आलोचना गर्दै भन्नुभएको थियो– “प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्ति र राजामाथि मुख्य हमला गर्नुपर्ने कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ । बुर्जुवावर्ग र सामन्तवर्गलाई बराबर किसिमले हमला गर्न हुन्न । त्यस्तो बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिमाथि बढी मार हान्नुपर्दछ । नेकाका सरकारको बारेमा हामीले खालि नकारात्मक रूपले सबै कुरामा विरोध गर्नु हुन्न । यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिले फाइदा उठाउँछन् ।”

डी.पी. ले बहुमतको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको आलोचना गर्नुभएको थियो; र, उहाँले पनि प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिका विरुद्ध हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । तर उहाँले प्रारम्भ मानेकाका विरुद्ध हामीले बेस्सरी आवाज उठाउन हुन्न भन्ने र श्री ५ ले ५५ धारा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई बताउँदै संसदको रक्षाका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । यद्यपि आफ्नो विचारमा अड्नुभएन । त्यसरी उहाँले त्यस बेला, जबकि देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध क्रियाशील बन्दै आएका थिए, उहाँका विचारले परिस्थितिको थोर बहुत ठिक प्रतिनिधित्व गर्दथे । तर उहाँले आफ्नो काङ्ग्रेस पक्षीय रुझानले गर्दा यो बुझ्न सक्नुभएन कि नेकाको सरकारको बिल्कुल आलोचना नगरेर होइन, नेकाको विरुद्धको व्यापक जनअसन्तोषलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सङ्गठित गरेर त्यसलाई प्रगतिशील दिशातिर बढाएमा नै प्रजातान्त्रिक लडाइँमा झन् योगदान पुग्दथ्यो; र, प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई कमजोर पार्न सम्भव हुन्थ्यो । जे होस्, उहाँका विचार थोरबहुत ठिक स्थानमा पुगेका थिए, यद्यपि नेकाप्रतिको उहाँको दृष्टिकोण अझै पनि त्रुटिपूर्ण थियो ।

अर्कातिर, दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिकवा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, जसले स्पष्ट रूपमा नै प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूको साथ मिलेर प्रजातन्त्रका विरुद्ध काम गर्दै आउन थालेका थिए, उनीहरूको भण्डाफोर गरिएको थिएन ।

त्यस बेला केन्द्रीय कमिटीमा तल लेखिएको प्रस्ताव राखिएको थियो :

“वर्तमान सरकारमाथि दक्षिणपन्थी पक्षको हमला आफ्ना दक्षिणपन्थी स्वार्थको रक्षाका लागि भइरहेको छ; र, तिनै स्वार्थको पूर्तिका लागि वर्तमान काङ्ग्रेस सरकारको विघटनको माग गरिरहेका छन् । दक्षिणपन्थी पक्षका यस प्रकारका वर्तमान सरकारमाथिका हमला जनताका हित र प्रजातन्त्रको पक्षमा नभएकाले हामीले त्यो हमलालाई स्पष्ट रूपमा नै गलत भनेर किटेर विरोध गर्नुपर्दछ । यद्यपि त्यसका साथै नेपाली काङ्ग्रेसका अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी कार्यका विरुद्ध जनताको व्यापक आन्दोलन बढाउने कुरालाई प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्दछ ।”

प्रस्तावक – मोहनविक्रम सिंह

समर्थक – पुष्पलाल

तर केन्द्रीय कमिटीको बहुमत यो प्रस्ताव मान्न तयार भएन; ,र डा. केशरजङ्ग रायमाझीले भने– रिजेक्टेड (अस्वीकृत) ।

त्यसरी हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका बहुमत साथीहरू त्यस बेला प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिको तर्फबाट काङ्ग्रेस सरकारका विरुद्ध गरिएका प्रचार र विरोधबाट कत्तिको प्रभावित भएका थिए, पार्टीभित्र कसरी राजावादी रुझानले स्पष्ट रूपमा नै काम गर्दै आएको थियो, बहुमत पक्षद्वारा प्रस्तुत विचार कति गलत र अदुरदर्शी थिए, काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर पनि कसरी त्यो स्थितिमा झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो ? यो कुरा देशमा त्यसपछि घटेका राजनीतिक घटनाले स्पष्ट गरे ।

त्यही बैठकमा फागुन ७ गतेदेखि नारायणगढमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो ।

– – –

प्रस्तुत लेखमा उल्लेख गरिएको करिब ६ दशकपहिलेको त्यो घटनाले अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यसित कति धेरै मेल खान्छ ? प्रष्ट छ ।

त्यो बेला हामीले एकातिर, काङ्ग्रेसका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी नीति र क्रियाकलापको विरोध गर्ने कुरामा जोड दिएका थियौँ भने अर्कातिर, राजावादीका पुनरुत्थानवादी गतिविधिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियाँै । तर त्यो बेलाको डा. केशरजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले “जनक्रान्ति” को कुरा गरेर नेकाको सरकारको विघटन गर्ने कुरामा मत प्रकट गरेको थियो । स्पष्ट थियो कि त्यसका पछाडि राजाको निरङ्कुश शासन ल्याउने उद्देश्यले काम गरको थियो, जो पछि व्यवहारबाट नै स्पष्ट भयो ।

अहिले पनि राजावादीका प्रतिगामी गतिविधि बढिरहेको बेलामा देशमा पुनः एक वा अर्काे प्रकारले करिब ६ दशक पहिला देखा परेको जस्तो परिदृश्य देखा पर्दै गइरहेको छ ।

त्यो बेला नेकाको अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्यविधिका कारणले जस्तै अहिले पनि नेकपाका गलत नीति र क्रियाकलापका कारणले त्यसप्रति जनताको अविश्वास वा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ; र, त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई बल पुगिरहेको छ । त्यसैले हामीले नेकपाका त्यस प्रकारका सबै गलत नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छौं । तर अर्कातिर, त्यस बेलाको हाम्रो पार्टीको बहुमतले जनक्रान्तिको कुरा गरेर नेकाको सरकारको विघटनको माग गरेर प्रतिगमनलाई मद्दत पु¥याउन खोजेकाजस्ता प्रवृत्ति अहिले पनि देखा पर्न थालेका छन् ।

त्यो बेला दक्षिणपन्थी दिशाबाट त्यस प्रकारको विचार अगाडि आएको थियो भने अहिले क्रान्तिकारी कोणबाट पनि त्यस प्रकारका विचार देखा पर्न थालेका छन् । अहिले नेकपाको सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापबाट पैदा भएको अविश्वास र असन्तोषको कारणले त्यो सरकारको विघटनको पक्षमा स्वयम् वामपन्थी पक्षबाट पनि आवाज उठ्ने गरेको छ । यो उल्लेखनीय छ कि उनीहरूले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको प्रश्नमा कुनै जोड दिने गरेका छ्रैनन्; र, त्यो बेला डा. केशरजङ्ग रायमाझीले नेकाको सरकारबारे बताएजस्तो वर्तमान सरकारको विघटनको पक्षमा नै बढी जोड दिने गरेका छन् ।

त्यो बेला प्रजापरिषद् र संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि नेकाको सरकारको विघटनको माग गरेर राजावादीलाई बल पु¥याएजस्तै अहिले नेकाले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएर राजावादी शक्तिलाई नै बल पु¥याउने काम गरिरहेको छ । नेकाभित्र राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा शक्तिशाली बन्दै गइरहेको जनमतमाथि ध्यान दिँदा त्यसले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले प्रतिगमनलाई नै मदत पु¥याउन खोजिरहेको त होइन ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । राजावादीद्वारा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग गरेर आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारको विघटनको माग गर्नु एक वा अर्काे प्रकारले त्यो बेला डा. केशरजङ्ग रायमाझीले नेकाको सरकारको विघटनको पक्षमा प्रकट गरेको मतको पुनरावृत्ति नै हुने छ; र, देश प्रतिगमनतिर जाने छ ।

वर्तमान सरकारका कैयौँ नीति गलत भए पनि त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष यो हो कि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा त्यसले कमसेकम अहिलेसम्म स्पष्ट र दृढ अडान लिने गरेको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा अहिले त्यसको विघटनको माग गर्नुको अर्थ स्पष्ट रूपले प्रतिगमनलाई मार्गप्रशस्त गर्नु नै हुने छ ।

तर २०१७ सालदेखि अहिलेसम्म देशको राजनीतिक स्थिति र जनताको चेतनामा धेरै नै परिवर्तन र विकास भइसकेको छ । त्यसैले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई २०१७ सालमा जुन प्रकारको सफलता प्राप्त भएको थियो, अहिलेको स्थितिमा जनताले उनीहरूलाई त्यसरी सफल हुन दिने छैनन् भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ । तर हामीले उनीहरूका गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिनु गलत हुने छ; र, उनीहरूका विरुद्ध कडा, दृढ र सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ । त्यसरी नै हामीले सामान्यतः करिव एक शताब्दीका जनताको त्याग र बलिदान तथा विशेषतः २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्ने छौँ र सक्नु पनि पर्दछ : लेखक ।
२०७७ मङ्सिर २३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *