नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

129 जनाले पढ्नु भयो ।

मनोज भट्ट ##

हरेक मुलुकले आफ्नो विशिष्ठताको आधारमा नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यसैले विभिन्न देशका नागरिकतासम्बन्धी नीति बेग्लाबेग्लै प्रकारका हुने गर्दछन् । संसारका विभिन्न देशले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीति बनाउँदा आफ्नो भूगोल, जनसङ्ख्या प्राकृतिक श्रोतसम्पदाको उपलब्धता, रोजगारीको अवसर तथा छिमेकी देशले अङ्गिकार गरेको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलगायतका यावत कुरालाई आधार बनाएर वा ध्यान दिएर निर्माण गर्ने गर्दछन् ।

अमेरिकासँग विशाल भूभाग छ । तर त्यसको तुलनामा जनसङ्ख्या कम छ । क्यानडाको विशाल भूभाग छ । सायद भूगोलको आकारमा रुसपछिको सबैभन्दा ठुलो भूगोल क्यानडाको छ । त्यसैले त्यहाँ खुकुलो प्रकारको नागरिकता नीति हुनु र आप्रवासीको बाहुल्यता हुनु स्वाभाविक मानिएला । तर त्यही नियम नेपालजस्तो सानो भूगोलको हकमा लागु हुन सक्दैन ।

दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको नागरिकता नीति हेर्ने हो भने पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ; जस्तै– पाकिस्तान, चीन, भुटान, मालदिव्स र बङ्गलादेशले, यहाँसम्म कि भारतको जम्मुकस्मिरले समेत विवाहको आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको छैनन् । भारतले विवाहको आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको छ । तर लामो परीक्षण काल पूरा गरेपछि मात्र दिने गरेको छ । भारतीय पुरुष नागरिकले विदेशी महिला विवाह गरेमा त्यस्तो महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको सात वर्षपछि गएर मात्र नागरिकता पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । पाकिस्तान, चीन, भुटान, मालदिव्स र बङ्गलादेशले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशमा जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने नियम बनाएको छैन । विदेशीलाई नागरिकता दिने सवालमा कडा नीति अपनाएको छ । हङकङले बेलायतका गर्भवती महिलालाई समेत आफ्नो देशमा यात्रा अनुमति दिने गरेको छैन । भारत र चीनले अत्यधिक जनसङ्ख्याको भारवहन गर्नुपरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा यी दुई देशले जन्म, विवाह वा बसोबासको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिन थाल्ने हो भने त्यसले झन् जनसङ्ख्याको अत्यधिक बोझ बढाइदिने भएकाले भारत र चीनले नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति अपनाएको छ ।

भुटान मालदिव्स र बङ्गलादेशले साना मुलुक भएका हुनुाले बसोबास, वैवाहिक र जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सवालमा कडा नीति अपनाएको छ । यदि यी देशहरूले बसोबास, वैवाहिक र जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सवालमा खुकुलो नीति अपनाउने हो भने रैथानेभन्दा विदेशीको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भई देशको राष्ट्रियता नै खत्म हुन सक्दछ । पाकिस्तान, चीन, भुटान, मालदिव्स र बङ्गलादेशले विदेशी नागरिकलाई बसोबास, वैवाहिक र जन्मको आधारमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता नदिनका पछाडि ती मुलुकको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ ।

नेपालले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर नै नागरिकतासम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी नै लगातार विदेशी, अझ त्यसमा पनि भारतीयलाई नागरिकता दिई नेपालको नागरिक बनाउने होडजस्तै चलिरहेको छ, जसको परिणाम वास्तविक नेपालीहरू नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई छिमेकलगायतका अन्य मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने भारतीय विदेशनीति पनि रहँदै आएको छ । भारतको त्यो नीतिको परिणाम मरिसस, गुयना, सुरिनाम, फिजी तथा ट्रिनिडाडजस्ता मुलुकका स्थानीय रैथाने अल्पमतमा परी भारतीय बहुमतमा पुगेका छन् । क्यानडामा पनि भारतीय, अझ त्यसमा पनि पन्जाबीको बाहुल्यता बढ्दो छ । त्यसैले ती देशका शासन–प्रशासनसमेतमा भारतीय मूलका मान्छे हावी भएका छन् । त्यसको परिणाम भारतीय मूलका सरकारका विरुद्ध फिजी र सुरिनाममा सैनिक विद्रोहसमेत भएको पाइन्छ ।

भारतीय तमिललाई श्रीलङ्कामा नै व्यवस्थापन गर्न भारतले त्यहाँ आफैले उत्पन्न गराएको जातीय लडाइँ र त्यसबाट सृजना भएको गृहयुद्ध र कथित शान्तिस्थापनाका लागि भारतले श्रीलङ्कामा गरेको सैन्य हस्तक्षेप हामी सबैका अगाडि ताजै छ ।

नेपालको तराईमा भारतको स्थिति सुदृढ हुनुका पछाडिको म¬ख्य कारण नै गैरनेपालीलाई विभिन्न बहानामा बाँडिएको नागरिकताको परिणाम हो । भारतले तराईमा आफूपक्षीय दल खोलेर नेपालको राजनीतिमा लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको हामी सबैका अगाडि स्पष्ट छ ।

हालै राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकता अध्यादेशले त्यो खतरालाई झन बढाइदिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विशिष्ट प्रकारको छ । नेपालको उत्तरमा विशाल चीन छ भने दक्षिणमा विशाल भारत छ । नेपाल भारतका बिचको सबै सीमानाका ख¬ल्ला छन । उत्तरतर्फबाट पनि तिब्बती शरणार्थी लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालको नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । झन् भारत सरकारले त योजनाबद्ध ढङ्गबाट नै भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गराउने, बसोबास तथा रोजगारको व्यवस्था मिलाउने उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन नेपाललाई लगातार दबाब दिने गरेको र दबाबका अगाडि नेपाल सरकारले आत्मसमर्पणवादी नीति पनि अपनाउने गरेको छ ।

२००९ सालदेखि भारतीयलाई विभिन्न कानुन बनाएर लगातार नागरिकता दिँदा पनि भारतीयको नागरिकताको भोकतिर्खा मेटिएको छैन । हरेक राजनीतिक सङ्कट वा आन्दोलनमा सरकारको परिवर्तन नागरिकताको मुद्दा लगातार भारतले उठाउने गरेको छ । नेपालका शासकलाई सत्ताबाट हटाइदिने भयदोहन र दबाब दिएर वा सत्तामा पुर्याइदिने प्रलोभन देखाएर आफ्नो अनुकूलको नागरिकता नीति बनाउन सफल हुँदै आइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा शासकवर्गले नागरिकतालाई आफ्नो सत्तासङ्कटमोचनको अस्त्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन । २०४६, २०६२–६३ को जनान्दोलनमा भारतले सहयोग गरेको नाममा नागरिकतासम्बन्धी नीति फितलो बनाएर भारतलाई गुन तिर्ने काम भयो । ओलीको सत्ताको संरक्षणका लागि नै राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

नेपालको विशिष्ठ प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण जन्म तथा बसोबासको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति नेपालका लागि आत्मघाती सावित हुँदै गइरहेको छ । स्वयम् अमेरिकाजस्तो धनी तथा साधनश्रोतसम्पन्न मुलुकले समेत अमेरिकाको माटोमा कोही विदेशी जन्मिएका कारण मात्र नेपालको जस्तो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छैन । अमेरिकामा विदेशीले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न केही सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ; जस्तै– बच्चा जन्मेका बेला आमा र बाबुमध्ये कम्तीमा एक जना अमेरिकी नागरिक हुनुपर्ने, अमेरिकी नागरिकता रहेको आमा वा बुबासँग बच्चाको रग्तको साइनो हुनुपर्ने तथा अमेरिकी नागरिकता रहेका आमा वा बुबा बच्चाको जन्मभन्दा पहिले अमेरिकामा बसोबास गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर नेपालमा विशुद्ध राजनीतिक निर्णय गरेर भारतलाई खुसी तुल्याउन जन्मको आधारमा विदेशी अझ त्यसमा पनि भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भयो ।

२००९ सालदेखि नेपालमा पटक पटक आधारवर्ष खडा गरेर जन्मको आधारमा विदेशी, अझ विशेषतः लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको छ । जन्मको आधारमा लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता पाइसकेपछि तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई बाधा अड्काउ आदेशको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले उनका बाआमाले नेपालको नागरिकता पाइसकेपछि नेपालमा वा नेपालबाहिर जन्मेको वा नेपालमा स्थायी बसोबास नगरेको भए पनि नेपालको वंशजको नागरिकता दिन संवैधानिक व्यवस्था गरेर राष्ट्रघात गरिएको थियो । अहिले आएर अध्यादेशको माध्यमबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले त्यस्तो नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मेका सन्तानले पनि नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेर राष्ट्रघात गर्ने काम भएको छ । यसरी विदेशीले जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेपछि उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने र जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुभन्दा अगाडि जन्मेकालाई पनि नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी नागरिकता अध्यादेशले नेपालमा पितापुर्खाको पालादेखि स्थायी बसोबास गर्दै आएका यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि वंशजको नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि जारी गरिएको होइन । यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै नेपालको वंशजको नागरिकताप्राप्त वास्तविक नेपालीका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ११ को उपधाराको २ को (ख) व्यवस्था गरिएकै छ । संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था भएको नै छ । यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि वंशजको नागरिकताप्राप्त गरेकाहरू संविधान जारी भएपछि स्वतः वंशजका नागरिक हुने तथा वंशजको नागरिकताप्राप्त बुबा, आमाबुबा जन्मेका सन्तान पनि वंशजका नागरिक हुने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिद्वारा छुट्टै नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन र छैन ।

विदेशीले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । तिनीहरूका सन्तानलाई नेपालको वंशजको नागरिकता दिनका लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । अध्यादेशको प्रावधानअनुसार वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नगरेको भए पनि वा त्यस्ताका बुबा र आमाले नेपालको नागरिकता लिनुअगावै अर्थात् बुबा र आमाले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेको भए पनि नेपालमा वा नेपालबाहिर जन्मेको भए पनि उसले जारी अध्यादेशअनुसार वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

अध्यादेशमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई झट्ट हेर्दा पुरुष र महिलाबिचको विभेद मेटाउन खोजिएकोजस्तो देखिन्छ । यो प्रावधानलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न लगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध नेपालका झण्डै तीन दर्जन महिलावादी एनजिओ मिलेर संविधान सभामाथि दबाब सृजना गरेका थिए । यी महिलावादी सङ्घसंस्थाले आफ्नो मुद्दा संविधान सभामा स्थापित गर्न थुप्रै महिला सभासदलाई देशविदेश भ्रमण गराउन ठुलो धनराशी खर्चसमेत गरेका थिए ।

यस प्रकारको व्यवस्था संविधानमा गर्न लगाउनका पछाडि पश्चिमा मुलुकहो स्वार्थका लागि गर्न खोजिएको भए पनि यो प्रावधानले पश्चिमाभन्दा भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तान तथा भारतबाट नेपाल आई नेपाली नागरिक महिलासँग विवाहवारी गरी बसेका भारतीयका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । यो अध्यादेशअनुसार आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।

नेपालबाट भारत विवाह गरेर जाने नेपाली नागरिक महिलाले नेपालको नागरिकता त्यागेको सात वर्षपछि मात्र भारतको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ । भारतमा विदेशीले नागरिकता पाउने कठोर व्यवस्थाका कारण नेपालमा गरिएको यो व्यवस्थाले भारतले विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाबलाई घटाउने काम गर्ने छ । तर नेपालमा भारतीयको जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ, त्यसको परिणाम वास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्ने छन् ।

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८९ अनुसार राज्यको कार्यकारी पदमा अब नेपालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताप्राप्त गरेका सन्तानले पनि नियुक्त हुने बाटो खुलेको छ ।

कतिपयले अध्यादेशले समेटेका विषय संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै आएका हुनाले अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्ध सुरुदेखि नै हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । देशको राष्ट्रियताभन्दा ठुलो देशको संविधान हुन सक्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *