“नेपाल सरकार र भारतबीच गोप्य सहमतिको अशंका”

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1436 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले कालापानी सहितको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमाथिको अडानबाट सरकार पछाडी हटेको आशंका गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शनिबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नबाट रोक्नुले भारतसँग गोप्य सहमति गरिएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यही कात्तिक २० देखि २२ गतेसम्म बसेको नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री सिंहले अतिक्रमित भूमिमाथिको अडानबाट पछि हट्न सरकारले भारतसँग कुनै गोप्य समझदारी गरेको त छैन भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।

हालै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भएको प्रधानमन्त्री ओलीको गोप्य भेटघाट तथा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरबणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको विषयलाई पनि मसालले आपत्ति जनाएको छ ।

तीन दिनसम्म बसेको नेकपा (मसाल) को बैठकले तत्कालिन राजनीतिक विषयहरुमा पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको छ ।

वक्तव्यको पूर्णपाठः

नेकपा (मसाल) को यही कार्तिक २०, २१ र २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशको तात्कालिक स्थितिबारे व्यापक छलफल गरेर आगामी नीति र कार्यक्रम निश्चित गरेको छ । त्यसबारे जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. देशमा कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिन थालिरहेको छ । तर त्यसप्रति सरकारले गैरजिम्मेवार नीति अपनाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसप्रकारको स्थितिमा त्यसको परिक्षण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, उपचार समेतको सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको व्ययभार कुनै पनि रुपमा स्थानीय तहलाई बेहोर्न लगाउने कार्यको हामीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गर्दछौँ । अब पहिले केन्द्रले बेहोर्ने गरेको खर्च पनि सरकारले घटाउँदै लगेको छ । पहिले सरकारले स्थानीय तहलाई दिने गरेका कैयौँ खर्चहरु पनि कटौति गर्दै गइरहेको छ । अब सरकारले कोरोना भाइरसको परिक्षणको सामान्य खर्च पनि जनताले आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको अवहेलना गरेर सरकारले त्यसप्रकारको निर्णय गरेको छ । त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक कार्य हो । कोरोना भाइरसको कोषको रकम पनि बिभिन्न स्तरका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुको अनुगमन र भत्तामा बढी खर्च हुन गएको तथ्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारका त्यसप्रकारका सबै गलत कार्यप्रणाली तथा नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

२. स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रति सरकारले अपनाएको उपेक्षाको नीतिलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ । उनीहरुले आफ्नो निर्धारित भत्ता पनि समयमा पाउने गरेका छैनन् । कोरोना भाइरसका विरुद्ध अग्रीम पंक्तिमा रहेर तथा जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रतिको सरकारको त्यसप्रकारको व्यवहार अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रकारको छ । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिबाट स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कार्यमा नकारात्मक असर पर्ने र कोरोना भाइरसको खतराले झन् गम्भीर रुप लिंदै गइरहेको छ र त्यसले अरु भयानक रुप लिने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

३. सरकारले आर्थिक कमीका कारणले कोरोना भाइरसका अत्यावश्यक खर्चबाट हात झिक्ने गरेको छ । तर वास्तविकता यो हो कि सरकारले कैयौँ अनावश्यक विषयमा ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ, जस्तै कि संघीयता र स्थानीय पूर्वाधार कोषको लागि खर्च । त्यो बाहेक सरकारले कैयौँ अनावश्यक विषयमा ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारमा समेत अरबौँ रुपिंयाको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसमा छानवीन गर्ने कार्य समेत भएको छैन र अख्तियारले पनि त्यसबारे निष्पक्षतापूर्वक र स्वतन्त्र प्रकारले काम गर्न सकेको छैन । यी सबै अनावश्यक खर्च वा आर्थिक हिनामिना, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोकेर कोरोना भाइरसको उपचार वा नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ ।

४. प्रश्न कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको मात्र होइन, त्यसले देशमा जुन गम्भीर प्रकारको आर्थिक समस्या र बेरोजगारी समेत ल्याएको छ, चरमप्रकारको महङ्गीको कारणले जनताको जीवन अरु कष्टकर भएको छ । ती सबै सबै समस्याहरुको समाधान र नियन्त्रणको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसप्रति सरकारले उपेक्षाको नीति अपनाएको पाइन्छ । विदेशमा कोरोना भाइरसको आतङ्क बढेपछि सुरक्षाको लागि नेपालीहरु स्वदेशमा फर्केका थिए । तर देशभित्र पनि सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा आर्थिक रुपले पीडित भएर नेपालीहरु पुनः कोरोना भाइरसको आतंक फैलिएका भारतका बिभिन्न स्थानमा नै फर्केर जान थालिरहेका छन् । त्यसरी आफ्ना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार असफल भएको छ ।

५. देशमा विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढेर जाने सम्भावना देखा परेको छ । भारतका ‘रअ’का प्रमुख र भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमणले त्यो कुराको संकेत दिन्छ । ‘रअ’का प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसितको भेटघाट अत्यन्त रहस्यमय रहेको छ । त्यसको पछाडिको उद्देश्य के हो र त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यो गम्भीर र राजनीतिक महत्वको विषय हो र त्यसप्रति बढी ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले प्रथम, नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भनेर दावी गरिरहेको छ । द्वितीय, भारतमा कट्टरपन्थी हिन्दुवादीहरुको सरकार छ । त्यसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छ । तृतीय, त्यसले तराईलाई विखण्डन गराउन चाहन्छ र त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपालको संविधानमा समेत संशोधन गराउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्री र भारतीय ‘रअ’ प्रमुखको बिचको गोप्य वार्तालाई यी सबै प्रश्नहरुसित जोडेर हेर्नुपर्दछ र त्यसको परिणामस्वरुप देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने ता होइन ? त्यसप्रति उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति ने.क.पा.(मसाल)ले जोड दिन्छ ।

६. भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमण र उनलाई नेपालको मानार्थ सेनापतिको पदवी दिएकोमा ने.क.पा.(मसाल)ले गम्भीर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछ । उनले कालापानी समेतको नेपालको भूभागप्रति दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति तथा नेपालले त्यो भूमिमा दावा गर्नुको पछाडि चीनको हात रहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । हामीले दृढ शब्दमा यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि वास्तवमा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुले आधा शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । वामपन्थीहरुको त्यसप्रकारको लामो संघर्ष, जनताको दबाव र स्वयम् नेकपाभित्रका कतिपय पक्षहरुको जोडदार मागको कारणले नै ओली सरकार त्यसप्रकारको निर्णय गर्न वाध्य भएको थियो । त्यो अवस्थामा ओली सरकारले कालापानीको मुद्दा उठाउनुको पछाडि चीनको उक्साहटले काम गरेको भन्ने भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालका विरुद्ध त्यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको पदवी दिने सरकारको कार्य नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान समेतका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ । भारतीय सेनापतिले नेपालको भूभागबारे त्यसप्रकारको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको स्थितिमा दुबै देशका वीचमा परस्परमा त्यसप्रकारको पदवी आदानप्रदान गर्नु परम्परागत र सामान्य प्रचलन भएको भनेर सही ठहराउने सरकारको निर्णयलाई उचित भन्न सकिन्न । गोयलसितको गोप्य भेटघाट तथा भारतीय सेनापतिप्रतिको त्यसप्रकारको निर्णयबाट सरकारको नीतिले भारतपरस्त दिशा लिने तथा राष्ट्रियताको सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको त होइन ? त्यो गम्भीर आशंकालाई जन्म दिन्छ ।

७. यो खुसीको कुरा हो कि ने.क.पा.(मसाल)सहित वामपन्थी शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलन, जनताको व्यापक विरोध, स्वयम् सत्तारुढ नेकपाभित्र त्यसप्रतिको प्रबल विरोध समेतका कारणले सरकारको एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्न असफल भयो । तर त्यो खतरा अँझै टरेको छैन । एमसीसी विकासको नाममा अगाडि आएको भएपनि यसको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा नेपाललाई लैजान, नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक अखडा बनाउन, चीनका विरुद्ध मोर्चावन्दीमा नेपाललाई सामेल गराउनु तथा समग्र रुपमा नेपाललाई अमेरिकाको क्याम्पमा लैजानु नै हो । त्यसरी एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ । अमेरिकाको त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने पहिलो प्रयत्न असफल भएपनि त्यसलाई पारित गराउन त्यसले नेपालमाथि दबाव दिइरहेको छ । ओली सरकारले त्यसलाई पारित गराउन पहिले पनि पूरा शक्ति लगाएको थियो र अहिले पनि त्यसलाई पारित गराउन प्रतिवद्धता प्रकट गरिरहेको छ । त्यसले ओली सरकारको अमेरिकी साम्राज्यवादप्रतिको सम्झौतापरस्त चरित्रलाई बताउँछ । त्यसैले एमसीसीका विरुद्धको हाम्रो संघर्ष समाप्त नभएको कुरा प्रष्ट छ र, त्यसकारण, त्यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा वा अन्य देशभक्त, वामपन्थी तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुसित संयुक्त भएर अगाडि बढाउन हामीले पहल गरिरहनुपर्दछ ।

८. नेपालमा जुनजुन बेला देशमा वा सत्तामा बिग्रदोँ स्थिति पैदा हुन्छ, त्यो बेला भारतले बढी खेल्ने र त्यो स्थितिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका विपक्षमा उपयोग गर्न प्रयत्न गर्दै आएको इतिहास हाम्रा अगाडि छ । नेकपाभित्र चल्ने अन्तरसंघर्षमा पनि भारतले धेरैपल्ट खेल्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । अहिले पनि नेकपाभित्र चर्किएको अन्तरविरोधबाट फाइदा उठाएर भारतले नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कुनै गम्भीर प्रकारको षडयन्त्र गर्न थालेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसका लागि अहिले त्यसले(भारतले) ओली पक्षलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तर आÇनो सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भारतसँग गर्ने कुनै सम्झौता गरेमा त्यसका लागि ओलीले ढिलो वा चाँडो महङ्गो मूल्य चुकाउनुपर्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ वा त्यसका लागि चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौ कि ओली सरकारबाट आÇनो कुनै स्वार्थ पुरा भएपछि, त्यसको उपयोगिता समाप्त भएपछि वा अन्य पक्षबाट आÇना स्वार्थ पुरा हुने स्थिति तयार भएपछि त्यसले (भारतीय साम्राज्यवाद) ले त्यसलाई (ओली सरकारलाई ) रद्धीको टोकरीमा फाल्न बेर लगाउने छैन । वास्तवमा भारत वा कुनै साम्राज्यवादी देशलाई चाहिएको उनीहरुको पुरै दलाली गर्ने सरकार हो । आÇनो सत्ता टिकाउनका लागि ओली सरकारले या त त्यसप्रकारको पुरै दलाली गर्न तयार हुनुपर्नेछ वा ओली सरकार त्यसो गर्न तयार नभएमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले त्यसलाई पुरै किनारा लगाउने कुरा निश्चित छ ।

९. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र तिब्र बन्दै गइरहेको अन्तसंघर्षप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भइरहेको छ । हामीले त्यो अन्तरसंघर्षलाई खालि त्यसभित्रको आन्तरिक अन्तरसंघर्षको रुपमा मात्र हेर्दैनौँ । त्यसलाई हामीले देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने र बुझ्ने गरेका छौँ । यस सन्दर्भमा मुख्य गरेर दुइटा कुराप्रति हाम्रो विशेष ध्यान गएको छ ः प्रथम, गोयलसितको भेटघाटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा बढी कडा दृष्टिकोण अपनाउन थालेको पाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा उनले स्थाई समिति वा सचिवालयका निर्णयहरुलाई उपेक्षा गर्ने वा आवश्यक परेमा आफ्नो संगठनको विभाजन गर्न पनि तयार हुनु जस्ता जुन अभिव्यक्तिहरु दिने गरेका छन् , त्यसबाट त्यही कुराको संकेत मिल्दछ । उनले प्रकट गरेका त्यसप्रकारका अभिव्यक्ति वा अडानका पछाडि भारतीय शासक वर्गसितको कुनै गोप्य सम्झौताले ता काम गरेको छैन ? यदि भारतले उनलाई सत्तामा टिकाउनका लागि आड दिने कुनै आश्वासन दिएको छ भने, त्यो उधारो हुने छैन र त्यसका लागि भारतीय शर्तहरुका अगाडि आत्मसमर्पण वा सौदावाजी गर्नुपर्ने छ । द्वितीय, गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाटपछि नेपालका राजावादीहरु राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै खुला रुपले सडकमा उत्रिन थालेका छन् । त्यसका पछाडि पनि प्रधानमन्त्री ओली र गोयलको भेटघाटले एक वा अर्को प्रकारले काम गरेको त होइन ? त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. अहिले देशमा राजावादीहरु खुलारुपले नै हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् । उनीहरुमा अकस्मात देखा परेको त्यो ‘जोश’ लाई हल्कारुपमा लिनु सही हुने छैन । २०१७ सालको काण्डको पूर्वसन्ध्यामा पनि राजावादीहरुले त्यही प्रकारका कार्यक्रमहरुको संचालन गरेका थिए । अहिले भारतको कट्टरपन्थी हिन्दूवादीहरुको सरकारले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्नका लागि योजनाबद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्ने वा अन्य राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुलाई पनि त्यसको पक्षमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पहिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतको पक्षमा भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सहितको एउटा ठूलो पंति त्यसप्रकारको प्रतिगामी राजनीतिको पक्षमा गैसकेको छ । कही गोयल सितको वार्ताको क्रममा प्रम वलीले पनि त्यसप्रकारको कनै रुझान ता देखाएका छैनन् ? कही त्यही कारणले राजावादीहरुको प्रतिगामी गतिविधीमा बढि सक्रियता आएको ता होइन ? त्यो शंका गर्नका लागि ठाउँ छ । जेहोस्, त्यसप्रकारको प्रतिगामी गतिविधीका विरुद्ध गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा व्यापक एकता कायम गर्नुपर्ने तथा जनचेतना उठाउन विशेष पहलकदमी उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

११. हामीले नेकपाको सरकारलाई आÇनो समर्थन दिएका छौँ र त्यो समर्थन अहिले पनि कायम छ । हाम्रो पार्टीको आठौं महाधिवेशनको यो विश्लेषण रहेको छ कि नेकपा निम्नपुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी तथा मित्रशक्ति हो । त्यसका साथै त्यसको निम्नपुँजीपति वर्गीय चरित्र अनुरुप ढुलमुल, अवसरवादी, सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति रहने गरेको कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । त्यसप्रकारको प्रवृत्तिका कारणले त्यसले सामन्त, दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गर्दछ भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ । तैपनि समग्र रुपमा त्यो प्रतिक्रियावादी र दुश्मनशक्ति होइन, त्यसैले त्यसका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त सबै नीतिहरुको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध र भण्डाफोर गर्दै त्यसका प्रगतिशील र सकारात्मक भूमिकालाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । खास गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा अंशतः राष्ट्रियताप्रति त्यसले लिएको अडानलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । त्यही कारणले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना वा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन नेकपाको सरकारलाई अपदस्थ गर्न चाहने सबै प्रतिगामी आन्दोलनबाट हामीले आफूलाई अलग गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायम छ । तर अहिले भारतीय साम्राज्यवादले नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षबाट फाइदा उठाएर ओली सरकारको भयदोहन गरेर त्यसलाई गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेतबारे आत्मसमर्पण वा सौदावाजी गर्न लगाउन प्रयत्न गरेको कुरा प्रष्ट छ । ओली सरकारले त्यसप्रकारको कुनै गल्ती गरेमा त्यो कार्य सम्पूर्ण देशका साथै स्वयम् नेकपा समेतका लागि आत्माघाती हुने कुरा अवश्यमभावी छ । त्यसप्रकारको कुनै पनि प्रवृत्ति वा कदमको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने छ ।

१२. व्यवहार र घटनाक्रमबाट संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त नभएको कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो जोड यो रहँदै आएको छ कि संघीयताको प्रादेशिक संरचनालाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ । देशमा संघीयताको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ र हाम्रो त्यो माग अहिले पनि कायम छ । त्यस सिलसिलामा हाम्रो वैधानिक मोर्चाका सांसदद्वारा यही सालको जेठ २१ गते संसदमा संघीयता खारेज गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ । खास गरेर संघीयताका लागि भइरहेको अत्याधिक खर्चका कारणले जनतामा करको अत्यन्त वृद्धि भएको छ, स्थानीय तहको अधिकार सीमित भएको छ, विकास कार्य कुण्ठित भएका छन् र कोरोना भाइरसमाथिको नियन्त्रण वा त्यसबाट उत्पन्न गम्भीर प्रकारको आर्थिक संकटको पुनर्उद्धार गर्नको लागि आर्थिक कमी टड्कारो रुपमा अगाडि आएको छ । त्यसकारण संघीयतालाई खारेज गर्नु तात्कालिक आवश्यकता भएको छ । या त हामीले संघीयतालाई छिटो भन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्दछ या त्यसले राष्ट्रियता सहित सम्पूर्ण देशलाई डुबाउने कुरा अवश्यमभावी छ । हामीलाई विश्वास छ, तर जनताको उच्च चेतनाका कारणले अन्तमा संघीयता नै खारेज हुनेछ ।

१३. लिपूलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेतको भारतीय साम्राज्यवादले अतिक्रमित गरेको भूभागबारे औपचारिक रुपले नै नक्सा प्रकाशित गरेर तथा त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भनेर ओली सरकारले दिएको वक्तव्यलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको थियो । तर त्यो जमिनलाई फिर्ता लिनको लागि प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका लागि प्रथमतः भारत सरकारसित सशक्त प्रकारले वार्ता गर्नुपर्दछ । तर यो कुरा स्पष्ट छ कि भारतीय साम्राज्यवादले सजिलैसित त्यो जमिन फिर्ता दिने छैन र त्यसले नेपालको वार्ताको प्रस्तावलाई पनि उपेक्षा गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालको न्यायपूर्ण दावीका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन पनि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि त्यो प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । तर सरकारले त्यसप्रति स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएको देखिंदैन । त्यो अवस्थामा नेपालको न्यायपूर्ण मागको पक्षमा नेपालभित्र जनदवाब सृजना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि जनमतको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

१४. यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ कि संसदद्वारा कालापानी सहितलाई नेपालमा देखाएर नक्सा पारित भइसकेपछि त्यो नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा सामेल गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नै रोकिएको छ । त्यो कार्यबाट यो गम्भीर आशङ्का उत्पन्न हुन्छ ः कहीँ कालापानी सहितको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमाथिको अडानबाट पछाडि हट्न भारतसित गरिएको कुनै गोप्य र राष्ट्रघाती समझदारी अनुसार त्यसो गरिएको त होइन ? हामीले त्यो नक्सालाई पाठ्यक्रममा तुरुन्त सामेल गर्नका लागि सरकारसित माग गर्दछौँ ।

१५. फ्रान्समा धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको लागि भइरहेको कडा संघर्षप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । इसाई धर्मरक्षक र पोपको प्रभुत्वका विरुद्ध लामो र कडा संघर्ष गरेर नै त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम भएको हो । अहिले स्थानीय कट्टरपन्थीहरुले त्यहाँको धर्मनिरपेक्षताका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको लागि त्यहाँको सरकार र जनताले गरेको संघर्षलाई हाम्रो पार्टीले दृढ समर्थन गर्दछ । फ्रान्समा धर्मनिरपेक्षताको लागि चलिरहेको संघर्षमा भारतको मोदी सरकारले गरेको समर्थनप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । भारतको कट्टरपन्थी हिन्दुवादी सरकारको धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै विश्वास छैन र त्यसले नेपालमा समेत धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि षडयन्त्र गरिरहेको छ । त्यसप्रकारको अवस्थामा त्यसले फ्रान्समा धर्मनिरपेक्षताको संघर्षप्रति प्रकट गर्ने समर्थन खालि देखावटी र हास्यस्पद भएको कुरा पनि हामीले प्रकट गर्न चाहन्छौँ । स्वयम् भारतमा पनि त्यहाँका गैर हिन्दूहरुप्रति त्यसले अपनाएको फासिष्ट दृष्टिकोणबाट त्यो(मोदी सरकार) धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उभिने शक्ति भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि, एकातिर, पाकिस्तानले फ्रान्सको सरकारको धर्मनिरपेक्षताको नीतिको विरोध गरेको हुनाले र, अर्कातिर, भारतको फ्रान्ससित ठूलो पैमानामा हतियारको सौदा गरेको हुनाले नै भारतले फ्रान्सको धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई समर्थन गरेको हो ।

१६. विश्वको शान्ति, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा समेत खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रुपमा आन्दोलन बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले साम्राज्यवाद विरोधी र फासिवादविरोधी संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । आइसीओआरले त्यसका लागि गरिरहको पहलकदमीलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र त्यो कार्यमा बढी भन्दा बढी योगदान दिने हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ ।

१७. यसको लागि हाम्रो पार्टीले प्रसन्नता प्रकट गर्दछ कि कैयौँ राष्ट्रिय प्रश्नमा ने.क.पा.(मसाल)सहित बिभिन्न देशभक्त तथा जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलन लगातार रुपमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ । त्यो आन्दोलनलाई व्यापक पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले सँधै झैँ इमान्दारीपूर्वक सक्रिय भूमिका खेल्ने छ । परस्परमा भएको साझा सहमति र निर्धारित आचारसंहिता अनुसार नै चल्नु संयुक्त आन्दोलनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । बिभिन्न पार्टी वा संगठनहरुका बिचमा कैयौँ मतभेद हुन सक्दछन् । सहमति नभएका र मतभेद भएका विषयमा बेग्लै नै आÇना कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ र सहमति भएका नीति कार्यक्रम वा नाराहरुलाई संयुक्त रुपले अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसरी नै संयुक्त आन्दोलनमा स्थायित्व आउँछ र त्यो प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढ्दै जान सक्दछ । तर गतकालमा कतिपय बेला सहमति नभएका विषय, नारा वा वक्ताहरुलाई पनि संयुक्त आन्दोलनद्वारा अगाडि लैजान प्रयत्न गर्ने वा निर्धारित आचारसंहितालाई उलङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेका छन् । त्यसप्रकारको अवस्थामा गतकालमा कैयौँपल्ट संयुक्त आन्दोलनमा फुट पनि हुने गरेको छ । गतकालको त्यसप्रकारको अनुभवबाट नकारात्मक शिक्षा लिंदै आगामी दिनहरुमा त्यसप्रकारका कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति हुन नदिन हामीले उच्च सतर्कता अपनाउन ध्यान दिनु पर्दछ ।

१८.कोरोना भाइरसको बेलामा यो कुरा एकदम छर्लङ्ग भएर गएको छ कि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा माफिया वा नाफाखोर तत्वहरुको प्रभुत्व कायम छ र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यको माध्यमद्वारा जनताबाट नाजायज प्रकारले फाइदा उठाउने प्रयत्न गरिराखेका छन् । त्यो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको निजी स्वामित्वलाई खतम गरेर त्यसलाई पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदम प्रष्ट भएर गएको छ । त्यसका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुको साथै जनदबावको सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसका साथै कोरोना भाइरसको समयमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले वेतन नपाएका समाचार पनि धेरैतिरबाट प्राप्त भएका छन् । प्रथमतः हामीले निजी विद्यालयहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । तैपनि जबसम्म ती विद्यालयहरु चल्छन्, त्यहाँका शिक्षकहरुलाई नियमित रुपमा वेतन दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । हामीले सरकारसित त्यसप्रकारको व्यवस्था गर्नको लागि पहल माग गर्दछौँ ।

१९.आज संघीयता देशको एउटा गम्भीर समस्या भएको छ । त्यसले गर्दा देशमा जातीय वा क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने मात्र होइन, त्यसमा हुने अनावश्यक र अत्याधिक खर्चका कारणले देशको विकास पनि कुण्ठित हुने कुरा पनि छर्लङ्ग भइसकेको छ । कोरोना भाइरसप्रति सरकारले अपनाएको गैर जिम्मेवार नीतिका कारणले पनि देशमा ठूलो महामारी र गम्भीर प्रकारको आर्थिक संकट पैदा हुने सम्भावना देखा परेको छ । त्यसकारण उक्त दुबै विषयमा आगामी मंसीर १४ गते देशव्यापी रुपमा संघर्षको कार्यक्रम आयोजना गर्ने ठेगान भएको छ । किसानका लागि मल र बिउको अव्यवस्था तथा धानको मूल्यको निर्धारणमा विचौलियाहरुको भूमिकाका कारणले भइरहेको ठूलो मर्का समेतका विषयलाई लिएर यही कार्तिक २७ गते विरोध कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा आयोजना गर्ने ठेगान भएको छ । महिलामाथि भइरहेको बलत्कार, हत्याका विरुद्ध समुचित कारवाहीको माग गर्दै आगामी मंसीर २१ गते देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त सबै कार्यक्रमका रुपहरु बेग्लाबेग्लै जिल्लाहरुमा बेग्लाबेग्लै हुन सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रमहरु मध्ये पहिलो, मंसीर १४ गतेको कार्यक्रम, वैधानिक मोर्चाका तर्फबाट, दोश्रो कार्यक्रम, अर्थात कार्तिक २७ गतेको कार्यक्रम किसान मोर्चाका तर्फबाट र तेश्रो, अर्थात् मंसीर २१ गतेको कार्यक्रम महिला मोर्चाका तर्फबाट आयोजना गरिने छन् । उक्त तीनवटै कार्यक्रमलाई सफल पार्न पार्टी, वैधानिक मोर्चा तथा सबै जनवर्गीय संगठनहरुले मदत गर्नुपर्नेछ । उक्त कार्यक्रम बाहेक बिभिन्न जनवर्गीय संगठनहरु वा बिभिन्न जिल्लाहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा एकल रुपले वा अन्य पक्षहरुसित मिलेर संयुक्त बिभिन्न समस्या वा मागहरुलाई लिएर आन्दोलनको लागि पहल गर्नुपर्ने छ । उक्त कार्यक्रमलाई सफल पार्न समर्थन र सहयोग दिन हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछौँ ।

२०.आज महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको दिन हो । त्यो समाजवादी क्रान्तिलाई सफल पार्न क्रान्तिकारी योगदान दिएका त्यहाँका सबै क्रान्तिकारीहरु र महान जनताप्रति हामीले आदर र सम्मान प्रकट गर्दछौँ । लेनिनको नेतृत्वमा नै त्यो महान समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो र स्तालिनको नेतृत्वमा त्यहाँ समाजवादी व्यवस्थाको उच्च रुपमा विकास भएको थियो । त्यो समाजवादी क्रान्तिले विश्वव्यापी रुपमा समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउन तथा विश्व समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । तर स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादका कारणले रुस र चीन सहित विश्वव्यापी रुपमा समाजवादी व्यवस्थाको पतन भयो । तैपनि समाजवादी व्यवस्थाको भौतिक आधार विद्यमान छ र त्यसको झन् उच्च रुपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । पुँजीवादभित्र बढिरहेको संकटले पनि विश्व समाजवादी क्रान्तिको आधारलाई तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । तर त्यसका तुलनामा क्रान्तिको आत्मगत पक्ष कमजोर छ । त्यसकारण त्यो आत्मगत पक्षलाई मजबुत पार्नका लागि विश्वभरका माक्र्सवादी–लेनिनवादी तथा क्रान्तिकारीहरुले ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधाराको झण्डामुनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ र अन्तमा विश्वव्यापी रुपमा सफल हुनेछ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *