नेपालमा संघीयता किन गतल ? सबैले पढौं

शेयर यहाँबाट गर्नुहोस्
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

451 जनाले पढ्नु भयो ।

जेठ २१ गते बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको लागि संविधान संसोधन विधेक संसदमा दर्ता गराए पछि संचार माध्यम तथा आम जनमानसमा समेत चर्चाको बिषय बनेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा संसोधन गरेर षड्यन्त्रपुर्ण तरिकाले संघीयताको प्रावधान राखे देखि नै नेकपा ( मसाल) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक शक्तिले लगातार त्यसको खारेजीको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

नेपाल जस्तो सानो,पिछडिएको र आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर तथा संवेदनसिल भु- अबस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्दैन। यसको परिणाम स्वरुप एकातिर ,जातीय क्षेत्रिय बिग्रह मार्फत राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनुका साथै राष्ट्रिय बिखण्डन को अबस्था पैदा हुनेछ भने अर्कोतिर , आर्थिक रूपमा पनि मुलुक टाट पल्टने छ भन्ने आबाज शुरु देखि नै सडक र सदनमा समेत उठ्दै आएको थियो। अहिले व्यबहारले पनि त्यो धारणा सहि थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ।

२०६५ फागुन १५ गते प्रथम संविधान सभा द्वारा गठित संविधान समितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो संविधान सम्बन्धि अबधारणा प्रस्तुत गर्दै भनेको थियो : “नेपालमा शताब्दीयौ देखि केन्द्रीकृत शासन कायम रहदै आएको छ।त्यसले गर्दा देशको बिकास अबरुद्ध भएको छ।विभिन्न जात -जाति ,भाषा, संस्कृतिको बिकास तथा क्षत्रीय , जातीय वा राष्ट्रिय एकता कुण्ठित हुने गरेको छ।त्यसकारण केन्द्रीकृत शासनको अन्त गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन माथि आधारित एकात्मक शासन कायम गरिने छ।”

यसरी राजमोले नेपालको सम्पूर्ण अबस्था र सबै पक्षको अत्यन्तै बस्तुपरक विश्लेषण गर्दै संविधान सम्बन्धि अबधारणा संबैधानिक समितिमा पेस गरेको थियो । तर संविधान सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक का सबै राजनीतिक दलहरूले संघीयता लाई समर्थन गरेका कारण संघीयता का पक्षमा निर्णय भयो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीयताको लागि कहिल्यै आन्दोलन भएको थिएन।नेपालको राजनितिका दुई मुलधार काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट को इतिहासमा कहिल्यै पनि संघीयता को माग उठेको थिएन । त्यसकारण नेपाली जनताको मागको आधारमा होइन , बाह्य षड्यन्त्र का आधारमा नै नेपालमा संघीयता भित्राइएको हो- जसको परिणामस्वरूप आज संघीयता एकातिर ,नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता का लागि अभिसाप सावित हुदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक समृद्धि का लागि ठुलो बाधा बनेर उभिएको छ।

उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय जनमोर्चा ले संसदमा राखेको संघीयता खारेजी को प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन महत्त्व छ । त्यसका लागि दलिय स्वार्थ भन्दा माथी उठेर उक्त प्रस्ताव लाई पारित गराउनका लागि जनदबाब सिर्जना गरौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *