गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षा

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

642 जनाले पढ्नु भयो ।

मनोज भट्ट

सरकारको कामकारवाहीले सबैभन्दा बढी गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ । आज हामीले नेपाली समाजमा घटेका कैयौँ घटनालाई केलाएर हर्ने हो भने उपर्युक्त वाक्य पुष्टि हुन आउछ । केहीसमय अगाडि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको, यद्यपि पछि फिर्ता लिएको गुठी विधेयकका विरुद्ध सडकमा लाखौँ जनता उत्रिए । पत्रपत्रिकाका अनुसार काठमाडौाँमा गुठी विधेयकका विरुद्ध उत्रिएकको जनसागर सम्भवतस् २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको सबैभन्दा ठुलो जनप्रदर्शन थियो । सरकारका विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्ने वा विरोधद्वारा सरकारका निर्णयलाई सच्याउने कुरा जनताको अधिकार हो । तर त्यो जनप्रर्दशनले बेग्लै मोड लियो । जनप्रदर्शनमा जातीय राज्य सहितको सङ्घीयताको माग गरियो । राजधानी अन्यत्र सार्नु पर्ने तथा नेवार बाहेक अन्य जातिकाले काठमाडौँँ लगायत उपत्यका सहितका विभिन्न जिल्लामा बस्न नपाउने कुरामा जोड दिइयो । यी मागहरूले गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई जातीय सङ्घीयताको आन्दोलनमा परिणत गर्ने खतरा उत्पन्न गरिदिएको थियो ।

हालै एकजना पत्रकारलाई अर्को पत्रकारको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरियो । उनको गिरफ्तारीका विरुद्ध लगातार प्रदर्शन भए र ती प्रदर्शन बढ्दै पनि गए । स्थिती कतिसम्म विकास भयो भने जनप्रदर्शनमा ँराजा आऊ देश बचाउ” का नारा नै लाग्न थाले, जसको परिणाम सत्तारुढ तथा विपक्षी घटकले आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई ती र्‍यालीमा सामेल हुनबाट रोक्न वक्तव्य नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक समेत बोलाउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो । त्यसका बाबजुद पनि विभिन्न दलका समर्थक, कार्यकर्ता त्यसमा सामेल भए । यसरी एउटा पत्रकारको गिरफ्तारीका विरुद्ध विभिन्न तप्काका जनता सडकमा उत्रिनु वर्तमान सरकारप्रतिको चरम असन्तोष र निराशाको नै परिणाम हो ।

निर्मला पन्तको बलत्कार र त्यसपछि हत्या भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर त्यो प्रकरणमा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । कञ्चनपुर मात्र होइन, सिङ्गो देश नै निर्मला प्रकरणमा दोषीलाई सजाय गर्न सरकारले नचाहेको कारण असन्तुष्ट छन् । त्यो असन्तोष बारम्बार कुनै न कुनै घटनामा विष्फोट भइरहन्छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नेपालको पूर्वी–तराईका जिल्लामा भ्रमणको दौरानमा सर्वसाधारण जनताको ठुलो उपस्थिति मात्र देखा परेन कि ँराजा आऊ, देश बचाऊ” का नारा व्यापक रूपमा लागे । पूर्वी–तराईको सवालमा मात्र होइन, राजा पोखरा जस्तो ठाउँको भ्रमणमा जाँदा समेत जनताको ठुलो सङ्ख्यामा सहभागिता रहनुका साथै ँराजा आऊ, देश बचाऊ” का नारा लाग्नु वर्तमान सरकारको कामकारवाहीप्रति जनताको असन्तोषको परिणाम हो । सरकारको गतल रवैयाका कारण राजाको पक्षमा जनमतमा बृद्धि भइरहेको छ ।

जनजीविका, शान्ति सुरक्षा तथा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सन्तोषजनक ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहेको छैन, जसको परिणाम प्रतिगामी शक्तिहरूको पक्षमा जनमत बढ्दै गइरहको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार प्रमुखले ँमैले भ्रष्टाचार गर्दिना र अरूलाई पनि गर्न दिन्न” भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर आज राज्यका प्रत्येक निकायमा पहिलेको भन्दा भ्रष्टाचार झन बढेर गएको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको निवास भएको बालुवाटारको जग्गा समेत सत्तारुढ घटकका महासचिव लगायतका व्यक्तिहरूको नाममा बिक्री भई तिनीहरूले लालपुर्जा समेत प्राप्त गर्नुले भ्रष्टाचारले कति सीमा नाघेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी महासचिवको पक्ष लिएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध आफैले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको मजाक उडाएका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले समेत प्रष्ट गर्दछ कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ । प्रदेशमा प्रदेश सभाद्वारा पारित हुने बजेट जनताको सहभागिता बिना नै निर्माण हुने गर्दछ । यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि प्रदेशको बजेट प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने माध्यम बाहेक अरू केही बन्न सकेको छैन । प्रदेशमा जाने अरबौ रूपैयाा सम्बन्धित प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीले आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकतामा विनियोजन गर्ने गरेको छन् । जबसम्म प्रादेशिक तहलाई हामीले खारेज गर्दैनौा, तबसम्म प्रदेशबाट वैध रूपमा हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्न सकिने छैन । त्यसैले त्यसका लागि सङ्घीयताको खारेजी आवश्यक छ । स्थानीय तहमा विकासको क्षेत्रमा ठुलो परिणाममा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । डोजर आतङ्कले सीमा नाघेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई समेत सङ्घीय सरकारले सरुवा गरेर भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्ने काम गरेको छ ।

एकातर्फ, वर्तमान सरकार जनतासँग जोडिएका समस्या समाधन गर्न असफल हुनु, स्वयं पार्टी नेतारकार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, सरकार माफियाको चङ्गुलबाट उम्किन नसक्नु जस्ता कैयाौ कारणले गर्दा सरकारप्रति जनतामा असन्तोष पैदा भइरहेको छ । जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसमा धेरै हदसम्म प्रतिगामीलाई सफलता पनि प्राप्त भइरहेको छ, जसको परिणाम गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । यदि सरकारले आफ्ना कामकारबाहीलाई नसच्याउने हो भने देश प्रतिगामी दिशामा जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।

२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिहरू मध्ये धर्म निरपेक्षता पनि एउटा मुख्य उपलब्धि हो । तर यो उपलब्धिमाथि पनि खतरा उत्पन्न भएको छ । युरोपीय मुलुकमा चर्चको दबदबा वा चर्चले विकास गरको समानान्तर राज्यको हैसियतका विरुद्ध धर्म निपेक्षताको अवधारणा अगाडि आएको हो । धर्म निरपेक्षताको परिणाम चर्चको राज्यमाथिको प्रभुत्वलाई अन्त गर्न सकिएको हो । तर नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्तिहरूले व्यापक इसाईकरण गरेका छन् । नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी इसाईकरण भएकोमध्यको अग्रणी मुलुकमा पर्दछ ।

इसाईकरण र धर्म निरपेक्षता एक–अर्काका विरोधी भएकाले नेपालमा इसाईकरण बढ्नुको अर्थ हुने छ, धर्म निरपेक्षता कमजोर भएर अन्ततस् समाप्त हुनु । नेपालमा बढ्दो इसाईकरणले भारत र चीनलाई समेत असर पारेको छ । नेपालमा इसाईकरणमा वृद्धि हुनुको तात्पर्य पश्चिममा गतिविधि र प्रभाव बढ्नु हो । पश्चिममा शक्तिहरू चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्र्तगत काम गरिरहेका छन् भने दक्षिण एसियामा पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभाव र प्रभुत्वमा वृद्धि हुनुको परिणाम भारतको प्रभुत्वलाई ऋणात्मक बनाउने भएकाले यी दुईवटै मुलुक नेपालमा इसाईकरणका विपक्षमा छन् ।

भारतले नेपालमा हिन्दु राज्य कायम हुनु पर्दछ भनेर नेपालमाथि लगातार दबाब दिइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा भारतले नेपालमाथि पाँचरपाँच महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दी तथा संविधान संशोधनका लागि नेपालमाथि दिएको दबाब नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन् । भारतको आम निर्वाचनमा भाजपालाई पहिलेको भन्दा झन् बढी सिट सङ्ख्या प्राप्त भएको छ, जसको परिणाम नेपालमा समेत हिन्दु राज्य कायम गर्नका लागि भारतको दबाब झन बढ्ने निश्चत छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पक्षले नेपालमा हिन्दु राज्य कायम हुनु पर्दछ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यद्यपि यो विषयलाई औपचारिक रूपमा पार्टीको कुनै तहमा दर्ज गरेर उठाएको छैन । तर आगामी महाधिवेशनमा हिन्दु राज्यलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने घोषणा समेत त्यो पक्षले गरिसकेको छ । नेकाभित्र हिन्दु राज्यका पक्षमा जनमत बढ्दो छ । केही समयअगाडि भएको नेकाको महासमितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूका बिच अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यले समर्थन जनाएका थिए ।

एकातर्फ देशमा बढ्दो इसाईकरणको विकल्पमा हिन्दु राज्यको अवधारणाको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, योजनाबद्ध ढङ्गबाट हिन्दु राज्यको आडमा राजाको पुर्नस्थापनाका लागि प्रयास भइरहेका छन्, जसको परिणाम एकातर्फ हिन्दु राज्य वा इसाईकरणको परिणाम धर्म निरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने र राजालाई पुर्नस्थापाना गराएर देशमा गणतन्त्रलाई समाप्त पर्ने काम भइरहेको छ ।

देशको राष्ट्रियता अत्यन्त गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सरकारले राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक अडान राख्न सकिरहेको छैन । केही समय पहिला सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरूलाई संसोधन नगरिकनै पुनस् संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ । यदि नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक राष्ट्रघाती दफाहरूलाई कायम राखेर पारित गरिन्छ भने नेपालको अस्तित्व केही वर्षपछि समाप्त हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । नेपाल वैधानिक ढङ्गबाट भारतीय सङ्घको एउटा राज्य बन्ने छ । तसर्थ नागरिकता विधेयकका राष्ट्रघाती दफालाई खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसका लागि वर्तमान सरकारले भारतीय स्वार्थका विरुद्ध अडान लिन सक्ने सम्भावना न्यून नै रहेको छ ।

सङ्घीयताका कारण समेत दशेको राष्ट्रियतामाथि आाच पुगेको छ । हिमाल र पहाडलाई अलग गरेर पूर्वी तराईका आठ जिल्लालाई मिलाएर बनाइएको २ नं। प्रदेशले राष्ट्रियताका अगाडि कैयाौ समस्या र चुनौती खडा गरेको छ । २ नं। प्रदेशले आफूलाई भारतीय साम्राज्यवादको आधार इलाकाको रूपमा विकास गरिरहेको छ । नेपाल–भारत सिमानामा भारतले बनाएका अवैध बाँधका कारण तराई वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ । ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर २ नं। प्रदेशले भारतद्वारा खडा गरिएका अवैध बाँधको खुला रूपले पक्ष लिने गरेको छ । २ नं। प्रदेशमा ५ लाख व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको भन्दै नेपाली नागरिकताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि यी ५ लाख मानिस गैरनेपाली हुन् । २ नं। प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत हुने काम गर्नेभन्दा त्यसलाई कमजोर पार्नेतिर नै बढी केन्द्रित छ ।

भारतीय विस्तारवाद साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ । तर त्यस अनुरूप वर्तमा सरकारले भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध अडान लिन सकेको छैन । भारतीय साम्राज्यवादले जम्मुकास्मिरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुल्चेर सीमित प्रकारको स्वायत्तता दिएर भारतीय सङ्घमा मिलाउनु अहिल्यै त्यही सीमित प्रकारको स्वायत्तता समेत खोस्ने काम गरेको छ । भारतको त्यो कार्यका विरुद्ध वर्तमान सरकार बोल्न सकेको छैन । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न भारतले सार्कलाई निष्क्रिय वा कमजोर तुल्याएर बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । त्यो सवालमा पनि सरकारले भारतका विरुद्ध अडान लिन सकेको छैन । भारतकै कदमलाई समर्थन गरिरहेको छ । सरकारको भारतप्रतिको यस प्रकारको दृष्टिकोणको परिणाम देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।

देशको तात्कालिक राजनीतिमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियाता रक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल बनेर अगाडि देखा परेको छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सङ्र्घषलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो सवालमा कुनै पनि प्रकारण अस्पष्टताले २०६२–६३ एतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्नेछन् र देशमा प्रतिगमन कायम हुने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *