प्रवासी नेपालीहरु प्रति सरकार गम्भिर बन्ने कि ?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

537 जनाले पढ्नु भयो ।

  • देवनारायण पोखरेल

आज हामी नेपाली युवाहरुको बाध्यता र रहर दुबै बनेको वैदेशिक रोजगार अहिले गम्भीर संकटमा परिरहेको छ । कोरोना भाइरसको कारण करिब दुई महिनादेखि प्रवाशी नेपाली मजदुरहरु माथी कहर बर्सिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ । समस्याहरु यति जटिल र कठिन बन्दै गईरहेका छन् कि चाहेर पनि केही गर्न नसकिने अवस्थामा छैन । विश्वस्तरमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण खाडी मूलुकका बहराइन, कुवेत, मलसिया, ओमान, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाली कामदारको स्थिति प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संकटग्रस्त देखापर्न थालिसकेको छ । त्यस्तै दक्षिण एशियाली मूलुक भारत र माल्दिपमा रहेका नेपाली कामदार पनि बढ्दो सामाजिक असुरक्षा भोग्न विवश बाध्य बनिरहेका छन् ।

यस्तो कठिन र जटिल स्थितिमा प्रवासी नेपाली मजदुरहरु आफ्नै घर फर्कने मनस्थितिमा अडिग देखिन्छन् । यो संकटकै घडीमा खाडीको कुवेतमा रहेका भिजा नभएका अवैधानिक रुपमा काम गर्दै आएका झण्डै ७ हजार मध्य ३५ सय नेपाली कामदारलाई ‘एम्नेस्टी’ अवसर दिएर घर फिर्ता ल्याउन सकिने सुखद प्रस्ताव कुवेत सरकारले ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरुको घर फिर्तीमा सरकारी तहको उचित व्यवस्थापन र त्यसको तयारीबारे एकैसाथ प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा उब्जिएको छ ।

कुनै कानुनी झण्झट नहुने गरि र आर्थिक व्ययभार समेत नपर्ने गरि आफ्ना नागरिक घर फिर्ता आउन पाउने यो अवसर खुसीका साथै अर्थपूर्ण पनि छ । यसलाई अब क्रमशः अरू खाडी मूलुक र रोजगारदाता कम्पनीहरु पनि अनुसरण गर्न सिको गरे अबैध रुपमा काम गर्ने प्रवासी मजदुरहरुका लागि सुखद रहने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र, रोजगारी र बजारमा एकैसाथ नसोंचेको संकुचन आएको अवस्थामा स्वभावतः राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफू र आफ्ना नागरिकको ख्याल राख्नै पर्ने अति जरुरी हुन्छ । यस्तो असहज परिस्थिति र संकटकै बेलामा राज्यको उपस्थिति नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । अन्यत्रको दृष्टान्त हेरेर पनि हाम्रो मूलुकको सरकारले आफ्नो श्रोत, साधन र सामथ्र्यले भ्याउँदैन भनेर संधै पन्छिरहन कतई मिल्दैन । अभिभावकीय जिम्मेवारीका दृष्टिले पनि सुहाउँदैन । खाडी मूलुकमा मात्रै झण्डै २० लाख नेपाली कामदार रहेका मध्ये आधा जतिले तत्काल वा अलिपछि घर फर्कन चाहेमा के गर्ने भन्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले तय गर्नै पर्छ ।

आज खाडीका यूएई, साउदी अरब, बहराइन, कतार जस्ता मूलुकहरुमा रहेका नेपाली नियोगको प्रभावकारिता तथा कार्यसम्पादनका बारेमा एकैसाथ सरोकार बढिरहेको स्थिति छ । नजिकको छिमेकी देश भारतमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारको अनिश्चयको दैनिकी र हारगुहार माझ नेपाली कामदारहरुको अवस्था अत्यन्तै भयावह र काहालि लाग्दो देखिन्छ । दिल्लीस्थित नेपाली नियोगले स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिन नसकिरहेको अवस्थामा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका गतिविधिले केही राहत प्रदान गरेको देखिन्छ ।

यो संकट र संषयको घडीमा केन्द्र तहबाट राज्य पद्धति वा परराष्ट्र निर्देशित परामर्शको जति महत्व हुन्छ, त्यति नै स्थानीय तहमा कूटनीतिक नियोगले स्वविवेकको अर्थ रहन्छ पनि । यी निकायका लागि काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने बेला तथा अवसर समेत हो । यो यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि कोरोना संक्रमणका माझ नेपाली कामदारको उद्धार– समन्वय र भरथेगमा उचित समन्वय गर्न नसकिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

झण्डै दुई सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित रहेको बहराइनस्थित नेपाली नियोगको उपस्थिति पनि खोज्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य उपस्थितिको अर्थमा कूटनीतिक नियोगहरूको ‘भिजिबिलिटी’ यस्तै बेलामा देखिनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन । बाहिरी विश्वमा रहेका नेपाली कामदार, विद्यार्थी वा जो कोही समेतले यसबेला राज्य तहले लिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नियमको व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको अवस्था छ ।

सामान्य बुझाइमा लकडाउन कै यो अवधिमा हाम्रो देशभित्र रहेका अन्य देशका विद्यार्थी, पर्यटक वा व्यवसायीहरुलाई क्रमशः उद्धार गर्दै लगिएको दृष्टान्तहरु छन् । भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स सहितका मूलुकले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आफ्ना नागरिक घर फिर्ता लगिरहेको यथार्थ एकातर्फ छ, भने विदेशी भूमिमा जीउ ज्यान थेग्नै मुस्किल परिरहेको अवस्थाका प्रवासी नेपाली मजदुरहरु घर फर्कन पाइने प्रत्येक दिनहरु गनेर घर फर्कने आशा गरिरहेको विषम दृष्य आज हाम्रो सामुन्ने छ ।

जारी संक्रमणको अवस्था अलिक सहज हुनासाथै निश्चित उपाय र प्राथमिकताका आधारमा बाहिरी विश्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई इच्छा अनुसार घर फर्काइने भन्ने सन्देश मात्रै प्रवाह गर्न सके पनि सरकारको उपस्थितिको अर्थ रहन सक्ने थियो । त्यसैले, अझै पनि ‘जहाँ छौ, त्यहीं बस’ भनिरहने वा आफ्ना नागरिकले घर फर्कन चाहेको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ? अल्पकालीन र दिर्घकालीन उपाय पहिल्याउने तथा उचित निर्णय लिने जिम्मेवारी सरकार सामु छ ।

सरकारबाट गम्भीर विषयलाई समय अनुकूल सम्बोधन गर्नमा अब पनि थप ढिलाई भयो भने परिणाम गम्भीर आउने देखिन्छ । साथै खाडीका मुलुकहरुमा यसरी पसिना बगाउने नेपाली मजदुरप्रति सरकार संवेदनशील नहुनु अत्यन्तै दुःखको कुरा पनि हो ।

(लेखकः अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका सचिव हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *