कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना खारेज गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

79 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कालीगण्डकीको पानी तिनाउनमा खसाल्ने कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना खारेजीको माग गरेको छ । रुपन्देहीमा सिंचाइ गर्न नदी डाइभर्सन गर्ने भनिए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने रहेको राजमोले आरोप लगाएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी रुपन्देहीलाई देखाएर भारतीय भूमिलाई पानी उपलब्ध गराउने षड्यन्त्र लुकेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष केसीले आयोजना प्रचारमुखी भएको भन्दै यो चुनावी रणनीतिअन्तर्गत आएको र यसको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विज्ञप्ति :
“कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३ पिपलडाँडामा बाँध बनाएर सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ दोभानमा पु¥याई तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लामा मुख्यतया सुख्खा याममा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दछ । यो आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम रोक्न र यसलाई खारेज गर्न जोड दिन्छ ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा जेजति तथ्य बाहिर आएका छन्, त्यसउपर अध्ययन गर्दा प्रथम नजरमा यो भन्नका लागि पर्याप्त आधार छ कि सुख्खायाममा कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीलगायतका जिल्लाको सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य भएको बताइएता पनि सुख्खा याममा पानीको बहाव त्यसै पनि घटेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो पानीलाई स्थानान्तरण गरेर तिनाउमा पुनर्भरण गर्दा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएका स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका टारहरू मरुभूमीकरण हुने, पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने, कालीगण्डकीको पानी तिनाउँमा पुनर्भरण गरेर त्यसबाट रुपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेभन्दा पनि भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्छ ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लास्थित कृषियोग्य भूमिलाई त्यहीँका नदी प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्ने वैकल्पिक अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो गण्डकी प्रदेशलाई हानी पु¥याएर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यतया रुपन्देहीलाई देखाएर भारतीय भूमिलाई पानी उपलब्ध गराउने षड्यन्त्र लुकेको देखिन्छ । यो आयोजनाले प्रदेश–प्रदेशका बिच द्वन्द्व उत्पन्न गराउने कार्य हुने छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना मुख्यतया प्रचारमुखी आयोजना बनाएर त्यसबाट आफ्नो चुनावी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले यो आयोजनाको कुनै औचित्य वा आवश्यकता छैन । तसर्थ यो खारेज हुनुपर्दछ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *