नेपाल सरकार एमसीसीप्रतिको लगाव छोडः मसाल

1488 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले बर्तमान ओली सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा र अतिक्रमित भूमिसहितको नयाँ नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकाे प्रति स्वागत गर्दै सरकारविरुद्ध विभिन्न षडयन्त्र हुनसक्ने औँल्याएको छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा शुक्रबार जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरिएको हो । वक्तव्यमा ओली सरकार दुश्मनशक्ति नभएकाले त्यसका गलत नीतिको विरोध गर्दै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाइएको बताइएको छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारको अडान, ती भूमिसहितको नक्सा प्रकाशन, त्यसबारे संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावजस्ता नीतिको समर्थन गर्दै वक्तव्यमा एमसिसी, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण लगायतको सम्बन्धमा सरकारद्वारा देखाइएको कमजोरीको सन्दर्भमा उत्पन्न जनअसन्तोषलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

‘सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतबारे लिएको अडान, ती भूमिलाई नेपालमा सामेल गरेर नेपालको नक्साको प्रकाशन, त्यसबारे संसदमा संविधान संशोधनका लागि राखेको संशोधन प्रस्ताव आदिबारे लिएको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदा कालापानीसमेतको भूभाग नेपालको नै हो भनेर गरेको घोषणा, कालापानीबाट विदेशी सेना हट्नुपर्छ वा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपाल तिब्बत बन्न सक्छ भनेर प्रकट गरेको अभिव्यक्तिको खण्डनलाई पनि हामीले प्रशंसा गर्दछौँ ।

नेकपा वा ओली सरकारको सामन्तवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवादपरस्त नीति तथा त्यसका विभिन्न गलत नीति वा कार्यशैलीलाई हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ र गरिरहने छ । तर त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुश्मनशक्ति हो भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष रहेको छैन । त्यसकारण त्यसप्रति हाम्रो नीति एकता–सङ्घर्ष–एकताको रहने गरेको छ । त्यसैले त्यसका विभिन्न गलत नीति र कार्यशैलीको विरोध गर्दागर्दै पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।

त्यसले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विषयमा लिएको अडान, कालापानीबाट विदेशी सेना हट्नुपर्छ, नेपालको नक्सा प्रकाशन र त्यसबारे संविधान संशोधनका लागि राखेको संशोधन प्रस्ताव वा संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसमेतमाथि विचार गर्दा वर्तमान सरकारलाई समथर्न गर्ने हाम्रो नीति सही भएको कुरा पुनः प्रष्ट भएको छ ।

ओली सरकारको कोरोना भाइरस, क्वारेन्टाइन, पीडितलाई राहत वितरण तथा कोरना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा देखा परेको अनियमितता वा भ्रष्टाचारको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको छ । केही दिनयता राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शन त्यसैका परिणाम हुन् । हामीले सरकारले समयमा नै आफ्ना गलत नीति वा कार्यशैलीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

हामीले पहिलेदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि सरकारका गलत नीतिबाट पैदा हुने जनअसन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासमेतका विरुद्ध उपयोग गर्न सक्ने छन् । यदि देशमा त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुने छ ।

कालापानीसमेतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण तथा त्यसका विरुद्ध ओली सरकारले लिएको अडानका कारणले भारतीय साम्राज्यवाद धेरै नै क्षुब्ध भएको कुरा भारतका उच्च तहका राजनीतिक नेता, शीर्षस्थ सैनिक अधिकारी वा भारतीय सञ्चार माध्यमको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यो अवस्थामा भारतीय साम्राज्यवादले वर्तमान सरकारका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन उठाउने वा अपदस्त गराउने दिशामा योजनबद्ध र सङ्गठित रूपले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । भारतीय साम्राज्यवादको त्यस प्रकारको नीति हाम्रो देशको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता वा राष्ट्रियतासमेतका विरुद्ध हुने छ । आफ्ना त्यस प्रकारका उद्देश्य पूरा गर्न भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका प्रतिगामी वा राष्ट्रघाती शक्तिलाई पनि बढीभन्दा बढी उपयोग नै प्रयत्न गर्ने छ ।

ओली सरकारले एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) लाई पारित गराउन वा कार्यान्वयन गर्न योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ र त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । हामीले आफ्नोे पार्टीको पहलकदमीमा वा अन्य पक्षसित संयुक्त भएर त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । आगामी दिनमा पनि त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुने छ ।

उपर्युक्त प्रकारका घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नै हामीले नेपालको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिलाई हेर्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा हामीले एकातिर, वर्तमान सरकारका सबै गलत नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै जाने र, अर्कातिर, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियतासमेतको रक्षा तथा कोरना भाइरसले उत्पन्न गरेको गम्भीर प्रकारको अवस्थामा जनताका व्यापक हितको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *