रवि शर्मा

नेपालको राष्ट्रियता माथि सधैं थिचोमिचो हँुदै आएको छ । नेपाली जनताका कमजोर मानसिकताको फाइदा उठाउँदै सत्ताधारिहरुले आफ्नो सत्ता महत्वाकांक्षा पुरा गर्नका लागि पटकपटक नेपाल माथि नै कुठराघात गरि शासन गर्दै आएका छन् । नेपाल भन्दा कम बिकसित र साना मुलुकहरु धेरै अघि बढिसके । साधन श्रोत बनजङ्गल, पानी र जडिबुटीहरु प्रसस्त भएर पनि सधैं अरुको गुलामि गर्ने र गराउने देश नेपाल बनाइयो । यस्तो बनाउने ती तिनै नेताहरु हुन्, जसले संधै देशको राष्ट्रियता र अखण्डता माथि लुछाचुडि गरि आलोपालो रजाइँ गरिरहेका छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा १८१६ र १९५० मा नेपाल–भारत बीच भएका असमान सन्धि सम्झौताहरुले नेपाललाई ठगेकै थियो तर पछि पनि देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र अस्मिता माथि आँच आउने गरि सम्झौताहरु सत्तामा पुगेका नेताहरुले नै गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिलेसम्मको ईतिहास हेर्ने हो भने चाहे ती काङ्ग्रेसका हुन् वा चाहे ती नेकपा (नेकपा) को नामले सत्तामा गएका नेता हुन्, उनीहरुको एउटै उदेश्य सत्ता महत्वाकांक्षा पुरा गर्नु नै रह्यो । अहिलेको नेकपा (नेकपा)ले झन् हँसियाहथौडा अंकित झण्डा देखाएर देश, जनताको मात्रै बद्नाम गरेनन्, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नै धज्जिया उडाए । बुझेर वा नबुझि, यिनैको सत्तालाई अहिलेसम्म युवा बर्गले सहयोग र समर्थन गर्दै आयाका छन् । मिठा र गुलिया नारा र केही जागिर पाउने आशाले ती कतिपय युवाहरु त्यो पार्टीको वरिपरी घुम्ने गरेका पनि छन् तर उनीहरुको आशा पनि निराशामा बद्लिने छ ।

२०१० सालमा विपि कोईरालाले कोशी सम्झौता गरे, तर नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सदस्यले यो गलत भयो भन्न सकेनन् । आखिर देशले घाटा खानु पर्याे । भारतको एकाधिकारलाई बाटो खुल्यो । फेरि २०१५ सालमा गण्डक सम्झौता गरे विपिले फेरि पनि नेका भित्रबाट कुनै चुइक्क आवाज उठेन । केवल सच्चा र देशभक्त कम्युनिस्टहरुको आवाजले रोक्न सकेन, किन कि सत्ताको ताकत धङ्धङीले उनीहरुले देशभक्तहरुको आवाजलाई दबाइयो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय ब्यबस्था आयो । २०४८ सालमा गएर गिरिजाप्रसाद कोईरालाले टनकपुर सन्धि गरे । राष्ट्रघात र जनघातको बिरोध नभएको भने होईन, तर सत्तास्वार्थमा डुबेका शाशकहरुलाई देशभक्तहरुको आवाजले रोक्न सकेन ।

शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा महाकाली सन्धि गरेर आए, पहिले लुकाईयो, पछि संसदमा पेश भए पनि पास हुन नसक्ने देखेर पूर्व एमालेको सहयोगमा महाकाली सन्धि पास गरे । यसरी काङ्ग्रेस र नेकपा (नेकपा) भनिएका दुई पार्टी मिलेर पटक पटक देशको अस्मिता बेच्ने काम गरे ।
नेकपा (मसाल) तथा रास्टिय जनमोर्चा लगायतका अन्य देशभक्त पार्टीहरुले कडा बिरोध गरे । तर जति बिरोध गरेपनि रोकिएन र पानी माथिको रजाइँ भारतले गर्दै गयो, यो सबै हुनुमा यिनै दुई पार्टीका नेताहरुको गल्ति र सत्ता महत्वाकांक्षाले नै काम गरिरहेको छ ।

त्यसपछि पनि राष्ट्रघातका श्रृङ्खला रोकिएनन् । २०६२/६३ पछि पनि पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो लगायतका जसम्पदा भारतलाई सुम्पने काम पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीति पार्टी र उनीहरुका नेताहरुबाट नै भएको छ । देशभक्तहरुले जति बिरोध भए पनि ति रोकिएनन् । नत उनीहरुका ईमान्दार भनिएका कार्यकर्ताहरु नै आन्दोलन आए । नेताहरु पानी, नदि र कलकारखानाहरु बेच्ने, यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता हेरेर बस्ने यो कारणले पनि देशको अबस्था बेहाल हुँदै गइरहेको छ ।

जनताको नयाँ जनबादको सपना देखाएर सहिदको खेति गरि हतियारसँग ८३ सिट साटेर रगतको आहलमा टेकेर सत्तामा गएका का. प्रचण्डले २०६५ सालमा “मेघाप्रोजेक्ट “जलविद्युत योजना, देशका सबै नदिनाला भारतलाई बुझाउने गरि सम्झौता गरे । यो सिधै कम्युनिष्टको नाममा गरेको उनीहरुले भनेको जनयुद्धको अपमान थियो । कार्यकर्ताको अपमान थियो र देश र जनतालाई धोका थियो । यस्तो ब्यक्तिबाट बिकाशको आषा गर्नु पनि गल्ति ।

जनयुद्ध कै चुलोमा टेकेर अर्का प्रधानमन्त्री डा .बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा दिल्ली भ्रमण गएको बेला भारतसँग दुई पक्षीय “लगानि प्रवर्द्धन तथा संरक्षण “(विप्पा) सम्झौता गरि राष्ट्रघातमा मुछिए । पार्टी भित्र समेत आलोचना खेप्नु परेका बाबुरामले कहिले बहुराष्टबादको वकालत गर्दछन् भने कहिले बिक्रम सम्बत बदल्नु पर्छ र नेपालमा पनि ईस्वी सम्बत हुनुपर्छ भनी ट्युईट गर्दछन् । उनको सत्तामोहको चाहना कसरी पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीयत रहेर लगातार राजनीतिक पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन् । यसले उनको क्षदम महत्वाकांक्षा हो भन्ने विषयबाट आम नेपाली जनता प्रष्ट भएका छन् । क्रान्तिकारी नीति सिद्धान्तबाट पतनको दिशामा जाने क्रममा डा.बाबुरामले देशी बिदेशी दलालहरुसँग घुषपेस र क्षेत्रीयतावादीहरुसँग हात मिलाउन जानूले उनको बिचारमा भएको बिचलनलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

त्यस्तै पहिलो पटक केपि शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको वेलामा भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । ईयुले नेपालको संविधान बिरुद्ध प्रदिवेदनप्रति कडा जवाफ दिए । दिल्लीसँग केही हदसम्म झुकेनन् । चिनसँग केहि परिवहन सन्धि सम्झौताले उनले राष्ट्र माथि लिएको अडान सहि छ भन्ने लागेको थियो । तर पछि “एशिया प्यासकिक समिट”मा ओली सरकारको सहभागिताले उनले खेलेको धर्मनिरेपक्षता र गणतन्त्र नै धमिलो हुन पुग्यो । युनिभर्सल पिस फेडरेशनद्वारा आयोजित धर्मको नाम साम्राज्यबादलाई सघाउने, क्रिस्चियनहरूका धर्म प्रचार गर्ने । नेपालमा २०७५ साल मङ्सिर १३ देखि १६ सम्म चलेको सम्मेलनमा आफु आयोजक बन्नु । विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा नै पत्रचार गर्नु । म्यानमार कि नेतृ आङसाङ सुकि र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रि हुसेनलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनु । प्रधानमन्त्री ओलीलाई “गुड गभर्नेन्स अवार्ड” एकलाख अमेरिकि डलर बराबरको रकम लिनु वा युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले प्रधान गर्नु । होलिवाईन पिउनु लगायतका कार्यले ओलीको कार्यकालमा गरिएका महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि छायाँ परे ।

पछिल्लो समयमा भारतबाट आउने विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी रोक्न नसक्नु, भारतसँग लम्पसार पर्नु । एमसिसि जस्तो खतरनाक राष्ट्रघातमा संसदबाट पास गर्न लागिपर्नु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भु–भाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारि हाम्रो जमिन हड्पदा पनि प्रयाप्त पहल गर्न नसक्नु । एकपछि अर्काे साम्रज्यबादीहरुको पिछलग्नु हुँदै जानुले केपि ओलीमा भएको राष्ट्रबाद पनि सुकेर गएको देखिन्छ ।

यसरी एक पछि अर्को अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुको ईतिहास हेर्दा नेपालको स्वाभिमान, सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग आत्मबिश्वासका साथ समान ब्यबहार गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुमा अत्यन्तै थोरै मात्र देखिए भन्दा पनि हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा फरक फरक मानिसहरुको फरक फरक मुल्यांकन होला तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपाल र नेपालीहरुको महत्वकांक्षालाई भन्दा निहित आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर नै १९५० को नेपाल–भारत सन्धी पछिका प्रधानमन्त्रीहरुले काम गरे ।

विश्वमा कोरोना भाईरसको संक्रमणले सताईरहेको छ । धेरै देशहरले लकडाउन लगाईरहेका छन् । सङक्रमित हुने र कोरोनाले ज्यान लिनेहरुको सङख्या दिनहुँ बढेको छ । नेपालमा पनि लकडाउन लागू गरिएको छ । देशमा मजदुर बर्गलाई पर्न गएको समस्या । आफ्ना नागरिकप्रति ओली सरकारले गरेको अपमानले लाखौं मजदुरहरुको मन दुखेको छ । अलपत्र नेपालीहरुलाई उद्दार गर्न नेपाल सरकार वा ओली सरकार असमर्थ छ । विदेशस्थित नेपालीहरुको समस्याप्रति ओली सरकारले प्रयाप्त कदम उठाउन सकेन । आफ्नो नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु नै नेकपा (नेकपा) र ओली सरकारको न्यू र फ्रेस कमजोरी हो ।

देशमा महङ्गी, हत्या, लुट बलत्कारका घटनाहरु भईरहेका छन् । कुनै छानबिन र रोकथाम छैन । विदेशीहरुको जि हजुरी, चाकरी र उनीहरुलाई कहिले नागरिकता बेचेर र कहिले सीमा बेचेर बिदेशी रिजाउने र सत्तामा टिकिरहने प्रवृति भएका यस्ता प्रकारका नेताहरुलाई जनताले तिरस्कार गर्नुको विकल्प छैन । पावर, दम्भ र कानुनको धज्जि उडाउँदै ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु खारेज हुनुपर्छ । हिंजो कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरुले झैं आजका काँग्रेस र नेकपा (नेकपा) का कार्यकर्ताहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ । तबमात्र देश जनता र लाखौं श्रमजीवी मजदुरहरुको पक्षमा काम गर्ने ब्यक्ति ल्याउनु पर्छ ।