कोभिड–१९ ले किसानमाथि परेको असर र राज्यको दायित्व

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

374 जनाले पढ्नु भयो ।

भैरवराज रेग्मी ##

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अतिथि, किसान सङ्गठनका राष्ट्रिय र स्थानीयनेता, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थविद, कृषि व्यवसायी तथा आम महिला र पुरुष किसान साथीहरू ।

हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको तर्फबाट हाद्र्धिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहान्छु । कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र विशेष गरी किसानप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उपचारमा रहनुभएका किसानहो शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।

कृषिक्षेत्र र किसानको समस्या समाधानका लागि हामी चार किसान सङ्गठनले गत चार वर्षदेखि संयुक्त कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न किसान सङ्घ–सङ्गठनका अलावा कृषि वैज्ञानिक, व्यावसायिक किसान, कृषि अर्थविद सरकारी वा गैरसरकारी तहमा कार्यरत कृषि विद्वान र आम महिला तथा पुरुष किसानसँग अन्तरक्रियामार्फत साझा अवधारणा बनाई मागपत्र तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउन तयारी अवस्थामा छौँ । कोरोना महामारीको प्रथम लहरका बेलामा पनि हामीले कृषि र किसानका समस्यालाई लिएर भर्चुअल अन्र्तकृया सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र नेपाल सरकारको निषेधाज्ञाले यो काम अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति नरहेको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले कृषि र किसानका समस्या झनै गम्भीर रूपमा थपिए । हामी सबै स्पष्ट छौँ, समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार दायित्वविहीन भएर बसेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीलगायत विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपले खासगरी किसान र अन्य नागरिकको अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको छ । त्यसमा पीडित किसानको तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि समयमै हामीले सरकारलाई सचेत गराएको थियौँ ।

हालै सरकारले चुरेभावर क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा गिट्टीबालुवा, ढुङ्गा निकासी गरेर बजेट घाटा कम गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार नीति अवलम्बन गर्यो । यसले सम्पूर्ण वातागरण तथा पर्याबरण खल्बलिने र तराईका जमिन मरुभूमि बन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसका साथै चुरे वा त्यससँग जोडिएका महाभारत पहाडी शृङ्खलाका भूभागमा मानवबस्ती र किसानलाई बाढीपहिरोले बर्सेनि गम्भीर क्षति पुर्याउँदै आएको छ । यसैले यस प्रकारको बिल्कुलै गलत नीति खारेज गर्ने माग पनि गरिसकेका छौँ । किसान र कृषि उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी वास्तविक किसानलाई जग्गाको मालिक बनाई स्वामित्व प्रदान गरेर उत्साहजनक वातारण सिर्जना गर्नुका सट्टा भूमि बैङ्कजस्तो दलाल पुँजीवादी शक्ति र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने भूमि बैङ्क ऐन ल्याइएको छ । यस प्रकारको किसान र कृषिक्षेत्र विरोधी ऐनको खारेजीको माग पनि हामीले गर्दै आएका छौँ ।

यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर उपर्युक्त समयमा किसान आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । तत्कालीन रूपमा यी सबै समस्या समाधानको आवाज उठाएता पनि देशको सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपमा परिवर्तन नआउँदासम्म कृषि उत्पादन र किसानका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ । हाम्रो छलफल देशको आर्थिक, राजनैतिक–सामाजिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने दिशामा मतैक्य हुन अत्यावश्यक छ । हाम्रा पहिलेका माग कायम छन् । कोरोना महामारीबाट परेको असर र सरकारको दायित्वसँग जोडिएका समस्यामा समेत छलफल गरेर साझा विषय बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहान्छौँ ।

यसका लागि सर्वप्रथम कृषि र किसानलाई सर्वोपरि राखेर कृषिलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, जडिबुटी खेती र पशुपन्छी पालनमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गरेर कृषि र किसानको हितमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन र त्यसको ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाएर देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै औद्योगिकीरणका आधार तयार गर्न बिशेष माग गर्दछौँ । यसको अभावमा देश पराधीनताको पासोमा अझ नराम्रोसँग पर्ने र देशको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ खतरामा पर्ने र जनतन्त्र र जनजीविकाका कुरा पनि कमजोर भएर जाने प्रष्टसँग औँल्याउँछौँ।

यसका साथै निम्न माग तत्काल पूरा गर्न जोड हामी दिन्छौँ :

१) कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट पैदा भएको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीले विश्वभरिका देशलाई आक्रान्त पारी उन्नाइसौँ महिना गुज्रिसकेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरबाट सुरु भएर दोस्रो लहर चलिरहँदा तेस्रो लहरमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो क्रम कति अगाडि बढ्ने हो ? यसको कुनै निश्चितता छैन । कोरोना भाइरसले आफ्नो जेनेटिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै लगिरहेको छ र बढी घातक बन्दै छ । यसको नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन उत्पादन भइरहेका छन् । यसले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न प्रारम्भिक सफलता मिलेता पनि दीर्घकालीन रूपमा कति समयसम्म काम गर्ने हो ? अनुसन्धानकै गर्भमा रहेको छ । कोरोना महामारीले विश्वभरिका जनतालाई घरभित्र कैद गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन पुगेको छ । उत्पादनमा लागेका श्रमजीवी वर्ग (किसान, मजदुर) को जीवन भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योग–व्यापार, कृषि उत्पादनमा गम्भीर सङ्कट पैदा भइरहेको छ । मानिसको स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ । विश्वका विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्रको अर्थव्यवस्था ऋणात्मक हुँदै गइरहेको छ । यो महामारीबिच पनि केही मुट्ठीभर धनी राष्ट्रहरू आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ बढाउँदै लगिरहेका छन् ।

२) कोरोना महामारीको असरले नेपालमा पनि गम्भीर रूपमा आक्रान्त बनाइरहेको छ । यसले जनताको जीवनयापन, स्वास्थ्य र कोरोना महामारीको नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ । सामाजिक दुरी कायम राख्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने भनी रटान लगाउनेबाहेक यसको व्यवस्थापनमा सरकार दायित्वविहीन भएको छ । किसान–मजदुरको रोजगारी, उद्योग–व्यवसायीको व्यवस्थापन र खोप तथा जनस्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा चारैतिरबाट सरकार असफल भएको छ । खोपको व्यवस्थापन, परीक्षणको दायरा, कन्ट्याक ट्रेसिङ, आइसोलेसन र हस्पिटलको व्यवस्थापनमा सरकार हद दर्जाको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । यस महामारीबिच अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारसँग कुनै योजना छैन । नाम मात्रको अर्थ परिचालन वा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनको उदाहरण दिएर सरकारले जनताबाट वाहावाहीको निर्लज्जतापूर्वक माग गर्दछ । यस्तो बेलामा सत्तापक्षले संविधान, नियम–कानुनको पर्वाह नगरी संविधानलाई निकम्मा बनाई अराजक र तानाशाही शासन अघि बढाइरहेको छ भने सत्ताबाहिरका विपक्षी कसरी कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ भनेर कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि दायित्वबाट पन्छेर राजनैतिक सङ्कट पैदा गराइरहेका छन् । २०६२–६३ को जनान्दोलनबाट प्राप्त सीमित अधिकार पनि गुम्ने गम्भिर खतरा उत्पन्न भएको छ । देश निरन्तर प्रतिगमनको दिशातिर धकेलएको छ । यस प्रकारको गम्भीर सङ्कटमा ६५ % श्रमभार ओगट्ने किसान सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । मजदुरको अवस्था त झन सङ्कटग्रस्त छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला किसानको अवस्था त झनै भयावह छ । नगन्य अनुदानको खोप दिएर वाहावाही बटुल्न खोज्ने सरकारले उत्पादनमा लाग्ने किसानको रोजीरोटी, स्वास्थ र खोपको व्यवस्थापनमा सरकारसँग एजेन्डा नै छैन ।

३) यो स्थितिमा हामी चार किसान सङ्घ–सङ्गठनले बृहत् भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेर तत्कालीन र दिर्घकालीन समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई चेतावनी दिने र किसानको एउटै आवज बनाएर सशक्त किसान आन्दोलनको तयारी गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । त्यसैले निम्न बुँदामा सबै किसान नेता, कृषि वैज्ञानिक, अर्थविद, व्यवसायी र आम किसानबिच छलफल गरी कोरोना महामारीको असरबाट मुक्त हुन र किसानको समस्या समाधानको लागि साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्न आह्वान गर्दछौँ ।

४) छलफलका विषयहरू :

विशेष प्रस्ताव
यतिबेला सर्वप्रथम कृषि र किसानलाई सर्वोपरि राखेर कृषिलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, जडिबुटी खेती र पशुपन्छी पालनमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गरेर कृषि र किसानको हितमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन र त्यसको ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाएर देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै औद्योगिकीरणका आधार तयार गर्न विशेष माग गर्दछौँ । यसको अभावमा देश पराधीनताको पासोमा अझ नराम्रोसँग पर्ने र देशको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ खतरामा पर्ने र जनतन्त्र र जनजीविकाका कुरा पनि कमजोर भएर जाने प्रष्टसँग औँल्याउँछौँ ।

क) कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि टेस्टिङ, ट्रेसिङ, आइसोलेसन र उपचारको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्ने ।

ख) खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसान नै भोकमरीमा परेको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित नेपालको संविधानमा समेत उल्लेखित खाद्य सम्प्रभुता स्वीकार गरिएको खाद्य अधिकारबाट वन्चित किसान अधिकार प्राप्त गर्ने ।

ग) किसानलाई कोभिड–१९ बाट नियन्त्रणका लागि शरीरमा इम्युनिटी पैदा गर्ने पोषक आहारको सर्वसुलभ व्यवस्था ।

घ) कोभिड–१९ विरुद्ध लगाइने खोपको किसानलाई प्राथमिकता दिने ।

ङ) कोरोना महामारीबिच कृषि उत्पादनलाई चलायमान बनाउने र कृषि उत्पादनको किसानलाई लाभकारी मूल्य पाउने गरी बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने ।

च) कोरोना महामारीको नियन्त्रणपछि पनि किसानको समस्याको समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाउनुपर्ने ।

छ) प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित किसानलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने ।

ज) बालीनालीको उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोप, किराफट्याङ्ग्रा र जङ्गली जनावरबाट हुने हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने ।

झ) भूमिको व्यवस्थापन, सिँचाइँ र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको व्यवस्था । भूमि बैङ्कसम्बन्धी कानुन खारेजी हुनुपर्ने । वित्तीय संस्था (बैङ्क र ऋण बचत सहकारी) मा चक्रवृद्धि व्याजको अन्त्य हुनुपर्ने । कृषि बिमाअन्तर्गत बाली बिमासमेत लागु हुनुपर्ने, कृषिमा एकाधिकार पुँजीवाद र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशमा रोक लगाउने ।

ञ) सरकारी अनुदान र सहुलियतमा वृद्धि गर्नुपर्ने ।

ट) अनुदान र सहुलियतमा भइरहेको भ्रष्टाचार तथा कमिसन र सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने ।

ठ) केही मुट्ठीभर धनी राष्ट्रले एकाधिकार कायम गरी विश्वका गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई खोपबाट बन्चित गराइएकोप्रति सशक्त विरोध गर्ने र सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तुरुन्त व्यवस्था हुनुपर्ने ।

ड) सरकारको प्रतिगामी कदम र कुर्सीको लडाइले ल्याएको राजनैतिक सङ्कटको अन्त्य हुनुपर्ने ।

ढ) भारतबाट भइरहेको कालापानी लगायत सीमाक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, दशगजा क्षेत्रभित्र निरन्तर रूपमा बनाइरहेको बाँधले नेपालको तराईमा कृषि भूमि र बस्तीमा बाढीले डुबानमा पारिरहेकाले उक्त बाँध निर्माणलाई बन्द गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तुरुन्त वार्ता गर्नुपर्ने ।

(२०७८ असार १६ गते आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रियामा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको तर्फबाट अप्फाका अध्यक्ष रेग्मीद्वारा प्रस्तुत आधारपत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *