प्रतिगमन तथा राष्ट्रियता

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

337 जनाले पढ्नु भयो ।

मनोज भट्ट ##

१. गत साल पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी तथा असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गरेदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चा एकल रूपमा तथा प्रतिगमन विरोधी राजनैति दल, सङ्गठन तथा समूहसँग मिलेर ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छ । ओलीलाई निर्णायक रूपमा बहिर्गमन गरिएन भने आगामी दिनमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध उनको भूमिकाले झन् गम्भीर रूप लिने खतरा पैदा भएको छ । त्यसबाट २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनका उपलब्धि गुम्नुका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई पनि गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यसैले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरू प्रतिगमनका विरुद्ध एक भएर संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संयुक्त आन्दोलनबिना ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिने छैन ।

२. हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहँदा प्रतिगमनका विषयमा केही भ्रम पनि देखिएका छन् । त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपयले अहिले ओलीले राजनैतिक प्रणाली गणतन्त्र खतम नगरेको, दलमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको सङ्कटकाल नलगाएको, राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रहेकाले यसलाई प्रतिगमन मान्न सकिन्न भन्ने तर्क गरेर अन्जानमा वा जानी जानी योजनाबद्ध ढङ्गबाट भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् ।

राजाको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी र हुकुमी शासनलाई खतम गरेर गणतन्त्र, विधिको शासन तथा संविधानको सर्वोच्चता भएको शासन स्थापना भएको हो । त्यस अर्थमा राजाको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी र हुकुमी शासनभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन संविधानको सर्वोच्चतासहितको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अग्रगामी हुन्छ । कसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चतासहितको व्यवस्थालाई खतम गरी पुनः निरङ्कुश स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शासनतर्फ देशलाई लिएर जान खोज्छ वा षड्यन्त्र गर्छ भने त्यो प्रतिगमन हो ।

सामान्यतया राजनैतिक शब्दावलीअनुसार पनि प्रतिगमनको सामान्य अर्थ उल्टो यात्रा हो । बृहत् नेपाली शब्दकोषमा प्रतिगमनलाई “पछिल्तिर फर्कने काम” भनि अथ्र्याइएको छ अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा पछिल्तिर फर्केर अधिनायकवाद वा निरङ्कुशतातर्फ फर्किनु हो । त्यसैले ओलीको कार्यलाई संविधानको वा संविधानको कुनै धाराको अतिक्रमणको सीमासम्म मात्र सीमित गर्ने कार्य सही हुन सक्दैन । संविधान वा संविधानको कुनै धारालाई अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई ओलीको राजनीतिक उद्देश्यबाट अलग गरेर हेर्ने कार्य हुने छ ।

ओलीको राजनीतिक उद्देश्य के छ ? त्यो कुरा सबैका अगाडि प्रष्ट छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीका आम विशेषतामध्ये कुनैमाथि अङ्कुश लगाउनु पनि नियन्त्रित प्रजातन्त्रतर्फ (गाइडेड डेमोक्रेसी) धकेल्ने कार्य पनि प्रतिगमन नै हुन्छ ।

३. ओलीको राजनीतिक उद्देश्यमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ओली कुनै पनि हालतमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी पार्टीएकता, जननिर्वाचित संसद, देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध खडा भएका छन् । पार्टीएकता, जननिर्वाचित संसद, राष्ट्रियताका विरुद्ध खडा हुने कार्य उनको एकल शक्तिले मात्र भएको छैन । त्यसका पछाडि भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिले समेत काम गरेको छ ।

गत साल कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग ओलीको भेटघाटपछि देशमा ठुला ठुला अप्रत्यासित राजनीतिक घटना घटेका छन् । त्यो कुनै संयोग होइन, योजनाबद्ध ढङ्गबाट ती राजनीति घटना घटाइएका छन् । भारतका कूटनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालमा ओली सरकारसँग मिलेर राजतन्त्र तथा हिन्दु राज्य ब्युँताउन कोसिस जारी राखेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यो आरोपका पछाडि कुनै राजनीतिक कलाबाजी नभएको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लागिरहेको छ । देशभित्रका तथा बाहिरका संविधान विरोधी शक्ति र ओली एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसबाट पनि ओलीको अभीष्ट के हो वा ओलीमार्फत् संविधान विरोधी शक्तिले कुन प्रकारको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहेका हुन ? प्रष्ट छ ।

यी सबै कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीको कार्यलाई प्रतिगमन नदेख्ने वा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष नगर्नाले प्रतिगमनका साथै देशको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता खतम गर्ने प्रतिगामीको उद्देश्यलाई झन् बल पुग्ने छ ।

५. कोभिड महामारीका कारण प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा उत्रिने सम्भावना नभएका कारणले हामीले कानुनी सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । तर अब आन्दोलनलाई कानुनी सङ्घर्षसम्म मात्र सीमित गरेर हुँदैन, कानुनी सङ्घर्षका साथै जनपरिचालनसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरूले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमाथि प्रहार गर्ने तथा आन्दोलनका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने पूरा शक्ति लगाउन सक्दछन् र लगाई पनि रहेका छन् । तर त्यसका साथै प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई वाम सङ्कीर्णतावादी कोणबाट अगाडि आउने गरेका विचारले समेत काफी भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ, जसको परिणाम प्रतिगमनलाई नै सेवा पुगिरहेको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाभन्दा अगाडि जान सक्ने अहिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्माण भएको छैन । त्यसैले विद्यमान उपलब्धिको रक्षामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यक छ । विद्यमान व्यवस्थाभन्दा अगाडि जान पनि नसक्ने, विद्यमान व्यवस्थालाई रक्षा पनि गर्न सकिएन भने देश प्रतिगमनमा जाने छ । तर वर्तमान संविधान जुन २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि हो, त्यसको रक्षाको प्रश्नलाई संसदवादी कार्यदिशा बताएर “क्रान्तिकारी” हरूबाट वर्तमान संविधानमाथि आक्रमणका लागि प्रतिगामीलाई मैदान उपलब्ध गराइदिने काम भइरहेको छ । त्यसबाट हामी सतर्क रहनुपर्ने त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्षसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

६. प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले काङ्ग्रेससँग गरिएको सहकार्यमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने गरिएको छ । काङ्ग्रेस नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुस्मनशक्ति भएको वा काङ्ग्रेसी शासनमा काङ्ग्रेसबाट हामीमाथि दमन भएको हुनाले, प्रतिगमन परास्त भएर काङ्ग्रेसको सरकार बने पनि आगामी दिनमा उसले जनघात र राष्ट्रघातलाई नै निरन्तरता दिने भएकाले एमालेको सरकारलाई फालेर काङ्ग्रेसको सरकार निर्माणका लागि गरिने आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको तर्क गरिँदै छ ।

निश्चित रूपले नेका वर्गीय आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुस्मन नै हो । त्यसबारे हामीमा कुनै दुविधा छैन । तर राजनीतिक रूपले नेका गणतन्त्रको पक्षधर राजनीतिक शक्ति हो र अहिले नेका ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको छ । त्यस अर्थमा नेकासँग प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो तात्कालिक नीति मिल्न गएको छ । तात्कालिक नीति मिलेको हुनाले प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि नेकासँग हामीले गरेको सहकार्य माक्र्सवादसम्मत नै छ ।

प्रतिगमन परास्त भइसकेपछि नेकाले के गर्ने हो ? त्यसबारे पनि हामीमा कुनै भ्रम छैन । नेकाका लागि यो व्यवस्था नै मुख्य राजनैतिक साध्य भएकाले ऊ भोलि सरकारमा जान सक्ने कुराका कारण प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको वर्तमान चरणमा नेकासँग सहकार्य अस्वीकार गर्नु वा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई नेका र एमालेको ओली पक्षधरबिच एउटाको सरकारलाई हटाएर अर्काको सरकार बनाउने बिचको लडाइसम्म हो भन्ने सोचाइ बनाएर तटस्थ बस्नुको अर्थ प्रतिगमनलाई नै कायम राख्नु हुने छ ।

संयुक्त आन्दोलनबिना ओलीको प्रतिगमनलाई एक्लाएक्लै सङ्घर्ष गरेर परास्त गर्न सकिने अवस्था छैन । निरङ्कुशताका विरुद्ध विगतमा पनि हामीले नेकासँग लामै सहकार्य पनि गर्दै आएका छौँ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनका विरुद्ध नेकासँग हाम्रो झण्डै ३÷४ वर्षसम्म सहकार्य भएको हो । दुस्मनशक्तिसँग पनि निश्चित राजनीतिक मुद्दाका आधारमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युस्टिले सहकार्य गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । अहिले आएर ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध हामीले नेकासँग गरेको सहकार्य कुनै नौलो, अनौठो वा सिद्धान्तहीन होइन ।

७. सामान्यतया देशभित्रको राजनीतिक सङ्कट, अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार तथा गृहयुद्धबाट लाभ उठाएर विदेशी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गरी आफ्ना राष्ट्रियस्वार्थ लाद्ने गरेको पाइन्छ । नेपालजस्तो पिछडिएको, अल्पविकसित मुलुकको हकमा त्यो कुरा झन् बढी लागु हुन्छ ।

अझ त्यसमा पनि भारतले वर्षौँदेखि नेपाललाई हैदरावाद, जम्मुकस्मिर, सिक्किम, भुटान, फिजी बनाउनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई नेपाल टुक्राउने आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने र फाल्ने पनि गरिरहेको छ । नेपालमा चल्ने न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई पनि साथ दिने र त्यसको बदलामा समेत पहिलेको भन्दा थप आफ्नो स्वार्थ लाद्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भारत नियन्त्रित अराजकताको अवस्था सृजना गरेर यहाँका शासकहरूको भय दोहन समेत गरेर आफ्ना स्वार्थ लाद्ने गरेको छ ।

मधेससा अशान्ति, अराजकतालगायतका सबै गतिविधि भारत नियन्त्रित थिए । अहिले पनि भारतले तात्कालिक नेकपा (नेकपा) भित्रको अन्तरसङ्घर्ष र फुट, ओलीको सत्तामा टिकिरहने महत्त्वाकाङ्क्षालाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारत नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गरेर राजतन्त्र र हिन्दु राज्य ब्युँताउन चाहान्छ ।

नेपालको नागरिकता नीति थप खुकुलो बनाएर नेपालमा बसोबास गरिरहेका र जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाएर राज्यको कार्यकारी स्थानमा भारतीयलाई पुर्याउन चाहन्छ । नेपालको कार्यकारी स्थानमा भारतीय पुगे भने त्यसको परिणाम के होला ? सबैको अगाडि प्रष्ट छ । त्यसले देशको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न पनि एउटा गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । त्यसैले हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका साथसाथै राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नमा समेत आन्दोलनमा जोड दिनुपर्छ ।

८. ओलीको सत्तासङ्कट टार्ने भारतले महतो, ठाकुर नेतृत्वको मधेसवादी समूह मार्फत ओलीलाई सहयोग पुराएको थियो । सहयोग गरे बापत ओलीले मधेसवादी समूहका १५ जना सांसदमध्ये ११ जनालाई मन्त्री बनाएर गुन तिरेका थिए । मधेसवादी सरकारमा सामेल हुनुभन्दा अगाडि नै ओलीले भारतको गुन तिर्न राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको नागरिकता अध्यादेश विधेयक जारी गरेको थियो । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । मुद्दा फैसला हुन बाँकी नै छ । नागरिकताको माध्यमद्वारा समेत भारतले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध काम गरिरहेको छ । नागरिकता र राष्ट्रियताका बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने गर्दछ । तसर्थ यो अन्तरक्रियामा नागरिकता नीतिका बारेसमेत छलफल गर्नु असान्दर्भीक हुने छैन ।

९. नेपालले आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर नै नागरिकतासम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी नै लगातार विदेशी अझ त्यसमा पनि भारतीयलाई नागरिकता दिई नेपालको नागरिक बनाउने होडजस्तै चलिरहेको छ, जसको परिणाम वास्तविक नेपालीहरू नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई छिमेकलगायतका अन्य मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने भारतीय विदेश नीति पनि रहँदै आएको छ । भारतको त्यो नीतिको परिणाम फिजी, मौरिसस, उत्तर अमेरिकी महाद्वीपअन्तर्गत गुयना, सुरिनाम, ट्रिनिडाड स्ता मुलुकका स्थानीय रैथाने अल्पमतमा परी भारतीय बहुमतमा पुगेका छन् । क्यानडामा पनि भारतीय, अझ त्यसमा पनि भारतीय पञ्जाबीको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले ती देशका शासन प्रशासनसमेतमा भारतीय मूलका मान्छेहरू हावी भएका छन् । त्यसको परिणाम भारतीय मुलका सरकारका विरुद्ध फिजी र सुरिनाममा सैनिक विद्रोहसमेत भएको पाइन्छ ।

१०. भारतीय तमिललाई श्रीलङ्कामा नै ब्यवस्थापन गर्न भारतले त्यहाँ आफैले उत्पन्न गराएको जातीय लडाइँ र त्यसबाट सृजना भएको गृहयुद्ध र कथित शान्ति स्थापनाका लागि भारतले श्रीलङ्कामा गरेको सैन्य हस्तक्षेपसमेत हामी सबैका अगाडि ताजै छ । नेपालको तराईमा भारतको स्थिति सुदृढ हुनुका पछाडीको मुख्य कारण नै गैरनेपालीलाई विभिन्न बहानामा बाँडिएको नागरिकताको परिणाम हो । भारतले तराईमा आफू पक्षीय दल खोलेर नेपालको राजनीतिमा लगातार हस्तक्षेप गरि रहेको हामी सबैका अगाडि स्पष्ट छ ।

११. राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकता अध्यादेशले त्यो खतरालाई झन् बढाइदिएको छ । नेपालको भूराजनीति अवस्था विशिष्ट प्रकारको छ । नेपालको उत्तरमा विशाल चीन छ भने दक्षिणमा विशाल भारत छ । नेपाल भारतका बिचको सबै सिमानाका खुल्ला छन् । उत्तरतर्फबाट पनि तिब्बती शरणार्थी लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालको नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । झन् भारत सरकारले त योजनाबद्ध ढङ्गबाट नै भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गराउने बसोबास तथा रोजगारको व्यवस्था मिलाउने उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन नेपाललाई लगातार दबाब दिने गरेको र दबाबका अगाडि नेपाल सरकारले आत्मसमपर्णवादी नीति पनि अपनाउने गरेको छ ।

१२. वि.स. २००९ सालदेखि भारतीयलाई विभिन्न कानुन बनाएर लगातार नागरिकता दिँदा पनि भारतीयको नागरिकताको भोक वा तिर्खा मेटिएको छैन । हरेक राजनीतिक सङ्कट वा आन्दोलनमा सरकारको परिवर्तनमा नागरिकताको मुद्दा लगातार भारतले उठाउने गरेको छ । नेपालका शासकलाई सत्ताबाट हटाइदिने भयदोहन र दबाब दिएर वा सत्तामा पुर्याइदिने प्रलोभन देखाएर आफ्नो अनुकूलको नागरिकता नीति बनाउन सफल हुँदै आइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा शासकवर्गले नागरिकतालाई आफ्नो सत्ता सङ्कटमोचनको अस्त्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । २०४६, २०६२–६३ को जनान्दोलनमा भारतले सहयोग गरेको नाममा नागरिकतासम्बन्धी नीति फितलो बनाएर भारतलाई गुन तिर्ने काम भयो । ओलीको सत्ताको संरक्षणका लागि नै राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण जन्म तथा बसोबासको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति नेपालका लागि आत्मघाती सावित हुँदै गइरहेको छ । स्वयम् अमेरिकाजस्तो धनी तथा साधनश्रोत सम्पन्न मुलुकले समेत अमेरिकाको माटोमा कोही विदेशी जन्मिएका कारण मात्र नेपालको जस्तो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

उपर्युक्त अवस्थालाई हेर्दा नेपालको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता गम्भीर समस्या तथा सङ्कटमा छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षका लागि सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यभार बनेको छ ।

(२०७८ असार ११ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा प्युठानद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव भट्टद्वारा प्रस्तुत आधारपत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *