नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीहरूको भुमिका र भारतस्थित नेपालीहरूको मताधिकारको प्रश्न

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

311 जनाले पढ्नु भयो ।

ठाकुर खनाल

आदरणिय अध्यक्ष महोदय !

प्रमुख अतिथी, मंचासिन अतिथीगण एवं सहभागी सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन ।
आज ७ नोवेम्बर नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने तथा प्रवासी नेपालीहरूको हकहितको लागि संघर्षरत हामी प्रवासी नेपालीहरूको प्यारो संगठनको ४२ औं स्थापना दिवशको अवसरमा संगठनको कामको सिलशिलामा शहिद हुनुभएका सरोज शर्मा, जलजला लगायत न्याय–समानता र वर्गिय मुक्तीको लागिको लागि आफ्नो जीवनको बलिदानी दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरूप्रति सम्मान तथा श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छौं । साथै संगठनको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म खटिएर संगठनको कार्यलाई गति प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका दिवंगत नेता–कार्यकर्ता गंगाधर, पूर्व उपाध्यक्ष हरिलाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष् द्वय लिलानाथ कुसुम तथा मित्रलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष खडक बहादुर जि.सी. विद्यार्थी अध्यक्ष वासु देव भुसाल लगायत केन्द्र, क्षेत्र, नगर एरिया र टोल समितिसम्मका कार्यकर्ताहरूप्रति पनि सम्मान सहित श्रद्धान्जली प्रकट गर्दछौं । प्रवासी नेपालीहरूको हकहित, उत्थानका साथै संगठनको बिकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउनु हुने नेता कार्यकर्ताहरूलाई अभिनन्दन गर्दछौं ।

भुमिका,

मानव विकासको क्रममा राज्यसत्ताको उत्पत्ती भयो । नियम कानुनहरू बने, देशका सिमानाहरू निर्धारित भए, तैपनि भाषा संस्कृतीका साथै जिवीका उपार्जनका साधन, श्रोतको खोजी एवं रोजगार तथा व्यापार आदिको आवश्यकताले गर्दा एक दोस्रो देश एवं नागरिकहरूलाई एक आपसी सम्बन्धमा बाँधि राख्यो । रोजगारको लागि मानिसहरू देशको सिमानाको दायरामा सिमित रहेनन् । विश्व भरिको स्थिति यही नै छ । दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पहिला बिकसित एवं साम्रज्यवादी मुलुकहरूले अबिकसित राष्ट्रका नागरिकहरूलाई मजदुरको रूप कैयौं मुलुकहरूमा लगे । उनीहरू आफ्नो मातुभुमीप्रतिको मायाँ र उन्नती प्रगतिको चाहनाले गर्दा विभिन्न देशमा भएका राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा प्रवासी नागरिकहरूले पनि योगदान पुर्याएको विश्व इतिहास छ ।
नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई हामीले निहालेर हेर्यौं भने भारतसँगको सम्बन्ध परापुर्व कालदेखि नै रहेको पाउँछौं । एकै प्रकारको धर्म–संस्कृती भएको र धार्मिक मान्यता अनुसार विभिन्न देवी देवताहरूका मठ मन्दिर नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानहरूमा भएको हुँदा तिर्थाटनको लागि आवागमन गर्ने परम्परा रहेको छ । १८१४–१८१६ को एग्लो–नेपाल युद्ध र १८१६को सुगौली संधी पछि नेपालको राज्यसत्ताको चरित्रमा भएको बदलावले नेपाललाई सामन्ती शासनबाट अर्ध–औपनिवेशीक र अर्धसामन्ती अवस्थामा बदलियो । अबिकसित मुलुकका साधन श्रोतको दोहन गरि नाफा कमाउने उदेश्य बोकेको ब्रिटिस साम्रज्यवादले नेपालका युवाहरूको साहसबाट प्रवाभित भएर त्यो साहसलाई आफ्नो साम्राज्यको सुरक्षा र विस्तारमा प्रयोग गर्न गोर्खा भर्ती केन्द्रको स्थापना र १९५० को नेपाल–भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धी (असमान सधी) पछि रोजगारको लागि भारतमा आउने क्रमको सुरूवात भएको छ । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा पनि प्रवासी नेपालीहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । चाहे त्यो राणा विरोधी आन्दोलन होस्, या निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध आन्दोलन र प्रजातन्त्रको स्थापना पछि नेपालमा चलेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिवीकाको लागि चलेको आन्दोलन सबैमा भारतस्थित नेपालीहरूको भुमिका इतिहासमै दर्ज भएको छ । ब्रिटीस साम्राज्यवादको भारतबाट पलायन भएता पनि भारतीय शासक वर्गले ब्रिटीस इण्डीयाको बिरासतलाई नै अगाडि बढायो । नेपालप्रतिको उसको नीतिमा परिवर्तन भएन, निरन्तरता दियो ।

सुगौली सन्धी पछि नेपालको राज्यसत्ताको चरित्रमा भएको बदलावको परिणामले नेपाल आत्मनिर्भर हुने प्रयासबाट टाढिंदै गई परनिर्भरता बढ्दै गयो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनमा उदासिनता बढेकोले ब्रिटीस इण्डीयाबाट आवश्यक बस्तुहरू मगाई परिपुर्ती हुने गरेकोले नेपालका स–साना उद्योग तथा खानीहरू बन्द हुन पुगे । सबैलाई परम्परागत कृषीले रोजगार पुर्याउन सकेन र रोजगारको लागि विदेशने क्रममा वृद्धी आयो र अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । बदलिएको परिस्थितिमा भारत वाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारको लागि जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममै छ ।

भारतमा नेपालीहरूको अवस्था

भारतमा रोजगार गर्ने नेपालीहरूको अवस्था कुनै लुकेको विषय होईन । उनीहरूको शारिरीक शोषण मात्र होइन, उनीहरू माथी भेदभाव हुन, कुटपिट हुनु सामान्य कुरा थियो । कसैले प्रतिकार गरे झुट्टा मुद्दामा फसाईदिनेसम्मको निच काम हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा नेपालीहरूको दुःख दर्दको समयमा साथ दिने कोही थिएन । उल्टै नेपालको सामन्ती संस्कार कुरितीले नेपालीहरूलाई ग्रस्त बनाएको थियो । जाड–रक्सी, जुवा–तास जस्ता विकृती र कुलतमा कैयौं नेपालीहरु भारतमा आरए फसेका थिए । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पैसा ब्याज लगाई चर्को ब्याज असुल्ने, मन्दिर, पार्टी–पौवा बनाउने नाममा नेपालीहरूबाट चन्दा संकलन गरि ठगि गर्ने फटाहहरूबाट समेत नेपालीहरू पिल्सीएका थिए ।

त्यो अवस्थामा नेपालको वामपंथी आन्दोलनका निकट केही व्यक्तीहरूबाट स्थानीय स्तरमा नेपालीहरूको हकहित र उत्थानको भारतका केहि शहरमा स्थानीय स्तरमा संगठन निर्माण गर्ने प्रत्यत्न भयो र दिल्लीमा नेपाली पुस्तिका प्रकासित भयो । सो पुस्तिकाले नेपालीहरूका समस्या र समाधानको लागि अखिल भारत स्तरको संगठनको निमार्णको लागि वातावरण बनाउने काम गर्यो र ७ नोवेम्बर १९७९ मा रूषी समाजवादी क्रान्ति, अक्टुवर क्रान्ति दिवशको दिन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको गठन भयो । स्थानीय स्तरमा चलेका स–साना संगठनहरूलाई विघटन गरि बिसाल रूप लियो । भारतमा अखिल भारत स्तरमा काम गर्ने पहिलो संगठन बन्यो ।

भारतमा नेपाली संगठन

शुरूका दिनहरूमा भारतमा नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । उनीहरूको हकहितको लागि बाल्ने कोही थिएन । ७ नोवेम्बर १९७९मा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको गठन पछि नेपालीहरूमा सामाजिक भावना, हक अधिकारको लागि राजनैतिक चेतनाको वृद्धी भयो, सामन्ती शोषणको सिकार नेपाली जनतामा राजनैतिक चेतना जागृत गर्नु सामान्य कुरा थिएन । नेपालीहरूमा सामाजिक विकृती र विसंगतीको कारणले उनीहरू संगठित हुन चाहदैनथे तर संगठनको नीति र सिद्धान्त र त्यसलाई लागु गराउन अग्रसर कार्यकर्ताहरूको अथक प्रयासबाट संगठन अगाडि बढ्यो र नेपालीहरूको हकहितको लागि अनेकन संघर्षहरूलाई अगाडि बढायो ।

जसमा दिल्लीको सुमित्रा हत्याकाण्ड, नोएडाको हेमराज आरूषी हत्या काण्ड, रोहतकको निर्भया काण्ड, हिमाचल कोट खाईको काण्ड, हिमाचलका नेपालीहरूलाई नोकरीबाट हटाउने, व्यापार, बिजनसबाट वंचित गर्ने षडयन्त्र, पुर्वोउत्तरमा नेपालीहरू माथी भएको अन्याय अत्याचार र भगाउने षडयन्त्र, लगायत कैयौं विषय तथा घटनाहरूमा नेपालीहरूको हकहितको लागि आन्दोलनहरू भएका छन् । भारतस्थित नेपालीहरू तथा संगठनका आन्दोलन भारतस्थित नेपालीहरूको अधिकारको लागि मात्र हैन । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा समेत संगठन अग्रपंक्तीमा उभिने गरेको छन् ।

नेपालको राजनैतिक आन्दोलन र भारतस्थित नेपालीहरू

नेपालको राजनैतिक आन्दोलन मुख्य रूपमा भारतबाटै सुरूवात हुन्छ भन्दा पनि अतिश्योक्ती नहोला । भारतमा अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीहरू तथा भारत–नेपाल दुबै देशमा सम्पत्ती हुने संभ्रान्त परिवारबाट नेपाली कांगे्रसको २००३ सालमा गठन र कलकत्तामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन हुनुबाट नै भारतस्थित नेपालीहरूको भुमिका प्रस्ट हुन्छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालीहरूको २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथी प्रतिवन्ध लगाए पछि पनि भारतबाट नै राजनैतिक गतिविधी संचालन भएका थिए । ति राजनैतिक गतिविधीमा संगलग्न व्यक्तीहरू भने प्रवासी थिएनन् । केही राजनैतिक शरणार्थीको रूपमा थिए भने, अन्यले राजनैतिक कार्यक्रम सभा सम्मेलन गर्नको लागि भारतको भुमि प्रयोग गर्ने गर्दथे ।

एकता समाजको गठन पछि राजनैतिक रूपमा नेपालीहरूको भुमिकाको सुरूवात भयो । नेपालमा दलहरूमाथी प्रतिबन्ध भएकोले एकता समाजका सभा–सम्मेलनका मञ्चहरू पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध बिचार सम्पे्रषण गर्ने माध्यम बन्यो र एकता समाजको संगठन नेता कार्यकर्ता निर्माणको स्थल बन्न सफल भयो । एकता समाजको गठन पछि अन्य बिचारका पक्षधरहरूले पनि संगठन निमार्ण गरे त्यसपछि भारतमा संयुक्त आन्दोलनको समेत सुरूवात भयो ।

एकता समाजले एकल र संयुक्त रूपमा अनेकन आन्दोलनहरू गरेको छ । जसमा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको बिरूद्धमा एकता समाजको एकल प्रदर्शन १२ मई १९८६ को जुलुस प्रदर्शन जसमा सरकारले दमन गरेर १२ जना महिलाहरू सहित ९६ जनाको गिरफ्तार गरि लामो समयसम्म दिल्लीको तिस हजारी एवं पटियाला हाउस अदालतमा मुद्दा चलाईएको थियो । त्यसको अलावा २०४५–४६ सालको जनआन्दोलन २०६२–६३ सालको महान जनआन्दोलनमा राजधानी दिल्ली लगायत अन्य शहरमा संयुक्त आन्दोलनहरू भए । संबिधान निमार्णको लागि दबाव मुलक एकल तथा संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम, संबिधान निमार्ण पछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरूद्व दिल्लीमा तथा अन्य शहरहरूमा संयुक्त आन्दोलनहरू भए । त्यसको अलावा विभिन्न समयमा राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजिवीका लगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा एकल तथा संयुक्त आन्दोलनहरू भएका छन् । भारतमा नेपालीहरूले नेपालका जनआन्दोलनमा जनसमर्थन जुटाउनु मात्र हैन भारतमा नेपाली तथा भारतीय जनताको विचको मित्रता बढाउने र नेपालको आन्दोलनप्रति भारतीय जनताको समर्थन जुटाउने समेत काम गरेकाछन् ।

प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको प्रश्न

माथीको संक्षिप्त चर्चाले भारतस्थित नेपालीहरूले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा पुर्याएको चर्चा गरियो । भारतस्थित नेपालीहरूले नेपालको राजनैतिक परिस्थितिसंगै अवस्थामा पनि परिवर्तन भै नेपालमा रोजगारको अवसर हुने र आफ्नो जीवनको योगादन नेपाल र नेपालीको लागि समर्पण गर्न पाईने आशा गरेका थिए । तर त्यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू जनआकांक्षामा खरो उत्रिन सकेनन् । उल्टै भारतस्थित नेपालीहरूका समस्याप्रति नजर अन्दाज गर्ने काम भयो । रोजगारका सम्भवनाको नाममा वैदेशिक रोजगारको नीति ल्याई नेपालबाट झन धेरै टाढा तेस्रो मुलुकमा पुर्याउने काम भयो । त्यहाँ प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था भारतको भन्दा राम्रो छैन् ।

नेपालीको राजनैतिक परिवर्तनले स्वदेश मै रोजगारको अवसर प्रदान गर्न नसकेता पनि केही मौलिक राजनैतिक अधिकार स्थापित गरेको छ । बोल्ने, लेख्ने, पार्टी–संगठन निर्माण गर्ने, सभा–सम्मेलन गर्ने, चुन्ने र चुनिने आदि, तर राजनैतिक आन्दोलनमा जस्तो सुकै भुमिका निर्वाह गरे पनि प्रवासी नेपालीहरूलाई “कौंवालाई बेल पाक्यौ, हर्ष न बिस्मात” भने जस्तै भयो । नेपालीहरू जनताले सात दशकको आन्दोलनको बलमा प्राप्त संबिधानसभाको निर्वाचनको ऐतिहासिक अवरसमा देशको एक तिहाई जनसंख्यालाई बंचित गरियो । प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मागलाई मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले उठायो र आन्दोलन गर्यो । प्रवासी नेपालीहरूको त्यो मागलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) एवं राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य कुनै दलले समर्थन गरेन्न । मूल प्रवाहले उठाएको जायेज मागलाई भारतमा रहेका ने.क.पा. एमाले निकट प्रवासी नेपाली संघ भारत र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली जन सम्र्पक समिति भारतले आफ्नो मूल पार्टीको राजनैतिक लाईन विपरित गएर भए पनि समर्थन गरे भने माओवादी निकट संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मंचले कुनै वास्ता राखेन । पहिले गिरीजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले समय अभावको वहाना बनायो तर राजनैतिक गतिरोधका कारणले संविधानसभाको निवार्चन अवधि लम्बीय पछि त्यसलाई लागु गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा लागु नभए दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा प्रसस्त समय मिलेको थियो लागु गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारको प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार सम्पन्न गराउने चाहना र इच्छा शक्ती नभएकोले नै बनाईएको हो अन्यथा त्यो लागु गर्न सकिन्थ्यो ।

मताधिकार र प्रतिनिधत्वको विषयलाई लिएर भारतमा जुलुस प्रर्दशन, अनेकन अन्तरकृया, गोष्ठी एवं हस्ताक्षर अभियान समेत भए । आन्दोलनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै समर्थन प्राप्त भयो । २१औं शताब्दीको प्रविधीको युगमा समेत मताधिकारबाट वंचित गरिनु मावनअधिकार विरूद्ध हो भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा आवाज उठीरहेको अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूबाट उपेक्षा भएता पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिई सरकारलाई प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश दिएकोले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको आशा पलाएको छ । तर सरकारको ढिला ढाला रवैयाहले सर्वोच्चको परमादेश अनुसारको कामको गति के हुने हो ?

भारतस्थित नेपालीहरूलाई मताधिकारको प्रश्न

“सानो युद्ध जितियो, ठूलो अझै बाकी छ ।” भने जस्तै प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको संघर्षलाई अझै तिब्र गतिमा लैजानु पर्ने छ । किन की नेपालको जनसंख्याको झण्डै एक तिहाई नागरिक प्रवासमा छन् । त्यसमा ठूलो संख्या भारतमा छन् । हामी भारतस्थित नेपालीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको परिधि भित्र पर्छौ की पर्दैनौं ? यो प्रस्ट छैन । नेपाल सरकारले दक्षिण एसियाली देशभित्र बस्ने नेपालीहरूलाई प्रवासी मान्दैन भने, अर्को तिर भारतले पनि नेपालीलाई आफ्नो अनुकुला अनुसारको व्यवहार गर्छ । कहिले तिमीहरू विदेशी हौ भन्छ, कहिले १९५० को सन्धीको हवाला दिंदै भारतिय नागरिक सरह भन्छ । जब नेपालीहरूलाई सुबिधा एवं अधिकारको दिने प्रश्न आउँछ तिमी विदेशी हौ भन्छ । जब हामीले विदेशी सरह अधिकारको माग गर्छौ १९५० को सन्धीको हवाला दिन्छ ।

आजको परिस्थितीमा भारतस्थित नेपालीहरूको अधिकारको विषयलाई लिएर पुनः नयाँ कोणबाट छलफलको सुरूवात गर्नु पर्ने अधिकार प्राप्तीको निम्ती लामबद्ध हुन पर्ने आवश्यकता देखापरेको छ । आजको यो अन्तरकृयाको माध्यमबाट हामी नेपाल–भारत दुबै देशका सरकार, सरोकारवालाहरू विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजिवी सबैको यस विषयमा ध्यानार्कषण गराउँदै भारतस्थित नेपालीहरूलाई उनीहरूको मौलिक हक चुन्ने र चुनिने अधिकार मताधिकारको पक्षमा समर्थन जुटाउन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

धन्यवाद

(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको ४२औं स्थापना दिवशको अवसरमा केन्द्रीय समितिद्वारा ७ नोवम्बर २०२० मा आयोजित अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *