“नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा प्रवासी महिलाहरूको भुमिका”

6249 जनाले पढ्नु भयो ।

  • फुलबिना पौडेल

आदरणिय अध्यक्ष महोदय,
मञ्चासिन प्रमुख अतिथि, विशिष्ठ अतिथि, अन्य अतिथीगण एवं सहभागी सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन ।

नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा प्रवासी नेपालीहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । चाहे त्यो राणा विरोधी आन्दोलन होस् या निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध आन्दोलन र प्रजातन्त्रको स्थापना पछि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिवीकाको लागि चलेको आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीहरूको भुमिका इतिहास मै दर्ज छ ।

नेपाली तथा भारतीय जनताका बीच सदियौंदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । एकै प्रकारको धर्म–संस्कृती भएको र धार्मिक मान्यता अनुसार विभिन्न देवी देवताहरूका मठ मन्दिर नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानहरूमा भएको हुँदा तिर्थवर्तको लागि र संस्कृत शिक्षा आर्जनका लागि भारत आउने परम्परा पुरानो रहेको छ । गोर्खा भर्ती केन्द्रको स्थापना र १९५० को नेपाल भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धी पछि रोजगारीको लागि भारतमा आउने क्रमको शुरुवात भएको छ । सुखी जीवनको लागि श्रीमानसँगै काँधमा काँध मिलाएर दुईचार पैसा जोड्ने चाहनाले महिलाहरु पनि प्रवासिने क्रमको शुरुवात भयो । अहिले श्रीमानको साथमा आउने तथा घरको आर्थिक समस्या समाधानका लागि रोजगारी गर्न आउने नेपाली महिलाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । शुरूका दिनहरूमा नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । उनीहरुको हकहितका लागि बोल्ने कोही थिएन । ७ नोवेम्बर १९७९ मा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज (तत्कालिन, अखिल भारत नेपाली एकता समाज) को गठन पछि नेपालीहरूमा सामाजिक भावनाको विकास र हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने राजनैतिक चेतनाको वृद्धी भयो । त्यसमा नेपाली महिलाहरू पनि पछाडि छैनन् ।

सामान्ती शोषणको शिकार नेपाली जनतामा राजनैतिक चेतना जागृत गर्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यो वेला सामाजिक विकृती र विसंगतीका कारण नेपालीहरूमा संगठित हुन चाहन्नथे । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई हकअधिकारका लागि संगठित गर्नु अत्यन्तै आवश्यकता थियो । संगठनको नीति, सिद्धान्त र त्यसलाई लागु गराउन अग्रसर कार्यकर्ताहरूको अथक प्रयासबाट संगठन अगाडि बढ्यो । नेपालीहरूको हकहितका लागि अनेकन आन्दोलनहरू भए जसमाः दिल्लीको सुमित्रा हत्याकाण्ड, गान्धी नगरमा तन्दुर हत्याकाण्ड, पञ्जाबमा पोल्ट्रीफार्म काण्ड, नोएडामा हेमराज आरूषी हत्याकाण्ड, रोहतक निर्भया काण्ड, पुर्वोत्तर भारतमा नेपालीहरू माथि भएको अन्याय अत्याचार र नेपालीहरुलाई भगाउने षडयन्त्र लगायतका कैयौं घटनाहरूका विरुद्ध नेपालीहरूका हकहितका लागि आन्दोलन भए । ति आन्दोलनका नेतृत्व स्वयं एकता समाजले गरेको थियो ।

भारत स्थित नेपालीहरूको आन्दोलन भारत स्थित नेपालीहरूको अधिकारको लागि मात्र नभई नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा समेत अग्रपंक्तीमा उभिने गरेको छ । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको बिरूद्धको १२ मई १९८६ को दिल्लीमा भएको जुलुस प्रर्दशनमा सरकारले दमन गर्यो, त्यसमा १२ जना महिलाहरू सहित ९६ जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि पनि लामो समयसम्म दिल्लीको तीस हजारी र पटीयाला हाउस अदालतमा मुद्धा चलाइएको थियो । त्यसका अलावा २०४५÷४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ सालको महान जनआन्दोलन, प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको आन्दोलन, संघीयता विरूद्धको आन्दोलन लगायत अनगिनती आन्दोलनहरू भारतमा भएका छन्, ति आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरूले सकृय सहभागीता रहेको छ ।

प्रवासी नेपालीहरू आन्दोलनमा सहभागी मात्रै हैन, संगठनको कामको शिलशिलामा अनेकौं स्थानमा पुग्नुका साथै नेपालमा चलेका आन्दोलन किसान मार्च, संघीयता विरूद्ध काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलन लगायत अनेकन आन्दोलन तथा संगठन निमार्ण अभियानमा समेत सहभागी भएका छन् । त्यती मात्र हैन नेपालमा सम्पन्न भएका विभिन्न समयका चुनावहरुमा पनि सहभागी भई संगठनको नीति अनुसार चुनावी कार्यक्रममा समेत सहभागी भएर संगठनले दिएको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन् । त्यसमा भारत प्रवासका नेपाली महिला कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको छ ।

विश्व मै पुरूषप्रधान संस्कृती भएको हुँदा महिलाहरू लैंगिक विभेदको शिकार हुँदै आइरहेका छन् । पुँजीको बिकासले समाजमा ल्याएको परिवर्तनले महिलाहरू पनि श्रमको लागि घरको चौघेराबाट बाहिर निस्कीनु पर्ने आवश्यकताले महिलाहरूमा चेतानाको लागि ढोका खुलाई दियो र शिक्षाले त्यो चेतनालाई राजनैतिक चेतनामा परिवर्तन गर्यो । अहिले नेपाल लगायत कैयौं देशहरूमा महिला सम्बन्धी अनेकन अधिकारहरू स्थापित गरेको छ । कानुनमा लैंगिक विभेदको अन्त भएको छ, तर व्यवहारमा भने समाजमा छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टीकोण यथावत नै छ । महिलाहरू दिनहुँ छेडखानी र बलात्कारको शिकार भएका छन् । आन्दोलनको बलमा स्थापित राजनैतिक अधिकार पनि हात्तीको देखाउने दाँत भईरहेको छ । त्यसको उदाहरण नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरे बमोजिम राजनैतिक दलहरूले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत स्थान नदिनुबाट प्रष्ट हुन्छ । ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सकिने प्रवल सम्भवना भएका स्थानहरुमा पुरूषहरुलाई उम्मेदवार बनाउछन् तर महिलाहरूलाई पार्टी संगठन कमजोर भएको स्थानमा कोटा पुर्तीका लागि मात्र उम्मेदवारी दिने गरेका उदाहरणहरु छन् । त्यसैको परिणाम समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको ३३ प्रतिशत महिलाहरुको व्यवस्था गर्नको लागि समानुपातिक तर्फबाट अधिकांश महिलाहरुलाई नै चयन गरिएको र संख्या पूर्ति गरेको घटनाले प्रष्ट गर्दछ ।

त्यती मात्र होईन हालै निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि पार्टीको कार्यकारी समितिमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधीत्व नभएको भनि सार्वजनिक गरेको सुचनाले पनि के कुराको पुष्टि गर्दछ भने आफूलाई ठूला भनाउँदा दलहरु महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा इमान्दार देखिंदैनन् । महिलाहरूको प्रतिनिधीत्वको सवालमा खरो उत्रेको एक मात्र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा बनेको छ । त्यसको पछाडि पार्टी संगठनमा मा.ले.मा.को बैचारिक धरातल, जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा संगठनात्मक प्रणाली अनुसार वर्गिय मुक्तीको लागि चेतनाको बिकासमा निरंतरता दिनु नै हो ।

मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत आदि सबैको मुक्ती जनवादी क्रान्ती विना सम्भव छैन । राजमो विद्यमान सामन्तवादी चिन्तन र विदेशी साम्रज्यवाद, दक्षिणपंथी संसोधनवादी राजनैतिक लाईनको चिरफार गर्दै देशमा राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षताको रक्षा गर्दै जनवादी क्रान्तीको लागि आधार बनाउन अग्रसर छ । हामी भारत प्रवासमा रहेका नेपाली दिदी बहिनीहरू पनि संगठित भई नेपालमा चल्ने आन्दोलनसँग नियमित रूपमा जोडीएका छौं र त्यो क्रम जारी नै छ ।

धन्यवाद ।

(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, २०७७ साल तीजि कार्यक्रमको अवसरमा, केन्द्रीय महिला विभागद्वारा १५ अगस्त २०२० मा आयोजित, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत आधार पत्र ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *