भारतस्थित प्रवासी नेपालीको मताधिकार एवम् अन्य समस्याबारे

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1118 जनाले पढ्नु भयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू
प्रमुख अतिथि एवम् अतिथिज्यू, कलाकार एवम् उपस्थिति सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म खटिएर प्रवासी नेपालीको हकहित, उत्थानका साथै सङ्गठनको विकास र विस्तारमा योगदान पु¥याउनुहुने नेता–कार्यकर्ता सम्पूर्णलाई अभिनन्दन गर्दछौँ एवम् सङ्गठन निर्माणको दौरानमा आहुति दिने सम्पूर्णप्रति श्रद्धासुमन ।

भूमिका
मानव विकासको क्रममा राज्यसत्ताको उत्पत्ति भयो† नियम–कानुन बने, देशका सिमाना निर्धारण भए । भाषासंस्कृतिका साथै जीविकोपार्जनका साधनश्रोतको खोजी एवम् रोजगार तथा व्यापार आदिको आवश्यकताले गर्दा एकदोस्रो देशका नागरिकलाई आपसी सम्बन्धमा बाँधिराख्यो । रोजगारका लागि मानिसहरू देशको सिमानामा सीमित रहेनन्, विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीको सम्भावनाको खोजीमा पुगे । यो अवस्था केवल नेपाल र नेपालीको मात्र नभई विश्वभरिका मानव समुदायको स्थिति यही नै छ ।

प्रवासीले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया र उन्नति, प्रगतिको चाहनाले गर्दा विभिन्न समयमा देशमा भएका परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको विश्वका इतिहास छ ।

नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई हामीले नियाँलेर हे¥यौँ भने भारतसँगको सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि नै रहेको पाउँछौँ । शिक्षार्जन एवम् एकै प्रकारको धर्मसंस्कृति रहेको र धार्मिक मान्यतानुसार विभिन्न देवीदेवताका मठमन्दिर नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा रहेको हुँदा तीर्थाटनका लागि आवागमन गर्ने परम्परा पनि लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । सन् १८१४–१६ को एङ्लो–नेपाल युद्ध र १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको राज्यसत्ताको चरित्रमा भएको परिवर्तनले नेपाललाई सामन्ती शासनबाट अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा बदलियो । अविकसित मुलुकका साधनश्रोतको दोहन गरी नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेको ब्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालका युवाको साहसबाट प्रभावित भई त्यो साहसलाई आफ्नो साम्राज्यको सुरक्षा र विस्तारमा प्रयोग गर्न गोर्खाभर्ती केन्द्रको स्थापना र १९५० को असमान नेपाल–भारत “शान्ति तथा मैत्री” सन्धिपछि रोजगारका लागि भारतमा आउने क्रमको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

भारतस्थित प्रवासी नेपालीको मताधिकार
प्रवासीले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया र उन्नति, प्रगतिको चाहनाले गर्दा विभिन्न समयमा देशमा भएका परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको विश्वको इतिहास छ । त्यस्तै प्रकारले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा पनि प्रवासी नेपालीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । चाहे त्यो राणा विरोधी आन्दोलन होस्, या निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा चलेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका लागि चलेका आन्दोलनमा प्रवासी नेपालीको भूमिका इतिहासमा उल्लेखनीय छ ।

नेपालमा २०६२–६३ को महान् जनान्दोलनबाट प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भारतस्थित प्रवासी नेपालीले नेपालमा रोजगारको अवसर हुने र आफ्नो जीवनको योगदान नेपाल र नेपालीको लागि समर्पण गर्न पाइने आशा गरेका थिए । तर त्यो परिवर्तनपछि बनेका सरकार भारतस्थित प्रवासी नेपालीको आकाङ्क्षामा खरो उत्रिन सकेनन्, उल्टै भारतस्थित नेपालीको समस्याप्रति नजरअन्दाज गरिँदै गयो । रोजगार सम्भावनाको नाममा वैदेशिक रोजगारको नीति ल्याई नेपालबाट झन् धेरै टाढा तेस्रो मुलुकमा पुर्याउने काम भयो । त्यहाँ प्रवासी नेपालीको अवस्था भारतको भन्दा राम्रो छैन ।

आजको परिस्थितिमा भारतस्थित प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयलाई लिएर नयाँ कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने र मताधिकारको प्राप्तिको निम्ति लामबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनले स्वदेशमै रोजगारको अवसर प्रदान गर्न नसकेता पनि केही मौलिक राजनैतिक अधिकार स्थापित गरेको छ । बोल्ने, लेख्ने, सभा–सङ्गठन निर्माण गर्ने, चुन्ने र चुनिने आदि तर राजनैतिक आन्दोलनमा जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गरे पनि प्रवासी नेपालीलाई ‘कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ । नेपाली जनताले सात दशक लामो आन्दोलनको बलमा प्राप्त संविधान सभाको निर्वाचनको ऐतिहासिक अवसरमा एकतिहाइ जनसङ्ख्या वञ्चित रह्यो । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मागलाई मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले उठायो र आन्दोलन गर्यो । प्रवासी नेपालीको त्यो मागलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) एवम् राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य कुनै दलले समर्थन गरेनन् । मूल प्रवाहले उठाएको यो महत्वपूर्ण मागलाई भारतमा रहेका अन्य कतिपय सङ्घसंस्थाले आफ्नो माउपार्टीको राजनीतिक लाइन विपरीत गएर भए पनि समर्थन गरेका थिए । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले समयाभावको बहानामा मूल प्रवाहले उठाएको प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको थियो । राजनैतिक गतिरोधका कारणले संविधान सभाको निर्वाचन अवधि लम्बिएको थियो, तर पनि त्यसलाई लागु गरिन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रशस्त समय मिलेको अवस्थामा पनि लागु गरिएन । यो प्रवासी नेपालीका लागि अत्यन्तै दुःखको विषय थियो र भयो ।

मताधिकार र प्रतिनिधत्वको विषयलाई लिएर भारतका विभिन्न शहरमा जुलुस प्रदर्शन, अन्तरक्रिया, गोष्ठी एवम् हस्ताक्षर अभियानसमेत भए । आन्दोलनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै समर्थन प्राप्त भयो । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिको युगमा समेत मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु मावनअधिकार विरुद्ध हो भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठिरहेको अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलबाट उपेक्षा भएता पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशबाट प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको आशा पलाएको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने आफ्नो न्यूनतम् कार्यक्रममा राखेको छ, तर प्रवासी नेपालीबारेको धारणा भने प्रष्ट्याउन सकेको छैन, किनकि, नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै एकतिहाइ नागरिक प्रवासमा छन्, त्यसमध्य ठुलो सङ्ख्या भारतमा छ । हामी भारतस्थित प्रवासी नेपाली वर्तमान सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने आफ्नो न्यूनतम् कार्यक्रमअन्तर्गत पर्दछौँ कि पर्दैनौँ ? यो प्रष्ट छैन, किनकि, नेपाल सरकारले दक्षिण एसियाली देशभित्र बस्ने नेपालीलाई प्रवासी मान्दैन । आजको परिस्थितिमा भारतस्थित प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयलाई लिएर नयाँ कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने र मताधिकारको प्राप्तिको निम्ति लामबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ ।

हाम्रा माग :

१. भारत प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकका लागि एक वा त्योभन्दा अधिक स्थानमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी आगामी निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन हाम्रो सङ्गठन जोड दिन्छ ।

२. संविधान सभामा प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो, तर भएन । अगामी दिनमा हुने प्रतिनिधि सभामा प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्वको हुनुपर्ने माग गर्दछौँ ।

शङ्कास्पद गतिविधिबारे
७ नोभेम्बर १९७९ मा तत्कालीन अखिल भारत नेपाली एकता समाज गठन भएको थियो । त्यसैको निरन्तरता अहिलेको मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज हो । एकता समाजको स्थापनाका लागि खालि ७ जना संस्थापकको मात्रै भूमिका थिएन, कुनै कामको दौरानमा कैयौँको भूमिका इतिहासमा कोरिन्छन् । कसैको भूमिका भूमिगत रहन्छ, जसको भूमिगत भूमिका रहन्छ, उसको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन भूमिगत शैलीमै हुन्छ । कसको कति भूमिका छ वा छैन ? त्यो बाटोमा चिच्याउँदैमा सही सावित हुँदैन ।

सातौँ अखिल भारत सम्मेलनद्वारा निर्वाचित कैयौँ पूर्ण सदस्यको निधन एवम् कैयौँको स्वदेश फिर्ता र केही सदस्य समितिबाट निश्काशित भएकाले तथा कोरोना महामारीका कारण तत्कालै आठौँ अखिल भारत गर्ने परिस्थिति अनुकूल नभएको हुँदा भेलाद्वारा समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

देशको पिछडिएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाबाट उत्पन्न बेरोजगारीका कारण भारत प्रवेश गरेका नेपालीलाई सङ्गठित गरी उनीहरूको हकहित र अधिकार एवम् नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी आन्दोलनमा सामेल गर्ने सन्दर्भमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । सङ्गठनले उपर्युक्त विषयमा अनेकौँ आन्दोलन गर्नुका साथै व्यापक रूपमा नेपालीलाई सङ्गठित गरेको छ । यस दौरानमा सङ्गठनलाई दिशाविहीन र फुट पार्ने प्रयत्न पनि नभएका होइनन् । तर पटक पटक सङ्गठनमाथिका हमलालाई सचेत कार्यकर्ताको अथक परिश्रमबाट सङ्गठनलाई फुटपरस्त तत्वबाट जोगाउँदै गतिशील बनाउन सफलता मिल्ने गरेको छ ।

सातौँ अखिल भारत सम्मेलनद्वारा निर्वाचित कैयौँ पूर्ण सदस्यको निधन एवम् कैयौँको स्वदेश फिर्ता र केही सदस्य समितिबाट निश्काशित भएकाले तथा कोरोना महामारीका कारण तत्कालै आठौँ अखिल भारत सम्मेलन गर्ने परिस्थिति अनुकूल नभएको हुँदा भेलाद्वारा समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसै आवश्यकलाई पूरा गर्दै सातौँ अखिल भारत सम्मेलनपछिको प्रथम भेला ४ जुलाई २०२१ का दिन सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाबाट कतिपय व्यक्ति आत्तिएर सङ्गठनमाथि हिलो छ्याप्ने कोशिस गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको गतिविधि गर्ने व्यक्तिबाट हाम्रो सङ्गठनका सम्पूर्ण कार्यकर्ता होसियार र गम्भीर हुनुहुन्छ ।

सङ्गठनमा आउनेजाने क्रम पनि चलिरहन्छ । आएका साथीहरू सङ्गठनमा स्वयम्सेवक बनेर समाजको सेवा गर्न आउनुहुन्छ । सकेसम्म सङ्गठनको विकास गर्नुहुन्छ, अनि जानुहुन्छ । यो क्रम जीवित सङ्गठनमा रहिरहने गर्दछ । जोजसले जति सङ्गठनमा योगदान दिए, त्यो कसैले लुकाएर लुक्दैन । जसले पनि जति बेलासम्म इमान्दारीपूर्वक समाजसेवा गर्दछन्, त्यो बेलासम्म जनताको आँखाको नानी बन्छन्, तर विधिविधान, पद्धति, अनुशासनबाट बाहिर गइसकेपछि उसलाई मसारेर राख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । हिजोका दिनमा राम्रो काम गरेको आधारमा वर्तमानमा गरिने गल्तीलाई लुकाउने कोशिस कसैले गर्दछ भने त्यो भविष्यमा नयाँ पिँढीलाई नराम्रो र अँध्यारोतर्फ धकेल्नु नै हुन्छ ।

केही दिनपहिला सङ्गठनबाट निश्काशित कतिपय साथीहरूले ‘मूल प्रवाह’ कै नामबाट एउटा भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो । हुन त त्यो उहाँहरूको पहिलो कार्यक्रम भने थिएन । उहाँहरूको त्यो कार्यक्रम निहित व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकाङ्क्षा र प्रतिशोधको बदलाभावबाट नै गरिएको थियो भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याइरहनु आवश्यक छैन । त्यसबारे उहाँहरूको प्रस्तुति सुन्ने जोकसैले पनि बुझिसक्नुभएको छ । त्यसैले उहाँहरूलाई आलोचना गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन । आलोचना वैचारिक उन्नति र सुधारका लागि गरिन्छ, प्रतिशोध र बदलाभाव पैदा होस् भन्ने उद्देश्यले होइन । तर कतिपय भ्रामक विषयलाई भने हामीले स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।

तत्कालीन अखिल भारत नेपाली एकता समाज देशको कुनै राजनीतिक पार्टीद्वारा सञ्चालित थियो र वर्तमानमा पनि छ भन्ने विषयलाई थापाजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । साथै पछि पार्टीले बोलायो भन्नुको अर्थ पहिला पठाएको थियो भन्ने नै हो । त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद ।

उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन अखिल भारत नेपाली एकता समाजका संस्थापक सभापति गोविन्दसिंह थापाजी लगायत कैयौँ निश्काशित साथीहरूले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । थापाजीले कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने दौरानमा “पछि म अब पार्टीले देशभित्र आउने भन्ने कुराकानी गर्यो” भन्नुभएको थियो । त्यस्तै थापाजीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एकता समाजको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको बताउनुभएको थियो । तत्कालीन अखिल भारत नेपाली एकता समाज देशको कुनै राजनीतिक पार्टीद्वारा सञ्चालित थियो र वर्तमानमा पनि छ भन्ने विषयलाई थापाजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । साथै पछि पार्टीले बोलायो भन्नुको अर्थ पहिला पठाएको थियो भन्ने नै हो । त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद ।

तर उक्त कार्यक्रममा एक जना वक्ता—जो मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजबाट निश्काशित व्यक्ति हुन्—ले आफूलाई अदृष्य शक्तिले कारबाही गर्यो भन्नुभएको छ । उहाँको यो भनाइले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको स्थापना वामपन्थी विरासतबाट भएको हो र अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले मूल प्रवाहलाई वामपन्थी कित्ताबाट केवल सामाजिक सङ्गठनमा परिणत गर्दै अन्यत्रै पुराउन चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँको त्यो चाहाना पूरा भएन । त्यो त्यसैको रोषपूर्ण अभिव्यक्ति थियो भन्ने कुरा उक्त कार्यक्रममा उहाँको प्रस्तुतिबाट नै सावित हुन्छ । त्यसका साथै वहाँले तत्कालीन अखिल भारत नेपाली एकता समाजको निरन्तरता मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज हो, जसलाई यहाँसम्म पुर्याउन स्वदेशबाट श्रद्धेय नेता मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, निर्मल लामालगायत कैयौँ कम्युनिस्ट नेताको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो भन्ने विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न खोज्नुभएको छ ।

त्यस्तै, पेसेवर कार्यकर्ताको बारेमा पनि उहाँको बुझाइ भड्कावपूर्ण छ । मूल प्रवाहले आफ्नो स्थापनाकालदेखि कैयौँ पार्टटाइमर र पेसेवर कार्यकर्तालाई स्वदेश पठाइसकेको छ । त्यसबाट नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । स्वदेशबाट पनि कैयौँ पेसेवर कार्यकर्ता यस सङ्गठनलाई सहयोगका लागि आउनेजाने भइरहेको छ । पेसेवर कार्यकर्ताले आफ्नो इच्छाले परिचालित हुने नभई सङ्गठनले निश्चित गरेका कार्यक्रमलाई आम सर्वसाधारणसमक्ष पुर्याउने र सङ्गठनको नीतिमा सदा तत्परतासाथ प्रतिबद्ध भई खटिनुपर्छ । पेसेवर कार्यकर्तालाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै स्थानमा सरुवा वा जिम्मा परिवर्तन गरिन्छ । त्यसरी जिम्मा परिवर्तन हुनु वा सरुवा गर्नु कुनै प्रकारको अपमान–अन्याय मानिँदैन । यदि कसैले त्यस प्रकारको सोच राखेर पेसेवर बन्दछ र बनेको छ भने त्यो सङ्गठनको हितमा रहेको ठहर्दैन । जहाँसम्म पेसेवर कार्यकर्तालाई कार्यालयमा बस्न नदिएको भन्ने भ्रामक विषय उठाउनुभएको छ, त्यो अत्यन्तै झुट र कपोकल्पित कुरा हो । हाम्रो सङ्गठनका कुनै पनि पेसेवर कार्यकर्ताको आवश्यकतानुसार कार्यालयमा आइजाइ भई नै रहन्छ । अहिले पनि कतिपय पेसेवर कार्यकर्ताको कार्यालयमै जिम्मा रहेको छ भने अधिकांशको विभिन्न स्थानमा जिम्मा तोकिएका छन् ।

सङ्गठनको निश्चित एउटा अनुशासन हुन्छ, त्यो अनुशासन उसैलाई लागु हुन्छ, जो अनुशासनमा बस्दछ । अनुशासनबिना घर, पार्टी, सङ्घसंस्था, समाज, देश केही पनि चल्दैन । सबै ठाउँमा अनुशासनको महत्त्व हुन्छ ।

त्यस्तै, उहाँले आफूहरूले समानान्तर गतिविधि नगरेको बताउनुभएको छ । तर सोही कार्यक्रमको बारेमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको कुनै पनि स्तरमा निर्णय भएको छैन । उहाँ कतिसम्मको नैतिकहीन, कमजोर वैचारिकता, झुट, कपोकल्पित, भ्रामक कुरा गर्दै हिंड्नु भएको छ ? उहाँहरूको यस प्रकारका गतिविधिले नै पुष्टि गरेको छ ।

सङ्गठनको निश्चित एउटा अनुशासन हुन्छ, त्यो अनुशासन उसैलाई लागु हुन्छ, जो अनुशासनमा बस्दछ । अनुशासनबिना घर, पार्टी, सङ्घसंस्था, समाज, देश केही पनि चल्दैन । सबै ठाउँमा अनुशासनको महत्त्व हुन्छ । पुँजीवादले पनि आफ्नो शासन टिकाइराख्नका लागि अनुशासनका पद्धति कायम गरेको छ; जस्तै– नियम, कानुन, सेना, पुलिस, धर्म, पुजारी, पुरोहित आदिइत्यादि । त्यस्तै प्रकारले विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक पार्टी, विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि आफ्ना कार्यकर्ता एवम् सदस्यलाई सङ्गठनको अधिनस्त राख्नका लागि विधान, पद्धति, अनुशासन कायम गरेका हुन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनलाई लौह अनुशासन भनिन्छ, जो अत्यन्तै कठिन हुन्छ । जसले सङ्गठनको अनुशासन कायम राख्न सक्दैन, उसलाई सङ्गठनबाट निश्काशित गरिन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक एवम् वामपन्थी आन्दोलनमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । यो गौरवमय इतिहास बोकेको मूल प्रवाहको छविलाई धुमिल्याएर कसैले आफ्नो छवि चम्काउन सक्दैन । अहिले पनि केही साथीहरू भ्रमको सिकार हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि भ्रममुक्त पारेर सङ्गठनमा सकृय पार्ने कार्य हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने छौँ । मूल प्रवाहको छविलाई बिगार्न खोज्नेबाट बचाएर यसको इतिहास सुचारु गर्नेछौँ ।

भारतमा नेपालीको अवस्था
लाखौँलाख नेपाली नोकरीका लागि भारत आउँछन् तर अब भारतमा नोकरी पाउने अवस्था पनि कठिन बन्दै गइरहेको छ । राम्रो तलब मिल्ने कम्पनी, प्राइभेट सेक्टर, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आदिमा अब नेपालीले पहिले झैँ काम पाउँदैनन् । भारत सरकारले नेपालीसँग पनि डोमिसाइल सर्टिफिकेट (स्थानीय निवास प्रमाणपत्र) को माग गरी कैँयौँ ठाउँमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालीलाई कामबाट निकाल्ने वा उनीहरूको सङ्ख्या क्रमशः कम गर्दै लैजाने नीति अपनाउँदै गइरहेको छ ।

भारतमा नेपालीमाथि भइरहेका यी सबै अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध भारतस्थित नेपालीका वैधानिक र न्यायपूर्ण हकहितको रक्षाका लागि नेपाली दूतावास वा कुटनीतिक नियोगले ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनन् ।

उनीहरू नेपालमा फर्केर गए पनि इलम, जग्गाजमिन वा रोजगारीको व्यवस्था छैन । विदेशमा गएका नेपालीलाई देशभित्र इलम, जग्गाजमिन वा घरबासको व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकारसँग त्यस समस्याबारे कुनै ठोस नीति देखिएको छैन ।

विदेशमा आएर बसेका नेपालीको कल्याण र उनीहरूका हितको संरक्षणका लागि पनि सरकारले कुनै पहलकदमी गरेको पाइन । अधिकांश स्थानमा नेपाली श्रमिकले आफ्नो कामको उचित मूल्य पाउँदैनन् । कैँयौँ स्थानमा नेपाली किशोरले अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूलाई दिनको १४–१६ घण्टासम्म काम गर्नुपर्दछ । बिरामी हुँदा औषधिको व्यवस्था हुन्न; छुट्टी मिल्दैन; मालिकका गाली र कुटपिटसम्म सहनुपर्दछ र कतिपय अवस्थामा मालिकले झुटो आरोप लगाएर पाकेको तलबसम्म नदिएर नोकरीबाट निकालिदिन्छन् । भारतमा नेपालीमाथि भइरहेका यी सबै अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध भारतस्थित नेपालीका वैधानिक र न्यायपूर्ण हकहितको रक्षाका लागि नेपाली दूतावास वा कुटनीतिक नियोगले ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । भारतस्थित नेपालीको वैधानिक, न्यायपूर्ण, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितको रक्षा गर्नु र उनीहरूको कल्याणका लागि सुविधा प्रदान गर्नु भारत सरकारको पनि कर्तव्य हो ।

“शान्ति तथा मैत्री” सन्धिअन्तर्गत भारतमा आएर राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीको रूपमा अवकाशप्राप्त ब्यक्तिको पेन्सन नेपालमै पाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । वृद्धावस्था एक प्रकारको आफैमा गम्भीर र संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा विदेशबाट अवकास प्राप्त गरेकाको पेन्सन आफू बसेको ठाउँमै उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हुन्छ । यसबारेमा पनि सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोना महामारीको अवधिमा यो समस्या झनै बढेर गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवासी नेपाली कोरोनाकालमा असहाय भए । रोजगारीका लागि अनेकौँ कष्ट सहेर भारतका विभिन्न सहरमा रेस्टुरेन्ट, ढाबा (सडककिनारका होटल), पेइङ गेस्ट किचन, क्यान्टिन आदिमा नोकरी गर्ने, मम स्टल लगाउने, रेहडीमा तरकारी बिक्री गर्ने एवम् चियापसल गर्ने, विभिन्न पार्टी फङसनमा वेटर काम गर्ने नेपालीको अवस्था फैक्ट्री वा अफिसमा काम गर्नेको भन्दा दयनीय बन्यो । लकडाउनका कारणले उनीहरूमा भोकमारीको अवस्था सृजना भयो । हजारौँ नेपाली श्रमिक पलायन भई स्वदेश जाने क्रममा बिच बाटोमा बिचल्ली भए भने कैयौँ नेपाली सिमानामा पुगेर टुलुटुलु आफ्नो देशतर्फ आशापूर्वक हेरिरहे । उनीहरूले धेरै दिनसम्म सिमानामा कष्ट सहनुप¥यो । तर उनीहरूलाई सहज रूपमा स्वदेश भित्र्याउने र उचित व्यवस्थापनका लागि दुबै देशका सरकारले ध्यान दिएनन् । कोरोनाकालमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली निरीहजस्तै बने भन्दा पनि हुन्छ ।

आधारकार्डको अभावमा कैयौँ नेपालीले अहिले पनि आफ्नो जीवनभरि मजदुरी गरेर जम्मा गरेको न्यूनतम् पेन्सन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसबारे हाम्रो सङ्गठनले लगातार दुबै देशका सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ, तर त्यसतर्फ कुनै सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन ।

कोरोनाकालमा भारत सरकारले रोजगार गुमाएका मजदुरलाई निःशुल्क रासनको व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसबाट नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुन सकेनन् । त्यसका लागि आधारकार्डको आवश्यकता थियो । आधारकार्डको अभावमा कैयौँ नेपालीले अहिले पनि आफ्नो जीवनभरि मजदुरी गरेर जम्मा गरेको न्यूनतम् पेन्सन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसबारे हाम्रो सङ्गठनले लगातार दुबै देशका सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ, तर त्यसतर्फ कुनै सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन ।

विश्वका मानिस कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन् तर भारत प्रवासमा रहेका नेपालीले त्यो खोप पाएका छन् वा छैनन् ? त्यसबारे दुबै देशका सरकारलाई अवगत भएको देखिँदैन, न दूतावास नै गम्भीर छ । भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था नेपाली नागरिकताको आधारमा व्यवस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो ।

अन्तमा भारत प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीको मताधिकार र जिउज्यानको रक्षाका लागि दुबै देशका सरकार र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा १५ अगस्त २०२१ का दिन सम्पन्न अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पुनमगरद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *