देशलाई जबरजस्ती मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने कार्य निन्दनीय र अमानवीय : साईप्रस नेपाली एकता समाज

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

464 जनाले पढ्नु भयो ।

निकोशिया । साईप्रसस्थित नेपालीहरु एवं उनीहरुको संगठन साईप्रस नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश प्रतिगामी कदमको हाम्रो संगठन घोर विरोध तथा भ्रत्सर्ना गरेको छ । समाजका अध्यक्ष देवेन्द्र थापा र महासचिव मञ्जु लिम्बुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्य मार्फत सो विरोध तथा भ्रत्सर्ना गर्नुभएको हो ।

वक्तव्यमा विदेशमा वेरोजगार नेपाली नेपालीहरुको उद्धार एवं व्यवस्थापन र देशमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि सत्ता स्वार्थको लागि संसदलाई भंग गरि ताजा जनादेशको नाममा देशलाई जबरजस्ती मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने कार्य निन्दनीय र अमानवीय भएको बताइएको छ ।

ओलीद्वारा संसद विघटन, मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा तथा अध्यादेशद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनको विरुद्ध संघर्ष गर्न सम्पूर्ण अग्रगामि शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने वक्तव्य मार्फत जोड दिइएको छ ।

प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ :

“साईप्रसस्थित नेपालीहरु एवं उनीहरुको संगठन साईप्रस नेपाली एकता समाजको नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम माथि ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक निकाय एवं राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरि जनताको जनादेश, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता सबैलाई कुल्चिदै अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश प्रतिगामी कदमको हाम्रो संगठन घोर विरोध तथा भ्रत्सर्ना गर्दछ ।

हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था कै कारण उत्पन्न बेरोजगारीले गर्दा विदेशीन बाध्य भएका हौं । तर पनि हामी साईप्रसस्थित नेपालीहरु देशको राजनीतिक घटनाहरुबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । २०७७ पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसदको विघटन प्रतिगनको दिशामा चालिएको पहिलो कदम थियो । त्यसैको निरन्तरता दिंदै २०७८ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनः संसदको विघटन गराइएको छ । यतिवेला २०६२–०६३ को महान जनआन्दोलनद्वारा स्थापित गणतन्त्र संविधान, धर्मनिरपेक्षता खतरामा परेको छ ।

संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा अध्यादेशको आधारमा कैयौं नियम कानुनहरुलाई परिवर्तन गरि राष्ट्रहित विपरित कार्यहरु हुँदै आएका छन् । आफ्नो पदीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ओलीले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, गणतन्त्र तथा जनताको स्वास्थ्यका विरुद्ध जुनसुकै प्रकारको सौदाबाजी गर्न सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण विवादित नागरिकता संशोधन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा पारित गरिनु हो । आगामी दिनहरुमा गैरनेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिई नेपाल मै नेपाली नागरिकहरु अल्पसंख्यक बन्ने र नेपाल फिजीकरण हुने खतरा बढेको छ ।

देशमा कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीले संक्रमित लाखौं जनता जीवन रक्षाका लागि संघर्षरत छन् भने ६ हजार ५ सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाईसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवं आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको छ । संक्रमण रोक्न गाउँ–शहर सबै तिर निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छ । विदेशमा नेपाली श्रमिकहरुको स्थिति पनि अत्यन्तै दयनिय छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरु कोरोना महामारी कै कारण दिनप्रति दिन वेरोजगार बन्दै गएका छन् । सरकारले ति वेरोजगार नेपालीहरुको उद्धार एवं व्यवस्थापन र देशमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि सत्ता स्वार्थको लागि संसदलाई भंग गरि ताजा जनादेशको नाममा देशलाई जबरजस्ती मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने कार्य निन्दनीय र अमानवीय छ ।

ओलीद्वारा संसद विघटन, मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा तथा अध्यादेशद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनको विरुद्ध संघर्ष गर्न सम्पूर्ण अग्रगामि शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिगमनका विरुद्ध चल्ने आन्दोलनप्रति हामी साईप्रसस्थित नेपालीहरु पूर्णसमर्थन र ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *