- जनकराज पौडेल
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बजेटबारे आम रुपमा केही सुझाव माग्नु भएको छ । सुझाव माग्नु राम्रो कुरा पनि हो । अर्थमन्त्री पौडेलले मागेको सुझाव प्रति विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । उहाँहरुको बुझाई र आवश्यकता अनुसारका सुझावलाई सम्मान नै गर्नु पर्दछ । मैले पनि मेरो बुझाई अनुसार र केही फरक धारणा व्यक्त गर्दैछु । हाम्रा सुझाव बजेटमा समेटिन्छन् नै भन्ने छैन । आम सर्वसाधारणको सुझावले अर्थमन्त्रीलाई केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ, तैपनि आफ्ना धारणा राख्न हामी सबै स्वतन्त्र छौं ।
देशमा महंगी, भ्रष्टाचार, अनिमियता दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको अबस्था छ । उर्जाशील नेपाली युवाहरु त्रिभुवन विमास्थलबाट दैनिक दुई हजार जना भन्दा धेरै रोजि रोटीको लागि अरबका खाडी लगायत विभिन्न देशमा बहिर्गमन हुँदै गइरहेका छन् । यसबाहेक छिमेकी देश भारतमा श्रमको लागि जाने नेपाली युवाहरुको लावालस्कर नै देखिन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय जब कोरोना भाइरस महामारी विश्वब्यापी संक्रमण हुँदै गयो । त्यसले मूल रुपमा विदेशस्थित नेपाली श्रमजीवी मजदुरहरु नै धेरै प्रभावित भएको सबैमा जगजाहेर नै छ । अघिल्लो वर्ष (सन् २०२०) मा लाखौं नेपाली मजदुरहरु विदेशमा विचल्ली परेको सबैलाई अवगत नै छ ।
विदेशस्थित नेपालीहरुले भोग्नु परेका कडा श्रम र न्यून वेतन त्यस माथिका अपमानपूर्ण व्यवहार, ठगी जस्ता कुराहरुको वर्णन गरि साध्य छैन । त्यसका वावजुद कोरोना भाइरसको संकमणका कारण लामो समयसम्म श्रम गरेका स्थलहरु पनि बन्द हुँदा र आफ्नो देश फर्किने अबस्था पनि नहुँदाको पीडा ब्यहोर्नेलाई नै महशुस भएको छ ।
कोरोना भाइरस व्यापक संक्रमण हुँदा आफ्नै देशमा नै केही गर्ने भन्दै पोका पुन्तुरा र पेटमा भ्रुण बोकी हजारौं माईल पैदल गर्दै जनतन नेपाल भित्रिएका मजदुर नेपाली हरु पुनः केही दिनमा भोक, रोग र शोकले उतै फर्कन बाध्य भए । देशमा कुनै उपाय नदेखे पछि बस माफियाहरुसँग महंगो भाडा तिर्दै विच बाटोमा अलपत्र पर्दै भारतमा छिर्ने नेपाली मजदुरहरुको लावालस्कर नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रीले नदेख्नु र सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा सुझाव माग्नु आफैँमा दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
देशमा भ्रष्टाचार रोके मात्र पनि धेरै उद्योग धन्दाहरु स्थापित हुने अबस्था थियो । विदेशमा श्रम गर्ने नेपाली मजदुरहरुले आफ्नो सिप देशमा नै लगानी गर्ने अबस्था सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा देश पनि समृद्धितर्फ उन्मूख हुने अबस्था आउँथ्यो । विडम्बना भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । मूलभुत पक्षलाई विषायन्तर गर्दै अर्थमन्त्रीबाट मागिएको बजेट सम्बन्धी सुझाव आफैमा निम्छरो र निरीह देखिन्छ।
नेपाली युवाहरु हजारौंको संख्यामा प्रत्येक दिन देशबाट बहिर्गमन हुनुको अर्थ देशमा रोजगारको ब्यवस्था छैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई थाह हुनुपर्ने होईन र ?
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुहरुको सहयोगमा स्थापित उद्योग धन्दा पनि निजिकरण हुँदै अन्ततः विस्थापित हुँदै गए । गतवर्ष सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले न उद्योग धन्दा स्थापना गर्यो, न त श्रमजीवीहरुको समस्यालाई नै समेट्न सक्यो । लाखौंको संख्यामा उर्जाशील नेपाली युवाहरु विदेशका गल्ली र अरवका खाडीमा जिविकोपार्जनको लागि भौंतारिएको अबस्थामा र देश भित्रै केही गर्ने संकल्पसहित नेपाल भित्रँदा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न उदाशिनता र असक्षमता देखायो । यो परिवेशमा सरकारका अर्थमन्त्रीको सुझावको के अर्थ हुन्छ र ? हामीलाई लाग्दैन कि अर्थमन्त्री उल्लेखित विषयमा अनविज्ञ छन् होलान् ।
नेपाल सरकार विदेशस्थित नेपाली मजदुरहरुलाई देशमा नै रोजगारको व्यबस्थापन गर्न भन्दा विदेशी कम्पनीहरुसँग दैनिक सम्झौता गर्दै नेपाली युवाहरु लाई देशबाट बहिर्गमन गराउन नै उद्धत देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नेपाली मजदुरहरुले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणबाट ब्रहलुट गर्दै आएको छ। तर विदेशस्थित नेपाली श्रमिकहरुलाई देशमा रोजगारको व्यपस्थापन खोई ? सत्ता र ब्यक्तिगत महत्वकांक्षाद्वारा प्रेरित चिन्तनहरु कहिले काहीँ गोहीका आँशु बगाउन पनि पछि पर्दैनन् त्यस भित्रको स्वार्थ विचित्रको हुन्छ र हुँदै आएको छ।
यदी अर्थमन्त्री महोदयले आत्मैदेखि कपटविहिन सुझाव नै माग्नु भएको हो भने मेरो सुझाव यो छ कि पहिला आसेपासे र स्वम् तपाईं माथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप (वालुवाटार जग्गा प्रकरण) को सत्यता के हो ? त्यो स्पष्ट गर्नुहास् । दोस्रो, बजेट देशको उद्योग धन्दा स्थापित गर्ने र विदेशस्थित नेपालीलाई देशमा रोजगार ब्यवस्थापनको ग्यारेन्टीसहित सोही अनुरुप बजेट प्रस्तुत गर्नुहोस् ।आफ्ना आसेपासे गुट मजवुत पार्ने, देशको ढुकुटी बह्रलुट पार्दै जसरी पनि सत्तामा आउने प्रपञ्च सहितको बजेटले हामी जस्तो विदेशस्थित श्रमजीवीलाई कुनै अर्थ छैन ।
अनि बजेट देश विकासतर्फ उन्मूख होस् । नकाम र आसेपासे पाल्न स्थापित गरिएको प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानीय निकायलाई आत्मनिर्भर बन्ने र पूर्ण अधिकार सम्पन्नको प्रत्याभुति सहितको बजेट उपलब्ध बनाउन गम्भीर ध्यान दिन आवाश्यक छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा विकासको लागि विनियोजन बजेट समयमा नै काम नहुने, फ्रिज हुने, त्यसमा पनि राजनीति पार्टीका टाठा बाठा ब्यक्तिहरुको हाली मुहाली हुने, स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने, आर्थिक अपार्दिशा हुँदै भष्ट्रचार हुने गरेको छ, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बाँकी हजुरको बजेट कहाँ केन्द्रित हुन्छ ? त्यसले नै तपाईं र सरकारको नियत थप प्रष्ट पार्ने छ ।
