नेपालमा किसान आन्दोलनको समस्या

55570 जनाले पढ्नु भयो ।

– समिर सिंह

विषय प्रवेश
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँका अत्यधिक श्रमजीवी जनता भनेका किसान नै हुन् । यहाँ हुने विभिन्न प्रकारका परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेका किसान नै हुन् । किसान आन्दोलन नै नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनको दिशामा महत्वपूर्ण आधार हुन सक्दछ । किसान समस्या देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षसित जोडिएको हुनाले पनि यी विभिन्न प्रकारका आन्दोलनको आवश्यकता अपरिहार्य विषय हो ।

अहिले मुलुकमा किसानका समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको प्रष्ट नै छ । त्यसको मूल कारण भनेको देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शासन प्रणाली नै हो । कृषि क्षेत्रमा औद्योगीकरण हुन नसक्नु र थोरै मात्रामा माल उत्पादन हुनु नै अर्धसामन्ती संरचनाको परिणाम हो । पूर्णतः सामन्तवादी संरचना नभएको तथा पुँजीवादमा पनि परिणत हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई नै अर्धसामन्ती संरचना भन्ने गरिन्छ । त्यसका साथै उत्पादनको औजारले पनि कुनै पनि देश र कालको उत्पादन प्रणालीको निर्धारण गर्दछ । व्यक्तिगत प्रकारका पिछडिएका र असङ्गठित औजारका आधारमा पनि हाम्रो देशको राज्य संरचना अर्धसामन्ती भएको ठहर गर्न सकिन्छ । माक्र्सको प्रसिद्ध रचना लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा चर्चा गरेजस्तै एक सानो जोत, एक किसान र उसको परिवार, त्यसको छिमेकमा फेरि अर्को सानो जोत, दोश्रो किसान र उसको परिवार । यसरी नेपालमा किसानको अवस्था बोरामा जम्मा गरिएको आलु जस्तै भएको आधारमा पनि नेपाली राज्य संरचनाको विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ ।

विदेशबाट आएका कृषि सामग्रीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा उत्पादन ध्वस्त हुँदै जानु नै अर्धऔपनिवेशिक संरचनाको परिणाम हो । हाम्रा किसानले केरा, गोलभेँडा, आलु, प्याज, गोभी उत्पादन गर्दछन् तर खुला सिमाना तथा विदेशीसित सम्झौता गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सस्तो मूल्यमा सामान विदेशबाट नेपाल भित्रन्छन् । सम्पूर्ण बजार आयातित सामानले ओगट्छ, जसको फलस्वरूप नेपाली किसानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यो अवस्थामा उत्पादन र पुनरुत्पादनको प्रक्रियालाई उनीहरूले निरन्तरता दिन नै सक्दैनन् । यो प्रक्रियाका साथ अगाडि नबढ्नु भनेको कृषिले औद्योगीकरणतर्फ पाइला चाल्न नकक्नु हो । यो अवस्था भनेको पुँजीवादले जरा गाड्न नसक्नु हो ।

विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी शक्तिको हालीमुहाली बढ्दै गइरहेको छ । नोकरशाही राज्यसंयन्त्र शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ । सामन्ती संस्कृतिले विद्यमान राज्य संरचनालाई यथास्थितिमा कायम राख्न आधार प्रदान गरेको छ । यी विभिन्न कारणले पनि नेपाली समाज अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था हो ।
उपर्युक्त प्रकारका नकारात्मक पक्षका साथै अर्को पक्ष के पनि हो भने विभिन्न प्रकारका अन्तरविरोेध चर्किदै जाने अवस्था छ । किसानका समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य संरचना कायम हुने हो भने यस प्रकारका जटिलता झनै बढ्दै जाने प्रष्ट नै छ । जटिलता बढ्दै जानु भनेको अन्तरविरोध बढ्दै जानु हो । अहिले किसानको आन्दोलनले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, मोहियानी हकको कार्यान्वयन, गुठी समस्याको समाधान, क्वारेन्टाइनमा कडाइ, कृषिजन्य उत्पादको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेलगायतका आवाज उठाइरहेको छ । जब यस प्रकारका अन्तरविरोधले चरम रूप लिने छ, विद्यमान प्रतिक्रियावादी राज्य संरचनामा जबरजस्त भूकम्प आउने छ, जसको परिणामस्वरूप नयाँ व्यवस्था, नयाँ समाज, नयाँ संस्कृति निर्माणका साथै किसानका जीवनस्तर सुधारका दिशामा प्रशस्त आधार तयार हुँदै जाने प्रष्ट नै छ ।

किसान आन्दोलन
नेपाली समाजमा पटक पटक विभिन्न प्रकारका किसान आन्दोलनहरू हुँदै आएको छ । पाल्पा, रौटहट, बारा, सर्लाही, प्युठान, काठमाडौँ, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा यस प्रकारका आन्दोलन भएका छन् । जाली तमसुक च्यात्ने, चक्रबृद्धि ब्याजको विरोध, जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दीलगायतका माग राखेर त्यस प्रकारका आन्दोलन भएका छन् । सुदुर पश्चिममा भिमदत्त पन्तको नेतृत्वको आन्दोलन त जमिनदारका साथै भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध समेत केन्द्रित थियो । प्युठानको किसान आन्दोलन, किसानका बीचमा शिविर सञ्चालन गरी एउटा सचेत रूपमा किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दिशामा निर्देशित थियो । बारा र रौतहटमा समानताको सङ्घर्ष किसानको महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो । “रे नही जी कहो” नारा लगाउँदै जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोडो, मोहियानी हक, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यलगायत जमिन्दारले गर्ने विभिन्न शोषणका तरिकाका विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका थिए । वास्तवमा यस प्रकारका आन्दोलनले वर्गसङ्घर्षलाई चर्काउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको थियो । किसान आन्दोलनले किसानलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक स्तर माथि उठाउन त्यसले विशेष सहयोग पु¥याएको थियो ।

किसान आन्दोलन माथि उठ्न नसक्नुका कारण
हालका दिनमा नेपालको किसान आन्दोलन माथि उठ्न नसकेको पनि प्रष्ट हो । बारा, सर्लाही, रौतहटको किसान आन्दोलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि आधार बनेको थियो । रौतहटको किसान आन्दोलनजस्तै तराईका अन्य जिल्लामा अझ सशक्त किसान आन्दोलन उठ्नुपर्ने हो । तर ती जिल्लामा किसान आन्दोलन तथा वर्गसङ्घर्ष होइन, जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी सोच र मान्यता हावी हँुदै गइरहेको छ । वर्गीय राजनीतिको विषय ओझेल पर्नु, त्यसका विपरीत जात र क्षेत्रको राजनीति शक्तिशाली हुनुले पनि अहिले तराईमा किसान आन्दोलन कमजोर हुन गएको हो ।

तराईमा थुप्रै गरिब किसान छन् । उनीहरूमाथि साहु र जमिनदारको एकदमै ज्यादती छ । दलित जातिमाथि उत्पीडन चर्को रूपमा छ । दाइजो प्रथाका आधारमा महिलाहरू आक्रान्त छन् । यी समस्याहरू जटिल बन्दै जानुको प्रमुख कारण त्यहाँ वर्गसङ्घर्ष कमजोर हुनुले नै हो । क्षेत्रीय राजनीति, मधेसीहरूको दुश्मन “पहाडमा बस्ने मानिस हुन्” भन्ने कथित राजनीतिले त्यहाँ जमिनदार तथा अङ्गीकृत नागरिकको हालीमुहाली भएको छ । यी कथित वर्गको पहिचानको विषयले महत्व पाएको छ तर गरिब किसान, दलित, उत्पीडित महिलाका समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यी उत्पीडित वर्गको पहिचान र समावेशिताको कुरा धेरै टाढाको विषय बन्दै गइरहेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा पनि लिम्बुवान, मगरात, नेवा, ताम्सालिङ राज्यको विषयले बढी महत्व पाउँदा वर्गीय आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट नै छ । यसरी वर्गीय आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको किसान आन्दोलन पनि कमजोर हुनु हो ।

निश्चित रूपमा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एउटा जात, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, एउटा लिङ्ग, एउटा वर्गद्वारा अन्य कमजोर पक्षमाथि शोषण हुँदै आएको हो । यी विभिन्न प्रकारका शोषणका विरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्दछ । यस प्रकारका क्रियाशीलताले नै वर्गसङ्घर्षलाई बलियो बनाउन सक्दछ । जातीय शोषण, लैङ्गिक शोषणका विरुद्ध पनि सशक्त आन्दोलन चलाउनुपर्दछ । तर त्यस प्रकारका आन्दोलनको केन्द्रमा वर्गीय सङ्घर्षलाई राख्नुपर्दछ । वर्गीय शोषणका कारण नै जातीय शोषण र लैङ्गिक शोषण अस्तित्वमा आएको प्रष्ट पार्दै जानुपर्दछ । सही प्रकारले वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्न सकियो भने किसान आन्दोलन पनि बलियो हुने हुँदा उपर्युक्त प्रकारको मान्यतालाई सही प्रकारले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनैतिक क्षेत्रमा देखा पर्ने विभिन्न अवसरवादी चिन्तनले पनि अहिले मुलुकमा किसान आन्दोलन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने तथा त्यहाँ पुगेर फोहोरो राजनीतिमा रमाउने, अहिलेको एक प्रकारको वामपन्थी राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्ति देखा परेको छ । आफ्नो सत्तालाई बचाइराख्न साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, सामन्तवादसित सम्बन्धित राज्यसंयन्त्रसित विभिन्न प्रकारका सम्झौता गरिरहने कथित राजनीतिको हालीमुहाली छ । केही न केही स्वार्थ पूरा हुन्छ कि भनेर शक्ति र सत्ताको पछाडि दौडिने भीडको पनि कमी छैन । यस्तो नकारात्मक राजनीति नेपालको इतिहासमा बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । हिजो एक प्रकारका भीड राजाको पछाडि दौडियो, त्यसपछि काङ्ग्रेसको पछाडि, केही समय माओवादीको पछाडि र अहिले नेकपा सरकारतर्फ त्यस प्रकारको भीड देखिने गरको छ ।

किसानका बारेमा चर्चा गर्दै कार्ल माक्र्सले “लुई बोनापार्टको अठारौँ बु्रमेर” मा भन्नुभएको छ– ‘उनीहरूमा आफ्नो वर्गहितको पूर्ति गर्ने क्षमता हुन्न । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व आफै गर्न सक्दैनन्, अरूले नै उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्दछ । त्यही मात्र उनीहरूको प्रतिनिधि बन्न सक्दछ, जो उसको स्वामित्व हुन्छ, उनीहरूमाथि प्रभुत्व राख्ने अधिकारी हुन्छ । निरङ्कुश शासनसत्ताको प्रतिनिधि हुन्छ, जसले उनीहरूलाई अन्य वर्गबाट बचाउँछ र आकाशबाट उनीहरूलाई घाम र पानी पठाउँछ ।’ यसरी किसान चरित्रको विशेषता हो– आफूमाथि आत्मनिर्भरताको भावनाको कमी र आफूमाथिको सत्ताको पूजा तथा त्यसका अगाडि आत्मसमर्पणको भावना । विभिन्न अलौकिक शक्तिमाथि विश्वास गर्दै विभिन्न रूढीवाद र अन्धविश्वासको जालोमा फस्नु । भाग्य, कर्म, स्वर्ग र नर्कको संसारमा रमाउनु । यस प्रकारका नकारात्मक स्वभाव र संस्कृतिका कारण पनि नेपालमा किसान आन्दोलन प्रभावशाली बन्न सकिरहेको छैन ।

त्यसरी कतै भीड जम्मा भएकै कारण किसानका नकारात्मक स्वभाव र संस्कृति हावी भएर केही समय किसान आन्दोलन कमजोर भएकै कारण हतास भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । गलत र सही पक्षको द्वन्द्वको बिचबाट जीत सदैव सही पक्षको नै हुँदै आएको छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि यही तथ्य प्रमाणित हुँदै आएको छ । यस आधारमा पनि नेपालमा किसान आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अबका बाटो
थोरै मात्रामा हुने मालको उत्पादनलाई क्रमशः बृद्धि गर्दै जानुपर्दछ । उत्पादन र पुनरुत्पादनको प्रक्रियाबाट नै यस प्रकारको बृद्धि सम्भव छ । निश्चित रूपमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि नै उत्पादनको प्रक्रियालाई गुणात्मक रूपमा बृद्धि गर्न सकिने छ । त्यो पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्दछ । त्यस प्रकारको क्रान्तिलाई नै नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने गरिन्छ । तर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म उत्पादन बृद्धिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? उत्पादन र पुनरुत्पादनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नै नसकिने हो त ? त्यसो पनि होइन ।

अर्धऔपनिवेशिक जटिलता
हिमाली क्षेत्रका किसानले सस्तो मूल्यमै यार्सागुम्बा विदेश पठाउँछन् । त्यहाँका अरबौँ रुपियाँका जडीबुटी रामदेवले आफ्ना कारखानामा पु¥याउँछन् । अनि, ती यार्सागुम्बा र जडीबुटीबाट बनेका महङ्गा औषधि खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ता बाध्य हुन्छन् । हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्ने अदुवा भारत र युरोपियन मुलुक पुग्दा त्यसको मूल्य कैयौँगुणा बढी हुन्छ । हामीले चाइना र भारतबाट आउने स्याउ महङ्गोमा खरिद गर्छौं, तर जुम्ला र हुम्लामा हुने स्याउ भैँसीलाई कुडो बनाएर खुवाउने बाध्यता छ । भारतीय गोलभेँडा र गोभीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर चितवनका किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ । भारतीय चिनीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कैयौँ चिनीमिल बन्द हुन पुगेका छन्, जसले उखु किसानको उत्पादन धरासायी हुने गर्दछ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्यसंयन्त्रका कारण नै नेपाली किसानले जटिल चुनौतीको सामना गर्नुपरेको प्रष्ट नै छ । यस प्रकारको राज्यसंयन्त्रकै कारण कृषि क्षेत्रमा बृहत् उत्पादनको दिशाबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्धऔपनिवेश विरुद्ध आन्दोलन
तर निर्णायक क्रान्तिअगावै केही गर्नै नसकिने हो त ? बिषादियुक्त केराहरू सुदूर पश्चिम भित्रिँदा त्यहाँका किसान आन्दोलित भए र उनीहरूको आन्दोलनले त्यस प्रकारका बिषादियुक्त केराको आयात केही समयका लागि रोक्न उनीहरू सफल भए । चितवनका किसानको आन्दोलनले केही हदसम्म भए पनि अर्धऔपनेवेशिक संयन्त्रलाई धक्का दिन सफल भयो । उखु किसानका विभिन्न प्रकारका आन्दोलन चल्दै आएका छन् । यस प्रकारका आन्दोलनले नेपालमा वर्गसङ्घर्ष तथा किसान आन्दोलनलाई एउटा दिशानिर्देशित गर्ने प्रष्ट नै छ । यसले केही हदसम्म भए पनि किसानको जीवनमा केही राहत कायम गर्दै दीर्घकालीन आन्दोलनका लागि आधार तयार पार्ने यथार्थतामाथि विश्वस्त हुनु नै पर्दछ । अझ सशक्त रूपमा किसान आन्दोलनलाई चर्काउन सक्ने हो भने यही प्रतिक्रियावादी राज्यसंरचनाभित्र पनि किसानका न्यूनतम सुधारको दिशामा प्रशस्त कार्य गर्न सकिने प्रष्ट नै छ ।

कृषि उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई बजार तथा उद्योगसित पनि जोडिनुपर्दछ । त्यसलाई यातायातसित जोडिनुपर्दछ । यद्यपि अर्धऔपनिवेशिक राज्य संरचनाले त्यो दिशामा अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । फेरि पनि केही न केही प्रयासको थालनी त गर्नै पर्ने हुन्छ । ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति होला, अनि प्रयास गरौँला’ भनेर पर्खेर बसिरहनु पर्दैन ।

जुम्ला र हुम्लाको स्याउलाई बजारसम्म पु¥याउन यातायत महत्वपूर्ण विषय हो । वर्तमान सरकारलाई दबाब दिएर त्यो दिशामा हाम्रो क्रियाशीलता हुनु नै पर्दछ । विदेशी चिनी भित्रिँदा स्वदेशमा एकाध चिनीमिल पनि समाप्त हुँदै गएका छन् । चामल, प्याज, गोलभेँडा, अण्डा, केरा, लसुन दुधजस्ता दैनिक उपभोग्य चिजहरूको स्वदेशमा प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । अर्धऔपनेवेशिक राज्य संरचनाले त्यो दिशामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै गइरहेको छ । अत्यधिक विषादि प्रयोग गरिएका यस प्रकारका आयातित उपभोग्य सामग्रीको नियन्त्रण गर्न जनस्तरबाट अभियान नै चाल्नुपर्दछ । एउटा शक्तिशाली किसान आन्दोलनको सुरुवात गरी सरकारलाई व्यापक रूपमा दबाब दिनुपर्दछ । थोरै महङ्गो भए पनि बिषादिरहित स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकासले नै किसानको आर्थिक स्तर उकालो लाग्दै जाने छ । त्यस प्रकारको संस्कृतिको अभ्यास गर्दै जानुपर्दछ । यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा नै राष्ट्रिय उत्पादनलाई ध्वस्त पार्दै गइरहेको दलाल पुँजीसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने छ ।

अर्धसामन्तवाद विरुद्ध आन्दोलन
अझ पनि तराईमा जमिनदारी प्रथा कायम छ । कमैया प्रथा त अन्त गरियो तर ती कमैयाको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । चक्रबृद्धि ब्याज लिने कार्य जारी छ । थुप्रै मोहीहरूले आफ्नो हक प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । बारम्बार भूमिसुधारको कुरा उठ्ने गर्दछ तर त्यसलाई न्यायोचित प्रकारले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । भूमाफियाको आधारमा जग्गा प्लटिङ गर्ने र यसरी दलाल पुँजी मात्र बलियो हुँदै गइरहेको अवस्था छ । सुकुम्बासी समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ । नेपाली समाजको यस प्रकारको अर्धसामन्ती संरचनालाई अध्यात्मवादी दर्शन र संस्कृतिले टेवा दिने कार्य गरिरहेको स्पष्ट नै छ । अतः किसान आन्दोलनलाई यस प्रकारका संरचनाका विरुद्ध लक्षित गरिनुपर्दछ । सबै प्रकारका शोषण तथा उत्पीडनका विरुद्ध किसान आफै आन्दोलित हुुनुपर्दछ ।

कृषिमा अध्ययन र अनुसन्धान
उत्पादनको बृद्धिका लागि कृषि विषयको व्यवस्थित अध्ययन र अनुसन्धानको विशेष महत्व हुन्छ । नेपालको भौगोलिक विविधता तथा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी कुन प्रकारको कृषि प्रणाली आवश्यकता हो ? यो विषयमा गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता छ । कृषिको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य यो विषयप्रति गम्भीर नभएको अवस्था छ । अतः त्यस प्रकारको व्यावहारिक शिक्षाका लागि जनस्तरबाट व्यापक जनदबाब तथा आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

इजरायल प्रतिक्रियावादी देश हो । तर त्यहाँ कृषिको क्षेत्रमा यती धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ कि नेपालजस्तो कृषिको लागि अनुकुल भूलोल नभए पनि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन हुन्छ । ७० लाख जनसङ्ख्या भएको त्यो देशमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी २५ हजार अमेरिकी डलर छ । यति प्रगति हुनुको कारण पनि कृषिको औद्योगीकरण नै हो । सम्पूर्ण इजरायली भूमिको आधा भूमि, मरुभूमि छ । २० प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । त्यहाँ पानीको अभाव छ । तर पनि कृषिका विभिन्न प्रविधिको खोज, पानीलाई राष्ट्रिय धरोहर मान्दै कानुनद्वारा त्यसको संरक्षण, विभिन्न सिँचाइसम्बन्धी उपकरणको खोज, कृषि, दुध, मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग, गर्मी देशमा उपयोगी हुने ग्रीनहाउस टेक्नोलोजीको विकास, माटोमा छिट्टै घुलनशील हुने पोटासियम नाइट्रेटको उत्पादन प्रयोग र निर्यातले त्यहाँको कृषिले गुणात्मक फड्को मारेको सर्वविदितै छ । पानी, भूमि र मानव शक्तिको सही प्रयोग गर्दै सहकारितामा आधारित त्यहाँको कृषि उत्पादनले प्रारम्भमा कागतीबाट आफ्नो निर्यातलाई अगाडि बढायो । तर अहिले विश्व बजारमा कृषिका विभिन्न उत्पादन, डेरीका सामान तथा मासुजन्य सामग्री निर्यात गर्ने प्रमुख देशको रूपमा इजरायल देखिएको छ । निर्यात गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गइरहेको सर्वविदितै छ ।

कृषि सहकारिता
खेतीयोग्य जमिनलाई प्लाटिङ गर्ने कार्य केही हदसम्म भए पनि कम भएको छ । तर पनि घुमाउरो पाराले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छैन । भूमाफियाको त्यस प्रकारका गतिविधि रोक्न जनस्तरबाट नै सशक्त अभियान चालिनुपर्दछ र त्यस प्रकारको खेतीयोग्य जमिनलाई सहकारी पद्धतिबाट गुणस्तरीय उत्पादन प्रक्रियाबाट अगाडि बढिनुपर्दछ । ‘सामूहिक उत्पादन तथा सामूहिक उपभोग’ जस्तो सहकारी पद्धतिबाट अगाडि बढ्दा ठुलो मात्रामा उत्पादन सम्भव हुन्छ र त्यसले सहजै बजार कब्जा गर्न सक्दछ ।

विश्वस्तरमा कृषि सहकारिताका माध्यमबाट अगाडि बढ्दा प्रशस्त उत्पादन सम्भव भएको र त्यसले किसानको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याएका थुप्रै उदाहारण पाउन सकिन्छ । कृषि सहकारिताकै कारण चीनका किसानको मासिक आय एक लाखभन्दा बढी छ । कृषिको औद्योगीकरण, सहकारिता, त्यसका साथै घरको छत, सडकको छेउ ट्राफिक सिग्नलमा समेत उत्पादन गर्नाले त्यहाँ धान, गहुँ, आलु, गोलभेँडा, चिया, कपास, तोरीलगायत कृषि सामग्री विश्वकै तुलनामा अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । विश्व बजारमा ५० प्रतिशत स्याउ चीनबाट नै निर्यात हुन्छ । जबकि दोश्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले स्याउ निर्यातमा विश्व बजारको मात्र ६ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।

भारतमा कृषि सहकारिताको आन्दोलन, ब्रिटिस उपनिवेश तथा उसको पोल्सन कम्पनीको विरुद्ध चलेको थियो । विशेष गरेर अमेरिका पढेर आएका डा. वर्गिस कुरियन तथा त्यहाँका नेताहरू बल्लभभाइ पटेल, मोरारजी देसाईको पहलमा यस प्रकारको आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । सन् १९४७ मा गुजरातका किसानको ३०० लिटर दुध सङ्कलन गरेर यस प्रकारको आन्दोलनको सुरुवात गरिएको थियो । अमूलको नामबाट सुरु गरिएको त्यस प्रकारको कृषि सहकारिताले अहिले ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत टक्कर दिइरहेको छ । अहिले यसले १८ हजार पाँच सय गाउँका ३६ लाख किसानबाट तिन करोड लिटर दुध सङ्कलन गरी वार्षिक ३८ हजार करोडको कारोवार गर्दछ । अमूल नामक एउटा जबरजस्त ब्रान्ड कायम गरी दुधका साथै मक्खन, चिज, आइसक्रिमलगायत ५० प्रकारका चिजको निर्माण गर्दछ । सहकारिता सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्दै यसले २० प्रतिशत आम्दानी व्यवस्थापनमा खर्च गर्दछ भने बाँकी ८० प्रतिशत आम्दानी किसानमा नै वितरण गर्दछ । यी सबै तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, कृषि सहकारिता किसानको जीवनस्तर सुधार्ने जबरजस्त माध्यम हो र तत्काल सुरु गरिहँल्नुपर्ने एउटा वैज्ञानिक पद्धति हो ।

कृषि पर्यटन
नेपाल पर्यटकीय रूपमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावट नै यति सुन्दर छ कि पर्यटकीय दृष्टिले केही अभियान थाल्ने हो भने प्रशस्त उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दछ । अझ यसलाई कृषिसित जोड्ने हो भने नेपालमा कृषि पर्यटनले किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याउन सकिन्छ । कैलालीको टिकापुरमा केराखेती बढ्दै गइरहेको छ । केराखेतीको बिचैमा बनाना रिसोर्ट, कर्णाली नदीमा ¥याफ्टिङ तथा टिकापुर पार्क भ्रमण सबैलाई जोडिदिँदा त्यो ठाउँ एउटा सुन्दर कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । अर्घाखाँचीको नरपानीमा सुन्दर रिसोर्ट खोलिदिँदा त्यसको वरिपरिका किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार आएको छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घनजिकका केही साथीहरूले बर्दियामा २० बिगाह जमिन खरिद गरी त्यसलाई कृषि पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने योनजा बनाइरहनुभएको छ । इलामको चिया बगानले त्यहाँका चिया बगानका किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याएको छ । यसरी प्रष्ट छ, कृषि पर्यटन उत्पादनको मात्रालाई बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार हो । राज्यस्तरबाट पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्न किसानको दबाबमूलक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्दछ ।

निष्कर्ष
कृषि उत्पादनको बृद्धि गरिनु एउटा पक्ष भयो । तर मूल कुरा वर्गसङ्घर्ष नै हो । कृषि उत्पादनमा बृद्धि भए पनि कृषिमा संलग्न एउटा ठुलो वर्ग शोषणमा परेको नै हुन सक्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिपश्चात् पनि त्यो अवस्था रहिरहेको हुन्छ । त्यसकारण विभिन्न शोषणका विरुद्ध किसान आन्दोलन सचेत र सङ्गठिन प्रकारले अगाडि बढाइरहनु नै पर्दछ । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक मान्यतालाई दह«ोसित पक्रदै देशव्यापी रूपमा किसान सङ्गठनलाई सशक्त पार्न क्रियाशील भइरहनु नै पर्दछ । श्रमजीवी किसानको सैद्धान्तिक, राजनीतिक, दार्शनिकलगायतका वैचारिक पक्षलाई माथि उठाउन विशेष भूमिका भइरहनु नै पर्दछ । विचार, सङ्गठन र आन्दोलन—यी तिनै पक्षको अन्तरघुलनबाट नै किसान आन्दोलन विद्यमान चुनौतीको बिचबाट पनि आफूलाई एउटा सक्षम नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा विकास गर्न सक्ने छ । यस प्रकारको भूमिकाबाट नै विभिन्न प्रकारका अवसरवादलाई चिर्दै आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा उभ्याउन किसान आन्दोलन सक्षम हुनेछ ।

(२०७६ भदौ २७ गते अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी) द्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अवधारणा पत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *