प्रवासी नेपालीको मताधिकारको सवाल

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

519 जनाले पढ्नु भयो ।

नेपाल तथा भारतका जनता एक—अर्काको मूलुकमा आवात—जावात गर्ने इतिहास शदियौं पुरानो रहेको छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु र अधिकांश राज्यहरुमा बिभिन्न प्रकृतिका जागिर, पेशा, व्यवसाय आदिमा संलग्न प्रवासी नेपालीको संख्या लाखौंमा छ । नेपालीहरुको सघन उपस्थितिलाई संख्यामा यति भनेर यकिन साथ भन्न सकिने आधार नभए पनि देशबाहिर अवस्थित नेपालीको संख्या कुल नेपाली संख्याको झण्डै एक–तिहाई हाराहारीमा छ । प्रवासिन वाध्य पारिएका नेपालीहरुको ठूलो संख्या भारतमै छ । त्यसैले पनि नेपालको प्रारम्भिक सामाजिक जागरण, रुपान्तरण र आजको सम्भव एवं सार्थक राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमश्रमजीवी भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले विगत लामो समयदेखि अनवरत रुममा पुर्याएको योगदानबारे हामी सबैलाई अवगत नै छ ।

इतिहास निर्माणका यी समयक्रममा नेपाली समाजमा व्यप्त अन्याय–अत्याचारका विरुद्ध लड्ने, राणाशाही विरोधी आन्दोलन २००७ को जग बसाल्ने, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संगठित ढंगले संघर्ष गर्ने, ०४६ सालको जनआन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्ने र पछिल्लो ०६२–०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको प्रारम्भिक बाहक बन्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रवासी नेपालीहरु राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन हुने सरकारहरुबाट उपेक्षाको सिकार हुँदै आउनुपरेको छ । जिम्मेवार राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, दुर्भाग्यपूर्ण नेपालको प्रत्येक लोकतान्त्रिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण रहेता पनि त्यसपछि बन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदैव उपेक्षित रहियो । देशको सार्थक राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका कुनै पनि क्षणमा हामीलाई सम्झिएन । अझ कतिपय सन्दर्भहरुमा त हामीमाथि भएका बेवास्ताहरुका कारण अपमानित समेत भएको महशुस हामीले गरेका छौं ।

अंग्रेजी साम्राज्यवादीहरुसँग भएको १८१६ को सुगौली—सन्धिले नेपाललाई अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिणत हुनपुग्यो । १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रता पश्चात ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले पनि नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपमा कुनै अन्तर ल्याएन । नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को धारा ७ मा उल्लेखित छ कि दुबै देशका नागरिकहरु एकअर्काका देशमा निर्वाधरुपमा आवत—जावत गर्न पाउने, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग धन्दा, ठेक्कापट्टा आदि गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने आधिकार प्रदान गरेको छ । तर, हाल आएर भारतका केन्द्रिय तथा प्रान्तिय सरकारहरुले नेपालीहरुलाई सरकारी तथा गैरसरकारी नोकरीमा राख्दा डोमिशाइल प्रमाण—पत्रको माग गर्ने गरेको छ । हामी नेपाली नागरिक हौं र १९५० को सन्धिको तहत आवत–जावत गर्ने गरेका छांै भने हामी भारतको स्थानीय निवास प्रमाण—पत्र कसरी प्रस्तुत गर्न सक्दछौं ? उक्त प्रमाण—पत्रको अभावमा नेपालीहरुलाई नोकरीबाट वन्चित गरिन्छ जो कि १९५० को सन्धिको सीधा—सीधा उल्लघंन हो ।

२०६२/०६३ को महान जनआन्दोलन पश्चात नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई राजतन्त्रको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी आफ्ना सन्ततिहरुको सुखमय भविष्यको कल्पना गरेका थिए । दलहरुको गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ सत्तामोहका कारण राष्ट्रहित विपरित कयौं निणर्यहरु गर्दै कुर्सीको खेलमा रमाउन पुगेकै कारण राष्ट्र गम्भिर संकटमा भासिन पुग्यो । जन्मको आधारमा नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र विभाजन, (जन्मको आधारमा दिएको नागरिकताको सन्दर्भमा स्वयम् सरकारले २७ लाख विदेशीहरुले नागरिकता पाएको बताएको छ ।) अर्कोतिर,विदेशिनेवाध्य पारिएका आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेशमा हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनहरुमा मतदानमा सहभागी गराउन नसक्ने सरकार कसरी राष्ट्रिय भन्न सकिन्छ र ?

२०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनको उपलब्धी भनेको गणतन्त्रको घोषणा नै हो, जसलाई संस्थागत नगरी महान जनआन्दोलनको उपलब्धीको रक्षा हुन सक्दैन । त्यसको लागि महत्वपूर्ण कडी हो— संविधानसभा निर्वाचन । यसक्रममा राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरी संविधान निर्माण नगरिकन संविधानसभाको अवशान हुन पुग्यो । संविधानसभाको विघटनका कारक तत्वहरु अहिले पनि समाजमा विद्यमान नै छन्,जुन कुरा आम नेपालीलाई सर्वविदित नै छ । दलहरुले एकआपसमा दोषारोपण गरेर पन्छिन चहेतापनि उक्त दोषबाट उम्किन सक्दैनन् । जबसम्म उक्त कारकतत्वको निवारण गरिन्न । परिस्थितिमा परिवर्तन हुन सक्दैन, जसको कारण राष्ट्रकै अस्तित्व संकटमा परेको देखिन्छ ।

हामी प्रवासी नेपालीहरुको नेपालप्रति गरेको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । विश्व आर्थिकमन्दिको दौरबाट संकटग्रस्त हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै असर परेन । त्यसको लागि हामी प्रवासी नेपालीहरुको रेमिटेन्सले खेलेको भूमिकालाई कसले अस्वीकार गर्न सक्दछ र ? तर, स्वयम् हाम्रो देशको सरकारले त्यस्तो महत्वपूर्ण वर्गप्रति उपेक्षाको नीति अपनाइरहेको छ । प्रवासी नेपालीको श्रमबाट मुलुकमा करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैया रेमिटेन्सको रुपमा भित्रिने गरेको छ । तर,यसको अधिकांश रकम मुलुकको अनुत्पादक कार्यमा खर्च हुन्छ । जसले गर्दा मुलुक विकासको गतिमा विश्वसामु लगातार पिछडिदै गइरहेको छ ।

विगतका सबै सरकारहरु समक्ष मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको प्रतिनिधि संस्थाको हैसियतले बारम्बार उठाउदै आएको विषय यो हो कि स्वदेशमा हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनहरुमा विश्वको जुनसुकै देशमा रहेको भए पनि प्रवासी नेपालीलाई कार्यरत मुलुकहरुमा नै मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने तथा समानुपतिकरुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सुविधा उपलव्ध गराइयोस्, एक—तिहाई युवा मतदाताहरुलाई मतदानबाट वन्चित गरिएको निर्वाचनको के महत्व ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *