चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौँ

69 जनाले पढ्नु भयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७७ चैत २४, २५ र २६ गते आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेको छ । तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७२ फागुन ७, ८ र ९ गते बुटवलमा भएको थियो । झण्डै पाँच वर्षपछि चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन गइरहेको छ । सङ्गठनले सम्मेलनको मुख्य नारा “गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी र भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ” भन्ने तय गरेको छ । यही नाराको वरिपरि नै देशको समग्र राजनीतिको चक्र पनि घुमिरहेको पाइन्छ ।

देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ कानुन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । त्यस अर्थमा गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर कुनै व्यवस्था संस्थागत हुँदैमा त्यो स्वतः सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । सर्वप्रथम त नयाँ व्यवस्थाले पुरानो व्यवस्थाभन्दा तुलनात्मक रूपमा फरक अनुभूति जनतालाई दिन सकेको छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मनोज भट्ट

राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएकाले राजनीतिक प्रणाली फेरिएको छ । तर फेरिएको प्रणालीअनुरूप जनताको जनजीविका, राष्ट्रियता, जनतन्त्रका समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान हुनुको सट्टा झन् विकराल भएका छन् । बेरोजगारी बढ्दो छ । भ्रष्टाचार झन् संस्थागत भएको छ । महङ्गी लगातार वृद्धि भएको छ, जसको परिणाम यो व्यवस्थाप्रति जनतामा असन्तोष र वितृष्णा फैलिएको छ । जनताको असन्तोषलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यपूर्ति गर्ने हतियारको रूपमा राजावादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिले उपयोग गरिरहेका छन् । त्यस सवालमा प्रतिक्रियावादीहरू धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।

निश्चित रूपले बुर्जुवा व्यवस्थाअन्तर्गत उत्पन्न हुने सङ्कटले क्रान्तिलाई समेत मद्दत पु-याउँछ । तर त्यसका लागि अनिवार्य सर्त भनेको देशको राजनीतिक समीकरण पनि क्रान्तिअनुरूप हुनुपर्दछ । अहिले देशको वर्तमान राजनीतिक शक्ति समीकरणलाई हेर्ने हो भने त्यसको ठाउँमा राजतन्त्रको स्थापना हुने खतरा छ । प्रतिक्रियावादी वा बुर्जुवा व्यवस्थाभित्र उत्पन्न हुने सङ्कटले सधैँभरि अग्रगामी व्यवस्थालाई निम्त्याउँछ भन्ने होइन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने २००७–१७ सालको बिचमा संसदीय व्यवस्थाभित्र उत्पन्न हुने सङ्कट र अन्तरविरोधले जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दथ्यो, तर हुन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा राजाको स्थिति बलियो थियो । राजाले ती सबै अन्तरविरोधलाई उपयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई फालेर निरङ्कुशता लादेका थिए । २०४७ सालपछिको संसदीय व्यवस्थाको विकृति–विसङ्गति र अन्तरविरोधले अग्रगमनमा आधारित राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नुको सट्टा राजतन्त्र स्थापना ग-यो । तत्कालीन अवस्थामा बुर्जुवा क्रान्तिकारी शक्ति बलियो भएको भए राजा ज्ञानेन्द्रले कू गर्न सक्दैनथे । तर १९१७ मा रुसका पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र देखिएको सङ्कटलाई क्रान्तिकारीहरूले उपयोग गरे । तत्कालीन शक्ति समीकरणमा उनीहरू अन्य पक्षभन्दा बलिया थिए, जसको परिणाम समाजवादी व्यवस्था स्थापना भयो† अर्थात् कुनै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाअन्तर्गत उत्पन्न सङ्कटलाई उपयोग गर्ने क्रान्तिकारीहरूको शक्ति बलियो छ वा प्रतिगमनकारीको ? त्यसैमा भर पर्दछ ।

पुँजीवादभित्र उत्पन्न सङ्कटलाई कतिपय अवस्थामा फासीवादीले पनि उपयोग गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रलाई समाप्त गरी फासिवादी शासन स्थापना गरेको इतिहास पनि पाइन्छ† जस्तै– हिटलर र नेपोलियनको जन्म संसदीय व्यवस्थाबाट नै भएको हो । तर जहाँ राजावादी शक्तिहरू बलिया हुन्थे, त्यहाँ प्रजातन्त्रलाई फालेर राजतन्त्रको स्थापना भएको उदाहरण पाइन्छ† जस्तै– नेपालको हकमा राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र फालेर निरङ्कुशता लादेका थिए ।

वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रका विरुद्ध राजतन्त्रको पक्षमा नारा लागिरहेको छ । गणतन्त्रवादी शासकका कुशासनको कारण उत्पन्न समस्याले गर्दा त्यसको विकल्पमा राजतन्त्रको पक्षमा देशको जनमतलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले गणतन्त्रका विकृति, विसङ्गति गणतन्त्रवादी शासकका गलत नीतिको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ । हामीले गर्ने विरोध वा भण्डाफोरले प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई गणतन्त्र फाल्नका लागि सहयोगी सिद्ध नहोस् भन्नेतर्फ पूरा ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैले गणतन्त्रवादी शक्तिका कुशासनको कारण गणतन्त्र खतरामा परेको हुनाले त्यसको रक्षा अहिलेको हाम्रो मूल कार्यनीति बन्न जान्छ । गणतन्त्रको रक्षालाई अहिलेको मूल कार्यनीति बनाउनुको तात्पर्य सामन्तवादलाई सम्पूर्ण रूपमा पराजित गर्नका लागि नै हो । पुँजीवाद र सामन्तवादका बिच अन्तरविरोधमा पुँजीवादको पक्ष लिएर सामन्तवादलाई थप कमजोर पार्नु नै हो । सामन्तवादको तुलनामा पुँजीवाद प्रगतिशील सामाजिक चरण हो ।

सामन्तवाद कमजोर भएर राजनीतिक समीकरणबाट हट्नेबित्तिकै स्वतः हाम्रो कार्यनीति फेरिन्छ । हाम्रो मुख्य सङ्घर्ष पुँजीवादसँग हुन जान्छ तर यदि अहिलेको शक्ति समीकरणले हाम्रो शक्तिले सामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद दुई वटैलाई व्यावहारिक रूपले निषेध गरेर जनवादी व्यवस्था ल्याउन सक्ने स्थिति भए पनि हामी त्यसबाट पछाडि हट्छौँ भने त्यो दक्षिणपन्थी बाटो समातेको हुन्छ । तर परिस्थिति परिपक्व नहुँदै परिस्थिति परिपक्व बनाउने अथक प्रयासबाट पछि हटेर दुई वटैलाई निषेध गर्ने कार्यनीति अपनाउँछौँ भने त्यसले दुस्साहसको बाटोतर्फ लैजान्छ । त्यो कार्यनीतिले न त जनवादी व्यवस्था स्थापना हुन्छ, न त तत्कालका उपलब्धि जोगिन्छन् । त्यसको परिणाम प्रतिगमनको सेवा हुने छ । त्यसैले हामीले गणतन्त्रको रक्षालाई तात्कालिक कार्यनैतिक नारा बनाउनु अहिलेको परिस्थितिको उपज हो । त्यसका साथै हामीले रणनीतिक कार्यक्रमको प्रचार प्रसार र जनमत बनाउनका लागि पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रवादी शक्तिका लगत नीतिले गणतन्त्र कमजोर भएको छ । गणतन्त्रवादी शक्ति जनताका बिच बद्नाम छन् । गलत नीति र कार्यशैलीका कारण उनीहरूमाथिको जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । जनताले यसको विकल्प चाहिरहेका छन् । तत्कालका लागि गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको विकल्प क्रान्तिकारी शक्ति हुने भए वा बुर्जुवाको स्थान क्रान्तिकारीले लिन सक्ने भए देश सही दिशामा जान्थ्यो । तर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र बन्यो भने देश त प्रतिगमनतर्फ जान्छ ।

अझ त्यसमा पनि गणतन्त्रवादी शक्तिले समेत राजावादीलाई मद्दत पु¥याउने नीति अपनाइरहेका छन् । नेकाभित्रको एउटा पक्षले हिन्दु राज्यको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । केही वामपन्थी समूहले पनि हिन्दु राज्यमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कपी ओलीको पशुपतिनाथको दर्शन प्रकरणले हिन्दुवादी अर्थात् भारतीय संस्थापत पक्षको समर्थन लिन गरिएको देखिन्छ । राजावादी र केपी पक्षीय एमालेका बिच अघोषित कार्यगत एकता भएको देखिन्छ । राजावादीले केपीको संसद भङ्ग गर्ने निर्णयको स्वागत मात्र गरेका छैनन्, त्यसको पक्षमा खुलेर लागे । अहिले पनि संसदको पुनस्र्थापनालाई विरोध गर्ने सवालमा राजवादी र केपी पक्षीय एमाले एक ठाउँमा उभिएका छन् । पुनस्र्थापित संसदलाई भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सवालमा समेत यिनीहरूका नीति मिलेको छ । केही दिनअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले केपीको प्रशंसा गरेर “उनको मात्र भर छ” भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएर पूर्व एमाले र माओवादी–केन्द्रको रूपमा कायम भएका छन् । एमालेभित्र पनि आन्तरिक एकता गम्भीर रूपले खल्बलिएको छ । उनीहरू भावनात्मक रूपमा विभाजित छन् । यावत् कारणले गणतन्त्रवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । यदि क्रान्तिकारी बलिया भएको भए गणतन्त्रवादी कमजोर भएकोमा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने कारण थिएन । तर गणतन्त्र र क्रान्तिकारी शक्तिहरू दुवै कमजोर भएको अवस्थामा त्यसको लाभ कसले लिने छ ? यो सामान्य राजनीतिक ज्ञान भएकाले पनि सहज अनुमान गर्न सक्छ । त्यसको लाभ राजावादी शक्तिलाई हुने छ ।

“वामपन्थी” शक्तिबाट गणतन्त्र फालेर जनगणतन्त्र ल्याउने नारालाई व्यावहारिक बताएर गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने काम भएको छ भने प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिले प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि गणतन्त्रमाथि हमला गरिरहेका छन् । बेग्लाबेग्लै उद्देश्य र नियतबाट गणतन्त्रमाथि प्रहार गरे पनि त्यसले एउटै परिणाम दिने छ । त्यो भनेको गणतन्त्र कमजोर पार्नु हुने छ– प्रतिगमनका लागि आधार तयार हुने छ । त्यसैले यी सबै अवस्थामाथि ध्यान दिएर हामीले गणतन्त्रको रक्षाको नारा दिएका छौँ । यो नारालाई राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य नारा बनाएका छौँ ।

नेपालको इतिहासमा हाम्रो देशको राष्ट्रियता अहिलेसम्म यति कमजोर भएको थिएन । यद्यपि २००७ देखि १०१७ सालको दौरान नेपालमाथि भारतले विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप गरेको छ । राजनीति, आर्थिक, यहाँसम्म कि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना तैनाथ गरेर सुरक्षाक्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा भाग लिन्थे । मन्त्रिमण्डलमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा नेहरूको मध्यस्थतामा दिल्लीमा मन्त्रिमण्डलको बैठकसमेत बस्ने गर्दथ्यो । २०६२–६३ को जनान्दोलनपछि भारतले माओवादी र मधेसवादीलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको थियो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमा कसलाई चयन गर्ने वा हटाउने ? त्यो भारतको इच्छामा हुन थालेको छ । आफूअनुकूलको सरकार बनाउन भारतले विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने गरेको छ ।

भारत पक्षीय तर देशको तात्कालिक राजनीतिमा भारतीय नीतिसँग असहमति राख्ने आफ्नो पार्टीमा फुट पैदा गरेर टुक्राउने गरेको छ । नेपालको दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा समेत भारतले दबाब दिने गरेको छ । अहिले दशेमा कायम अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्था भारतको उक्साहटमा उत्पन्न भएको हो । गत भाद्रमा भारतको गुप्तचर संस्थाका प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबिच भेटघाट भएपश्चात नै ओलीले संसद भङ्ग गर्ने कदम उठाएका थिए । सर्वोच्चले संसदको पुनस्र्थापना गरे पनि भारत पक्षीय दलले वर्तमान सरकार नै कायम राख्ने वा पुनः संसद भङ्ग गरी मध्यावधिमा नै जाने रणनीति बनाएका छन् ।

भारत नेपालको नागरिकता नीतिलाई फितलो बनाएर भारतीयलाई नागरिकता दिलाउनका लागि सरकारमाथि विभिन्न दबाब दिने गरेको छ । संविधान र कानुनमा संशोधन गर्ने, नेपाललाई दबाब दिएर आफूअनुकूल नागरिकता नीति निर्माणमा दबाब दिने गरेको छ । त्यसको परिणाम नेपालको जनसङ्ख्यालाई भारतीय जनसङ्ख्याले अतिक्रमण गर्दै लगिरहेको छ । यो स्थिति जारी रहेमा नेपालमा नेपाली अल्मपतमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपाल भारतमा गाभिने खतरा बढेको छ ।

भारतले समेत विवादित भनेर सीमाङ्कन गर्ने कार्य रोकेको कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको विरोधमा नेपालले उक्त भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरी संविधान संशोधन गरेको छ । त्यसका विरुद्ध भारतले कडा रवैया अपनाएको छ । नेपालले कालापानीसहितको विषयमा भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि गरिरहेको विभिन्न प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ । कालापानी भारतीय भूभाग भएको झुटो दावी गरिरहेको छ । भारत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहिरहेको छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कमजोर भएकाले त्यसको रक्षा हाम्रो आन्दोलनको मुख्य प्रश्न बनेको छ ।

२०६२–६३ सालको जनान्दोलनको मुख्य उपलब्धिमध्ये धर्म निरपेक्षता एउटा हो । धर्म निरपेक्षतामाथि हिन्दु अतिवादी र क्रिस्चियनहरूले बेग्लाबेग्लै उद्देश्यप्राप्तिका लागि आक्रमण गरिरहेका छन् । हिन्दुवादीहरूले हिन्दु धर्मलाई प्रयोग गरेर धर्म निरपेक्षतामाथि आक्रमण गरेका छन् । हिन्दु धर्मलाई प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि हतियार बनाएका छन् । उनीहरू धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गरेर यसको ठाउँमा हिन्दु राज्य कायम गर्न चाहन्छन् । त्यसैगरी पश्चिमा शक्ति आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि क्रिस्चियन धर्मलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । धर्मलाई राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको हतियार हुन नदिन नै धर्म निरपेक्षताको अवधारणाको विकास भएको हो । हामीले हिन्दुवादी र क्रिस्चियनका प्रतिगामी राजनीतिक स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सङ्घीयता निकै बोझिलो र खर्चिलो व्यवस्था भएको पुष्टि हाम्रो देशको अनुभवबाट समेत सिद्ध भइसकेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च बढेर गएको छ । आ.व. २०७७–७८ को झण्डै १४ खर्ब बजेट हेर्ने हो भने हाम्रो वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च अत्यधिक रहेको छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी आठ खर्बभन्दा केही बढी छ । तर प्रशासनिक खर्च मात्रै ९ खर्ब छ । आम्दानीभन्दा एक खर्ब रुपियाँ अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । करिब छ खर्ब रकम आन्तरिक वा बाह्य ऋण नकाढी प्रशासनिक तथा विकास खर्च धान्न सक्दैनौँ ।

सङ्घीयतालाई धान्ने दुई वटा तरिका छन् : एउटा जनतामाथि करवृद्धि, दोस्रो विदेशी ऋण । करमा भइरहेको वृद्धिले जनता मर्माहत छन् । कति दिदसम्म यसरी सङ्घीयता धान्न सकिन्छ ? विदेशीसँग ऋण काढ्ने हो भने उनीहरूको सर्तअनुसार सङ्घीयता सञ्चालन गर्न तयार हुनपर्ने छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको आधारमा प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेट तयार गर्दै आएको छ । सबै प्रदेशको वार्षिक आम्दानी हेर्ने हो भने औसतमा १० करोडभन्दा बढी छैन । तर उनीहरूको वार्षिक औसत खर्च झण्डै तीन खर्बभन्दा केही बढी छ । तीन खर्बमा झण्डै झण्डै औसतमा एक खर्च ८० अर्ब रुपियाँ प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । तीन खर्बको हिसाबले पनि सात प्रदेशलाई झण्डै २१ खर्बभन्दा बढी रकम दिनुपरेको छ । तर प्रदेशको कुनै उपयोगिता छैन । प्रदेशलाई बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले स्थानीयतहको बजेटमा कटौती गर्नुपरेको छ भने केन्द्रका कतिपय योजनामा रकम घटाउनुपरेको छ । त्यसैले प्रदेशको तह अनुपयुक्त छ । वार्षिक औसतमा २१ खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर पनि उपलब्धि छैन । त्यसैले प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खारेज गरेर जिल्लाबिच समन्वय गर्नका लागि प्रदेशमा प्रशासनिक निकाय कायम गर्नुपर्दछ ।

देशको आन्तरिक एकतालाई टुक्राउन सङ्घीयता विदेशीहरूका लागि राम्रो हतियार बनेको छ । सिङ्गो तराईलाई एक प्रदेश बनाएर पहाडबाट अलग गर्ने, पहाडलाई विभिन्न जातीय राज्यमा विभाजन गरेर त्यस माध्यमबाट त्यहाँ विखण्डनका लागि आधार तयार पार्न खोजिँदै छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्नका लागि भारतले मधेसवादीमार्फत प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीयता आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, देशको राष्ट्रियताको रक्षा कुनै पनि प्रकारले नेपालको हितअनुकूल नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजावादी शक्तिले पनि सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् । राजावादी शक्तिले गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि अभियान चलाइरहेका छन् । त्यस अवस्थामा उनीहरूले सङ्घीयता विरुद्धको जनमतलाई प्रयोग गरेर देशमा राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजेका छन् । त्यसबारेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ । ओली पक्षीय एमालेले पनि सङ्घीयताका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । तल्लो पङ्क्तिले उनीहरूले सङ्घीयताका विरुद्ध उठाएको आवाजलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । तर ओली पक्षीय एमालेले संसद विघटन गरेको, विघटित संसद पुनस्र्थापना हुँदा पनि पुनः त्यसलाई विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने नीति अपनाएका छन् । उनीहरूको यो नीतिले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामाथि आँच पु-याउने काम भएको छ । त्यसैले एमालेको गलत नीतिका कारण गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा सङ्घीयताको विरोधमा उनीहरूसँग सहकार्य हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार नेपालको डरलाग्दो समस्याको रूपमा देखिएको छ । राजनीतिको माथिल्लो तहबाट नै भ्रष्टाचार हुने भएकाले त्यसको दुष्परिणाम राज्यका विभिन्न निकायमा परेको छ । प्रशासन, प्रहरी, सेना यहाँसम्म कि न्यायालयजस्तो संवैधािनक निकायसमेत भ्रष्टाचारका अखाडा बनेका छन् । न्यायालयमा न्याय खरिदविक्रीको वस्तु बनेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनको अभाव छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्ध कारबाही गर्ने भनेर गठित भ्रष्टाचार निवारण आयोग झन् भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उपर्युक्त सबै अवस्थामाथि ध्यान दिँदा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य नारा गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको खारेज गरौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *