बुटवल । प्रदेश ५ को आव २०७७÷७८को बजेट माथी विषयगत छलफलमा भाग लिदै राजमो प्रदेश सांसद तारा जिसीले प्रदेशको विकास नीति देखाउने दाँत मात्र भएको ठोकुवा गर्नुभएकोछ । कहाँ कति बजेट कुन कुन शिर्षकमा जिल्लागत रुपमा बजेट विनियोजन भयो तथ्य र प्रमाणहरु आफै बोलेको भन्दै “जहा होचो, त्यही घोचो” को गाउले उखान प्रदेश सरकारले सिद्द गरेको कटाक्ष गर्नुभयो ।
सरकारलाई आनै पहिलो स्थितिपत्रको स्मरण गराउँदै प्रदेश भरमा अत्यन्त पिछडिएका, अविकसित र गरिवी रेखामुनि रहेका जनताको संख्या अत्याधिक भएको भनी प्युठान र कपिलवस्तु जिल्लालाई बताईएको थियो, तर विकास र अवसर दिने वेलामा सधै पक्षपात गरिएको र जनताको अबस्था माथी उठाउन कहिल्यै प्राथमिकता नदिएको भन्दै “कुराले मात्र बटुकामा दुध पर्दैन” भनी ब्यंग गर्नुभयो ।
समयमा योजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने कुरा ठीक भएको भन्दै योजना ठेक्का लिएर काम नगरी योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई दण्ड सजाय गर्ने कि नगर्ने ? यस विषयमा सरकारको मौनता रहस्यमय भएको बताउनुभयो । योजना जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रतिबर्ष रकम थपेर पुरस्कृत गर्ने प्रथा बन्द गरी दण्ड र जरिमानाको साथै एउटा योजना पूरा नगर्दै थप ठेक्का दिन रोक लगाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको भन्दै त्यस अनुसार प्रतिफल नआएको तथ्य प्रस्तुत गर्नु भयो । सरकारको फितलो र अपारदर्शी विकास नीतिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको र गणतन्त्र समेत धरापमा परेको बताउनुभयो । विकासको प्रतिफल प्राप्तीको लागि कर्मचारी र आना कार्यकर्तामा भर पर्नु भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका माननीयको नेतृत्वमा कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोली बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जिसीले भौगर्भिक र वातावरणीय हिसावले शंवेदनशिल क्षेत्रमा श्रममा आधारित निर्माण पद्दती अबलम्वन गर्ने सरकासको नीति सकरात्मक रहेको औल्याउँदै वातावरणीय, पर्यावरणिय, भू–स्वखलन तथा रोजगारीका दृष्टिले पनि उपयुक्त भएको भन्दै उक्त कार्यक्रम ठोस योजना र क्षेत्र मूर्त रुपमा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर कपुरकोट मार्ग छिटो छरितो सम्पन्न गर्न विशेष जोडको माग गर्दै कोइलावास भालुवाङ मच्छि भिमगिठे सडक भारत नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो दूरीको अत्यन्त पुरानो त्रिदेशिय रणनैतिक महत्वको सडक भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको थियो । अहिले ठेक्का तोडिएको र प्रदेशको जिम्मा रहेपनि उपयुक्त ध्यान नपुग्नु र रकम पनि नाम मात्रको विनियोजन गरिनु दुखदायी भएको जिसीले बताउनु भयो ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्ति वर्गको पहिचान कार्य विधि अनुसार नै हुने भनिएता पनि ब्यवहारमा त्यस्तो नभएको सर्वत्र गुनासो र असन्तोष रहेको औल्याउँदै कैयौं घरबार विहिन र लालपूर्जा विहिन भएको यो कार्यक्रमको विधिले त्यो तप्कालाई नसमेटको भन्दै सुधार र पूर्णताको आवश्यकता भएको जिसीको भनाई थियो ।
