प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको अवमूल्यन गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ती

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1314 जनाले पढ्नु भयो ।

मोहनविक्रम सिंह ##

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि प्रतिगामी दिशाबाट लगातार आक्रमण भइरहेको छ । प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् वा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्न चाहन्छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको नियत वा उद्देश्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर त्यसका साथै कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रप्रति आक्रमण गर्ने नीति अपनाएका छन् । उनीहरूले त्यस प्रकारको आक्रमण क्रान्तिकारी कोणबाट गरेका हुन्छन् । तर सम्बन्धित तथ्यको विश्लेषण गरेपछि यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन कि त्यस प्रकारको आक्रमणले पनि अन्ततः प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ ।

आज देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको जुन स्थापना भएको छ, ती जनताको लामो र कडा सङ्घर्ष वा बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धि हुन् । प्रतिगामी शक्तिहरूले एकातिर, जनताको त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई असफल पार्न र अर्कातिर, जनान्दोलनका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन् । उनीहरूका त्यस प्रकारका प्रयत्नको पनि लामो इतिहास छ ।

विश्वका र नेपालको इतिहासले पनि त्यो कुरा बारम्बार बताउने गरेको छ । अन्तमा प्रतिगमनको हार निश्चित छ । तर त्योभन्दा पहिले कैयौँ पल्ट उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको स्थिति आउन सक्दछ । नेपालमा त्यस प्रकारको स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपाली जनताको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षलाई दबाउन राणाकालदेखि नै लगातार प्रयत्न हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त भयो । त्यसपछि गोरखा परिषद्जस्ता दलले २००७ सालको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयत्न गरेका थिए । त्योबाहेक अन्य कतिपय कट्टर हिन्दुवादी वा प्रतिगामी संस्थाले पनि त्यसका लागि प्रयत्न गर्दै आएका थिए । अन्तमा २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो । तर त्यसपछि पनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको प्रवाह रोकिएन र अन्तमा २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । तर त्यसपछि पनि आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त गर्नका लागि प्रयत्न लगातार भइरहे । अन्तमा २०५९ मा पुनः राजाको निरङ्कुश सत्ता कायम भयो । तर त्यो निरङ्कुश सत्ता लामो समयसम्म कायम रहन सकेन र २०६२–६३ सालको आन्दोलनद्वारा राजाको निरङ्कुश शासन मात्र समाप्त भएन, देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको नै स्थापना भयो । तर त्यसपछि पनि प्रतिगामी शक्तिले बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि लगातार अभियान चलाइरहेका छन् ।

माथिको सङ्क्षिप्त विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशमा लामो समयदेखि, एकातिर, प्रतिगमन र अर्कातिर, त्यसका विरुद्धको अग्रगामी व्यवस्था यी दुई बेग्लाबेग्लै धारको बिचमा लगातार सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । नेपालमा ती दुई बेग्लाबेग्लै धारबिच सङ्घर्षको काल समाप्त भएको छैन र त्यो अझै कति लामो समयसम्म चल्ने हो ? अझै निश्चित रूपले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर विश्व र नेपालको पनि इतिहासले बताउँछ कि अन्तमा इतिहासको गति निम्नस्तरबाट उच्चस्तरमा नै जाने गर्दछ र त्यो नियमानुसार अन्तमा नेपालमा पनि प्रतिगमनको हार हुने कुरा निश्चित छ । तर त्यो क्रममा कतिपय पल्ट प्रतिगामी शक्तिको विजय हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । विश्वका र नेपालको इतिहासले पनि त्यो कुरा बारम्बार बताउने गरेको छ । अन्तमा प्रतिगमनको हार निश्चित छ । तर त्योभन्दा पहिले कैयौँ पल्ट उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको स्थिति आउन सक्दछ । नेपालमा त्यस प्रकारको स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपालमा राजावादीहरूले ता हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गरेर त्यस प्रकारको सङ्घर्ष चलाइरहेका नै छन् । त्यस्का साथै भारतमा कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि नेपालका राजावादीलाई समर्थन दिइरहेका छन् । त्यो कारणले पनि नेपालमा प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु अवस्तुवादी विचार हुने छ ।

इङ्गल्यान्ड र फ्रान्समा प्रतिगमन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बिचमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष चलेको थियो । तर ती देशमा अब त्यस प्रकारको सङ्घर्षको अन्त भएको छ । त्यहाँ अब पुँजीवाद र समाजवादका बिचमा नै सङ्घर्ष चलिरहेको छ । त्यहाँ त्यस प्रकारको सङ्घर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको छ र त्यो सङ्घर्ष कहिलेसम्म चलिरहने हो ? त्यसबारे निश्चित रूपले केही भन्न सकिन्न । तर त्यहाँ प्रतिगमन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बिचको सङ्घर्षको काल समाप्त भएको छ । हाम्रो देशमा अझै पनि त्यस प्रकारको सङ्घर्षको स्थिति समाप्त भएको छैन । नेपालको इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा बेग्लाबेग्लै रूपमा त्यस प्रकारका सङ्घर्ष देखा पर्दै आएका छन् र अहिले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध प्रतिगमनको गम्भीर खतरा छ । नेपालमा राजावादीहरूले ता हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गरेर त्यस प्रकारको सङ्घर्ष चलाइरहेका नै छन् । त्यस्का साथै भारतमा कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि नेपालका राजावादीलाई समर्थन दिइरहेका छन् । त्यो कारणले पनि नेपालमा प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु अवस्तुवादी विचार हुने छ ।

जस्तो कि माथि भनियो, प्रतिगामी शक्तिले घोषित रूपले नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । तर त्यस सन्दर्भमा कतिपय वामपन्थी शक्तिद्वारा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथिको आक्रमणको औचित्यता के छ र के हो ? त्यो कुरा त्यति सिधा र सरल छैन । त्यो कुरा स्पष्ट हुनका लागि प्रस्तुत विषयसित सम्बन्धित सैद्धान्तिक पक्षमाथि केही प्रकाश हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कतिपय वामपन्थी शक्तिद्वारा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्नुको पछाडिको कारण चिजलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले बुझ्न नसक्नु नैै हो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त द्वन्द्ववाद हो । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अधिभूतवादको पनि असर पर्ने गर्दछ । त्यसको परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी, उग्र“वामपन्थी”, “मध्यपन्थी” वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी आदि प्रवृत्ति प्रायशः देखा पर्ने गर्दछन् । त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेग्लाबेग्लै प्रकारका गलत सोचाइ देखा पर्ने गर्दछन् । माक्र्सवादी–लेनिनवादीले प्रायशः उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधाराका संस्थापकहरूले त्यस प्रकारका असङ्गतिका विरुद्ध प्रायशः सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हामीले बारम्बार त्यस प्रकारका गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको छ । त्यस प्रकारको गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी प्रवृत्तिको पछिल्लो ताजा कडी नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथिको हमला हो ।

नेपालमा कतिपय वामपन्थी शक्तिले बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमणका पछाडि यो तर्क दिने गरेका छन् कि हामीले नयाँ जनवाद वा समाजवादका लागि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । त्यसको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्था वा विद्यमान गणतन्त्र पिछडिएका, पुँजीवादी वा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हुन् । त्यसकारण तिनीहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका लागि कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैनन् । त्यस प्रकारको तर्कको आधारमा उनीहरूले देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दछन् । त्यति मात्र होइन, विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नीतिलाई उनीहरूले दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन पनि बताउँछन् ।

अहिले नेपालको कतिपय वामपन्थी पक्षमा नयाँ जनवाद वा समाजवादमा जोड दिँदै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने प्रवृत्ति प्रकारान्तरले रायमाझीको जस्तै छद्म क्रान्तिकारी सोचाइ नै हो ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा त्यस प्रकारको छद्म, क्रान्तिकारी विचार सर्वप्रथम डा. केशरजङ्ग रायमाझीले अगाडि ल्याए । २०१७ सालको पुस काण्डभन्दा पहिले नेपालमा कट्टर हिन्दुवादी र राजावादीले विपी नेतृत्वको सरकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा नै अभियान चलाइरहेका थिए । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको त्यो बेलाको केन्द्रीय समितिको अल्पमतले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । तर रायमाझीले यो भनेर त्यो प्रस्तावको विरोध गरेका थिए कि विपीको सरकारलाई जोगाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । उनको तर्क यो थियो कि हाम्रो आन्दोलन विपीको सरकारलाई बचाउनका लागि होइन, ‘जनक्रान्ति’ लाई सफल पार्ने हुनुपर्दछ । विपी सरकार समाप्त भयो भने त्यसबाट जनक्रान्तिलाई नै मद्दत पुग्ने छ । डा. माझीले आगाडि ल्याएको त्यस प्रकारको विचार पछि विभिन्न रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्दै गयो । त्यसको लामो इतिहास छ र अहिले हामी त्यो इतिहासको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ ।

अहिले नेपालको कतिपय वामपन्थी पक्षमा नयाँ जनवाद वा समाजवादमा जोड दिँदै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने प्रवृत्ति प्रकारान्तरले रायमाझीको जस्तै छद्म क्रान्तिकारी सोचाइ नै हो । उनीहरूले आफ्नो त्यस प्रकारको तर्कलाई यस आधारमा सही सावित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् कि विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र पिछडिएका पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हुन । त्यसकारण तिनीहरू समाप्त भए पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कुन क्षति पुग्दैन । त्यसकारण तिनीहरूको रक्षाका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले जोड दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

कुन प्रकारको लाइन सही हो वा होइन ? त्यो कुरालाई अमूर्त वा निरपेक्ष प्रकारले हेरेर छुट्याउन सकिन्न । लेनिनले यो कुरा बताएका छन् कि कुन प्रकारको लाइन सही हुन्छ वा गलत ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै छुट्याउन सकिन्छ र छुट्याउनु पनि पर्दछ । एउटै सिद्धान्त वा नीति एउटा अवस्थामा सही हुन्छ भने अर्काे र बदलिएको अवस्थामा त्यो गलत हुन्छ ।

कुनै अवस्थामा पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु सही हुन्छ । तर अर्काे खास अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र ल्याउनु वा त्यसका रक्षा गर्नु सही र आवश्यक पनि हुन्छ ।

युद्धकै कुरा गरौँ, लेनिनले एउटा अवस्थामा गरिने युद्धलाई सही बताउँछन् भने अर्काे अवस्थामा गरिने युद्धलाई गलत बताउँछन् । साम्राज्यवादी शक्तिले कुनै देशमा कब्जा गर्नका लागि युद्ध गर्दछ भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ र त्यसको विरोध गर्नुपर्छ तर कुनै देशका जनताले विदेशी आक्रमणका विरुद्ध युद्ध गर्दछन् भने त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसै गरेर मिहिनेतकश जनताले वर्गसङ्घर्षको दौरानमा अपनाउने हिंसा क्रान्तिकारी हुन्छ तर त्यो वर्गसङ्घर्षलाई दबाउन गरिने हिंसा प्रतिक्रियावादी हुन्छ । त्यही कुरा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रबारे पनि हो । कुनै अवस्थामा पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु सही हुन्छ । तर अर्काे खास अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र ल्याउनु वा त्यसका रक्षा गर्नु सही र आवश्यक पनि हुन्छ । एउटै विषयमा अपनाइने त्यस प्रकारका बेग्लाबेग्लै नीति बेग्लाबेग्लै परिस्थितिद्वारा निर्धारित हुने गर्दछन् । यही नै कुनै चिजलाई बुझ्ने द्वन्द्वात्मक दृष्टि हो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधाराका संस्थापकले त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक पद्धति अपनाउने गरेको पाइन्छ । परिस्थितिमा भएको भिन्नतामाथि ध्यान नदिइकन सधैँ एकै प्रकारको नीति अपनाउनु यान्त्रिक वा अधिभूतवादी चिन्तन हो ।

माक्र्स–एङ्गेल्सले जीवनभरि नै पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहे । तर उनीहरूको त्यो सङ्घर्षको प्रकृति निरपेक्ष वा अधिभूतवादी प्रकारको थिएन । माक्र्सले पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिने बेलामा सामन्तवादका विरुद्धका सङ्घर्षमा त्यसले खेलेको क्रान्तिकारी भूमिकाको महत्त्वलाई अस्वीकार गरेनन् । उनले भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यावादको भूमिकालाई विरोध गर्ने बेलामा त्यहाँ सामन्ती संरचनालाई ध्वस्त गर्नका लागि त्यसले (ब्रिटिस साम्राज्यवादले) खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई अस्वीकार गरेनन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस प्रकारका सयकडौँ उदाहरण पाइन्छन् ।

अहिले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने सोचाइलाई गैरक्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थी घोषित गर्ने वामपन्थीले यो कुरामाथि ध्यान दिएको पाइन्न कि लेनिनले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई मात्र होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्रलाई समेत प्रगतिशील बताएका थिए । त्यही प्रकारले निरङ्कुश राजतन्त्र वा फासीवादी शासन भएका देशमा लेनिनले संसदीय प्रणालीलाई पनि प्रगतिशील बताएका थिए ।

रुसमा समाजवादी क्रान्तिको लागि लेनिनको कति ठुलो र ऐतिहासिक भूमिका रह्यो ? त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर युद्धद्वारा रूसको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेलामा उनले सीमित रूपमा पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने नयाँ आर्थिक नीति पनि अपनाएका थिए । स्वयम् माओले अपनाएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त माक्र्स र लेनिनको समाजवादको सिद्धान्तमा एक प्रकारको सम्झौता थियो† किनभने, नयाँ जनवादी सिद्धान्तले समाजवादी सिद्धान्तका विपरीत पुँजीवादी व्यवस्थालाई कायम राख्ने वा धनी किसानसम्मको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । पुँजीवादको विकास कम भएको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था भएको देशका लागि नै माओले समाजवादबाट एक कदम पछाडि हट्ने नयाँ जनवादी प्रणाली अपनाएका थिए । तर त्यो बेला पनि समाजवादी आन्दोलनमा उग्र“वामपन्थी” वा “वामपन्थी” धाराले माक्र्स, लेनिन वा माओका त्यस प्रकारका नीतिको कडा विरोध गरेका थिए । अहिले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने सोचाइलाई गैरक्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थी घोषित गर्ने वामपन्थीले यो कुरामाथि ध्यान दिएको पाइन्न कि लेनिनले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई मात्र होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्रलाई समेत प्रगतिशील बताएका थिए । त्यही प्रकारले निरङ्कुश राजतन्त्र वा फासीवादी शासन भएका देशमा लेनिनले संसदीय प्रणालीलाई पनि प्रगतिशील बताएका थिए ।

चिजलाई अधिभूतवादी वा विशुद्ध क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले हेर्नुको नै परिणाम थियो कि बाकुनिनले माक्र्सले, ट्राटस्कीले स्तालिनले तथा वाङमिङले माओले अपनाएका द्वन्द्वात्मक नीतिको औचित्यतालाई बुझ्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले (माक्र्स, स्तालिन र माओलाई) गद्दारसमेत घोषित गरेका थिए । त्यही प्रकारका अधिभूतवादी र विशुद्ध क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कैयौँ गलत प्रकारका सोचाइ वा भडकाव देखा पर्ने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको विरोध गर्ने सोचाइ पनि त्यही प्रकारको गलत दृष्टिकोणको परिणाम हो ।

अहिले नेपालमा राजावादीले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा चाहे क्रान्तिकारी दृष्टिकोणका कारणले नै किन नहोस्, कतिपय वामपन्थी शक्तिले बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गर्दछन् भने प्रकारान्तरले त्यसबाट राजावादीको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यमा नै मद्दत पुग्ने छ । त्यसरी त्यस प्रकारका कार्यबाट प्रतिगमनको नै सेवा हुने छ । यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि डा. केशरजङ्ग रायमाझीले सनियत नै निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापनाका लागि ‘जनक्रान्ति’ को कुरा गरेर विपी नेतृत्वको सरकारलाई समाप्त गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर अहिले जुन वामपन्थीले नयाँ जनवाद वा समाजवादको कुरा गरेर बहुदलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रतिगामी उद्देश्य वा अभिप्रायले नै त्यस प्रकारको विचार अगाडि ल्याएका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छैन । तर लेनिनले भने झैँ, राजनीतिमा नियत होइन, परिणाम नै प्रधान हुन्छ । त्यसकारण अहिले कतिपय वामपन्थीले क्रान्तिकारी नियतले नै अथवा जनवाद वा समाजवादको उच्च क्रान्तिकारी उद्देश्यले प्रेरित भएर नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भए पनि परिणाममा त्यसको अर्थ प्रतिगमनको नै सेवा हुन्छ । अहिले देशको जुन प्रकारको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा तत्काल नयाँ जनवाद वा समाजवादको स्थापना सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा जतिसुकै उच्च र क्रान्तिकारी भावनाद्वारा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको विरोध गरिएको भए पनि त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्ने छ ।

प्रतिगामी शक्तिबाहेक देशमा यस प्रकारका राजनीतिक शक्ति पनि कम छैनन्, जसले प्रतिगमनलाई कुनै खतराको रूपमा लिँदैनन् । उनीहरूको व्याख्यानुसार देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ भइसकेका छन् । त्यसकारण अब तिनीहरू समाप्त हुने कुनै खतरा छैन ।

आज बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट खतरा छ वा छैन ? त्यसबारे देशमा ठुलो बहस चलिरहेको छ । प्रतिगामीले ता सिधै नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । त्यसकारण उनीहरूले प्रतिगमनलाई खतरा देख्ने कुरै भएन । त्यसको विपरीत बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रका विरुद्ध जति ठुलो आन्दोलन चल्दछ, त्यसलाई उनीहरूले स्वागत नै गर्दछन र त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अरू शक्तिशाली बनाउने कोसिस गर्ने छन् । तर प्रतिगामी शक्तिबाहेक देशमा यस प्रकारका राजनीतिक शक्ति पनि कम छैनन्, जसले प्रतिगमनलाई कुनै खतराको रूपमा लिँदैनन् । उनीहरूको व्याख्यानुसार देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ भइसकेका छन् । त्यसकारण अब तिनीहरू समाप्त हुने कुनै खतरा छैन । उनीहरूले कुनै प्रतिगामी विचारबाट निर्देशित भएर होइन, तर प्रतिगमनको खतरालाई वस्तुवादी प्रकारले बुझ्न नसकेर नै त्यस प्रकारका विचार प्रकट गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

२०१७ सालको प्रतिक्रान्तिभन्दा पहिले डा. रायमाझीले ता सनियत नै देशमा प्रतिगमनको खतरा भएको कुरालाई स्वीकार गर्दैनथे । तर त्यसका साथै देशमा प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने शक्तिको ठुलो पङ्क्ति पनि थियो, जसले त्यस बेला देशमा प्रजातन्त्र धेरै नै सुदृढ भइसकेको हुनाले त्यस प्रकारको कुनै खतरा भएको कुरालाई देख्दैनथे । २०४६ सालपछि पनि हामीले प्रतिगामी गतिविधि बढेको कुरामाथि ध्यान दिँदै प्रतिगामी खतरा भएकोे कुराप्रति ध्यान आकर्षित गर्न खोज्दा धेरैले हाम्रा ती कुरालाई हाँसोमा उडाउँथे । कतिपय वामपन्थी शक्तिले पनि प्रतिगमनको खतरा भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दथे । २०५९ सालमा त्यो कुरा सत्य भयो । तर आजको स्थिति पहिलेभन्दा कैयौँ गुणा गम्भीर छ । भारतीय साम्राज्यवादले समेत नेपालका प्रतिगामी शक्तिलाई मद्दत गरिरहेको हुनाले त्यो खतरा पहिलेभन्दा गम्भीर छ । त्यसकारण अहिले प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको अदूरदर्शिता नै हुने छ ।

अहिले कतिपय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिले त्यस प्रकारको खतराप्रति पनि वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्न । त्यति मात्र होइन, कतिपय प्रजातन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिभित्र पनि प्रतिगमनको असर परेको पाइन्छ । उनीहरूले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेर हिन्दु राष्ट्रको निर्माण गर्ने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नेजस्ता जुन विचार प्रकट गरेका छन्, त्यसबाट त्यो कुरामा शङ्का रहन्न । कतिपय वामपन्थी पक्षले ता बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि खुला रूपले नै हमला गरेको पाइन्छ । यी केही उदाहरणबाट अहिले प्रतिगमनको खतरा पहिलेभन्दा गम्भीर रहेको कुरा प्रष्ट छ ।

प्रतिगमन सधैँ प्रतिगामी दिशाबाट मात्र आउँदैन । २०१७ वा २०५९ सालमा प्रतिगमनको खतरा दरबारको तर्फबाट नै आयो । तर विश्वको इतिहासले बताउँछ, कतिपय अवस्थामा प्रजातन्त्र वा खास बेलामा समाजवादको गर्भबाट पनि प्रतिगमन अगाडि आउने गर्दछ । हिटलरको फासिवाद संसदीय प्रणाली वा निर्वाचनको माध्यमबाट नै अगाडि आएको थियो ।

यहाँ यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि प्रतिगमन सधैँ प्रतिगामी दिशाबाट मात्र आउँदैन । २०१७ वा २०५९ सालमा प्रतिगमनको खतरा दरबारको तर्फबाट नै आयो । तर विश्वको इतिहासले बताउँछ, कतिपय अवस्थामा प्रजातन्त्र वा खास बेलामा समाजवादको गर्भबाट पनि प्रतिगमन अगाडि आउने गर्दछ । हिटलरको फासिवाद संसदीय प्रणाली वा निर्वाचनको माध्यमबाट नै अगाडि आएको थियो । रुस वा कतिपय पूर्व समाजवादी देशमा समाजवादको गर्भबाट नै अधिनायकवादको जन्म भएको कुरा सर्वविदित नै छ ।

ओली संसदीय प्रणाली वा निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सत्तामा आएका थिए । तर उनले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने काम गरिरहेका थिए । अहिले उनको त्यस प्रकारको प्रयत्न असफल भएको छ । तर त्यसको अर्थ प्रतिगमन पूरै पराजित भइसक्यो भन्ने होइन । ओलीको सम्पूर्ण गतिविधि अहिले पनि प्रतिगामी दिशामा नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले उनले एकातिर देशभित्रका प्रतिगामी शक्ति र अर्कातिर, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिसित साँठगाँठ गरेर देशलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी कोण र नियतले नै किन नहोस्, तैपनि बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरेर कतिपय वामपन्थी पक्षले प्रतिगमनको नै सेवा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यी सबै कारणले अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतरा भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रतिगमनको विरुद्धमा भएका सबै शक्तिसँग कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । जुन शक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रतिगमनका पक्षमा छन्, उनीहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध देखा परेका शक्ति वा उनीहरूको बिचको गठबन्धनमाथि पूरै हमला गर्ने वा त्यस प्रकारको गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । परस्परका विभिन्न मतभेदका बाबजुद प्रतिगमनका विरुद्धका शक्तिका बिचमा देखा परेको एकता तथा उनीहरूको संयुक्त सङ्घर्षका कारणले नै ओलीको प्रतिगमन पराजित भएको वास्तविकता उनीहरूका अगाडि छ । त्यसैले त्यस प्रकारको एकतालाई सफल हुन नदिन उनीहरूले पूरै शक्ति लगाउने छन्; किनभने, प्रतिगमनका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिको बिचको एकताको असफलताबाट नै उनीहरूले आफ्नो सफलता वा भविष्यको आशा गर्न सक्दछन् ।

प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको सिलसिलामा यी दुबै प्रकारका भ्रमका विरुद्ध जनताको चेतना उठाउन पनि हामीले लगातार प्रयत्न गरिरहनुपर्दछ ।

जस्तो कि माथि पनि भनियो, नेपालमा एकातिर, प्रतिगमन र अर्कातिर, अग्रगमनका बिचको सङ्घर्ष लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । २०१७ वा २०५९ सालमा उनीहरूको विजय पनि भएको थियो । तर उनीहरूको त्यस प्रकारको विजय अस्थायी थियो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले ओलीको पराजयले पनि त्यो कुरालाई पुनः प्रमाणित गरिसकेको छ । तर अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू अग्रगमनलाई पराजित गर्नका लागि प्रयत्नशील छन् । अन्तमा यो दुई धारका बिचको सङ्घर्ष अग्रगमनको विजयमा नै टुङ्गिने छ । तर त्यो कारणले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनको खतरालाई कम मूल्याङ्कन गर्नुहुँदैन र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको पक्षलाई हामीले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । यो कुरा एकदम स्पष्ट छ कि गतकालमा प्रतिगमनका विरुद्ध बारम्बार सङ्घर्ष गर्दै आएको कारणले जनताले पुरानो प्रकारको प्रतिगमन, अर्थात्, राजावादी प्रकारको प्रतिगमनलाई राम्रोसित चिनेका छन् । तर प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा पुनः अन्य दुई प्रकारका रूपका कारणले जनतामा नयाँ प्रकारको भ्रम पैदा हुन सक्दछ । प्रथम, ओली वा उनको पक्षको एमालेले कम्युनिस्ट प्रकारका कुरा गरेर पनि कैयौँ भ्रम दिन सक्दछ ।

त्योबाहेक कतिपय वामपन्थी पक्षले नयाँ जनवाद वा समाजवादको कुरा गरेर पनि बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गरेर प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्याउन सक्दछन् । त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको सिलसिलामा यी दुबै प्रकारका भ्रमका विरुद्ध जनताको चेतना उठाउन पनि हामीले लगातार प्रयत्न गरिरहनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *