बहुमत जुटाउने नाममा अपराधीलाई माफी दिने प्रयास आपत्तिजनक : पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले ओली सरकारले बहुमत जुटाउन अदालतले अपराधी ठहर गरेका व्यक्तिलाई माफी दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले रेशम चौधरीलाई माफी दिने तयारीबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

राजमो उपाध्यक्षसमेत रहेकी सांसद पौडेलले संसदमा बहुमत पुर्‍याउनको लागि अपराधमा संलग्न भएकालाई माफी दिने कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो । टीकापुर घटनामा २ वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको बताउँदै अत्यन्त बर्बर, अमानवीय र जघन्य हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ।

‘टीकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले माफी दिने भन्ने आएको छ । यसबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्नको निम्ति सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो हत्याकाण्डलाई लिएर अहिले राजनीतिक कार्य भनेर माफी दिनु कदापि सही हुन सक्तैन ।

अहिले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनुपर्छ भनेर आएका विचार पनि सही भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। ‘अहिले नेकपाको फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन, सरकार बनाउन, टिकाउन बहुमत पुर्‍याउनको निम्ति अहिले कतिपय पक्षहरुबाट रेशम चौधरीको मागलाई माफी दिन तत्परता देखाएको कुरा आइरहेको छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘यसो भएमा कानुन र न्यायको अवहेलना हुनेछ, अराजनीतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारको यो सौदावाजी हुनेछ ।’

पूर्वनेकपा फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको बताउँदै उहाँले बहुमत पुर्‍याउनकै लागि रेशम चौधरीलाई माफी दिनलागेको दाबी गर्नुभयो । यसो भएमा कानुनन र न्यायको अवमूल्यन हुने, नराम्रो नजिर स्थापित हुने भएकाले सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

थारुहरुमाथि अन्याय भएको बताउँदै उहाँले टीकापुर घटनामा जघन्य हत्या भएकोले त्यसलाई थारु आन्दोलनसँग मिलाउनु राम्रो नहुने बताइन् । थारु नेपालको प्राचीन जाति भएकाले उनीहरुमाथि सदीयौँदेखि शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

‘यसका विरुद्धका उनीहरुको मुक्ति आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, टीकापुर घटनाको नाममा नाबालकको हत्या जघन्य हत्या थियो । त्यसलाई थारु मुक्तिको आन्दोलनसँग जोड्न मिल्दैन ।’ उहाँले यो घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुको विकल्प नरहेको उनले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार