किन भइरहेको छ जातीय उत्पीडनको पुनरावृत्ति ?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

365 जनाले पढ्नु भयो ।

प्रकाश थापामगर ##

कोरोना महामारीकै माझ रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकले न्याय पाउन बाँकी नै थियो, यतिखेर राजधानीमा रूपा सुनार प्रकरणले तरङ्ग ल्याएको छ । यी दुवै परिघटना जातीय भेदभावसित सम्बन्धित छन् ।

२०६२–६३ सालको जनान्दोलनदेखि यता नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो, अझै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक । त्यसका साथै नेपाल धर्म निरपेक्ष देश पनि हो । एवम् प्रकारले हाम्रो देश छुवाछूतमुक्त मुलुक पनि । २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरिएको थियो ।१ तर विडम्बना ! उक्त घोषणाको डेढ दशकपछि नवराज विक र रूपा सुनार प्रकरण चर्चामा छन् । अब प्रश्न उठ्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्ष र छुवाछूतमुक्त देशमा यस खालका घट्ना किन घटिरहेका छन् ?

देशका केही वामपन्थी पार्टीले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक बताइरहेका छन् खासगरी ती वामपन्थी पार्टीहरूले, जसले न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति निश्चित गरेका छन् । त्यसका विपरीत जसले देशमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण समाप्त भइसकेको ठोकुवा गरेका छन्, उनीहरूले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र मूलतः पुँजीवादी बताइरहेका छन् । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यस्तो विचार बोकेका वामपन्थी पार्टीको वर्चस्व रहेको र नेपाली काङ्ग्रेसले समेत यस्तो अवधारणामा सहमति जनाएपछि संविधानमा नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य बताइएको प्रष्ट छ ।

यदि देश समाजवादउन्मुख दिशामा छ भने सामन्ती राज्यसत्ताको गन्ध आउने रूपा सुनार वा नवराज विकजस्ता जातीय भेदभावसम्बन्धी घट्नाको पुनरावृत्ति किन भइरहन्छ ?

अब यहाँ दोस्रो प्रश्न उब्जन्छ : यदि देश समाजवादउन्मुख दिशामा छ भने सामन्ती राज्यसत्ताको गन्ध आउने रूपा सुनार वा नवराज विकजस्ता जातीय भेदभावसम्बन्धी घट्नाको पुनरावृत्ति किन भइरहन्छ ?

वि.सं. १४३६ को “न्यायविकासिनी”, जसमा राजा जयस्थिति मल्ले चार जातको व्यवस्था गरेका थिए१, १९१० को मुलुकी ऐन२ र २०२० भदौ १ गतेदेखि लागु भएको अर्को मुलुकी ऐन३ ले नेपालमा हिन्दु वर्णाश्रममाथि आधारित जातिप्रथालाई संस्थागत गरेको थियो । तर २०६२–६३ सालको जनान्दोलनपछि स्थितिले कोल्टे फेर्यो । जनान्दोलनलगत्तै २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । पहिलो संविधान सभा सक्रिय रहेकै बेला २०६८ जेठ १८ गतेदेखि “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८”५ कार्यान्वयनमा आयो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो । उक्त संविधानको भाग ३ ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत धारा १८ ‘समानताको हक’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस धाराअन्तर्गतको उपधारा (२) मा ‘उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्थाको आधारमा कानुनले भेदभाव नगर्ने’६ प्रतिबद्धता जनाइयो । त्यसैगरी सोही धारा १८ को उपधारा (३) मा भनिएको छ– “राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।”७
२०७२ सालको संविधानमा जातीय छूवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी अर्काे व्यवस्था पनि छ । सोही भागको धारा २४ ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ को उपधारा (१) मा भनिएको छ– “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।”८ त्यस्तै मर्मको अन्य व्यवस्था उपधारा (२), (३), (४) र (५) मा पनि लिपिबद्ध गरिएको छ ।९

त्यति मात्र होइन, नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि बनिसकेको छ । ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धि हुन्– १. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, २. सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५, ३. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६, ४. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध–१९६६, ५. जातिहत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि–१९६६, ६. महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९८९ र ७. डर्बान घोषणा पत्र–२००१ ।१०
उपर्युक्त राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाबाट मान्न सकिन्छ, नेपालमा जातीय भेदभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनी स्तरबाट समस्या छैन । जस्तो कि कतिपय पक्षबाट बेला बेलामा माग गर्ने गरिन्छ, जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्नका लागि फाँसीको व्यवस्था गरियोस्, यस्तो माग अनुचित छ भन्ने प्रष्टै छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत धारा १६ को उपधारा (२) मा भनिएको छ–“कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।”११ त्यस्तै, सोही भागको धारा ४५ ले भनेको छ– “कुनै पनि नागरिकलाई देशनिकाला गरिने छै्रन ।”१२ यसरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सन्दर्भमा समस्या कानुन निर्माणको तहमा होइन, कार्यान्वयनको तहमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जब राज्यपक्ष पीडकप्रति नरम व्यवहार गर्दछ, त्यतिबेला पीडक पक्षले यस खालको अपराधबाट मुक्ति पाउँछ । अहिले रूपा सुनार प्रकरणमा शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको भूमिकाले राज्यको त्यही प्रकारको चरित्रतर्फ इङ्गित गरिरहेको छ ।

कानुन भएर पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नहुनुका पछाडिको जिम्मेवारी मूलतः राज्यपक्षले नै लिनुपर्ने हुन्छ । जब राज्यपक्ष पीडकप्रति नरम व्यवहार गर्दछ, त्यतिबेला पीडक पक्षले यस खालको अपराधबाट मुक्ति पाउँछ । अहिले रूपा सुनार प्रकरणमा शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको भूमिकाले राज्यको त्यही प्रकारको चरित्रतर्फ इङ्गित गरिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मामिलालाई त्यससम्बन्धी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मअनुसार टुङ्गो लगाइन्न भन्ने निस्कर्ष निकाल्नका लागि प्रशस्त उदाहरण छन् । रुकुम चौरजहारी प्रकरणमा जसरी आरोपितप्रति नरम रवैया अपनाइएको छ, त्यो पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले त्यही खालको प्रवृत्ति रूपा सुनार प्रकरणमा अगाडि आएको छ ।

कानुनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मामिलामा राज्य पक्ष वादी हुन्छ । तर राज्यको यस सम्बन्धमा भूमिका र चरित्र कस्तो छ भन्ने ताजा प्रमाण त शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको भूमिकाले बताइसकेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो नहुनुपर्ने हो । त्यसैले सर्वप्रथम त विद्यमान कानुनको मर्मअनुसार नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मामिलाको टुङ्गो लगाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसकारण सरकार र प्रशासन यसबारे गम्भीर र कठोर हुनुपर्ने देखिएको छ ।

कानुनी रूपमा यतिका प्रावधान हुनुका बाबजुद सरस्वती प्रधानजस्ता पात्रको हौसला बुलन्द हुन्छ । यद्यपि एउटा निम्नमध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति रहेको घरबेटीको रूपमा सरस्वती उत्पीडक वर्ग वा जातिका पात्र अवश्य पनि होइनन्, तर उनमा वर्णाश्रमको प्रभाव परेकै छ भन्ने प्रष्ट छ । संविधानको धारा २५ ले हरेक व्यक्तिलाई “सम्पत्तिको हक” प्रदान गर्दछ । धारा २५ को उपधारा (१) मा भनिएको छ– “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ ।”१३ यसरी सरस्वती प्रधानसित पनि “सम्पत्तिको हक” अवश्य नै रहन्छ । तर उनले “कामी भनेपछि म झस्केँ, सल्लाह गरेपछि दिन सक्दिनँ भने”१४ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले आफूजस्तै अर्को नेपाली नागरिक रूपा सुनारको मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेकाले यस्तो व्यवहार कानुन विपरीत रहेको स्पष्ट छ ।

कोठा बहालमा लगाउनुपर्ने बाध्यता सामन्त, जमिन्दार वा पुँजीपतिसामु हुन्न । सायद एउटा यो कारण पनि हो, रूपा सुनार प्रकरणमा सरस्वती प्रधानको तप्का पनि सडकमै ओर्लियो ।

सरस्वती प्रधान सामन्त वा जमिन्दार भएको खुलेको छैन । कोठा बहालमा लगाउनुपर्ने बाध्यता सामन्त, जमिन्दार वा पुँजीपतिसामु हुन्न । सायद एउटा यो कारण पनि हो, रूपा सुनार प्रकरणमा सरस्वती प्रधानको तप्का पनि सडकमै ओर्लियो । यसरी सडकमा ओर्लिनेहरूले घरबेटीको अधिकार अर्थात् ‘सम्पत्तिको हक’ हनन् भएको विषय उठाइरहेका छन् ।

प्रकट रूपमा हेर्दा यो तप्का जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पक्षमा रहेकोजस्तो पनि देखियो । तर अन्तर्यमा यहाँ जातीयका साथै वर्गीय समस्या पनि प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ । सामन्त, जमिन्दार वा पुँजीपति भएको भए सरस्वती प्रधानका सामु कोठा बहालमा लगाउनुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । उनको काठमाडौँमा घर नभएको विषय नै अलग हुन्थ्यो ।

त्यसका बाबजुद सरस्वती प्रधानमा वर्णाश्रममाथि आधारित जातीय भेदभावसम्बन्धी चिन्तन थियो भन्ने प्रष्टै छ । तर राज्यले सामाजिक भेदभावका विरुद्ध निर्माण गरेको कानुनप्रति प्रतिबद्ध नदेखिने समस्याको सन्दर्भमा सरस्वती प्रधान एक्लो पात्र अवश्य पनि होइनन् । स्वयम् राज्यले आफैले बनाएको कानुन उल्लङ्घन गरेका जुन तमाम उदाहरण छन्, त्यसको तुलनामा सरस्वती प्रधानको क्रियाकलाप त्यति गम्भीर मान्न नसकिएला ।

संविधानमा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिए पनि त्यसका विरुद्ध शैक्षिक माफियालाई राज्यले नै प्रश्रय दिइरहेको छ । त्यस्तै, अर्को मौलिक हक निःशुल्क स्वास्थ्यको हकका विरुद्ध मेडिकल माफिया अहिले पनि सरकारका दाहिना नै छन् । त्यसका विरुद्ध डा. गोविन्द केसीहरूले पटक–पटक अनसन बसिरहनुपरेको छ । त्यसैगरी, हामीकहाँ यातायात व्यवसायीको दादागिरी कस्तो छ ? सबैलाई थाहा छ । बजार अनुगमनका विरुद्ध व्यापारीको रवैया पनि हामीले ब्यहोरेकै छौँ । यहाँसम्म कि दूध र पानी जीवाणु भेटिँदासम्म पनि राज्यले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन । यस्ता अस्वाभाविक परिघटनाको लामो फेहरिस्त तयार पार्न सकिन्छ ।

यी केही उदाहरणबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, आफै पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा आफैले बनाएको संविधान र ऐनकानुनको प्रभावशाली कार्यान्वयन हाम्रो सरकारले किन गर्न सकिरहेको छैन ? सर्वप्रथमतः राज्यको यस खालको चरित्रमा रूपान्तरण आउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका साथै ती कानुनको पक्षमा जनमत तयार पार्न शिक्षा र जनचेतना प्रसार गर्ने र त्यसको पक्षमा जनदबाबको सङ्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अब फेरि जातीय छुवााछूतसम्बन्धी समस्यातर्फ फर्कौँ ।

जनतामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा विद्यमान छ । त्यो सामन्ती चरित्रको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई न्यूनीकरण र निर्मूल गर्न त्यससम्बन्धी कानुन बनाइएको हो । त्यो त सम्बन्धित पक्षको हतारो नै हो, जसले पहिले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दछ, पछि त्यससम्बन्धी कानुन बनाउँछ (स्मरण गर्नुहोस्, २०६३ सालमा देशलाई छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरिन्छ, २०६८ सालमा आएर मात्र त्यससम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ) ।

यस सम्बन्धमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको घोषणासम्बन्धी उदाहरण दिनु अन्यथा हुने छैन । सरकार, प्रशासन र जनप्रतिनिधिले देशका सबैजसो स्थानीयतहलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छन् । तर तीमध्ये अधिकांश ठाउँमा अझैसम्म पनि सार्वजनिक सौचालय छैन । गाउँका कुरा नगरौँ, राजधानीमा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सौचालय कति छन् ? यसरी हामीकहाँ सार्वजनिक सौचायलबिना नै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्था छ । यस्तो घोषणा गर्ने बेलामा र अहिलेसम्म पनि कसैको यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पाइन्न ।

त्यो त सम्बन्धित पक्षको हतारो नै हो, जसले पहिले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दछ, पछि त्यससम्बन्धी कानुन बनाउँछ (स्मरण गर्नुहोस्, २०६३ सालमा देशलाई छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरिन्छ, २०६८ सालमा आएर मात्र त्यससम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ) ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सामन्तवादी प्रथा हो । यदि हामीकहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समाप्त भएको छैन भने त्यसको तार्किक अर्थ यही हो– नेपाली समाजमा सामन्तवादी चिन्तन यथावत नै छ । त्यो चिन्तन सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रशासनको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि त्यत्तिकै प्रभावशाली छ ।

त्यसैगरी अर्काे तथ्य प्रष्ट छ, पुँजीवादी समाज अस्तित्वमा आउँनासाथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछ्रूत स्वतः न्यूनीकरण हुन्छ । कारण– एउटै उद्योगमा जब सयौँहजारौँ मजदुर काम गर्छन् तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वस्तुगत रूपमै अनावश्यक हुन जान्छ । अर्कातिर, समान आर्थिक हैसियत भएका तप्कामाझ पनि यस्तो भेदभाव वा छुवाछूत निरर्थक बन्न जान्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६ सालमा गरेका एउटा अनुगमनमा यस्तो दृष्य देखा परेको थियो ।

एक जना दलित र तीन जना गैरदलित मिलेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूको बिचमा कुनै जातीय छैन । ती दलित पृष्ठभूमिका व्यक्ति भन्छन्– “म दलित हुँ । म र अन्य तीन जना गैरदलित साथीहरूको लगानीमा एउटा उद्योग सञ्चालनमा छ । हामी चारै जनाबिच मात्र होइन, हाम्रा परिवारबिच पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । हामी एकर्काको घरमा जान्छौँ, बस्छौँ, खान्छौँ । हामीबिच दलित–गैरदलित कुनै भेदभाव छैन ।”१५

उपर्युक्त दुई वटा उदाहरणले प्रष्ट पार्दछन्, हाम्रो देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल हुने वस्तुगत परिस्थिति अझै निर्माण गरिएको छैन । धर्म निरपेक्षतालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरे पनि हामीमा धर्मप्रतिको निरपेक्ष भावना अझै उत्पन्न भइसकेको छैन । जनताको स्तरमा होइन, स्वयम् सरकार, प्रशासन र राजनीतिक पार्टीमा समेत यस खालको चेतना अझै उत्पन्न भइसकेको छैन । हामीकहाँ अझै पनि मनुस्मृतिको प्रशस्त प्रभाव छ । अर्कातिर,क हिन्दु धर्मसापेक्ष अवधारणा प्रबल छ, जसले पूर्वीय सभ्यताका प्रगतिशील र भौतिकवादी पक्षको संरक्षण गर्ने जायज धारणाको नाममा समेत हिन्दु धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, आचरणभित्र रहेका गलत तत्त्वप्रति विरोधको रवैया अपनाउन सक्दैन । अहिले रूपा सुनार वा सरस्वती प्रधान प्रकरणलाई हामीले यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ भन्ने माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । अबको आवश्यकता भनेको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो । त्यसका लागि मुख्यत तीन वटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ : ती हुन्– १. बहालवाला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु, २. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध भौतिकवादी दर्शन र प्रगतिशील विचारधाराको आधारको जनचेतना प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु, ३. सिङ्गो देशलाई जति सकिन्छ, छिटो औद्योगिकीकरण गर्नु ।

आधारभूत रूपमा भन्नुपर्दा वस्तुगत रूपमै जब मानिसहरू सयौँहजारौँको सङ्ख्यामा एउटै छानामुनि बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण नहुँदासम्म जातीय भेदभाव निर्मूल हुने छैन । त्यसका लागि देशको तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण हुनु आवश्यक छ । त्यसका साथै आदर्शवादी दर्शनको स्थानमा भौतिकवादी दर्शन, मनुस्मृति अर्थात् वर्णाश्रमयुक्त रूढीवादका विरुद्ध प्रगतिशील चेतनाको व्यापक प्रचार प्रसारमा ध्यान दिइनुपर्दछ ।

अबको आवश्यकता भनेको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो । त्यसका लागि मुख्यत तीन वटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ : ती हुन्– १. बहालवाला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु, २. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध भौतिकवादी दर्शन र प्रगतिशील विचारधाराको आधारको जनचेतना प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु, ३. सिङ्गो देशलाई जति सकिन्छ, छिटो औद्योगिकीकरण गर्नु ।

यदि उपर्युक्त दुई वटा पूर्वाधार सफलतापूर्वक तयार पार्न सकियो भने त्यतिखेर जातीय छुवाछूत वा भेदभावसम्बन्धी कानुनको औचित्य स्वतः समाप्त भएर जाने छ । त्यसपछि मात्र देशले वास्तविक रूपमा धर्म निरपेक्षताको मर्मलाई आत्मसात गरेको हुने छ, त्यसपछि मात्र मुलुकमा समाजवादका प्रशस्त लक्षण पाउन सकिने छन् ।

त्यसो त वर्गीय र जातीय समस्या एकर्काका पूरक हुन्छन् । जातीय समानताले वर्गीय असमानता मेटाउन केही न केही सहयोग पु¥याउने आसा गर्न सकिन्छ । अर्कातिर, वर्गीय समानताले भने जातीय समानताको आधारभूत रूपमै ग्यारेन्टी गर्दछ । यस सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूसित प्रस्थापना छ– जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिमाथि गरिने शोषणको अन्त्य हुने छ, त्यही अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिमाथि हुने शोषणको पनि अन्त्य हुने छ । त्यस्तै, जुन अनुपातमा एउटा देशभित्र वर्गमाझको शोषणको अन्त्य हुने छ, त्यही अनुपातमा देशहरूमाझको शत्रुता पनि समाप्त हुने छ ।१६

हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले एकातिर, छुवाछूत भेदभावसित सम्बन्धित ऐनकानुन सहर्ष लागु हुने अवस्था सृजना गरेर र अर्कातिर, वर्गीय असमानता मेटाउनका लागि आर्थिक रूपमा पिछडिएका तप्कालाई मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा आवधिक आरक्षण प्रदान गरेर अहिले देखा परेकोजस्तो रूपा सुनार–सरस्वती प्रधानजस्ता परिघटनाको पुनरावृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसका साथै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो औद्योगिकीकरण गर्नुपर्दछ ।

फुटनोट
१. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन–२०७६, ललितपुर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पृ. ६ ।

२. उही; पृ. ५ ।

३. उही; पृ. ५ ।

४. उही;† पृ. ५ ।

५. उही; पृ. ६ ।

६. नेपालको संविधान–२०७२, काठमाडौँ : स्वदेश प्रकाशन प्रालि, प्रथम संस्करण, पृ. ४१ ।

७. उही; पृ. ४१ ।

८. उही; पृ. ४४–४५ ।

९. उही; पृ. ४५ ।

१०. थापामगर, प्रकाश (२०७७), नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र : एक बहस, काठमाडौँ : चन्द्रा श्रीस, प्रथम संस्करण, पृ. १८८ ।

११. नेपालको संविधान–२०७२, काठमाडौँ : स्वदेश प्रकाशन प्रालि, प्रथम संस्करण, पृ. ३९ ।

१२. उही; पृ. ५२ ।

१३. उही; पृ. ४५ ।

१४. आहुति (२०७८), “जातव्यवस्था : कोठादेखि चोटासम्म”, कान्तिपुर दैनि, २०७८ असार १२ गते ।

१५. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन–२०७६, ललितपुर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पृ. ७६ ।

१६. माक्र्स (कार्ल)\एङ्गेल्स (फ्रेडरिक) सन् १८४८, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, काठमाडौँ : पैरवी प्रकाशन, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, तेस्रो संस्करण–२०६३, पृ. ४५ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *