नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान

शेयर यहाँबाट गर्नुहोस्
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

80 जनाले पढ्नु भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सांसदलाई आह्वान गरेकी छन्।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रवार जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म समय दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ” नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ।”

बिहीवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न माओवादी छोडेका कारण सांसद पद गुमाएका सात मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

विज्ञप्तिका अनुसार बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अनुरोध गरेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले….”

बैशाख ३० गते केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसको तीस दिन भित्र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर त्यो समयसीमा अगावै र प्रकृयामा प्रवेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके के हुन्छ?

त्यसका लागि प्रस्तुत गरिएको कारणमा राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले…..”

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए।

शुक्रवार साँझसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा ७ को व्यवस्था लागु हुनेछ।

उपधारा ७ अनुसार त्यसपछि ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’।

bbc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *