प्रतिगमन तथा नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश विरुद्ध मूल प्रवाहद्धारा भारतव्यापी रुपमा आन्दोलन

शेयर यहाँबाट गर्नुहोस्
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

406 जनाले पढ्नु भयो ।

नयाँ दिल्ली, २८ मई । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय समिति, एघार क्षेत्रीय समिति र २ राज्य समितिहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट नेपाली दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसी र महासचिव ठाकुर खनालले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासचिव खनालले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा विघटित संसदको पुनस्र्थापना, २०७८ जेष्ठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी ध्यादेशलाई खारेजी र जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्व दिनको लागि माग गरिएको छ ।

दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिका तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र सचिव जनकराज पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरि दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । त्यस्तै मध्य दक्षिण क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेल र सचिव खिम बहादुर विकले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

मध्य पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष खुमबहादुर पुन र पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष बेदबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ ।

सुदुर पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष प्रेम सापकोटा र सचिव त्रिभुवन भट्टराईले संयुक्त हस्तारक्ष गर्नुभएको छ भने पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष विक्रमसिंह राणा सचिव शालिकराम आचार्यले संयुक्त हस्तारक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

मध्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष बेल बहादुर रजाली मगरले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । त्यस्तै मध्य भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट हस्ताक्षर गरि सचिव नारायण सापकोटाले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । उत्तर भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामप्रसाद बस्यालले हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

त्यस्तै पूर्वी भारत क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा र सचिव गिरीराज परियारले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, भने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हिमलाल क्षेत्री सचिव कृष्ण क्षेत्रीले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

हिमाचल राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष शोभाखर पन्थले र उत्तराखण्ड राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष टेकप्रसाद कंडेले हस्ताक्षर गरि दूतावास मार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

एघार क्षेत्रीय समिति र दुई राज्य समितिहरुले बुझाउनु भएको उक्त ज्ञापन पत्रहरुमा स्थानीय समस्याहरुलाई समेत समाधानका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको ज्ञापन पत्र तल प्रस्तुत गरिएको छ :

“हामी भारतस्थित नेपालीहरु देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको लागि चलेका आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हँुदै आएका छौँ । महामहिम ज्यूलाई ज्ञात भएकै विषय हो, निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धका विभिन्न आन्दोलनहरू, २०४५–४६ को जनआन्दोलन, राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरुद्धको आन्दोलन, २०६२–६३ को महान–जनआन्दोलन र संविधान निर्माणपछि राष्ट्रियताको पक्षमा नाकावन्दीको विरुद्धको आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनहरूमा भारतस्थित नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले भारतस्थित नेपालीहरूले गरिरहेको चिन्ता बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न मागहरू महामहिम राष्ट्रपति ज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. २०६२–६३ को वलिदानीपूर्ण महान–जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरू संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हुन् । अहिले आन्दोलनका उपलब्धिहरूका साथै राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा उत्पन्न भएको छ । सरकारले प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई कुल्चिदै संसदको विघटन गराउनु जनमतको अवहेलना हो । शक्ति परिक्षण गर्ने स्थल सङ्घीय व्यवस्थापिक (संसद) हो । अतः महामहिमको कार्यालयबाट २०७८ जेष्ठ ८ गते जारी गरी संसद विघटन गरिएको छ । त्यसलाई खारेज गरी संसदको पुनर्वहाल गरियोस् ।

२. नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको खण्डमा गैर नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता लिई नेपालमै नेपाली नागरिकहरू अल्पसंख्यक बन्ने र देश फिजीकरण हुने खतरा भएको हुँदा कैयौं राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । स्वयं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र वहाँको दलले समेत लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । सो विधेयकलाई संसद विघटन रहेको अवस्थामा २०७८ जेष्ठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसलाई तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।

३. वैश्विक महामारी कोरोनाले मानव समुदायलाई नै आतङ्कित बनाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारणले लाखौँ जनता सङ्क्रमित भई जीवन रक्षाका लागि संघर्षरत छन्, करिब ७ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवं आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशमा स्वास्थ्य सामाग्री– पीपी किट, कोरोना परिक्षण किट, जीवन रक्षक औषधी, अक्सिजन, भ्यान्टीलेटर, अस्पतालमा वेड आदिको अभाव छ । सङ्क्रमण रोक्न गाउँ–शहर सबैतिर निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भङ्ग गरी ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनु सरह हो । अतः राष्ट्रले अन्य सबै विषयहरूलाई गौण महत्व दिई जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्व दिनको लागि माग गर्दछौँ ।

हामी महामहिम ज्यूबाट पूर्ण आश्वस्त छौं, उपर्युक्त विषयमा महत्वका साथ विचार गरी यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्नु हुनेछ ।”

सम्पूर्ण ज्ञापन पत्र पढनका लागि  PDF मा जानुहोस्

Gyapan Patra 28 May 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *