काठमाडौं । सरकारले मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका १० वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २ सय ८ मध्ये १० वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले मधेश आन्दोलनका बेला भएको दमनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७३ असोजमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सो आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले त्यसको प्रतिवेदन २०७४ माघ २९ गते सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सत्ता समीकरणको र रस्साकस्सी चलिरहँदा जनता समाजवादी पार्टीले मधेश–थरुहट आदोलनका मुद्दा फिर्ता, निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
महन्थ ठाकुरद्वार आफ्नो पक्षका सांसदसँग छलफल
यसैबीच सरकारसँग वार्ता गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूनिकट सांसदहरुसँग आज छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा नौ जना सांसद उपस्थित भएको बताइन्छ ।
छलफलमा सहभागी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार सरकारसँग भएको वार्ता, मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाका बारेमा भइरहेको प्रगतिको जानकारी गराइएको हो ।
जसपाका ३२ सांसद छन् । जसमध्ये १६ पूर्व राजपाका हुन् । तर, पूर्वसंघीय समाजवादी पार्टीका सांसदलाई भने आजको छलफलमा बोलाइएको थिएन ।
पूर्व संघीय समाजवादी पार्टी पक्षधर नेताहरु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताइरहँदा ठाकुर–महतो पक्ष भने ओलीसँग वार्ता गरेर माग पुरा भए सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा रहेको छ ।
