रश्मीराज नेपाली ##
पर्यावरण जीवनको आधार हो, त्यसलाई रक्षा गर्न सके जीवन रहन्छ र त्यो विनाश भएमा जीवन पनि विनाश भएर जान्छ । पर्यावरणमाथि भएको अतिक्रमणबाट सबैभन्दा पहिले संसारमा रहेका जीवनमाथि नै सङ्कट पैदा हुन्छ । पर्यावरणीय ध्वंसबाट सम्पूर्ण प्राणीजगत् नै प्रभावित बन्दछ । त्यसैले कुनै विकसित राष्ट्रले म सुरक्षित छु भनेर सुख पाउँदैन । पर्यावरण कृतिम उपलब्धि होइन, यो प्रकृतिजन्य भएकाले मानवका प्रकृति विरोधी गतिविधिले यसलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । पर्यावरणमा आउने सङ्कटले विकसित, अविकसित, सभ्य वा असभ्य भनेर केही पनि भेदभाव गर्दैन ।

वर्तमान समयमा मानवजातिले सामना गरिरहेको कोभिड–१९ लाई पर्यावरणसँग जोडेर हेरिएको छ । पर्यावरण विनाशको परिणाम हो भने कोभिड–१९ ले यो प्रमाणित गरिदिएको छ कि पर्यावरणमा आउने सङ्कटले विकसित राष्ट्र र अविकसित राष्ट्र भनेर अलग व्यवहार गर्दैन । विकासको कृतिमतामाथि नै पर्यावरणमा आएको सङ्कटले सबैभन्दा बढी आक्रमण गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यसरी प्रकृति र जीवनबिचको सन्तुलनको लागि पर्यावरण संरक्षणको विषय अत्यन्त उच्च र महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा प्रष्ट छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । करिब करिब हिमालले घेरिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दक्षिणक्षेत्रको भूभाग तराई रहेको भए पनि मुख्यतः हिमाली र पहाडी भूभागको नै वर्चस्व रहेको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलमाथि वेष्ठित भएको भौगोलिक चित्र नै नेपालको पर्यावरणीय सौन्दर्यता हो; अर्थात्, नेपालको पर्यावरणीय मुख्य आधार हिमाल, पहाड र तराई हुन् । यस प्रकारको भौगोलिक अस्तित्वको आधारमाथि वनजङ्ल, नदीनाला, तालतलैया, हावापानी आदि प्रकृतिजन्य वस्तु निर्माण भएका छन् । एउटा मुलुकभित्र यसरी भौगोलिक विविधताको अस्तित्व रहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तिनीहरूको अस्तित्वसित नेपालको सामाजिक र पर्यावरणीय जीवनको ऐतिहासिकता र सभ्यताको विकासक्रम अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । त्यसरी हिमाल, पहाड वा तराईमा विभिन्न कारणले हुने वा निम्त्याइने पर्यावरणीय सङ्कटले नेपालको जीवनको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न पैदा हुन जान्छ । त्यसैले पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न गरी जीवनको नष्ट गर्ने वा पर्यावरणको रक्षा गरी जीवनलाई नष्ट हुनबाट बचाउने भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नबाट हामीले ध्यान हटाउन सक्दैनौँ ।

पर्यावरणको विषय खालि पर्यावरण वा वातावरणसित सरोकार राख्ने पक्ष मात्र होइन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नसमेत भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । राजनीतिक पक्षले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भने पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन, नियम र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी दिगो योजना बन्न सक्दैन । त्यो पक्षलाई ध्यान दिएर २०७० साउन १४–१५ गते भू तथा पर्यावरण समितिका तर्फबाट भू तथा पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विभिन्न वातावरणविद्, विज्ञ र पर्यावरणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाले भाग लिएका थिए । उक्त सम्मेलनले पर्यावरणलाई ध्वंस गर्नमा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले अपनाएको औद्योगिक नीति नै मुख्य जिम्मेवार रहेको कुरालाई निष्कर्ष दिएको थियो । त्यसका साथै पर्यावरण संरक्षणको राष्ट्रिय चुनौतीसम्बन्धी देखिएको सरकारी उदासिनताको पनि त्यो सम्मेलनले विरोध गर्दै पर्यावरण संरक्षणका चुनौती र उपायका विभिन्न तथ्यलाई अगाडि सारेको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा नै २०७१ मङ्सिर ८–१० सम्म दक्षिण एसियाली पर्यावरण संरक्षण जनसार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा एसिया र युरोपका विभिन्न प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । उक्त सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र पारित गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमार्फत तत्कालीन समयमा नेपालमा सम्पन्न भइरहेको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्क राष्ट्र प्रमुखसमक्ष उक्त काठमाडौँ घोषणापत्र ध्यानाकर्षणका लागि पेस गरिएको थियो । उक्त काठमाडौँ घोषणपत्रले वातावरणका चुनौतीका कारण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभाव, सरोकारवाला ऐनकानुन, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विद्यमान कार्यान्वयनमा ल्याइएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा ध्यानाकार्षण गराउँदै बढ्दो अतिक्रमित प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण गर्न, पर्यावरणमैत्री दिगो विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै समग्र मानवजाति, जीवजगत् र वनस्पतिको रक्षाका लागि जिम्मेवारीपूर्वक उत्तरदायित्व बहन गर्न र गराउन विशेष ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।

यी दुबै सम्मेलनमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीसम्बन्धी भएका अनाधीकृत गतिविधि, अवैधानिक क्रसर उद्योगको विरोध गर्नुका साथै अर्घाखाँचीमा चुनढुङ्गा उत्खनन, कपिलवस्तु, दाङलगायतका देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका अनाधीकृत क्रसर उद्योगका विरुद्धमा भएका जनसङ्घर्षप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरिएको थियो ।

यसरी एकातिर, जनस्तरमा पर्यावरण संरक्षणका प्रयासका साथै चिन्ता प्रकट गरिँदै आएको छ भने अर्कोतिर, सरकारी स्तरबाट नै भूमाफिया, जलमाफिया, वनमाफिया आदिको संरक्षण र उदार हुने गरी भ्रष्ट निर्णय हुँदै आएका छन् ।

अहिले नेपालका अर्थमन्त्रीले बजेटमा नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी र त्यसका साथै यसको मुख्य उद्देश्य व्यापारघाटा गर्ने भनी जुन उल्लेख गरेका छन्, त्यो नेपालका लाखौँ झुपडीबस्तीको हितलाई नभएर माफियाको उदार गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिने एउटा प्रयासको रूपमा रहेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्नका लागि सरकारसँग त्यससम्बन्धी कुनै उद्योग छैन र त्यसको भण्डारण पनि छैन । प्राकृतिक रूपमा नै निर्मित भण्डारणको रूपमा रहेको चुरेमाथि आँखा लगाएर नै सरकारले माफियाको हित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि माफियाले जनविरोधी र राष्ट्रघाती क्रियाकलाप मात्र होइन, प्रकृतिमाथि अनावश्यक दोहन र लुट मच्चाएर पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउँदै आएका छन् ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकाससम्बन्धी हुने निर्णयले सबैभन्दा पहिले त्यसको खानीक्षेत्रबारे प्रश्न उठ्दछ । ढु्ङ्गा, गिट्टी र बालुवाको खानीको रूपमा चुरेपर्वत नै रहेको छ । विगतदेखि नै अनाधीकृत रूपबाट चुरेपर्वतबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । माफियालाई यो कुरा स्पष्ट छ कि त्यो खानी भनेको चुरेपर्वत नै हो । उनीहरू सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भएपछि चुरे पर्वतलाई ध्वंस गर्ने तरखरमा रहेका छन् । यसरी कानुनी रूपमा बाटो खोलिदिएर माफियालाई चुरे पर्वतलाई ध्वस्त बनाउन अख्तियारी दिने षड्यन्त्रका साथ उक्त बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको कुरा प्रष्ट छ ।

सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरा गरेको भए पनि अन्तरवस्तुमा रहेको मुख्य पक्षचाहिँ माफियाको भरणपोषण गर्नु हो । सरकारले अहिले १४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्ने कुरा ल्याएको छ, त्यो चुरे पर्वतको उत्खननसित जोडिएको गम्भीर विषय भनेर चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सरकारले चुरेलाई नछुने कुरा गरेको छ । तर त्यो भ्रम र जालसाझीपूर्ण कुरा हो । १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका ती सबै स्थान चुरेको आसपास वा चुरेमा नै पर्दछन् । त्यसले चुरेलाई त खतम पार्छ नै, नेपालको सम्पूर्ण पर्यावरणमा समेत गम्भीर खतरा पैदा गर्ने छ । त्यसैले चुरे पर्वतमा त्यो सम्पत्ति देखेका माफियाका आँखा र सरकारको आँखा फरक फरक नभएर एउटै आँखा हो ।

सरकारको मातहतमा त्यससम्बन्धी कुनै उद्योग र योजना छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको कहाँबाट निकास गर्दछ ? त्यसबारे सरकारको बजेटमा त्यो आधारको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसको सीधा र स्पष्ट अर्थ चुरेलाई नै दोहन गर्ने हो । त्यसबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवाको उत्खनन् मात्र होइन, त्यसले राष्ट्रिय रूपमा र मानवजीवनमा पनि गम्भीर खतरा हुने कुरा प्रष्ट छ । यसैले अमूर्त रूपमा निकासीको घोषणा गरेर माफियामार्फत चुरेपर्वतलाई समाप्त पार्ने पाखण्डीपूर्ण निर्णय नेपालको पर्यावरण तथा मानवताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्दछ ।

विज्ञहरूको भनाइ छ कि नेपालको तराईको पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि चुरेपर्वतको धेरै ठुलो महत्त्व छ । चुरेक्षेत्रका विज्ञ एवम् यसको व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टोली नेता डा. विनोद भट्टका अनुसार चुरेक्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो, सबभन्दा कमलो र सबभन्दा कमजोर पर्वत शृङ्खला रहेको क्षेत्र हो । यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लामा यो क्षेत्र फैलिएको छ । विभिन्न विज्ञका भनाइअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभित्र ८०० किलोमिटर तन्किएको र १० देखि ५० किलोमिटर चौडाइसम्म फैलिएर रहेको चुरेपर्वत करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाडी शृङ्खला हो । यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदी यही चुरेक्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यो तथ्य हाम्राअगाडि खडा भएको बेला ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा झिक्नका लागि चुरेलाई नै ध्वस्त पार्ने सरकारी स्तरबाट भएको प्रयत्नलाई असफल पार्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हुन जान्छ ।

विज्ञहरूले यो पनि बताएका छन् कि चुरे धरासायी भएमा त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर नेपालको सम्पूर्ण तराईलाई पर्ने छ । डा. विजयकुमार सिंहका अनुसार चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश हुनुको साथै त्यहाँ रहने मानिसको जनधन जोखिममा पर्ने छ । जलभण्डारमा असर पर्ने छ र जैविक विविधता ध्वस्त हुने छ ।

चुरेको विषय, अनियन्त्रित वनफडानी, अव्यवस्थित बस्तीबसाउ, विभिन्न नदी र खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासी, अनाधीकृत क्रसर उद्योगको सञ्चालन आदि पर्यावरणका राष्ट्रिय खतरा बनेका छन् । तिनीहरूमाथि माफियाले गर्दै आएको लुटले देशलाई कङ्गाल बनाउने कुरा त छँदै छ, त्यसका साथै पर्यावरण बिग्रिएर मानवजातिसहित जीवनको अस्तित्वमा समेत सङ्कट पैदा हुँदै गइरहेको छ । नदी र खोलाको अस्तित्व समाप्त हुने, वनफडानी भई सुख्खा हुने, अनियन्त्रित वर्षा भई पहिरो र भूक्षय हुने, हिमताल फुट्ने आदि प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो पर्यावरणमा देखा परेको राष्ट्रिय खतरा बन्न गएको छ ।

यो खतराका साथै पर्यावरणको क्षेत्रमा अझ गम्भीर राष्ट्रिय खतरा हो, सरकारको गलत नीति र कार्यशैली । सरकारी स्तरबाट नै विभिन्न भू, जल, वन आदि माफियाको हित र संरक्षण हुने गरी नीति र निर्णय हुनु देशका लागि धेरै घातक छ । पर्यावरणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन नहुनु अर्को खतरा हो । यी सबै खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै समस्याको समाधानका लागि पर्यावरणीय चेतनासहित जनताको एकता र सङ्घर्ष नै निर्णायक हुन्छ । पर्यावरणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डित गर्नुपर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कारबाही गरी प्राकृतिक साधन र स्रोतको संरक्षण गर्न राज्य र सरकार सक्षम हुनुपर्दछ† अन्यथा, जनस्तरबाट नै सार्थक प्रयत्न भई पर्यावरणीय विकृतिका कारकको संरक्षकको रूपमा रहने राज्य र सरकार विरुद्धसमेत सङ्घर्ष केन्द्रित गर्दै पर्यावरण रक्षाको लागि कदम उठाउनुपर्दछ ।

अन्तमा हामीले यो कुरामा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ः प्राकृतिक स्रोत मासिनु, जलसमस्या पैदा हुनु र जैविक विविधता ध्वस्त हुनु भनेको पर्यावरणमा सङ्कट आउनु हो । त्यो सङ्कट आउनु भनेको मानवजातिको विनाश हुनु हो । प्राणीजगत्को रक्षाको लागि पर्यावरण संरक्षण जरुरी छ । प्रत्येक राष्ट्रले त्यो कुरा सोच्नु जरुरी छ । हाम्रो देशको पर्यावरणको समस्यालाई राष्ट्रिय खतराको रूपमा लिइनुपर्दछ र त्यसअनुसार योजना निर्माण गरिनुपर्दछ ।

यसका साथै हामी यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ कि पर्यावरणको समस्या खालि नेपालको मात्र समस्या होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै हो । साम्राज्यवादी राष्ट्रले मानवता विरुद्ध हुने गरी प्रकृतिमाथिको दोहन गरिरहेका छन् । प्रकृतिमाथि भएको अनियन्त्रित अतिक्रमणले प्राणीजगत्मा विनाशको स्थिति सृजना हुँदै गइरहेको छ । पर्यावरणलाई ध्वस्त गर्ने साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै व्यापक र सङ्गठित आन्दोलन उठ्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो देशमा उठ्ने त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसित ऐक्यबद्धता गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीको जुन कुरा उठाएको छ, त्यसका विरुद्धमा व्यापक र उच्चस्तरको चेतना देखा परेको छ । त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक पक्ष सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी सबैले आवाज उठाएका छन् । तत्काल यसको सबैभन्दा बढी मार तराई वा मधेसमा पर्दछ, त्यसैले तराई वा मधेसका सबै पक्षबाट पनि त्यसका विरुद्ध आवाज उठेको छ । हाम्रो यो कुरामा जोड छ कि तराई, मधेस, पहाड, हिमाल जुनसुकै क्षेत्रका सबै जनताले यस विषयमा व्यापक आवाज उठाउँदै एकताबद्ध सङ्घर्षलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसले नै सरकारको राष्ट्रघाती कदमलाई रोक्न सक्ने छ ।

(२०७८ जेष्ठ २८ गते भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानद्वारा आयोजित भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)