“नि:शुल्क भिसा नि:शुल्क टिकट” कार्यान्वयनमा सरकारको असफलता

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

559 जनाले पढ्नु भयो ।

२०७२ असार २१ गतेदेखि सरकारले “नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट” नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । नेपाली कामदारहरू रोजगारीमा जाने मुख्य सात वटा गन्तव्य मुलुक (बहराइन, कुवेत, ओमन, कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र मलेसिया) मा कामदार भर्ना गरिादा लागु गर्नका लागि घोषित सो नीति अनुसार विदेशस्थित रोजगारदाताले नै नेपाली कामदारहरूको हवाई टिकट र भिसा शुल्क बापत्को रकम तिर्नु पर्दछ र कामदार भर्ना गर्ने एजेन्सीले कामदारबाट कुनै शुल्क लिन पाउादैनन् । तर एजेन्सीको शुल्क यदि रोजगारदाताले नबेहोर्ने रहेछ भने एजेन्सीको प्रबद्र्धन खर्च एवं सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको वा नगराउने व्यहोरा लिखित पत्र पेस भएको अवस्थामा बढीमा रु. १० हजारसम्म कामदारबाट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा विकिसत हुँदै गरेको रोजगारदाताले नै कामदारको खर्च बेहोर्नु पर्ने, आईएलओ तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका निर्देशिका तथा घोषणामा उल्लेख भए अनुसार कामदारसाग कुनै शुल्क लिन नहुने सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारको सो निर्णय स्वागतयोग्य देखिन्छ । कामदारमा परेको आर्थिक भार र ऋणग्रस्तताबाट राहत प्रदान गर्न र व्यवसायीबाट हुँदै आएको अनाधीकृत असुली रोक्न “नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट” नीति सहयोगी हुन सक्दथ्यो । यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्थ्यो भने ऋणको दबाबका कारण आफूलाई पहिला बताइएभन्दा कम पारिश्रमिकमा फरक काम गर्नु पर्ने बाध्यकारी श्रमको अवस्था घटाउन वा कामदार उपर हुने अन्य ज्यादतीको जोखिम घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दथ्यो । तर सो नीति कार्यान्वयन गर्नमा सरकार असफल रह्यो र व्यवसायीले कामदारबाट गैरकानुनी तवरले रकम असुली गरिरहे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्वार्ता लिएका नि:शुल्क भिसा नि:शुल्क टिकट लागु भएपछि सो नीतिमा उल्लिखित सात मुलुकमा संस्थागत श्रमस्वीकृतिमा गएर फर्केका वा तिनका परिवारका सदस्य गरी कुल १७३ जनाले ७० हजारदेखि बढीमा दुई लाख १० हजारसम्म तिर्नु परेको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेकामध्ये केवल एक जनाले मात्र “आफूलाई फ्री भिसामा पठाइन लागिएको” भनी जानकारी गराएका थिए ।

त्यसरी शुल्क १० हजारभन्दा बढी लिए पनि या त रसिदै नदिने र दिएमा पनि केवल १० हजार रुपियााको मात्र दिने गरेको पनि आयोग अनुसन्धान टोलीले लिएका व्यक्तिले बताए । आयोग अनुसन्धान टोलीले अन्तर्वार्ता गरेका १७३ जना मध्ये ६७.६३ प्रतिशत लाई केवल १० हजारको मात्र रसिद दिएको, १८.५० प्रतिशत रसिदै नदिइएको र बाँकी १३.८७ प्रतिशत (कामदारका परिवारले) रसिद दिए नदिइएको थाहा नभएको बताए ।

“फ्री भिसा, फ्री टिकटका बारेमा मैले सुनेको थिएा । तर एजेन्टलाई यस नियमका बारेमा भन्दा तिमी कुन दुनियाामा छौा ? फ्रीमा जान पाउने भए सबैले त्यति धेरै पैसा किन तिर्थे ? तिमीलाई जान मन छ भने ८० हजार लाग्छ, नत्र त्यो काममा म अर्को मान्छे पठाउाछु’ भन्यो । आफूलई जसरी पनि जानु थियो, त्यही मौका पनि गुम्ला भन्ठानेर ८० हजारै तिरो । रसिद भने १० हजारको मात्र दिए र भने ‘नेपाल सरकारले १० भन्दा बढीको रसिद दिन नपाउने नियम बनाएको छ । मलाई यो कुरा अचम्म लागिरहेको थियो कि पैसा त्यत्तिको लिन मिल्ने अनि लिएको पैसा खुलाएर रसिद किन दिन नमिल्ने होला ? सरकारले किन यस्तो नियम बनायो होला ?” (इलेक्ट्रिसियनको काम भनी २०७५ भदौमा कतार गएका, तर रोजगारदाता कम्पनीमा नभई श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा पठाएको र इलेक्ट्रिसियनको कामको सट्टा ग्याास प्लान्टमा काम दिएकाले आफू ग्याास प्लान्टमा काम गर्न अनुभवी नभएका कारण जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना देखी आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर करिब तीन महिनापछि नेपाल फर्केका करिबसाग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान टोलीले २०७६ पुस १९ गते सुनसरीमा गरेको अन्तर्वार्ता) ।

एजेन्सीहरूले आफूले यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र तोकिए बमोजिम १० हजारसम्मको सीमालाई पालना गर्न नसक्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् । नेपालले मात्रै एकतर्फी रूपमा यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर यसको कार्यान्वयन नहुने र त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले पनि हाम्रो सरकारले गरेको निर्णय मान्नु पर्ने, तब मात्र यो नीति लागु गर्न सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्नु हुन्छ– “(रोजगारदाताले) अरू स्रोत मुलुकका कामदार भर्ना गर्दा केही पनि तिर्नु नपर्ने, अनि हाम्रो देशका कामदार भर्ना गर्दा भएभरको सबै खर्च बेहोर्नु पर्ने भएपछि हाम्रो देशबाटै कामदार किन लैजान्छ ?” उहाँको भनाइ छ– “हामी पनि चाहन्छौा कि गरिब नेपालीहरूले रोजगारीमा जान ठुलो रकम खर्च गर्नु नपरोस् । तर रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च बेहोर्छ भन्ने पनि छैन, त्यसैले १० हजारले त कुनै पनि हालतमा व्यवसायीको खर्च धान्न सक्दैन ।” गन्तव्य मुलुकमा बजार प्रबर्धन गर्नेदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मका लाग्ने खर्चका लागि प्रतिकामदार १० हजारले नपुग्ने हुनाले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने नियम बनाइदियोस् भन्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ । “यदि कमसेकम एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने नियम बनाउने हो भने जति रकम लिएको हो, त्यतिको रसिद पनि जारी गर्न सकिन्छ र तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने समस्या पनि हल भएर जान्छ” गुरुङले भन्नु भयो ।

नेपालका एजेन्सीहरूले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताबाट ‘कामदारको टिकट र भिसा आफूले बेहोर्ने’ भनी उल्लेख गर्न लगाएर मागपत्र तयार गर्न लगाउने, त्यस्तो मागपत्र श्रमस्वीकृतिको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने तर यथार्थमा कामदारबाटै त्यस्तो खर्च असुल गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्वार्ता गरेका काठमाडौँका एकजना व्यवसायी र सुनसरीका व्यवसायीहरूले भन्नु भयो– “बल्लबल्ल बजार प्रबर्धन गरेर माग ल्याएको हुन्छ, अरू देशबाट कामदार लैजानका लागि रोजगारदाताले केही तिर्नु नपर्ने तर हाम्रो देशबाट लैजानलाई सबै तिर भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो माग पाउादैनौा, अनि बाध्य भएर मागपत्रमा टिकट र भिसा खर्च कम्पनीले बेहोर्छ भनेर लेखिदेऊ, तर तिमीहरूले तिर्नु पर्दैन भन्न हामी बाध्य छौा” उहाँहरूले अगाडि भन्नु भयो– “मानौा, कुनै एउटा एजेन्सीले अडान राखेर सबै खर्च तिमीहरूले नै बेहोर्नु पर्छ भने, तर नेपालकै अर्को एजेन्सीले ‘त्यो माग मलाई देऊ, तिमीले केही खर्च बेहोर्नु पर्दैन’ भनेर माग आफूले ल्याउाछ र सबै शुल्क कामदारबाट असुलेर भर्ना गर्छ, जसलाई सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन । अनि अरूले पनि बाध्य भएर कामदारमा लागतको भार बोकाउनु पर्ने अवस्था छ ।”

हुन त नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण गर्दा टिकट, भिसा लगायतका भर्ना खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्ने र यदि त्यसका लागि आवश्यक पर्छ भने सम्बन्धित कम्पनीमै भ्रमण गर्नु पर्ने भनी तोकिएको छ । तर त्यसका बाबजुद केवल मागपत्रमा मात्रै सबै खर्च बेहोर्ने कुरा उल्लेख गरिने र यथार्थमा कामदारबाट नै रकम असुल्ने अभ्यास निरन्तर देखियो ।

व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनले “नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट” नीति कार्यान्वयनको व्यवस्था ‘पूर्णत: असफल’ भएको र यसका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा ‘व्यापक ठगी र लुटतन्त्र’ भइरहेको विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो व्यवस्था पूर्णत: असफल सावित भएको पाइयो । यो व्यवस्था लागु भएपछि खाडी पुगेका नेपाली कामदारहरूले कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा नौ लाखसम्म तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइयो । हामीले (संसदीय टोलीले) भ्रमण गरेका कम्पनीका व्यवस्थापकले आफूहरूले कामदार ल्याउन म्यानपावर कम्पनीलाई फ्री भिसा, फ्री टिकट तथा सर्भिस चार्ज पनि दिएको बताएका तापनि त्यहाा कार्यरत कामदारसाग सोधपुछ गर्दा उनीहरूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीले मोटो रकम असुलेर पठाएको पाइयो ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षणमा पनि नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट लागु भएका देशमा गई फर्किएका ८८ जनाले के कति रकम तिरेका थिए भनी जााच गरेको थियो । त्यस क्रममा केवल ४.५५ प्रतिशत (अर्थात् ८८ मध्ये ४ जना) ले मात्र सरकारले तोकेको १० हजारको सीमा बराबरको रकम तिरेका पाइएको थियो भने ३४.०९ प्रतिशत (८८ मध्ये ३० जना) ले ६० हजारदेखि १ लाखसम्म र ३५.२३ प्रतिशत (अर्थात् ८८ मध्ये ३१ जना) ले १ लाख भन्दा बढी शुल्क तिरेको पाइएको थियो । प्रतिवेदनले भनेको छ– “वैदेशिक रोजगारमा जान अधिकतम लागत खर्च तोकिएको भए पनि सो लागु भएको देखिएन ।”

व्यवसायीले नियम अनुसार तोकिएको बमोजिम मात्र सेवा शुल्क लिन पाउाछन् । यदि तोकिएभन्दा बढी वा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा सजायको भागिदार बन्नु पर्दछ । तर गएको तीन वर्षमा कामदार भर्ना गर्ने एजेन्सीले कामदारबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएिको भनेर कति वटा एजेन्सीलाई ऐनको व्यवस्था अनुसार सजाय गरियो भनी आयोग अनुसन्धान टोलीले विभागसाग विवरण माग गरेकामा विभागबाट कुनै एउटालाई पनि त्यस्तो सजाय भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएन ।

यो नीति कार्यान्वयन नभएको र व्यवसायीले कामदारबाट १० हजार रुपियााभन्दा धेरै रकम असुलिरहेकाबारेमा सो नीति कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरू पनि भलिभााती जानकार छन् । यद्यपि सोको कार्यान्वयन गर्न सरकार सफल भएको पाइएन । त्यति मात्र नभई कामदारमैत्री यो नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएका कारणले गर्दा कामदारहरू नै झन् उल्टै थप शोषणमा परेको अनगन्ती उदाहरण देखिए । व्यवसायीले अत्यधिक शुल्क लिए पनि रसिदै नदिने वा दिएमा पनि रसिदमा १० हजार रुपियाा मात्रै उल्लेख गरिनुले वैदेशिक रोजगारीका अन्य समस्यामा परी खर्च क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्दा पनि भर्ना शुल्क तिरेको त्यही १० हजारको रसिद बाहेक अरू प्रमाण नहुनेले त्यति मात्रै रकम क्षतिपूर्ति पाउने हुन जान्छ । यसबाट ती कामदारहरूले चर्को व्याजमा ऋण लिएको ठुलो धनराशी गुमाउनु परेको देखियो । यसरी कामदारमैत्री नीति नै उनीहरूका लागि “प्रत्युत्पादक” जस्तो हुनु विडम्बना नै हो ।
(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा २०७६ असारमा प्रकाशित “आप्रवासी कामदरहरूको अधिकारको अवस्था” विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *