मसालको चेतावनी : संविधान संशोधन स्वीकार नगर

177 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले सरकार टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनका लागि तयार भएको भन्दै त्यसो नगर्न खबरदारी गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले आइतबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी मधेशवादीहरूले सरकारको निर्माणको लागि रेशम चौधरीको रिहाइ वा संविधानमा संशोधनलाई मुख्य शर्तको रूपमा अगाडि सारेको बताउँदै ती सर्त स्वीकार नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।

मसालले गतकालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र राज्य पक्षबाट निहत्था जनतामाथि भएका अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको पनि प्रष्ट पारेको छ ।

हालै सम्पन्न मसालको उपलब्ध सीसीएम तथा पिविएमसहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकार गठनका लागि भइरहेका अपवित्र गठबन्धन हुन नदिन वामपन्थी शक्तिहरुबीच नै सहकार्यका लागि जोड दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ वक्तव्यः
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को उपलब्ध पीवीएम र सीसीएमसहितको २०७७ चैत्र १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले देशको तात्कालिक अवस्था र कतिपय अन्तराष्ट्रिय प्रश्नहरु समेतबारे गरेको छलफल र निष्कर्षमा प्रकाश हाल्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. ने.क.पा.(मसाल) ले संसदको पुनस्र्थापनापछिको देशको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक स्थितिमाथि विस्तृत रूपले छलफल ग-यो र यो निष्कर्षमा पुग्यो कि देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थामा निकासका लागि पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण वा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विभाजित एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको संयुक्त मोर्चा नै सही समाधान हो । अहिलेको अन्यौलपूर्ण स्थिति ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारणले नै उत्पन्न भएको हो र उनी नेतृत्वमा हुँदासम्म स्थिति अरु बिग्रदै जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले ओलीले राजीनामा दिएर वा दिन लगाएर अहिलेको स्थितिको समाधान हुन सक्नेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ ।

२. संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर पूर्व नेकपाको विभाजनका कारणले संसदमा कुनै पार्टीको बहुमत रहन गएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारको गठनको लागि ने.का. वा मधेशवादीहरूको चलखेल वा बोलबाला बढेर गएको छ । उनीहरुले संसदलाई विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमको विरोध गरेको हुनाले हामीले त्यो विरोधको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । त्यसै गरेर ओलीका आगामी कुनै पनि प्रतिगामी कदमका विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा पारस्परमा सहमति भएका विषयहरुमा उनीहरुप्रतिको हाम्रो त्यसप्रकारको नीति पछि पनि कायम रहनेछ । तर संसदको पुनस्र्थापनापछि सरकारको गठनका लागि उनीहरुले राजनीतिक सौदावाजी गर्ने वा त्यसका लागि गलत प्रकारले दबाब दिने जुन नीति अपाइरहेका छन्, त्यसको हामीले विरोध गर्दछौँ । त्यस्तो हुन नदिन पूर्व नेकपाको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा भएर वामपन्थी सरकारको गठन नै तात्कालिक विकल्प हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।

३. मधेशवादीहरूले सरकारको निर्माणको लागि रेशम चौधरीको रिहाइ वा संविधानमा संशोधनलाई मुख्य शर्तको रूपमा अगाडि सारेका छन् । रेशम चौधरी एउटा कलिलो नाबालक समेतको जघन्य हत्याका लागि दोषी छन् । माओवादीको सशत्र द्वन्द्वकालमा उनीहरुको सत्तापक्षसित भएको सशस्त्र भिडन्तमा भएका हत्याका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौतापछि ती विषय टुङ्गिएका थिए । तर त्यो सशस्त्र द्वन्द्वका कालमा ती दुबै मध्ये कुनै पक्षद्वारा निर्दाेष जनतामाथि भएका हत्या, हिंसा वा अपराधजन्य कारवाहीहरुका लागि छानविन गरेर अपराधअनुसार दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रहेको थियो र त्यो मत अहिले पनि रहेको छ । त्यही प्रकारले एउटा सामान्य नाबालकको निर्मम र बर्बर हत्यामा सम्लग्न टिकापुर काण्डका अभियुक्तलाई अपराधअनुसार नै सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ । त्यसबारे न्यायपालिकाले फैसला दिइसकेको छ । अहिले सरकारको गठवन्धनका लागि समर्थन जुटाउन त्यसरी सजाय पाएको व्यक्तिलाई माफिदिने प्रकारको कुनैपनि पक्षबाट गरिने प्रयत्नलाई हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ । त्यो विशुद्ध, मानवीय र न्यायीक प्रश्न भएको हुनाले त्यसलाई जातिवादी वा राजनीतिक रुप दिने कुनै पनि प्रयत्नलाई सही भन्न सकिन्न ।

४. मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरूको माग गरिरहेका छन्, तिनीहरूबाट तराईको विखण्डनमा मद्दत पुग्ने, देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने, स्थानीय निकायहरुको अधिकारमा कटौती हुने, देशमा विदेशी नागरिकहरुको सङ्ख्या बढेर जाने, अङ्गीकृत नागरिकताको लागि वंशजका नागरिकसरह अधिकार प्राप्त हुने तथा समग्र रुपमा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहनेछ । त्यसकारण कुनै पक्षद्वारा पनि सरकारको गठवन्धनलाई बहुमत पु¥याउन त्यस प्रकारका मागहरुप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउनु राष्ट्रघाती कार्य नै हुनेछ र, त्यसैले कुनैपनि पक्षद्वारा गरिने त्यस प्रकारका प्रयत्नहरुको हामीले सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नेछौँ ।

५. देशको अहिलेको अस्थीर राजनीतिक स्थितिबाट फाइदा उठाएर अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र नेपालका प्रतिगामी शक्तिहरूले जुन प्रकारको गतिविधि बढाइरहेका छन्, त्यसको परिणामस्वरूप गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आ“चपुग्ने टड्कारो खतरा उत्पन्न भएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमा सामेल गराएर नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत चीनविरोधी मोर्चामा सामेल गराउने, नेपालको भूमिलाई तिब्बतका विरुद्ध प्रयोग गर्ने, भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतमाथिको प्रभुत्वलाई निर्वाध रुपले सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नेछन् र उनीहरुले अहिलेको देशभित्रको वा संसदको अस्थिर अवस्थालाई ती साम्राज्यवादी नीतिहरूमा बल पु¥याउने प्रकारको सरकारको गठनका लागि प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुको मुख्य जोड देशमा वामपन्थी शक्तिहरुलाई पूरै सखाप पार्नेतिर पनि केन्द्रित हुनेछ । राजावादी शक्तिहरुले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न पूरा शक्ति लगाउने छन् । त्यस प्रकारको अवस्था आउन नदिन नै हामीले पूर्व नेकपाको एकीकरण भएर वा सर्वाेच्चको अदालतपछि विभाजित भएका पक्षहरुको बीचको संयुक्त मोर्चा बनेर संयुक्त सरकारको निर्माणमा जोड दिइरहेका छौँ ।

६. हाम्रो यो पनि स्पष्ट मत छ कि त्यसरी वामपन्थी सरकारको गठन भएपनि त्यो कम्युनिस्ट सरकार हुने छैन र त्यसको अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति कायम नै रहनेछ । त्यस प्रकारको सरकार बन्यो भने पनि त्यसरी देश बढी भन्दा बढी संसदको विघटन भन्दा पहिलेको अवस्थामा मात्र पुग्नेछ । त्यस प्रकारको सरकारले पनि देश र जनताका समस्यालाई वास्तविक रूपमा समाधान गर्न सक्ने छैन । तैपनि तात्कालिक रूपमा त्यो नै कामचलाउ छेकबार हो । त्यसबाट सामान्यतः नेकपामा भएको फुटका कारणले देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुलाई चलखेलका लागि जुन अवसर प्राप्त भएको छ वा उनीहरुको हौसला बढेको छ, त्यसमाथि सीमित रुपमा भएपनि नियन्त्रण गर्नु सम्भव हुनेछ ।

७. कुरा यो मात्र होइन कि नेकपाको फुट र संसदको विघटनको लागि ओली नै मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । त्योभन्दा गम्भीर पक्ष यो हो कि उनको कार्यशैलीमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा आÇनो पदको रक्षाका लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू वा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूसित देश र जनताका कुनै पनि हितसित सौदावाजी गर्न उनी पछाडि नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले देश र जनता वा पूर्व नेकपासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुको सम्मिलित राजनीतिक वा सङ्गठनात्मक हितका लागि पनि ओलीको वर्हिगमनले निर्णायत्मक महत्व राख्दछ । त्यसपछि नै पूर्व नेकपा वा वर्तमान एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा तथा एउटा स्थिर सरकारको निर्माण सम्भव हुनेछ । अन्यथा ओलीले त्यस प्रकारको एकता वा संयुक्त सरकारको गठनको प्रकृयामा लगातार बाधा पु¥याउने प्रयत्न गरिरहने छन् र त्यसको परिणामस्वरुप देशले ठूलो क्षति उठाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनेछ ।

८. ओली सरकारले खाली संसदको विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा मात्र जोड दिएको थिएन, अहिले सर्वोच्चको फैसलाद्वारा संसदको पुनस्र्थापना भइसकेपछि पनि ओलीले बारम्बार संसदको विघटन गराएर देशलाई मध्यावधि चुनावतर्फ धकेल्न नै बढी जोड गरेको पाइन्छ । सर्वोच्चले संविधानको विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गरेपछि ओलीको नैतिक दायित्व राजीनामा दिनु र संसदलाई सुचारु रूपले संचालन गर्न सहयोग गर्नु नै हुन्थ्यो । तर उनमा त्यस प्रकारको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक स्पिट देखिएन । उनले अहिले संसदलाई असफल बनाउन वा अर्थहीन सावित गर्न पूरा शक्ति लगाएको देखिन्छ । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले संसद र सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली धराशायी हुने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । यो सा“च्चिकै दुःख र आश्चर्यको कुरा हो कि देशको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो पृष्ठभूमि वा सङ्घर्ष, त्याग र वलिदानको इतिहास भएका एमालेका थुप्रै नेता वा कार्यकर्ताहरूले ओलीको पक्ष लिएका छन् । यदि उनीहरूको त्यो दृष्टिकोणमा सुधार भएन भने इतिहासले उनीहरुलाई राजा र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका पछि लागेका पञ्चहरूको शैलीमा पु-याउनेछ ।

९. हामीले तात्कालिक रूपमा पूर्व नेकपा वा त्यसका अहिलेका विभाजित पक्षहरूका बीचमा एकीकरण वा संयुक्तमोर्चा भएर वामपन्थी सरकारको गठन हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छौ“ । त्यस प्रकारको सरकारले देशको तात्कालिक स्थितिमा धेरै नै महत्व राख्दछ । तर त्यस प्रकारको सरकार, बढी भन्दा बढी, संसदको विघटन भन्दा पहिलेको जस्तो सरकार मात्र हुनेछ । त्यसैले त्यो अवस्थामा पनि सरकारका सबै गलत कार्यशैली र नीतिहरूका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति हुने छ र हुनुपर्ने छ ।

१०. कोभिड–१९ ले महामारीको रुप लिने सम्भावना बढ्दै गैरहेको छ । यदि त्यसो भएमा त्यसबाट पुग्ने क्षति पहिले भन्दा गम्भीर र व्यापक हुनेछ । अहिले सरकार तथा सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर ओली सरकारले देशका अगाडि पहिलेदेखि विद्यमान र नयाँ प्रकारले थपिन थालेको कोभिड–१९ को अन्तरमाथि नियन्त्रणको लागि पूरा शक्ति लगाउने कार्यप्रति भन्दा सम्पूर्ण देशलाई अनावश्यक विवाद, खतरा वा अस्तव्यस्ततातर्फ धकेल्नेतिर नै बढी प्रयत्न गरेको देखिन्छ । ओली सरकारको त्यस प्रकारको नीति सम्पूर्ण देश र जनताका लागि अत्यन्त घातक हुने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण त्यसप्रति उच्च सतर्कताको नीति अपनाउन र आवश्यकताअनुसार सङ्घर्ष गर्नपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।

११. अहिले देशका अगाडि अरु पनि कैयौँ गम्भिर प्रकारका समस्याहरु छन् । अमेरिकाको एम.सी.सी नीति पारित भएमा देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र नेपाल अमेरिकाको शैन्य अखडा वा शितयुद्धको अन्तराष्ट्रिय केन्द्रमा बदलिनेछ । भारतद्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा अतिक्रमण सहित देशका विभिन्न भागहरुमा सिमा अतिक्रण वा हस्तक्षप बढ्दै गैरहेको छ । भ्रष्टाचार, महंगी, तस्करी, महिलाहरुमाथि बलात्कार र हत्या बढ्दै गैरहेका छन् । कोरोना भाईरस समेतका कारणले विश्वभरका नेपालीहरुको जीवन कठिन बन्दै गैरहेको छ र देशभित्र पनि बेरोजगारी र आर्थिक संकटको स्थिति उत्पन्न हुँदै गैरहेको छ । यी सबै समस्याहरुप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यानआकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

१२. यूरोनियमका कारणले पनि देशमा गम्भिर स्थिति पैदा हुने सम्भावना देखा परेको छ । नेपालमा यूरोनिमका खानीहरु भएको पत्ता लागेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको त्यसतर्फ ध्यान खिचिने कुरा पनि स्पष्ट छ । त्यो कारणले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बन्ने सम्भावनाप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । यूरोनियमको तस्करी पनि एउटा गम्भिर अन्तर्राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । केही समय पहिले नेपालमा २ किलो यूरोनियम अलपत्र अवस्थामा फेला परेको समाचार सञ्चार माध्ययमहरुमा प्रकाशित भएको थियो, जसको मूल्य अरबौँ रुपैया पर्दछ । त्यो यूरोनियम नेपालमा नै उत्खनन् गरिएको थियो वा विदेशबाट यूरोनियमका तस्करहरुले कतैबाट ओसारपसार गरेर नेपाल ल्याएका थिए ? प्रश्न २ किलो यूरोनियमको मात्र होइन, त्यो यूरोनियम कुनै ठूलो अकस्मात बाहिर आएको तस्करी वा षडयन्त्रको एउटा सानो प्रकट रुप मात्र ता होइन ? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक तथ्यमा पुग्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । तर यो प्रश्न पनि नउठाई रहन सकिन्न, ३३ किलो सुन सहित अन्य कतिपय काण्डहरुलाई जस्तै सरकार र अवाच्छित तत्वहरुको साँठगाँठमा त्यसलाई दबाउने प्रयत्न त भइरहेको छैन ? त्यो गम्भिर प्रश्न पैदा भएको छ । त्यसो भएमा नेपालमा जनताको स्वास्थ्य सहित अरू गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछन् । त्यस प्रकारका समस्यामाथि नियन्त्रणका लागि हामीले सरकार र सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

१३. म्यानमारमा बढ्दै गएको सैनिक दमनप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यहाँको जननिर्वाचित सरकार र संसदलाई समेत भङ्ग गरेर त्यहाँको सैन्य सरकारले व्यापक दमनको नीति अपनाएको छ । भनिन्छ, अहिलेसम्म त्यहाँ ४०० सय भन्दा बढी मानिसहरुको हत्या गरिएको छ, जसमा करिब २ दर्जन बालबालिकाहरु पनि छन् । हजारौँको संख्यामा मानिसहरुलाई जेलमा हालेको पनि बताइन्छ । तैपनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि लोकतन्त्रको रक्षा तथा त्यहाँको सैनिक दमनका विरुद्ध जनताले व्यापक रुपले आन्दोलन गरिरहेका छन् । हामीले त्यहाँ भइरहेको सैनिक अधिनायकवादी दमनको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै त्यहाँका जनताको आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौँ । त्यसका साथै यो कुराका लागि पनि हामीले गम्भिर दुःख र क्षोभ प्रकट गर्दछौँ कि म्यानमारमा भइरहेको सैनिक दमन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विश्व जनमतको कम ध्यान गइरहेको छ ।

२०७७ चैत्र १५ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *