किसान समस्या र यसको समाधान

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1672 जनाले पढ्नु भयो ।

(अवधारणा पत्र)

नेपालको जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ (२०६८ सालको जनगणना अनुसार) रहेको छ । कुल परिवार ५४,२३,२९७ रहेकोमा ७४% (४०,१३,२४०) किसान परिवार रहेको छ । उक्त किसान परिवारमध्ये ५३% (२१,२७,०१७) सँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । यो ५३% किसान परिवार कुल कृषियोग्य जमिनको १८% (३,८२,८६३) मात्र जग्गा उपभोग गर्दछन् । जबकि ठुला किसान (२ हेक्टरभन्दा माथि) ४% ले २२% जमिन ओगटेका छन् । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ६५.६% रहेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.१% कृषिले योगदान दिएको छ (राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क–२०७४÷७५) । तर सरकारी आँकडा २७.६% ले गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिएको भनिएको छ । ६०% किसानलाई कृषिको आम्दानीले खान पुग्दैन । कृषिबाट दैनिक आम्दानी रु. १०० प्रतिव्यक्ति छ । कृषि क्षेत्रमा खर्च रु. ९१ छ । अन्य खर्च कृषिबाट पुग्दैन । वित्तीय संस्थाले सरकारी नियम अनुसार १२% लगानी गर्नु पर्नेमा ४.४% मात्र लगानी गरेको छ । विश्वमा भोकमरी सङ्ख्या ८१.५ करोड छ । यसमध्ये ६५% एसिया र अफ्रिकामा छन् । १६% एसियामा मात्र छन् । ५ सेकेन्डमा १ बालकको मृत्यु हुन्छ । विश्वभरि कुपोषित गरिब ७.८% छन् । पुड्का बच्चाहरू ३७.४% छन् । ९ जनामध्ये १ जना भोकै सुत्छन् । कुल जनसङ्ख्याको २१.६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट–२०१७ को सहायक प्रतिवेदन अनुसार ग्लोबल हेगर इन्डेक्समा नेपाल ७२ औँ स्थानमा छ । भोकमरीको सूचाङ्क २१.८ छ (श्रोत– कारोबार, किरण आचार्य) ।

माथिका आँकडा २०६८ सालको जनगणना हो । अब अर्को आँकडा २०७७ सम्म आइपुग्ला । यसरी ९ वर्ष (लगभग १ दशक) मा यो स्थितिमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । तैपनि २०६८ को आधार (बेस) लाई मान्दा कृषि क्षेत्रको स्थिति र किसानको समस्याको प्रवृत्ति (टे«न्ड) लाई विश्लेषण गर्न मद्दत पुग्दछ । यसबाट यो देश साना किसान तथा भूमिहीन किसानको देश हो भनेर प्रष्ट देखिन्छ । यो स्थितिमा किसानहरू नवउदारवादी नीतिहरूले सृजना गरेका, खाद्य, उर्जा, जल, जमिन, अर्थतन्त्र र जलवायु सम्बन्धित गम्भीर सङ्कटबाट उत्पीडनमा परिरहेका छन् । उक्त आँकडाले सानो स्केलको खेती प्रणालीको प्रधानतालाई देखाउँछ । यो प्राक्–पुजीवादी अवस्था हो । ठुला र जमिन्दारहरूबाट जमिनमा आधुनिकीकरणको अभावमा ठेक्का, बटैया, अधिया र कुत खाने साना किसान मार्फत् खेती गरिन्छ । व्यावसायिक खेतीको विकासको नाममा नगण्य व्यावसायिक खेती तथा कृषि सहकारी उत्पादन सुरु भएका छन् । कृषि सहकारी यसका उद्देश्य विपरीत ‘सहकारी माफिया’ हरू दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषणको प्रवृत्तिमा हावी हुँदै गइरहेको छ ।

कृषिको व्यावसायीकरणको नाममा ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ (औपनिवेशिक कृषि प्रणाली) को अवधारणा सरकारले लिदै गइरहेको छ । कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीको मूल समस्याले कृषि उत्पादनप्रति किसानहरू पलायन हुँदै गइरहेका छन् भने भूभिको शहरीकरण, प्लटिङको विकास, पहाडमा कृषि उत्पादनका लागि सरकारी नीतिको अभावले कृषियोग्य जमिन (ठुला र साना स्केल दुवै) बाझो बन्दै गइरहेका छन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । जुनसुकै सरकार आएता पनि टालटुले प्रकारका सुधारका प्रवृत्ति मात्रै देखा पर्ने गरेको छ । क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि ठोस पहलकदमी भएको देखिदैन । त्यस प्रकारको परिवर्तन दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ ः प्रथम– नयाँ जनवादी व्यवस्था (न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम) अन्तर्गत, द्वितीय– अहिलेको अवस्थामा राजकीय पुँजीवाद (स्टेट द्द क्यापिटालिज्म) मार्फत् जो समाजवादी अर्थप्रणालीको अङ्ग पनि हो ।

अहिलेको अवस्थामा सहकारी प्रणालीबाट उन्नत खेती प्रणालीलाई राज्यले मूल नीति बनाउनु पर्दछ । यो स्थितिमा कृषि क्षेत्रको समस्याको पहिचान ठोस रूपमा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ र आमूल परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारी आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि नेकपा (मसाल) को किसान मोर्चा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (ए.पी.एफ.ए.) र नेकपा (माओवादी–क्रान्तिकारी) को किसान मोर्चा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) को संयुक्त पहलमा सबै किसान सङ्घ÷सङ्गठनहरू मिलेर नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि आन्दोलन उठाउन आह्वान गर्दछौँ । किसान र कृषि क्षेत्रका समस्याहरू क. भूमि समस्या उल्लेखित तथ्याङ्कले जमिन हुनेले आधुनिक खेती नगर्ने, जमिन नहुनेले निर्वाहमुखी खेती गर्दा कृषि उत्पादनमा ह«ास आइरहेको छ । यसका लागि जमिनको हदबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिहीन किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि वितरण गरिनु पर्दछ । गुठीमा भइरहेका अनियमिततालाई पूर्ण नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । गुठी र अन्य क्षेत्रका मोहीहरूलाई मोहियानी हक दिलाउनु पर्दछ । कृषि जमिन र आवास तथा औद्योगिक क्षेत्र अलग अलग रूपमा छुट्याइनु पर्दछ । कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ बन्द गरिनु पर्दछ । यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरिनु पर्दछ । विद्यमान अवस्थामा रहेको सिँचाइ व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र सर्वसुलभ व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय सिँचाइ आयोजना अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

ख. उत्पादनको समस्या (१) आधुनिक प्रविधि कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि टालटुले प्रकारले प्रयोगमा आइरहेको छ । विदेशबाट आधुनिक प्रविधि भित्राउने नाममा अनुदानमा आधारित कमसल र अयोग्य प्रविधि भित्रिरहेका छन् ।

(१) सर्वप्रथम राष्ट्रिय कृषि उत्पादन बढाउन कमिसनयुक्त टालटुले अनुदानलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा आधुनिक कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, उपयोग र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । कृषि उद्योगको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विकास र सम्बर्धनका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारमा नै किसानलाई उत्पादनमुखी अभियानसम्म जोड्न सकिन्छ । (२) राष्ट्रिय रूपमा कृषि प्राविधिक र कृषिविज्ञको अभाव छ । सरकार मातहत जे जति कृषि प्राविधिक र विज्ञहरू छन्, तिनीहरु योजना बनाउने र कार्यान्वयनको नाममा सिंहदरबार वरिपरि छन् । ती सबै अयोग्य सावित भएका छन् । तिनीहरूलाई खेतीबारी र किसानको पहुँचमा पु¥याउनु पर्दछ । कृषि मन्त्रालय, विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम लगायतका प्रोजेक्टहरू कृषि, पशुपालन, फलफूल आदि वृद्धिका लागि प्रायः असफल देखिन्छ ।
ग. बजारको समस्या कृषि क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको बजार प्रमुख समस्या हो । जब किसानले उत्पादन गर्दछ, त्यसले बजार र मूल्य पाउँदैन । यसमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने गरेको छैन । किसानहरू पलायन हुँदै गइरहेका छन् । यसले शहर र अरबतिर जानेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । सर्वप्रथम बजारका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ । माथिका समस्याका आधारमा निम्न अनुसारको कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ :
घ १. क्वारेन्टाइनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु ।

२. बाहिरबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।

३. कृषि उत्पादनको निकासीलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्छ ।

४. बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उत्पादनको राष्ट्रिय योजना बनाउनु पर्छ ।

५. किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नु पर्छ ।

६. विचौलिया प्रवृत्तिलाई बन्द गरी त्यसको विकल्प कृषि सहकारी अभियानलाई सरकारकै अग्रसरतामा अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

७. कृषि सहकारी अभियानलाई उत्पादन, वितरण र बजारको व्यवस्थापनसँग जोडेर लैजान सक्नु पर्दछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित बिउबिजन भित्राई, राष्ट्रिय कृषिलाई परनिर्भरका साथै मानव स्वास्थ्यमा नाश गर्ने प्रविधि भित्राउने सरकारी नीति छ, यसको आयात बन्द गरिनु पर्दछ र स्वदेशमै उत्पादन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र खडा गरिनु पर्दछ । आधुनिक प्रविधिहरू आवश्यक रूपमा मात्र सरकारको नियन्त्रणमा आयात गरिनु पर्दछ ।

८. किसान र कृषि उत्पादनमा विज्ञहरूको कमी रहेको छ । जे जति भएका कृषिविज्ञ र प्राविधिकहरू छन्, तिनीहरूलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सिंहदरवार वरिपरि होइन, कृषि अनुसन्धान, उत्पादन र किसानको खेतबारीमा पु¥याउनु पर्दछ । ठुलो सङ्ख्यामा कृषिविज्ञ प्राविधिकहरू उत्पादन गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन र किसानको जमिनसँग पुग्ने नीति बनाउन सक्नु पर्दछ ।

९. कृषि पर्यटनलाई स्थापित गर्दै लैजानु पर्दछ ।

आयोजक :
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (ए.पी.एफ.ए.)
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिक

ारी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *