कृषिमा राज्यको दायित्वबोधको खाँचो

0Shares

178 जनाले पढ्नु भयो ।

कोभिड- १९ महामाारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदै गइरहेको छ । सन् १९३० को महामन्दीका कारण विश्वको आर्थिक क्षेत्र नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले फेरि त्यही अवस्था दोहोरिँदै गइरहेको छ ।

एयरलाइन्स, पर्यटन, होटल-रेस्टुरेन्ट, शिक्षा, खेलकुद, ट्राभल, चलचित्र उद्योग जस्ता मुख्य आर्थिक आधारहरू लगभग बन्द अवस्थामा नै छन् । यो महामारीको समयावधि निश्चित  छैन । त्यसैले यी आर्थिक आधारहरू कहिले माथि उठ्ने हुन् ? केही निश्चित छैन ।

परिणाम यो भएको छ कि विश्वव्यापी रूपमा करोडौँ श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार पनि अहिले विश्वव्यापी रूपमा ३८ प्रतिशत कामदारहरू अर्थात् लगभग सय करोड कामदारहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने २ सय ७० करोड कामदारहरू गम्भीर प्रकारले प्रभावित भएका छन् ।

केही धनी देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आर्थिक राहत प्याकेजमार्फत सहयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत अर्थात् लगभग २.३ ट्रिलियन डलर, जर्मनीले १ सय ८९ बिलियन डलर, चीनले १ सय ६९ बिलियन डलर, अस्टे«लियाले १ सय ३३ बिलियन डलर र भारतले आफ्नो जीडीपीको ०.८ प्रतिशत रकम आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

तर, खर्बौं रुपैयाँ विदेशी ऋण बोकेको नेपालले आफ्ना नागरिकलाई त्यसरी सहयोग गर्न सम्भव छैन । सहयोग गर्नु त टाढाको कुरा भयो, प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा लगभग ५७ हजार रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवस्था छ ।

विप्रेषणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म टेवा पुगेको थियो । तर, त्यस प्रकारको विप्रेषणमा पनि अब धेरै कटौती हुनेछ । देशका युवा शक्तिलाई विदेश पठाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको थियो तर विश्व महामन्दीले अब त्यस प्रकारको सहज स्थिति रहेन । यस प्रकारका आर्थिक स्रोतहरू धरासायी हुँदै जाने हो भने नेपाली जनताको भविष्य के होला ?

परम्परागत राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा परिवर्तन नगर्ने त्यसको विपरीत ऋणमाथि ऋण थप्दै जाने हो भने देशको भविष्य के होला ? आफ्नो देशको कच्चा पदार्थ सस्तैमा विदेश पठाउने अनि विदेशमा निर्माण भएका महँगा सामान किन्नमा रमाउँदै जाने हो भने समाजवादको नाराको भविष्य के होला ?

वर्तमान राज्यको स्वरूप 

हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । यहाँका अत्यधिक श्रमजीवी जनता भनेका किसानहरू नै हुन् । अहिले मुलुकमा किसानका समस्याहरू झनै जटिल बन्दै गइरहेको जगजाहेर नै छ । त्यसको मूल कारण भनेको देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शासन प्रणाली नै हो ।

कृषि क्षेत्रमा औद्योगिकरण हुन नसक्नु र थोरै मात्रामा माल उत्पादन हुनु नै अर्धसामन्ती संरचनाको परिणाम हो । पूर्णतः सामन्तवादी संरचना नभएको तथा पुँजीवादमा पनि परिणत हुन नसकेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई नै अर्धसामन्ती संरचना भन्ने गरिन्छ ।

त्यसका साथै उत्पादनको औजारले पनि कुनै पनि देश र कालको उत्पादन प्रणालीको निर्धारण गर्छ । व्यक्तिगत प्रकारका पिछडिएका र असङ्गठित औजारहरूका आधारमा पनि हाम्रो देशको राज्य संरचना अर्धसामन्ती भएको ठहर गर्न सकिन्छ । माक्र्सको प्रसिद्ध रचना लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा चर्चा गरेजस्तै ‘एक सानो जोत, एक किसान र उसको परिवार, त्यसको छिमेकमा फेरि अर्को सानो जोत, दोस्रो किसान र उसको परिवार’ले पनि हाम्रो देशको राज्य संरचनाको विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ । यसरी नेपालमा किसानहरूको अवस्था ‘बोरामा जम्मा गरिएको आलु जस्तै’ भनी विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

विदेशबाट आएका कृषि सामग्रीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा उत्पादनहरू ध्वस्त हुँदै जानु नै अर्धऔपनिवेशिक संरचनाको परिणाम हो । छिमेकी देशहरूले आफ्ना किसानहरूलाई विभिन्न प्रकारका सब्सिडिटीहरू दिने गर्छन् । त्यसले गर्दा त्यहाँ उत्पादित सामानहरू सस्तो हुने गर्छन् ।  हाम्रा किसानहरूले केरा, टमाटर, आलु, प्याज, गोभी उत्पादन गर्छन् तर खुला सिमाना तथा विदेशीहरूसित सम्झौता गर्ने राज्यको प्रवृत्तिका कारण आयातीत सामानसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

सम्पूर्ण बजारमा विदेशी सामानको हालिमुहाली बढ्दै जान्छ, जसको फलस्वरूप नेपाली किसानको बजार कमजोर हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियालाई उनीहरूले निरन्तरता दिन नै सक्दैनन् । यो प्रक्रियाका साथ अगाडि बढ्नु भनेको कृषिले औद्योगिकीकरणतर्फ पाइला चाल्न नसक्नु हो । यो अवस्था भनेको पुँजीवादले जरा गाड्न नसक्नु हो ।

त्यसका साथै विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हालिमुहाली बढ्दै जाँदा पनि नेपाली समाज, अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था हो ।

अर्धऔपनिवेशिक जटिलता

हिमाली क्षेत्रका किसानहरूले सस्तो मूल्यमै यार्सागुम्बा तथा अन्य जडिबुटीहरू विदेश पठाउँछन् । त्यहाँका अर्बांै रुपैयाँयाका जडिबुटीहरू रामदेवले आफ्ना कारखानामा पुर्‍याउँछन् । हाम्रो देशको यार्सागुम्बाको प्रयोग गरेर चीन तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले महँगो सामग्री उत्पादन गर्छन् । ती यार्सागुम्बा र जडिबुटीबाट बनेका महँगा औषधिहरू खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ताहरू बाध्य हुनुपर्छ । हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्ने अदुवा, भारत र युरोपेली मुलुक पुग्दा त्यसको मूल्य कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

हामीले चीन र भारतबाट आउने स्याउ महँगोमा खरिद गर्छौं तर जुम्ला र हुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, भैँसीलाई कुँडो बनाएर खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । भारतीय टमाटर र गोभीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर चितवनका किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय चिनीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कैयौँ चिनी मिलहरू बन्द हुन पुगेका छन्, जसले उखु किसानहरूको उत्पादन धरासायी हुने गर्छ ।

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य संयन्त्रका कारण नै नेपाली किसानहरूले जटिल चुनौतीको सामना गर्नुपरेको प्रस्ट नै छ । यस प्रकारको राज्य संयन्त्रकै कारण कृषि क्षेत्रमा बृहत् उत्पादनको दिशाबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

सांस्कृतिक जटिलता 

वर्तमान राज्य संरचना मातहतमा रहेर हुर्किरहेका किसानहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त ? किसान चरित्रको विशेषता हो-आफूमाथि आत्मनिर्भरताको भावनाको कमी र आफूमाथिको सत्ताको पूजा तथा त्यसका अगाडि आत्मसमर्पणको भावना । विभिन्न अलौकिक शक्तिहरूमाथि विश्वास गर्दै विभिन्न रुढीवाद र अन्धविश्वासको जालोमा फस्नु । भाग्य, कर्म, स्वर्ग र नर्कको संसारमा रमाउनु ।

यस प्रकारका नकारात्मक स्वभाव र संस्कृतिहरूका कारण पनि अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामाथि सशक्त धक्का पुग्न नसकिरहेको अवस्था हो । यस प्रकारका सांस्कृतिक जटिलता पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्नु तथा परनिर्भर अर्थतन्त्रको हालिमुहाली हँुदै जानुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

अबका बाटो

विद्यमान विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक महामन्दीले थुप्रै श्रमिकहरूको कटौती हुने प्रस्ट नै छ  । यस अवस्थामा विदेशमा श्रम गर्ने अत्यधिक नेपालीहरूको रोजगार गुम्ने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको नयाँ परिस्थितिमा हाम्रो श्रमशक्तिको मुलुकभित्र नै बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि पहाड तथा तराईका थुप्रै जमिन बाँझो छ । त्यसका साथै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर सिध्याइँदै छ । परम्परागत खेती प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याइनुपर्छ । थोरै मात्रामा हुने मालको उत्पादनलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियालाई बढाउने कोसिस गरिनुपर्छ ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि नै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य संरचनामाथि सशक्त धक्का पुग्न सक्छ  । यस अवस्थामा नै उत्पादनको प्रक्रियालाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारको क्रान्तिलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ।

तर, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म उत्पादन वृद्धिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? निर्णायक क्रान्ति अगावै केही गर्नै नसकिने हो त ? त्यसो पनि होइन ।

इजरायलबाट केही सिक्ने कि !

इजरायल प्रतिक्रियावादी देश हो तर त्यहाँ कृषिको क्षेत्रमा यति धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ कि नेपाल जस्तो कृषिका लागि अनुकूल भूगोल नभए पनि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन हुन्छ । लगभग ७० लाख जनसंख्या भएको त्यस देशमा प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग २५ हजार अमेरिकी डलर छ । यति प्रगति हुनुको मूल कारण कृषिको औद्योगिकीकरण हो ।

सम्पूर्ण इजरायली भूमिको आधा भूमि, मरुभूमि छ । २० प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । त्यहाँ पानीको अभाव छ । तर पनि कृषिका विभिन्न प्रविधिहरूको खोज, पानीलाई राष्ट्रिय धरोहर मान्दै कानुनद्वारा त्यसको संरक्षण, विभिन्न सिँचाइसम्बन्धी उपकरणहरूको खोज, कृषि, दूध, मासुजन्य पदार्थहरूको उत्पादनमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग, गर्मी देशहरूमा उपयोगी हुने ग्रिन हाउस टेक्नोलोजीको विकास, माटोमा छिटै घुलनशील हुने पोटासियम नाइट्रेटको उत्पादन, प्रयोग र निर्यातले त्यहाँको कृषिले गुणात्मक फड्को मारेको सर्वविदितै छ ।

पानी, भूमि र मानव शक्तिको सही प्रयोग गर्दै सहकारितामा आधारित त्यहाँको कृषि उत्पादनले प्रारम्भमा कागतीबाट आफ्नो निर्यातलाई अगाडि बढायो । तर, अहिले विश्व बजारमा कृषिका विभिन्न उत्पादनहरू, डेरीका सामानहरू तथा मासुजन्य सामग्रीहरू निर्यात गर्ने प्रमुख देशको रूपमा इजरायल देखिएको छ । यसरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा त्यहाँको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै गइरहेको प्रस्ट नै छ ।

कृषिको अध्ययन र अनुसन्धान

कृषिबाट मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिले त राज्य नै गम्भीर हुनुपर्‍यो । शिक्षाको क्षेत्रमा कृषिलाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्‍यो । कृषिका बारेमा पढ्ने मात्र होइन, खेतबारीमा गएरै नयाँनयाँ प्रयोग गर्दै जानुपर्‍यो । नयाँनयाँ अनुसन्धान गर्दै जानुपर्‍यो । चुनौती र नयाँ सम्भावनाहरूका बारेमा खोजीनीति गनुपर्‍यो । हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्‍यो भने उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि विषयको व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधता तथा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी कुन प्रकारको कृषि प्रणाली आवश्यकता हो ? यस विषयमा गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राज्य यस विषयप्रति गम्भीर नभएको अवस्था छ । बजेटको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र कृषिमा छुट्याइन्छ, यसले पनि राज्यको झुकाव के हो ? आफैँ प्रस्ट हुन्छ ।

यस कारण पनि कृषिप्रति राज्यलाई दायित्वबोध गराउन जनस्तरबाट व्यापक जनदबाब तथा आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

सिलापत्रबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *