तराई–मधेश जागरण अभियानमा उत्साहपूर्ण सहभागिता रहोस्

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

703 जनाले पढ्नु भयो ।

–बद्रे आलम
अध्यक्ष, तराई–मधेश जनवादी मोर्चा

० तराई–मधेशमा किसान जागरण अभियान चलाइरहनुभएको छ । त्यस्तो आवश्यकता अहिले आएर किन महशुस गर्नुभयो ?

– हाम्रो मुलुक भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ, जसमा तराई–मधेश भूभाग देशको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको १७ प्रतिशतजति पर्दछ । जनसङ्ख्याको चाप हिमाल र पहाडभन्दा तराई–मधेशमा नै बढी छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यति मात्र होइन, त्यसमध्ये अधिकांश अन्नबाली अन्य क्षेत्रको अपेक्षा तराईमा बढी उत्पादन हुन्छ । यहाँ अधिकांश रूपमा कृषि पेशामा आधारित जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछ । तर उनीहरूको हातमा थोरै जमिन छ । अधिकांश जग्गा सामन्त तथा जमिन्दारको हातमा छ । तराईमा रहेका गरिब किसान वा खेतिहर मजदुरको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण छ । सामन्ती शोषणको कारण जनजीवन अन्यन्त कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । पुरातन प्रकारको कृषि प्रणाली, उन्नत बिउ, मलखादको समस्यासँगै सिँचाइको उचित प्रबन्ध नभएका कारण दयनीय स्थिति छ । त्यति मात्र नभई जातीय विभेद, छुवाछूत, बोक्सीजस्ता असामाजिक, कुरीतिका कारण पनि तराई–मधेशका जनता पीडित छन् ।

उपर्युक्त सम्पूर्ण समस्याबाट मुक्त हुनका लागि गरिब किसानको समस्या अरूले नभई स्वयं आफै सचेत र सङ्गठित भए मात्र समाधान हुने भएकाले ढिलो भए पनि अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाई जनताबिच जाने निर्णय गरेको हौँ । सोहीअनुरूप यही २०७६ माघ ५ गते दाङको भालुवाङमा यस अभियानको उद्घाटन गरी तराई–मधेश किसान जागरण अभियान प्रारम्भ भएको हो । यो अभियान यही माघ महिनाको मसान्तसम्म निरन्तर रूपमा चल्ने छ ।

० यो कार्यक्रमको खाँचो यति ढिलो किन महशुस भयो, जबकि मधेशवादी आन्दोलन प्रायोजित गरेर नेपालमा जबर्जस्ती सङ्घीयता प्रवेश गराइसकिएको छ र त्यसका दुष्परिणामसमेत देखिन थालिसकेका छन् ।

– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले आ–आफ्नै प्रकारले जनतामाझ काम गर्दै आएका थिए । तर जुन रूपमा तराई–मधेशमा सङ्गठन विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको सत्य हो । मधेशी जनताको मसिहाको रूपमा आफूलाई दावी गर्दै आएका मधेशवादी दल साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीयतावादी नाराको आडमा तराई–मधेशका जनतालाई अल्मल्याइरहेका छन् । तर स्वयम् उनीहरूको व्यवहारबाट जनता झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो ।

गतकालमा नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा सङ्घीयताको मुद्दा उठाइएको पाइन्न । तर मधेशवादी दलले त्यो मुद्दा अरूका लागि नेपाल भित्राए, जसका कारण जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव खलबलिन थालेको छ । आर्थिक रूपमा जनतमाथि करको झन् झन् बोझ बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप विकास निर्माणका कार्य अबरुद्ध हुँदै गएका छन् । त्यसका साथै स्थानीय स्तरमा सम्म भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् । यी सबै सङ्घीयताका दुष्परिणाम हुन् । त्यसैले सङ्घीयता खारेज गर्न तथा त्यसले उत्पन्न गरेका दुष्परिणाम विरुद्ध लड्नका लागि स्वयं मधेशी जनता सङ्गठित हुन जरुरी भएकाले यो अभियान ढिलै भए पनि सुरु गरेका हौँ । यस अभियानले निश्चय पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

० अभियानअन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

– सर्वप्रथम त जनताका स्थानीय समस्या पहिचान गर्नका लागि जनतामाझ जान आवश्यक ठानेर नै यो अभियान हामीले चलाएका हौँ । यस क्रममा तराई–मधेशका जनतासित प्रत्यक्ष भेटघाट, प्रशिक्षण, सदस्यता वितरण, सङ्गठन निर्माण आदि कार्य सम्पन्न गरिने छ । यी कार्यक्रमहरू अभियानको प्राथमिक कार्य हुने छन् । यो अभियान मूलतः सङ्गठनात्मक अभियान हो । त्यसका साथै हामीले जनचेतना फैलाउनेगरी वैचारिक, सैद्धान्तिक गतिविधि पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने छौँ ।

० अहिलेको अभियानका लागि अखिल किसान महासङ्घसित सहकार्य गरिरहनुभएको छ । किसान महासङ्घसितै सहकार्य किन गर्नुपरेको ?

– यो अभियान अखिल नेपाल किसान महासङ्घसित सहकार्य गरी सञ्चालन भएको छ । किनकि तराई–मधेशमा किसानकै बाहुल्यता छ । अर्कातिर, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेपालका सम्पूर्ण किसानहरूको सङ्गठन हो । यसरी किसानकै सङ्गठनसित सहकार्य गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यही कारणले गर्दा यो अभियान अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र तराई–मधेश जनवादी मोर्चा मिलेर सञ्चालन गरेका हौँ । यसरी नै यो अभियान बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको हो ।

० तराई–मधेशमा राज्यपक्ष र मुख्य ठुला पार्टीप्रति “पहाडे राष्ट्रवाद” को भावना रहेको छ भनिन्छ । यसबारे तपाईहरूको धारणा के हो ?

– सामन्ती नोकरशाही केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले लामो समयसम्म देशमा शासन गर्यो । त्यतिबेला सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले एउटै धर्म, एउटै जाति, एउटै भाषा र एउटै भेषभुषालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसका साथै असन्तुलित विकास नीतिका कारण सुदूर, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा परेनन् । निश्चय पनि त्यस क्रममा तराई–मधेशका जनतासमेत त्यसको शिकार भए । अहिले राजनैतिक परिवर्तन भई देशमा गणतन्त्र आएको भए पनि वर्तमान तथा मुख्य ठुला पार्टीहरूमा सामन्ती नोकरशाही प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन्छ ।

० एकातिर, पुराना मधेशवादी पार्टीहरू अर्कातिर, सी.के. राउतजस्तो समूह, त्यसमाझमा तपाईहरूको फरक राजनीतिक अस्तित्व कसरी कायम रहेको छ ?

– तराई–मधेशका जनतामा असीम देशभक्तिपूर्ण भावना छ । यस्तो निस्कर्ष समय समयमा भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध तराई–मधेशका जनताको सङ्घर्षले प्रमाणित गर्दै पनि आएको छ । जहाँसम्म मधेशवादी दल र सी.के. राउत समूहको प्रसङ्ग छ, उनीहरूबाट नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप वा अतित्रमणका विरुद्धमा आवाज उठाएको कहिल्यै सुनिएको छैन । यही कारणले गर्दा तराई–मधेशका जनतासित उनीहरूको तुलना गर्नु यहाँका देशभक्त जनताको अवमूल्यन नै हुन्छ ।

जसरी मधेशवादी दलले नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गराएर गैरनेपालीलाई नागरिक बनाउन खोजेका छन्, यसबाट रैथाने, वास्तविक तराईवासी नेपालीलाई आघात पुग्ने प्रष्टै छ र आघात पुगिरहेको पनि छ । स्वयम् तराई–मधेशका देशभक्त जनता मधेशवादी दलहरूको यो अवाञ्छित कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको अधिकार दिलाउने खेल तराई–मधेशका जनताले राम्ररी बुझेका छन् । राष्ट्रवादी शक्ति असङ्गठित भएका कारण प्रभावकारी रूपमा यो आवाज अगाडि बढ्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुने छ भन्ने हाम्रो दावी हो ।

० तपाईहरूले तराई मधेश जनवादी मोर्चा गठन गरे पनि त्यो खालि राजनीतिक घोषणा मात्र हो, साङ्गठनिक रूपमा तपाईहरूको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

– जनताको बिचमा तराई–मधेश जनवादी मोर्चा जुन रूपमा झ्याङ्गिनुपर्ने हो, त्यस्तो नभएको सत्य हो । हाम्रो सङ्गठन अहिले कमजोर अवस्थामा छ । हाम्रो सङ्गठन तराई–मधेशका केही जिल्लामा मात्र सीमित छ । यसलाई तराई–मधेशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हामी राजनीतिक, वैचारिक रूपमा सही स्थितिमा छौँ । त्यसकारण हामीले सङ्गठन विस्तारमा सफलता पाउनेमा ढुक्क छौँ । हामीले आगामी दिनमा सङ्गठन विस्तारका अरू योजना पनि बनाउने छौँ र अन्ततः मधेशमा हामी साङ्गठनिक रूपबाट समेत दह्रो बन्ने छौँ ।

० भनिन्छ, मधेशमा अधिकार नदिए नेपालबाटै अलग हुनुपर्दछ, त्यसो नभए पनि सङ्घीयतालाई दह्रोगरी पक्रिनुपर्दछ भन्ने मनोविज्ञान छ । तपाईहरू त झन् सङ्घीयता विरोधी । तपाईहरूलाई तराई–मधेशका जनताले कसरी लिन्छन् ?

– परापूर्व कालदेखि नै तराई–मधेश यही देशको अङ्ग हो । यहाँका जनता नेपाली जनता नै हुन् । यिनले नेपालका अन्य क्षेत्रका जनताले जस्तै समान अधिकार पाउनैपर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । जहाँसम्म मधेश नेपालबाट अलग हुने कुरा छ, त्यो सङ्घीयताको खेती गर्ने मुट्ठीभर मधेशवादी दलहरूको तर्क हो । त्यसखालको अवधारणा वास्तविक मधेशी जनताको होइन, देशभक्त मधेशी जनताको होइन ।

मधेशी जनता र मधेशवादी दललाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्दछ । मधेशी जनता उच्च देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत छन् । उनीहरू नेपाली जनता हुन् । तर अर्काको अर्थात् मधेशवादी दल भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थपूर्ति गर्न गठित भएको राजनीतिक समूह हो । यसको तुलना राष्ट्रवादी मधेशी जनतासित हुन सक्दैन । मधेशवादी दलहरूले अलगाववादी सोच मात्रै राख्दछन् । नेपालबाट अलग हुने धारणा मधेशवादी दलले मात्रै राख्दछन् । यसखालको तर्कसित तराई–मधेशका जनताको कुनै साइनो छैन ।

जहाँसम्म सङ्घीयताको कुरा छ, यसले आफ्नो असफलताको लक्षण देखाइसकेको छ । जनतामा तीव्र गतिमा वितृष्णा फैलिँदै गएको छ । सङ्घीयता राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा प्रणाली हो । तर नेपालजस्तो भौगोलिक आकारले सानो, आर्थिक रूपमा विपन्न, जात/जातिहरूको मिश्रित बसोबास भएको, इतिहासदेखि नै सामाजिक सदभाव कायम रहेको र भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथि लगातार प्रहार गरिरहेको राष्ट्रका लागि यो अत्यन्त महङ्गो मात्रै होइन, अभिशाप शासन प्रणाली पनि हो । यहाँ कुनै पनि प्रकारको सङ्घीयता आवश्यक छैन । यहाँ त प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक राज्यप्रणालीको नै आवश्यकता छ ।

० यतिखेर २ नं. प्रदेशमा मधेशवादी राजनीतिक दलहरूकै सरकार छ । उक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– जहाँसम्म २ नं. प्रदेशको कुरा छ, त्यो प्रदेश पहाड र हिमालविहीन छ । यस प्रदेशमा विशुद्ध तराई–मधेशको भूगोल मात्र छ । त्यसकारण त्यो प्रदेश आफैमा पूर्ण र समृद्ध छैन । यहाँ मधेशवादी राजनीतिक दलहरूकै सरकार छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मिडियाले त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको विषय उजागर गरेका छन् । जानकी मन्दिरको जग्गा व्यक्तिलाई दिने काम भएको, छुवाछूत, दाइजोप्रथा, बोक्सीप्रथा यथावतै रहेको, विकास निर्माणका योजना कागजमा मात्र सीमित रहेको तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको समाचार व्यापक रूपमा आउने गरेका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २ नं. प्रदेशमा ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तिनको जीवनस्तर उठाउनका लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । युवाशक्ति प्रदेश छाडेर विदेशिन बाध्य भएकै छन् । तिनलाई राज्यमै रोजगार दिनेगरी कुनै ठोस योजना ल्याएको देखिदैन । सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, जसले गर्दा जनताको सबै तहतप्कासम्म शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यहाँका जनता वर्षौंवर्षसम्म प्राकृतिक प्रकोपले पीडित छन् । त्यसको बचाउका लागि सरकारद्वारा कुनै ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याएको देखिँदैन । हालसालै सरकारले योजना ल्याएको भनिएको छ । सरकारबाटै महङ्खवाकाङ्क्षी योजना भनेर प्रचार पनि गरिएको छ । तर ती योजनाहरू यथार्थ धरातलमा उभिएका छैनन् । अहिले नै स्थानीय जनताबाट व्यापक विरोध आइरहेको थाहा हुन आएको छ । प्रदेशमा आन्तरिक आयश्रोतको अभाव छ । खालि जनताबाट उठाइएको करबाट मात्र ती सरकारी योजना सफल हुने देखिँदैनन् ।

० यथार्थमा भन्नुपर्दा तराई–मधेशको समस्या के हो र समाधानको विकल्प ?

– विगत हेर्दा तराई–मधेशको समस्या विगत राजाहरूद्वारा जागिर, बिर्ता, गुठी भनेर बकसको रूपमा त्यहाँको जमिन बाँडिने गरेपछि जमिनको ठुलो भाग मुट्ठीभर सामन्तको हातमा पुगेको थियो । तिनै सामन्तको शोषण–उत्पीडनले गर्दा त्यहाँका आदिवासी, जनजाति तथा दलितहरू भूमिहीन बन्दै गएको अवस्था थियो । यी सबै कारणले गर्दा तराईको जनसङ्ख्याको ठुलो भाग अहिले पनि भूमिहीन छन् । त्यहाँको कृषिमा सिँचाइको व्यवस्था छैन । भारतसित गरिएका विभिन्न सम्झौताका कारण गण्डक, कोशी, महाकालीलगायतका नदीको पानीसमेत प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

अर्कातिर, ती नदीहरूबाट भारतले ठुलो लाभ लिएको छ । २ नं. प्रदेशमा त झन् नदीहरूको अभाव नै छ । खालि भूमिगत पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आधुनिक बिउ, कृषिमलको स्वदेशमा उद्योग नहुँदा कृषि उत्पादनमा ठुलो ह्रास आइरहेको छ ।

त्यसैगरी २ नं. प्रदेशमा सामाजिक विभेदलगायत कैयौँ समस्या छन् । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरेर मधेशी भूमिहीन समुदायका जनताको आर्थिक–सामाजिक समस्या हल गर्नुपर्छ । यसको मूल जड अर्धसामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक अवस्था हो । यो तराई–मधेशको मात्र नभई समग्र देशकै समस्या पनि हो । मुट्ठीभर सामन्त, जो देशभरि छन्, तिनबाट मुक्ति पाउनका लागि तराई–मधेशका जनताले राष्ट्रिय आन्दोलनको हिस्सा बनी सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ ।

० तराई–मधेशमा नागरिकता समस्या सबैभन्दा गम्भीर छ भनिन्छ । यसमा सत्यता छ ?

– समस्या ठ्याक्कै त्यी प्रकारको होइन, बरु राज्यको खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण अधिकांश गैरनेपालीहरू नागरिक बनेका छन् । भूमिहीन, दलितलगायत बिपन्न समुदायमा कैयौँ मानिस अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । तसर्थ छानबिन गरी गैरनागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकता खारेज गर्दै वास्तविक नागरिकले सजिलैसँग त्यो नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ । यहाँ काठमाडौँमा आएर तराई–मधेशमा नागरिकताको जुन समस्या रहेको बताइएको छ, त्यसका पछाडि अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजसरह नागरिकता दिलाउने मनसायले काम गरेको छ । हामी चाहान्छौँ, वास्तविक मधेशीलाई नागरिकता दिनेमा सर्वाधिक ध्यान दिइयोस्, तर गैर मधेशी वा अङ्गीकृत नागरिकलाई विशेष अधिकार दिनेगरी कुनै नागरिकता कानुन नबनाइयोस् ।

० मधेशमा महिलामाथिको भेदभाव र सामन्ती रूढीवादजन्य समस्या गम्भीर रहेको देखिन्छ । त्यसमा सुधारका लागि के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ तपाईलाई ?

– एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि तराई–मधेशका महिलाहरूमाथि विभेद कायमै छ, यो सत्य हो । तराई–मधेशका महिलाहरू अहिले पनि मुख ढाकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षामा तराई–मधेश अत्यन्त पछाडि छ । छोराछोरीमा विभेद अझै कायमै छ । छोरी अर्काको घर जाने भएकाले शिक्षामा लगानी व्यर्थ हुने मानसिकता तराई–मधेशको समाजमा एकदमै बढी छ । पुरुष र महिलाको ज्यालामा पनि असमानता छ । सामन्ती सोचका कारण तराई–मधेशमा यस प्रकारका समस्याहरू गम्भीर रूपमा व्याप्त छन् । यसलाई हटाउनका लागि सर्वप्रथमतः सामन्ती चिन्तनलाई समाप्त गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै जनवादी शिक्षामा जोड, सम्पत्तिमा समान अधिकारजस्ता विषयमा कानुन बनाई कडाइपूर्वक त्यसलाई लागु गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सके तराई–मधेशका महिलाका समस्या समाधानउन्मुख हुने थियो ।

० कैयौँ उद्योगधन्दाहरू तराई–मधेशमै छन्, व्यापारिक केन्द्र पनि मधेशमा त्यत्तिकै छन्, तराईलाई त देशकै अन्न भण्डार नै मानिन्छ । यस्तो अनुकूलतालाई मधेशले अहिलेसम्म किन उपयोग सकेन ?

– तराई देशकै अन्नको भण्डार हो भन्नुको अर्थ तराई–मधेशको उर्वर जमिनसित सम्बन्धित छ । तर पिछडिएको कृषि प्रणालीका कारण जुन रूपमा कृषि उत्पादन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको अनुपयोगी भूमि गरिब, किसानमा निःशुल्क (बिना क्षतिपूर्ति) वितरण गर्ने, चकला प्रणाली लागु गरी आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विकसित गरी कृषि उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, सिँचाइ तथा उन्नत जातको बिउ, कृषिमलको व्यवस्थापन गरी उत्पादिन बालीको संरक्षण र उचित मूल्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बल्ल तराईलाई अन्नको भण्डारको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म तराई–मधेशमा उद्योगहरू छन् भन्ने अवस्था छ, तीमध्ये कैयौँ रुग्ण अवस्थामा छन् । त्यसको मूल कारण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण हो । निजीकरण गरिएका ती उद्योगलाई पुनः सरकारीकरण गरिनुर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले तराई–मधेशमा समेत ठुलो पैमानामा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म स्थापना गरिएका उद्योगले त्यति धेरै मजदुर खपत गर्ने अवस्था छैन । त्यसकारणले ती सीमित उद्योगका कारण तराई–मधेशका जनताको जीवनस्तर उच्च हुने अवस्था देखिन्न ।

० अन्तमा युगदर्शन साप्ताहिक मार्फत् आह्वान गर्नुपर्ने विषयहरू केही छन् कि ?

– तराई–मधेशका मिहिनेतकश जनतासित यो अपिल गर्न चाहन्छौँ– तराई–मधेश जनवादी मोर्चा र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको तराई–मधेश जागरण अभियानमा यहाँहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहोस् । हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधान गर्नुपर्दछ, अरूले होइन । त्यसकारण स्वयं तराई–मधेशका जनता जागरुक नभइकन हाम्रो जीवनस्तर उन्नत हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *