जनमत संग्रह वा सुरक्षित अवतरणको बाटो ?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

362 जनाले पढ्नु भयो ।

मनोज भट्ट ##
विप्लव समूहले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नीति अपनाएका छन् । जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट स्थापना गरिने वैज्ञानिक समाजवादलाई एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको महत्त्वपूर्ण चरण भएको बताइरहेका छन् ।

विप्लव समूह र सरकारका बिच २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति भएपछि जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट समाजवादमा जाने विषयलाई विप्लव समूहले कार्यनीतिक रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । त्यसको पक्षमा राजनीतिक वातावरण बनाउन विभिन्न भेटघाट पनि सुरु गरेको छ । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवादमा जाऔँ भन्नका लागि विप्लव समूह कमल थापाजस्तो घोर राजावादी र सामन्त जमिन्दार तथा विदेशी दलाल पुँजीपतिको पार्टी नेका र मधेसवादीकोमा पनि पुगेका छन् । त्यसबाट पनि जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवादमा जाने विप्लव समूहको नीतिको अन्तर्य बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।

विप्लव समूहका महासचिवलगायतका नेताहरूका लेख, अन्तरवार्ता, सार्वजनिक रूपमा व्यक्त विचारलाई आधार बनाएर हेर्दा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट समाजवादमा जाने उनीहरूले अपनाएको नीतिलाई तात्कालिक कार्यनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

२०७८ जेठ ३ गते विप्लवद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. ३ मा “दलाल पुँजीवाद सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकासको निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुन सक्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विप्लवले दावी गरेको निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यही वक्तव्यको बुँदा नं. ४ मा “….आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत सङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्दछ” भनेर जोडि दिइएको छ । त्यो बुँदाले प्रस्ट पार्दछ कि सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमद्वारा वैज्ञनिक समाजवादको स्थापना गर्ने नभएर यसै व्यवस्थाअन्तर्गत अर्थात् सशस्त्र सुसज्जित सेनासहितको प्रतिक्रियावादी राज्यअन्तर्गत शान्तिपूर्ण तबरले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था वा त्यसको विरोधी वर्ग सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवाद, जसले निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दछ—यी दुईटा राजनीतिक प्रणालीमध्ये कसलाई रोज्ने ? त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नु हो ।

जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवादमा जाऔँ भन्नका लागि विप्लव समूह कमल थापाजस्तो घोर राजावादी र सामन्त जमिन्दार तथा विदेशी दलाल पुँजीपतिको पार्टी नेका र मधेसवादीकोमा पनि पुगेका छन् । त्यसबाट पनि जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवादमा जाने विप्लव समूहको नीतिको अन्तर्य बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।

अन्य पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा उनीहरूका आएका लेख, अन्तरवार्ता र समाचारबाट “वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थामा सङ्कट उत्पन्न भएकोले” त्यसको विकल्पमा जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नारालाई अगाडि सारेको कुरामा जोड दिने गरेका छन् ।

वैज्ञानिक समाजवाद एउटा राजनैतिक प्रणाली मात्र नभएर यो माक्र्सवादी ज्ञानको मुख्य स्रोत पनि हो । लामो तथा कष्टसाध्य अध्ययन, अनुसन्धान, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा विकसित भएको हो । यो अवधारणा रुस तथा चीनलगायतका मुलुकमा व्यावहारिक रूपमा लागु तथा प्रयोग गरिएको राजनीतिक प्रणाली हो । वैज्ञानिक समाजवादको सुसङ्गत विचारधारा माक्र्सवादले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावै विश्वमा थुप्रै प्रकारका समाजवादी धारा प्रचलनमा थिए । त्यसबारेमा थोरै चर्चाको आवश्यकता छ ।

वैज्ञानिक समाजवाद माक्र्सवादी सिद्धान्तमाथि आधारित सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक प्रणाली हो । माक्र्सवादको निर्माण दर्शन राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका तीन सङ्घटक तत्त्वको संश्लेषणबाट भएको हो ।

माक्र्सवादको बारेमा व्याख्या गर्दै लेनिनले लेखेका छन्– “उन्नाइसौँ शताब्दीमा माक्र्सवादका तीन सङ्घटक तत्त्वको उल्लेख गर्दै संसारका तीन अधिकतम उच्चतम देशमा पैदा भएको तीन मुख्य विचारधारा शास्त्रीय जर्मन दर्शन, शास्त्रीय अङ्ग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली क्रान्तिकारी शिक्षासँग संलग्न फ्रान्सेली समाजवादलाई माक्र्सले अगाडि बढाएका हुन् ।”

प्रतिक्रियावादी समाजवादका विविध धाराजस्तै सामन्ती समाजवाद, निम्न पुँजीजीवी समाजवाद, जर्मन अथवा “सच्चा” समाजवाद, रूढीवादी अथवा पुँजीवादी समाजवाद तथा आलोचनात्मक काल्पनिक समाजवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै वैज्ञानिक साम्यवादको निर्माण भएको हो । त्यस विषयमा माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारेका छन् ।

साम्यवादका सिद्धान्तका बारेमा एङ्गेल्स तयार पारेको प्रश्नोत्तरमा कम्युनिस्ट र सोसियालिस्टको बिचमा के अन्तर छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै एङ्गेल्सले लेखेका छन्– “तथाकथित सोसियालिस्ट तीन थरिमा विभाजित छन् : पहिलो थरीका सोसियालिस्ट सामन्तवादी तथा रूढीगत समाजवादका समर्थकमध्येबाट निस्कन्छन्; दोस्रो थरिका सोसियालिस्ट वर्तमान समाजका समर्थकमध्येबाट निस्कन्छन् र तेस्रो थरि सोसियालिस्ट प्रजातन्त्रवादी सोसियालिस्ट हुन् ।”

क्रान्तिद्वारा निजी स्वामित्वको उन्मूलन भएपछि वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको स्थापना हुन्छ । माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हुन नसक्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् । त्यो मान्यतालाई पेरिस विद्रोहपछि स्वयम् माक्र्स र एङ्गेल्सले थप व्याख्या गरे र लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” पुस्तक र स्वयम् सोभियत सङ्घमा गरिएको त्यसको व्यावहारिक प्रयोगले पु¥याएको योगदानलाई माओले अरू विकसित गर्दै चीनमा व्यावहारिक रूपमा लागु गरेका थिए ।

पुँजीवादको गर्भबाट जन्मेको सर्वहारा वर्गले पुँजीवादको चिहान खन्दछ र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको स्थापना हुन्छ । आदिम साम्यवादी युगबाहेकका सम्पूर्ण समाज विकासको इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास हो । स्वयम् पुँजीवादको चिहान सर्वहारा वर्गले पुँजीवादका विरुद्ध चलाउने वर्गसङ्घर्षको उच्चतम अभिव्यक्ति क्रान्तिद्वारा खन्ने काम गर्छ र वर्गसङ्घर्षलाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसम्म पुर्याउँछ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत पनि वर्गसङ्घर्षमाथि जोड दिएर नै राज्य र वर्गको विलोपीकरणको तहसम्म पुर्याउँछ । यसरी विकसित वैज्ञानिक समाजवादलाई कसैले भ्रष्टीकरण गर्ने कार्यलाई सही मान्न सकिन्न ।

पुँजीवादले बुर्जुवा प्रणालीअन्तर्गत लोकप्रिय मत प्राप्त गरी कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई समेत आफ्ना वर्ग विरोधी वा आफ्नो वर्गीय स्वार्थमा बाधा पुराउनेलाई सैन्य कू गरी वा हस्तक्षेप गरी हत्यासमेत गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । झन् पुँजीवादीहरूले शान्तिपूर्ण तबरले सत्ता आफ्ना वर्ग विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पिने कुरा सायद विश्वको आठौँ आश्चर्य नै हुने छ ।

सर्वप्रथम त हामीले यो कुरा निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ कि वैज्ञानिक समाजवाद शान्तिपूर्ण तबरबाट वा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको माध्यमबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रणाली हो कि होइन ? यसको स्पष्ट जवाफ हुने छ– वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध शान्तिपूर्ण तबरबाट सङ्घर्ष गरेर वा पुँजीवादी संसदमा बहुमत ल्याएर वा विप्लवले भनेजस्तै पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जनमत सङ्ग्रहबाट पुँजीवादलाई सत्ताच्यूत गरी समाजवादको स्थापना हुन सक्दैन । विश्वमा सञ्चालित विभिन्न क्रान्तिको अनुभवले पनि जनमत सङ्ग्रह वा शान्तिपूर्ण तबरमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना वर्ग विरोधीको हातमा भएको सत्ता खोसेको कतै पाइन्न । सशस्त्र क्रान्तिमा लाखौँ जनताको बलिदानीको बलमा मात्रै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएका पाइन्छन् । यहाँसम्म कि पुँजीवादले बुर्जुवा प्रणालीअन्तर्गत लोकप्रिय मत प्राप्त गरी कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई समेत आफ्ना वर्ग विरोधी वा आफ्नो वर्गीय स्वार्थमा बाधा पुराउनेलाई सैन्य कू गरी वा हस्तक्षेप गरी हत्यासमेत गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । झन् पुँजीवादीहरूले शान्तिपूर्ण तबरले सत्ता आफ्ना वर्ग विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पिने कुरा सायद विश्वको आठौँ आश्चर्य नै हुने छ ।

विश्वमा सर्वप्रथम पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र शान्तिपूर्ण तबरले वैज्ञानिक समाजवादमा सङ्क्रमण हुन सक्ने कुरा ख्रुस्चेभले सन् १९५६ मा भएको सोभियत सङ्घको बिसौँ पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको आधुनिक संशोधनवादी विचार हो । खु्रस्चेभको आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध माओले विद्राहको झन्डा उठाएका थिए ।

एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई सैद्धान्तिक र मूलभूत रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ माक्र्सवाद–लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्नु तथा संसदवादलाई अपनाउनु हो । विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष अनिवार्य नै हुन्छ । यद्यपि सशस्त्र सङ्घर्षलाई कुनै खास बेलाको स्थितिमाथि ध्यान दिएर नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर पुँजीवादी व्यवस्थालाई निर्णायक रूपमा परास्त गर्नका लागि सैन्यबलमा अडेको पुँजीवादी वा प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई हतियारद्वारा नै फाल्न सकिन्छ, न कि शान्तिपूर्ण तबरले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट ।

माक्र्सको मतमा राज्य भनेको वर्गको प्रभुत्व भएको संस्था हो । एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो । त्यसैले उत्पीडित वर्गको मुक्ति सशस्त्र क्रान्तिका साथै पुँजीवादी राज्यसत्ताको बनिबनाउ संरचनालाई उन्मूलन नगरी सम्भव छैन ।

अझ माक्र्सले पेरिस कम्युनिको अनुभवको सार खिच्दै भनेका छन्– पुँजीवादी राज्यसत्ता सर्वहाराले कब्जा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, मजदुर वर्गले पुरानो राज्यको बनिबनाउ राज्य मेसिनरीलाई ध्वस्त नपारी आफ्नो उद्देश्यका लागि त्यसको उपयोग गर्न सक्दैन । क्रान्तिपश्चात् क्रान्तिकारीलाई विरासतस्वरूप प्राप्त हुने राज्यको नोकरशाही तथा फौजी मेसिनरीलाई चकनाचुर बनाउनु वा ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् ।

वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाभित्र पुँजीपति वर्गलाई सहमत गराएर गरिने जनमत सङ्ग्रहबाट प्राप्त हुन सक्दैन । प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट ध्वस्त पारेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुन सक्दछ ।

यी सबै कुरामाथि ध्यान दिँदा वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाभित्र पुँजीपति वर्गलाई सहमत गराएर गरिने जनमत सङ्ग्रहबाट प्राप्त हुन सक्दैन । प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट ध्वस्त पारेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुन सक्दछ ।

माक्र्सवादी मान्यतानुसार पुँजीवादी वर्गको हातमा भएको सत्ता सर्वहारा वर्गले ध्वस्त पार्नुलाई क्रान्ति भनिन्छ । तर विप्लवले पुँजीवाद ठिक कि समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् । त्यसरी जनमत सङ्ग्रह गरिएमा जनताले पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थालाई भोट नहाल्ने र वैज्ञानिक समाजको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने छन् र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन सक्ने जस्तो बालसुलभ सोचाइ अगाडि सार्नुभएको छ । यही सोचाइलाई मूर्त रूप दिन कमल थापा, मधेसवादी, काङ्ग्रेसजस्ता प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् ।

विप्लव समूहले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने गलत र विजातीय प्रस्थापना अगाडि सारेका त छँदै छन्, त्यसका साथै नेपालको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अवस्थाका बारेमा समेत विप्लव समूहको सोचाइ नै एकदमै भ्रान्तिपूर्ण प्रकारको रहेको छ । नयाँ जनवाद वा समाजवादमध्ये कसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर पार्टीको आम कार्यदिशा तय गर्ने कुरा देशको आर्थिक राजनीतिक अवस्थामा निर्भर गर्दछ ? यो कुरा हाम्रो चाहना र इच्छाभन्दा बाहिरको विषय हो ।

नेपालको वाम आन्दोलनमा दुई थरि विचार पाइन्छन् । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । देशलाई अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुक्त गर्न जनवादी क्रान्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्तका लागि राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यी दुइटै क्रान्तिको समष्टिगत व एकीकृत रूप नै नयाँ जनवादी क्रान्ति हो ।

नेपालको क्रान्तिको कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति हो भने एक थरि विचार छ । अर्को थरि विचारले भन्छ– २०६२–६३ सालमा भएको जनान्दोलन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति थियो । यो क्रान्तिले अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गरिसकेको हुनाले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भइसकेको छ । २०६२–६३ सालको जनान्दोलनले स्थापित पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाजवादतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । यो मान्यता बिल्कुल निराधार र गलत छ ।

निश्चितरूपले राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भए पनि यो गणतन्त्र अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती व्यवस्थाअन्तगर्तको नै हो । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्तका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै नेपाली क्रान्तिको आम कार्यदिशा हो र हुनुपर्दछ । लेनिनले रुसमा लोकवादी (नरोदनिक) असफल हुनका पछाडि रुसको सामाजिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको ज्ञान वा समझदारीको अभावको परिणाम थियो भनेर बताएका छन् । अर्थात् समाजप्रतिको सही बुझाइको अभावले पनि क्रान्तिलाई क्षति पुग्ने गरेका उदाहरण पाइन्छन् ।
जहाँसम्म विप्लव समूहको सवाल छ, उसले ठोस रूपमा नेपालको आर्थिक राजनीतिक अवस्था के हो भन्न सकिरहेको छैन । विप्लव समूह यो सवालमा भ्रमको गोलचक्करमा फसेको छ । उनीहरूका केही विचारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ । यी विचार मैले विप्लवद्वारा लिखित “एकिकृत जनक्रान्ति” सम्बन्धी लेखबाट सापट लिएको छु ।

विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिसम्बन्धी लेखमा “नेपाल पुँजीवादी राज्य होइन, विगतकै जस्तो सामन्ती राज्य पनि होइन । यसमा पुँजीवाद र सामन्तवादमा पाइने सबै विशेषता पनि छैनन् । सामन्तवाद तथा पुँजीवादमा पाइने केही विशेषता भने छन्” भनी लेख्नुभएको छ । यदि नेपालमा पुँजीवाद, सामन्तवाद केही पनि छैन भने त्यस्तो भए के छ त ? नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था के हो ? विप्लवको माथिको भनाइले नेपालमा पुँजीवाद र सामन्तवादमा पाइने सबै विशेषता छैनन् भने त्यसको निष्कर्ष निक्लिन्छ कि नेपाल अर्धसामन्ती मुलुक हो । तर विप्लवले लेखको अर्को ठाउँमा नेपाल पुँजीवादी, सामन्तवाद र अर्धसामन्ती पनि होइन भनेर लेखेपछि त्यसले त ठुलो भ्रमको अवस्था पैदा गर्छ ।

विप्लव समूहकै एक जना नेताले लेख्छन्– “अहिले यो राज्यव्यवस्थाको मुख्य चरित्र दलाल पुुँजीवाद छ । यो नै हाम्रो टार्गेट हो । यसको ठाउँमा आत्मनिर्भरसहितको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने तात्कालिक कार्यभार पूरा गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।”

यो भनाइबाट त नेपालको अहिलेको अवस्था अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती नै बताउँछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जानुपर्ने हुन्छ ।

विप्लवले अहिलेको व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवाद भनेका छन् । यो दलाल पुँजी पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा माथिबाट लादिएको छ । स्वतन्त्र पुँजी तलदेखि नै निर्माण हुँदै जान्छ । कृषि, भूमिव्यवस्थाको ठाउँमा उद्योग–व्यापार अर्थात् पुँजीवादले लिँदै जान्छ, जसले गर्दा सामन्तवाद तलदेखि नै खतम हुँदै जान्छ । तर दलाल पुँजी माथिबाट लादिने भएकाले तल–तल सामन्तवादी व्यवस्थाको शोषणलाई कायम राख्दै अर्थात् शोषणको सामन्ती स्वरूपलाई कायम राखिएको छ । सीमित रूपमा मात्रै पुँजीको विकास भएको छ, त्यो पनि दलाल पुँजीको विकास भएको छ ।

विप्लवले जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने विषयलाई पार्टीको तात्कालिक कार्यनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो पनि एक प्रकारको हचुवा नीतिजस्तै देखिन्छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीले केही मात्रामा पुँजीवादको विकास गरे पनि नेपालमा सामन्ती शोषण कायम नै छ । यद्यपि सामन्ती शोषणका पुराना स्वरूप कायम छन् भन्ने होइन । यसले नयाँ नयाँ रूपमा शोषणलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसैले नेपाललाई अर्धसामन्ती मुलुकको रूपमा विश्लेषण गर्नु ठोस परिस्थितिमाथि आधारित हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकमा स्वाभाविक रूपले क्रान्तिको आम कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हुन्छ । तर विप्लव समूह नेपालमा सामन्ती शोषणको अन्त भई पुँजीवादको विकास भइसकेकाले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा गएर पुँजीवादलाई समाप्त गर्ने भनिरहेका छन्, जुन गलत छ ।

विप्लवले जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने विषयलाई पार्टीको तात्कालिक कार्यनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो पनि एक प्रकारको हचुवा नीतिजस्तै देखिन्छ ।

नेपालमा वर्तमान गणतन्त्रलाई खतम गरेर राजतन्त्र ब्युँताउने शक्ति र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने शक्तिका बिच तीव्र सङ्घर्ष चलिरहेको छ । त्यो सङ्घर्षमा कसको जित हुने हो ? अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । सामन्तवाद र पुँजीवादबिचको यो लडाइँमा स्वाभाविक रूपले कम्युनिस्टको पक्षधरता सामन्तवाद नभएर पुँजीवाद नै हुन्छ । पुँजीवाद समाज विकासका दृष्टिकोणले सामन्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था वा चरण हो । नेपालको यो अन्तरविरोधको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपालमा पँुजीवादको विकास भइसकेको भन्नुको अर्थ हुने छ– अब सामन्तवाद समूल रूपमा नष्ट भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु हो । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ त्यो भन्दा बेग्लै छ ।

अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले विद्यमान बुर्जुवा गणतन्त्रलाई फालेर जनगणतन्त्रमा जान नसकिने तर गणतन्त्रको रक्षा गर्ने वा त्यसमा जोड दिने नीति पनि नहुने भने त हामीले गणतन्त्रमाथि गर्ने प्रहारले प्रतिगमन निम्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने छौँ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि जोड दिने बेला विप्लव समूहले अगाडि सारेको जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कार्यक्रम मौसमबिनाको बाजा त छँदै छ, त्यसका साथै त्यो नारा रूपमा क्रान्तिकारीजस्तो देखिए पनि सारमा वर्गसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा हो ।

तत्कालीन माओवादीले संविधान सभालाई उनीहरूको जनयुद्धलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने माध्यम बनाएका थिए । ठिक त्यसै प्रकारले विप्लव समूहले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने कुरालाई अगाडि सारेर रणनैतिक रूपले यसै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनाउन खोजेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *