प्रशासनद्वारा गरिएको दमनको चार किसान संगठनद्वारा विरोध

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

237 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहित चार किसान सङ्गठनले खोकनाका किसान विरुद्ध भएको ज्यादतीको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्– “त्यहाँका किसानको ‘जमिन जोगाऔँ, प्राचीन सभ्यता जोगाऔँ’ भन्ने स्थानीय किसानको मागप्रति हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता र समर्थन छ ।”

वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान युनियनका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

२०७७ असार २२ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले विरोध व्यक्त गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन्–

“उपत्यकाको ऐतिहासिक महत्त्वको पुरानो ग्रामीण शहर खोकनाका किसानहरू आफ्नो खेतमा रोपाइ गर्न गएको बेलामा उनीहरूमाथि लाठी र अश्रुग्याँस बर्साएर दमन गर्ने सरकारको निन्दनीय रवैयाप्रति हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यहाँका किसानको ‘जमिन जोगाऔँ, प्राचीन सभ्यता जोगाऔँ’ भन्ने स्थानीय किसानको मागप्रति हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता र समर्थन छ ।

काठमाडौँ—निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने नाममा स्थानीय किसानको उर्वर जग्गा कब्जामा लिने, उनीहरूलाई उचित मुआव्जा नदिने र उनीहरूले आफ्नो खेतमा काम गर्न जाँदा यसरी सयौँको सङ्ख्यामा जनपथ र सशस्त्र प्रहरी भिडाएर दमन गर्ने सरकारको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । किसानमाथि यस्ता दमनकारी घटना दोहोरिन नदिन हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

हामी चार किसान सङ्गठन स्थानीय किसानको थातथलो र उब्जाउ जमिनबाट तर्काएर द्रुतमार्ग बनाउन र जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्ने भए स्थानीय किसानको सक्रिय सहभागिता, स्वीकृति र उनीहरूको रोहवरमा सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा उचित मुआव्जा दिएर मात्र उनीहरूको स्वामित्वको जग्गा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि लिन जोडदार माग गर्दछौँ । यस सन्दर्भमा उपत्यकाको अत्यन्तै उर्वर जमिन सरकारको गलत नीति र भूमाफियासँगको साँठगाँठले आज अनुत्पादक बनेको र यहाँको प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र ऐतिहासिक महत्त्व नै खतरामा परेको कुरासमेत दर्शाउन चाहन्छौँ र जग्गाको अनुचित रूपमा दुरुपयोग गर्ने यस्तो गलत नीतिको जोडदार विरोध जनाउँछौँ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *